बजेट सरकारको कि जनताको ?

सरकारले प्रत्येक वर्ष तामझामका साथ ल्याउने बजेटका विषयमा सहरभित्र व्यापक छलफल र बहस हुन्छन् । स्वार्थ समूहले आआफ्ना माग र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् तर आमनागरिकका समस्या र आवश्यकताहरू बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको कमै पाइन्छ ।

विकास निर्माणदेखि स्थानीय समस्या र गुनासाका पोका बोकेर समाधानका लागि सरोकारवाला निकायसँग पुगिरहेको हुन्छ, जनप्रतिनिधि । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सांसद, जोसुकै होस्, ऊ नै जनताको असली प्रतिनिधि हो । जब बजेट निर्माणको समय आउँछ, त्यतिबेला क्षेत्रको विकासका मागको ठेली बोकेर सांसदसम्म आइपुग्छन्, स्थानीय । यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै विषय होइन, १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको साझा विषय हो ।

मेरै निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गरौं, यतिबेला वडा तहदेखि नै पार्टीका साथीहरू होऊन् वा समाजसेवी, दिनहुँजसो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणका कुरा गर्न आउनु हुन्छ र सो कुरा बजेटमा समेट्न आग्रह गर्नु हुन्छ । जनप्रतिनिधिका रूपमा उहाँहरूले मबाट अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो । एउटा सांसद आफ्नो क्षेत्रका विकास निर्माणको सूची लिएर मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउँछ । कर्मचारीलाई फकाउनेदेखि मन्त्रीहरूको ढोका कुर्नुपर्नेसम्मको बाध्यतामा सांसद छन् । यो कुनै एक सांसदको अनुभव वा समस्या होइन, अधिकांश सांसद यही नियतिको चक्रबाट गुज्रँदै आएका छन् ।

विभाग, मन्त्रालय, योजना आयोग हुँदै अर्थ मन्त्रालय धाएर विकासको सूची बुझाउने सांसदलाई पत्तो पनि हुँदैन कि उसले बुझाएको त्यो सूची बजेटमा समेटिन्छ कि समेटिँदैन । त्यसका लागि बजेट भाषण नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो हुनुमा हाम्रो बजेट निर्माणको प्रक्रिया पारदर्शी नहुनु नै हो । यसअघि म आफैं अर्थ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिएँ । तर बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने अवसर पाइनँ ।

जनताले जनप्रतिनिधिसँग विकासको हिसातकिताब माग्छन् । विकासका काम कति गर्न सकियो सकिएन, जनप्रतिनिधिको सफलता र असफलतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । जनप्रतिनिधिका रूपमा उनीहरूका हरेक समस्या र आवश्यकताको जवाफदेही हामी हुनुपर्छ । तर बजेट निर्माणजस्तो देशको महत्त्वपूर्ण कार्यमा खोइ हामी जनप्रतिनिधिको सहभागिता ? हरेक वर्ष सीमित बुद्धिजीवीसँग छलफल गरिन्छ । दातृ निकायका अधिकारीसँग छलफल हुन्छ । कर्मकाण्डीबाहेक छलफलका विषय न बजेटमा समेटिन्छन् न त्यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको पाइन्छ । यो बजेट आखिर कसका लागि ? सरकारले ल्याउने खर्बौं रकमको बजेट खर्च गर्ने कसका नाममा हो ? जनताका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुँदैन भने बजेट कसरी जनतामुखी हुन सक्ला ? कसरी सबै निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आवाज र आवश्यकता त्यो बजेटमा समेटिन सक्ला ? यो अहम् प्रश्न हो ।

पछिल्लो समय संसद् विकास कोषलाई लिएर निकै विवादित बनाउने काम भयो । यसका राम्रा र नराम्रा पक्षमा बहस गरेर कार्यान्वयनको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सकिन्थ्यो तर यसलाई यसरी प्रचार गरियो कि सांसद विकास कोषको सबै रकम सांसदले खाइदिन्छन् । सांसदलाई भ्रष्टाचार बनाउन यो कोष ल्याइएको हो जस्तो भाष्य जबर्जस्त निर्माण गरियो । जबकि त्यो कोषको रकमले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम भएका सयौं उदाहरण देशभर छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार त्यो कोषको रकम खर्च गर्न सकिए त्यसले दिने परिणाम निकै सकारात्मक भएका मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौं उदाहरण छन् । केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको तर स्थानीय तह निकै आवश्यक भएका परियोजनामा कोषको रकम खर्च हुँदै आएको थियो । तर यसलाई विवादमा पारियो ।

एलिटको नियन्त्रणमा बजेट

बजेट निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र देशभर समानुपातिक विकासको अवधारणा अगाडि बढाउन अत्यन्तै खाँचो छ । यसका लागि बजेट बन्ने प्रक्रियामै सुधार आवश्यक छ । मेरो जिल्लामा कुनै परियोजना आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यहाँको जनप्रतिनिधिका रूपमा मलाई जति थाहा हुन्छ, कर्मचारीलाई उति थाहा नहुन सक्छ । तर हामीकहाँ कर्मचारी पूर्ण रूपमा हाबी हुने र जनप्रतिनिधिलाई अत्तोपत्तो नै नहुने विडम्बना छ । कुन जिल्लामा कुन परियोजना हाल्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि संघीय सदनका सांसदसम्म छलफल हुन जरुरी छ ।

हामी एकातिर संसद् विकास कोषको विरोध गरिरहेका छौं । अर्कोतर्फ प्रभाव र पहुँच भएका नेताहरूले कोषको रकमभन्दा कैयौं गुणा बढी बजेट बर्सेनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजान्छन् । मन्त्रीहरूको प्रभाव त हुने नै भयो । बरु कर्मचारीहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार बजेटमा परियोजना समेट्न सक्छन् तर जनप्रतिनिधिले निर्वाचन क्षेत्रबाट सिफारिस भएका परियोजनालाई बजेटमा समेट्न सक्दैनन् । अवस्था यस्तो छ कि जनप्रतिनिधिका रूपमा सिफारिस भएका परियोजना थाहा पाउन बजेट भाषण कुर्नुपर्छ कि त रातो किताब हेर्नुपर्छ । सरकारले समानुपातिक हिसाबले सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । नत्र ठूला र प्रभावशाली नेता तथा मन्त्रीहरूले प्रभाव र पहुँचका आधारमा बढी बजेट आफ्नो जिल्लामा हाल्ने तर अधिकांश जिल्लामा बजेट न्यून जाने प्रवृत्ति स्थापित नै भइसकेको छ ।

बजेट निर्माणमा सबैको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सक्यौं भने यसले दिने परिणाम पनि सकारात्मक नै हुन्छ । यसले सरकारलाई नै थप मजबुत बनाउने हो । सरकारप्रति नागरिक तहमा थप विश्वास बढाउने र व्यवस्थालाई नै मजबुत बनाउन भूमिका खेल्छ । सीमित नेता र मन्त्रीका लागि मात्रै बजेटमा पहुँच हुने अहिलेको प्रणालीले के सिंगो नेपालको विकासका लागि बजेट प्रभावकारी हुन्छ ? बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने र यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउने हो भने बजेट निर्माणलाई पारदर्शी बनाउन अनिवार्य छ र जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागिता र पहुँचमा बजेट हुनु जरुरी छ । कतिपय देशमा बजेटका विषयमा वेबसाइटमै जनताको धारणा माग गरिन्छ । त्यसका आधारमा बजेट बनाइन्छ । अर्थमन्त्री बजेट ल्याउने, सांसदले सुन्ने ।

हामी संसद् भवनको एसी रुममा बजेट भाषण सुन्छौं भने आमजनता घर, पसल वा चोकमा रेडियो, टीभीमा सुन्छन् । बजेट भाषण सकिन्छ । सांसदले कैयौं दिन सदनमा विषयगत रूपमा लगातार सुझाव दिन्छन् । तर सांसदको सुझावका आधारमा बजेटमा केही परिवर्तन हुँदैन । सरकारको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ भने बजेटमा थोरै पनि फेरबदल गरियो भने त्यो असफल सरकार बन्छ । जबकि बजेटमाथि सदनमा हुने लामो छलफल र बहसको अर्थ के ?

यदि सांसदका सुझाव नसमेटिने हो भने त बजेट पेस भएकै दिन पारित गरे भइहाल्यो नि । किनकि आखिर सरकारसँग सदनमा बहुमत हुन्छ नै । त्यसकारण बजेट निर्माण प्रक्रियामा व्यापक सुधार आवश्यक छ । बजेट निर्माणदेखि सदनमा हुने सुझावलाई समेट्ने विषयमा सरकारले सोच्नैपर्छ । नत्र बजेट पेस हुने र सांसदले कराइरहने शृंखलाको निरन्तरता सिवाय केही हुनेछैन । सरकार बजेटको आत्मरतिमा रमाउने र जनता विकास पर्खेर बस्नुपर्ने बाध्यता भइरहनेछ ।