२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४३

लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको विश्व समुदाय

पछिल्ला केही वर्षमा हामीले लोकतन्त्रको संरचना कमजोर हुँदै गएको देखिरहेका छौं । हामीले यसलाई भत्किन दियौं भने विश्वभरका नागरिकहरू आफ्नो भविष्य स्वयं निर्धारण गर्ने अवसरबाट विमुख हुनेछन् ।
डिन आर थम्पसन

यो साता विश्वभरका देशहरू विश्वव्यापी प्रणालीको सुव्यवस्थामा लोकतन्त्रको महत्त्वमाथि जोड दिन र लोकतन्त्रले हाम्रा नागरिकहरूका पक्षमा नतिजा ल्याउँछ भन्ने सुनिश्चित गर्ने हाम्रो साझा प्रतिबद्धताको मूल्यांकन गर्न भेला हुँदै छन् ।

लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको विश्व समुदाय

गणतन्त्र कोरिया, गणतन्त्र जाम्बिया, कोस्टारिका, नेदरल्यान्डस् र संयुक्त राज्य अमेरिकाले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न लागेको ‘लोकतन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन’ को यो दोस्रो संस्करणले करिब १२१ देश र तिनका नेताहरूका साथै नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउँदै छ । उनीहरूको लक्ष्य हो— हाम्रो विश्वले हाल सामना गरिरहेका साझा कठिनाइहरूको सम्बोधन गर्ने; गत वर्षका वाचा र घोषणाहरूबारे भएका प्रगतिको प्रदर्शन गर्ने; र विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक नवीकरणमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्ने ।

यसो गर्नु किन महत्त्वपूर्ण छ ? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका शब्दमा भन्दा, ‘लोकतन्त्र पक्षधर विश्वव्यापी समुदायका रूपमा हामीलाई एकताबद्ध गर्ने हाम्रा मूल्यहरूका पक्षमा हामी उभिनुपर्छ ।’ हाल बहुसंख्यक मानिसहरू स्वशासनको आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् । उनीहरू निरंकुशता, अधिनायकवाद र तानाशाहीहरू— धेरै त झूटा निर्वाचनमार्फत् स्वतन्त्रता बहाल रहेको देखाउने मुखौटो लगाएका र ‘लोकतन्त्र’ भन्ने शब्दलाई नै दूषित बनाएका नेताहरू— का अधीनमा बाँचेका छन् । पछिल्ला केही वर्षमा हामीले लोकतन्त्रको संरचना कमजोर हुँदै गएको देखिरहेका छौँ । हामीले यसलाई भत्किन दियौँ भने विश्वभरका नागरिकहरू आफ्नो भविष्य स्वयम् निर्धारण गर्ने अवसरबाट विमुख हुनेछन् ।

आज हामीलाई ती देशहरूबारे थाहा छ जसका नेतृत्वकर्ताहरू जनताका आकांक्षालाई बेवास्ता गर्छन्; जहाँ समसामयिक राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई अघि बढाउन इतिहासलाई विकृत पारिन्छ र राज्य आफ्ना जनताबाट जानकारी लुकाउँछ; जहाँ नागरिकका हरेक गतिविधिको निगरानी गरिन्छ; जहाँ शान्तिपूर्ण असहमतिविरुद्ध गिरफ्तारी र देखावटी सुनवाइ गरिन्छन्; जहाँ व्यक्तिका धार्मिक विश्वास र अभ्यासहरूलाई सीमित वा सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकृत गरिन्छ; र जहाँ सरकारी दुरुपयोगविरुद्ध सर्वाधिक प्रभावकारी ओखतीका रूपमा रहेका सञ्चारकर्मी र स्वतन्त्र प्रेसलाई दबाइन्छ ।

अधिनायकवादी सरकारहरू चुनावी परिणाम प्रभावित पार्ने वा अन्य मुलुकमा तनाव बढाउने आशयले दुष्प्रचार फैलाउँछन् । भ्रष्टाचारले जनताका आकांक्षाको मूल्यमा राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तिको किनबेच गर्छ । र, कुनै उक्साहटबिना नै रुसी नेतृत्वले एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक देशविरुद्ध क्रूर र औचित्यहीन युद्ध सुरु गरेको छ, जसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रको उल्लंघन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको आधार बनेका सिद्धान्तहरूको धज्जी उडाएको छ ।

यस वर्षको लोकतन्त्रका लागि शिखर सम्मेलनका संयुक्त आयोजकहरू मान्छन् कि स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा काम गर्नुपर्ने समय हो यो । लोकतन्त्रका लागि शिखर सम्मेलनको पहिलो संस्करणमा सहभागी सरकार तथा अधिकारीहरूले स्वदेश र विदेशमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुरक्षाप्रति लक्षित झन्डै ७ सय ५० प्रतिबद्धताहरूको उद्घोष गरेका थिए । अमेरिकाले अझ उत्थानशील लोकतन्त्र निर्माण गर्न सार्थक कदमहरूको घोषणा गरेको थियो । नेपालले ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था र ... आवधिक निर्वाचन तथा सर्वव्यापी मताधिकार, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता’ व्यक्त गरेको थियो । सहभागीहरूले शिखर सम्मेलनमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूले पूर्णता नपाइसकेका भए तापनि विश्वभरका लोकतन्त्रहरूले १६ महिनाअघि मात्र सम्पन्न प्रथम शिखर सम्मेलनदेखि हालसम्म हासिल उपलब्धिहरूप्रति गर्व गर्नुपर्दछ ।

गत वैशाख र मंसिरमा नेपालले राष्ट्रिय निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्‍यो जसलाई पर्यवेक्षकहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समग्रमा शान्तिपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । पुरुष तथा महिलाहरू, तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरू, वृद्धवृद्धा तथा चुनावमा पहिलो पटकका सहभागीहरू, धनी तथा गरिबहरू, अपांगता भएका र नभएका व्यक्तिहरू, र विभिन्न जात, धर्म र समुदायका सदस्यहरू सबैले आफ्नो मतदान गरे । उनीहरूको मतले सत्ताको हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण रूपमा भयो पनि ।

नेपाल परिवर्तनका लागि प्रयत्नरत रहेको, समावेशी लोकतन्त्रको आफ्ना संवैधानिक आकांक्षालाई साकार बनाउँदै गएको र आफ्ना सबै नागरिकका निम्ति राम्रो भविष्यको निर्माण गर्दै गरेको देशको एउटा उदाहरण हो । नेपालले राजनीतिक प्रक्रियामा अल्पसंख्यकहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न काम गरिरहेको छ भने आफ्नो सरकारी संरचनामा सरकारले प्रतिनिधित्व गरेका जनता प्रतिबिम्बित भएको निश्चित गर्न उपायहरू अपनाउँदै पनि छ ।

मानवअधिकार र कानुनी शासनका विषयमा, हालसम्म नेपाल सरकारले बलात्कारसम्बन्धी कानुनी हदम्याद बढाउने र तेजाब आक्रमणका दोषीहरूका सजायको व्यवस्थालाई बलियो बनाउनेलगायत कार्य गरी लैंगिक हिंसाको रोकथाम गर्न र लैंगिक हिंसाका घटनाप्रति प्रतिक्रिया जनाउन कानुन पारित गरेको छ । नेपालले तेस्रोलिंगीहरूको मानवअधिकारलाई प्रवर्द्धन गरेको छ जसले नेपाललाई यस मुद्दामा दक्षिण एसियामै अग्रणी बनाएको छ । नेपाल सरकारले नेपालीकै नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको पीडित–केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि काम गर्न पनि जारी राखेको छ । हालसालै, तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनका सातै दलले संक्रमणकालीन न्यायलाई नयाँ संसद्को उच्च प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएका थिए भने यसबारे सार्वजनिक छलफल जारी छ, जसले यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई संसद्को एजेन्डामा कायम राख्ने प्रयत्न गर्दै छ । र, न्यायाधीशहरूले कुनै राजनीतिज्ञ वा पार्टी लाइनअनुरूप नभई स्वतन्त्र रूपमा र विधिको शासनअनुकूल निर्णयहरू गरी नेपाली अदालतहरूको न्यायिक स्वतन्त्रता प्रदर्शन गरेका छन् ।

अमेरिकाले पनि आफ्ना प्रतिबद्धताहरू तय गरेको छ । प्रथम शिखर सम्मेलनमा हामीले लोकतान्त्रिक नवीकरणका लागि राष्ट्रपतीय पहल नामक कार्यक्रमतर्फ ४२ करोड ४४ लाख अमेरिकी डलर घोषणा गर्‍यौँ । उक्त पहलले ती परराष्ट्र नीति तथा वैदेशिक सहायता कार्यक्रमहरूको उल्लेखनीय संग्रहको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकारको रक्षा गर्ने दिशामा अमेरिकी सरकारको महत्त्वपूर्ण र निरन्तर कार्यलाई विस्तार गर्दछ । उक्त पहलमार्फत् गत वर्ष हामीले स्वदेश तथा विदेशमा स्वतन्त्र प्रेसको सुरक्षा बढाउन, भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न र निर्वाचनप्रतिको निष्ठालाई बलियो बनाउन काम गरेका छौँ । लोकतन्त्रबाट नै विश्वव्यापी चुनौतीहरूको समाधान हुन्छ र जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ भन्ने कुरा यी प्रतिबद्धताहरूले प्रस्तुत गर्दछन् । र, आफ्ना चुनौती र समस्याका बाबजुद पनि हामी आत्मचिन्तन र सुधार गर्न सक्षम लोकतान्त्रिक देशहरू हौँ भन्ने कुरा अमेरिका र नेपाल दुवै मुलुकका जीवन्त सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजले बारम्बार प्रमाणित गरेका छन् ।

अमेरिकी सरकारले न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ र चाँडै नै एउटा नयाँ किसिमको बिमा संयन्त्र सुरु गर्नेछ जसले पत्रकार, नागरिक समाजका अभियन्ता र तिनीहरूका संस्थाको रिपोर्टिङलाई मौन बनाउने अभिप्रायले उनीहरूमाथि लगाइने मानहानि, गालीबेइजती र अन्य मुद्दाहरूका विरुद्ध उनीहरूको प्रतिरक्षा गर्न आवश्यक खर्च समेट्नेछ । नेपालको हकमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले दुष्प्रचारका विरुद्ध लड्न र पत्रकारितामा रुचि राख्ने सिमान्तीकृत पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई तालिम दिनका लागि मिडिया संगठनहरूसँग साझेदारी गरेको छ । हामीले रिपोर्टिङका लागि भ्रमणहरूको पनि आयोजना गरेका छौँ, जसअन्तर्गत नेपाली पत्रकारहरू अमेरिकी मिडियासँग अन्तरक्रिया गर्न र आफ्नै दृष्टिकोणबाट रिपोर्टिङ गर्न अमेरिका गएका पनि छन् ।

अमेरिकाले भ्रष्टाचारीलाई जवाफदेह बनाउने प्रयत्न बढाएर र उनीहरूका साथै उनीहरूले गलत तरिकाबाट आर्जन गरेको लाभका लागि सुरक्षित आश्रय नदिएर भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई विस्तार गरेको छ । हामीले नेपाललगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका आफ्ना साझेदारहरूसँग भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न र विधिको शासनलाई सुदृढ पार्नका लागि सहकार्य गरिरहेका छौँ । हामीले नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र निजी क्षेत्रलाई सशक्त बन्न मद्दत गरेका छौँ र धम्कीहरूको निर्णायक रूपमा प्रतिकार गरेका छौँ । विदेशमा हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न बलियो सहयोग प्रदान गरेका छौँ ।

मुख्य प्रतिबद्धताको रूपमा अमेरिकाले निर्वाचनप्रतिको निष्ठालाई बलियो बनाउने वाचा गरेको छ । स्वदेशको कुरा गर्दा, राष्ट्रपति बाइडेनको बजेटमा निर्वाचन संरचनाका निम्ति हालसम्मकै ठूलो लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अमेरिकी सरकारले निर्वाचनको निष्ठा सुनिश्चित गर्न सञ्जाल विकास गर्न मद्दत गरेको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले यूएसएआईडीमार्फत् लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई बलियो बनाउन र संघीयतामा नेपालको आफ्नै रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउन सरकार, नागरिक समाज र जनतासँग साझेदारी गरी नेपालको लोकतान्त्रिक विकासमा सहयोग गरेको छ ।

विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले गएको वर्ष जतिसुकै उपलब्धि हासिल गरे तापनि दुष्प्रचार, राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र मतदान अधिकार तथा मानवअधिकारको क्षयीकरणजस्ता सम्बोधन गर्नुपर्ने गम्भीर चुनौतीहरू बाँकी नै छन् । यस्ता अवस्थाहरूका कारण सरकारप्रति अविश्वास जाग्न सक्छ र आफ्नो समुदाय तथा देशमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने मानिसमा उदासीनता देखिन सक्छ, मतदाता संख्यामा ह्रास आउन सक्छ र सार्वजनिक सेवाप्रति वितृष्णा पैदा हुन सक्छ । लोकतन्त्र भनेको सरकारको सबैभन्दा कठिन रूप हो, तर लोकतन्त्र नै त्यस्तो स्वरूप हो जसले सामान्यतः नागरिक र समुदायलाई ठूलो फाइदा पुर्‍याउने अत्यधिक क्षमता राख्छ । यो कठोर परिश्रमको लायक छ र यसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । लोकतन्त्रप्रतिको नवीकृत प्रतिबद्धतामार्फत् उदाहरण कायम गरेका नेपालजस्ता हाम्रा लोकतान्त्रिक मित्र तथा साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै हामीले सँगै भोग्ने चुनौतीहरूको सामना गर्ने र हामी सबैका लागि अझै राम्रो, समतामूलक, समृद्ध र लोकतान्त्रिक विश्व निर्माण गर्ने बाटो तय गरेका छौँ ।

थम्पसन नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७९ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?