कसुरमा जेलिएका रविको रवैया
रवि लामिछानेलाई कतिपयले आशाको केन्द्रविन्दु मान्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरी यसको सभापति बनेका लामिछाने छोटो समयमै उल्लेख्य चुनावी उपलब्धि हासिल गर्दै देशकै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका छन् । तर केही समययता उनी नागरिकता विवादमा तानिएका छन् एवं उनी पार्टी दर्ता गर्न र सांसद बन्न नै अयोग्य रहेको दाबीसहित परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले सुनुवाइ भइरहेको छ । उनी सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य र उनको सांसद पद नै धरापमा परेको धेरैको बुझाइ छ । उनी आफैं र उनका समर्थकहरूले भने निर्दोषिताको दाबी गर्दै आएका छन् ।
कसुरको फेहरिस्त
रविको नागरिकता विवाद अहिले मुख्य रूपमा उठेको भए पनि कसुरको फेहरिस्त भने लामो र उनका समर्थकहरूले सोचेभन्दा गम्भीर प्रकृतिको छ । पहिलो, उनले २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता लिए जसका कारण उनको नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द भयो । नागरिकता ऐनको दफा १० ले भन्छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहनेछैन ।’ तर अमेरिकी नागरिकका रूपमा नेपाल आएका बेला उनले स्वतः रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली पासपोर्ट बनाए । दोस्रो, एकै समयमा दुई देशका, नेपाल र अमेरिकाका, नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरे, जसलाई नेपालको कानुनले सोझै कसुर मान्छ ।
तेस्रो, २०७१ सालमा अमेरिकी नागरिकका रूपमा गैरपर्यटक (नाता) भिसामा नेपाल आएर श्रम स्वीकृति नै नलिई सञ्चार क्षेत्रमा काम गरे, जुन कुरा श्रम विभागले २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा प्रस्ट छ । श्रम विभागले ‘अमेरिकी नागरिक रवि लामिछानेले श्रम स्वीकृति लिएको नदेखिएको’ भनेको छ अर्थात् उनले अध्यागमन ऐन–२०४९ विपरीत नेपालमा काम गरे । श्रम स्वीकृतिबारे धेरैले प्रश्न उठाएपछि उनले २०७५ सालमा भने अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागे ।
चौथो, अमेरिकी नागरिकता त्यागे; तर उनी पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिको कानुनी प्रक्रियामा गएनन्Ù बरु स्वतः रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गराए । चितवन–२ बाट सांसदका लागि उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित हुँदै आफूलाई नै अनुसन्धान गरिरहेको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको मन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री बने । उनी अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि आफ्नो पहिलेको नेपाली नागरिकता स्वतः क्रियाशील भएको दाबी गर्ने गर्छन्, तर नागरिकता नियमावली–२०७३ को नियम ११ अनुसार विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिन चाहनेले जहाँबाट नागरिकता लिएको हो सोही कार्यालयमा सूचना–निवेदनको प्रक्रिया पुर्याएपश्चात् मात्र नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था छ । यसर्थ उनको दाबी कानुनसम्मत देखिँदैन । नागरिकताको प्रतिलिपि लिन त वडाको सिफारिसदेखि लिएर एउटा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भने विदेशी नागरिकता लिएपछि बिनाप्रक्रिया आफ्नो पुरानो निष्क्रिय नागरिकता क्रियाशील भयो भनेर नेपालको कानुनको व्याख्याता आफैं हुन खोज्नु उनको घमन्डसिवाय केही हुन सक्दैन । यस्तै कागजात र प्रक्रिया अपुग भएको भनेर खास गरी धेरै सीमान्तीकृत समुदायका व्यक्तिहरू नागरिकताविहीन रहेको यथार्थ उनले हेक्का राख्न जरुरी छ ।
‘परम्परा त मान्नैपर्यो’ भन्दै रामकुमारी झाँक्रीले सम्म पिर्के सलामीमा गर्व गरेको देखेका आम नेपालीलाई रविले आफ्ना लागि राखिएको छुट्टै सोफा हटाउन लगाउँदा केही परिवर्तनको आभास हुनु अनौठो हैन । तर राज्यको कानुन उनलाई लागू हुन्छ कि हुन्न, मुख्य प्रश्न यही हो । के उनी ऐन–कानुनभन्दा माथि छन् ? उनी तिनै व्यक्ति हुन् जसले बिनाप्रमाण, ‘सीधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममा कसैको इसारामा आरोप लगाउँदै धेरैको राजनीतिक, पेसागत र सामाजिक जीवन ध्वस्त पारेका थिए । यसको मारमा सीमान्तीकृत समुदाय र कमजोर पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू बढी परेका थिए । उनका हकमा त प्रमाणहरू प्रस्ट बोलिराखेकै छन्, तर पनि उनले निर्लज्ज भएर ‘नागरिकताबारे कति पटक स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हो’ भन्दै हुँकार गर्दै आएका छन् ।
दुर्भाग्य, यत्रा कसुरको जालो र प्रमाणका बावजुद उनी देशकै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । जसले उनले दुई देशका नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्दै छ भनिन्छ, त्यही मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यति कसुर गरेका अन्य व्यक्ति राज्यको यस्तो पदमा पुगेका भए रविले दुईचार हात बुरुक्क उफ्रिँदै ‘नेपालको गृहमन्त्री विदेशी नागरिक, यो राज्य विदेशीले चलायो’ भन्दै कसरी राष्ट्रवादको ढ्वाङ फुक्थे होलान्, कति डंका पिट्थे होलान्, जोकसैले सहजै अनुमान गर्न सक्छ । तर अहिले उनी आफूलाई नेपालको पहिलो ग्रेडको राष्ट्रभक्त ठान्छन् । नेपालमा यस्तो सुविधा खस–आर्यका सीमित रवि लामिछानेजस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै प्राप्त हुन्छ, सीमान्तीकृत सीके राउतहरूलाई हुँदैन । यस्तो प्रकृतिको कसुर गर्ने राउतहरू गृहमन्त्री बन्ने त परको कुरा, रद्द भएको नागरिकता प्रयोग गरेर पार्टी दर्ता गर्न लागेकै बखत प्रहरीले समात्ने थियो । त्यसपछि प्रहरी, निर्वाचन आयोग, अदालत सबै लागेर जेलमा कोचिसक्थे । रवि कसरी उम्किन सके त ?
राज्यको संरक्षण
रविका कसुरको फेहरिस्त लामो हुनुमा उनको मात्रै हात छैन । राज्यले उनका कसुरहरू छानबिन र नियन्त्रणको गर्नुको साटो संरक्षण र प्रोत्साहन दिँदै आउनु यसको अझ महत्त्वपूर्ण कारक हो । राज्यका विभिन्न अंगले हालसम्म उनलाई गरेको संरक्षण र प्रोत्साहनको फेहरिस्त पनि लामै छ । पहिलो, गृह प्रशासन, प्रहरी, अध्यागमन आदिलाई उनी अमेरिकी नागरिक भएको र गैरपर्यटक (नाता) भिसामा आएर बिनास्वीकृति नेपालमा काम गरेको यथार्थ अवगत नभएको थिएन, तर उनीहरूले कारबाही त के, दरिलो छानबिन नै अगाडि बढाएनन् । दोस्रो, निर्वाचन आयोगमा उजुरी नपरेको हैन, तर विभिन्न बहाना बनाएर आयोग उम्क्यो, जसका कारण रविले रद्द भएको नागरिकताका आधारमा दल खोलेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद र चितवन–२ बाट चुनाव लड्ने मौका पाए ।
तेस्रो, गृह प्रशासनले अनुसन्धान गर्ने भने पनि त्यसलाई शीघ्रता र गहिराइ दिन चाहेन । उदेकलाग्दो त, काठमाडौंका प्रजिअ घनश्याम उपाध्यायले ‘रवि लामिछानेको नागरिकताले कसैलाई आघात पुगेको छैन’ भनेर लिखत नै पेस गरेछन् । उनले कानुन केलाउनेभन्दा पनि आर्थिक नाफा–घाटाको विश्लेषण गरेछन् । सायद पद बचाउन पनि उनी कानुन नकेलाउन बाध्य भए होलान् र बनिदिए उनी प्रजिअको साटो खतरा अर्थशास्त्री । तर यस्तै प्रशासनका अर्थशास्त्रीहरू आमाको नाममा नागरिकता दिनुपर्दा भने देशको राष्ट्रियता नै धरापमा पर्ने खतरा देख्छन् ।
चौथो, नागरिकता विवादमा परेका रिटहरूमा रविलाई सांसदको हैसियतमा कुनै काम गर्न नदिनू भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो तर अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर अप्रत्यक्ष हिसाबले उनैलाई सहयोग गर्यो । यी सबैको योगफलबाट उनलाई राज्यबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पुरस्कार प्राप्त भयो । उनले राज्यको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर आफूमाथिको मुद्दा कमजोर बनाउने भरपूर मौका पाए । अझ रमाइलो त, निवेदकको पक्षबाट बहस गर्नुपर्ने सरकारी वकिलहरू रविको प्रतिरक्षामा बहस गर्न बाध्य छन् । त्यसैका लागि उनले गृह मन्त्रालय रोजेका हुन् भन्ने यथार्थ जोकसैले सहजै बुझ्न सक्छ ।
के प्रहरी, के गृह प्रशासन, के अदालत सबै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त छन्; धेरै सरकारी प्रतिवेदनले नै यही कुरा बोलेका छन् । यी निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई रविले उनीहरूका हर्कत बाहिर एक्स्पोज गरिदेलान् र आफ्नो दाम, मान, सम्मान सबै गुम्ला भन्ने डर छ । रविका कसुरहरूको गहिरो छानबिन गर्न राज्यका निकायहरूले आनाकानी गर्नुका पछाडिको एउटा मुख्य कारण यही हो भन्दा फरक पर्दैन । रविलाई निर्दोष ठानेर ती निकाय चुप बसेका हैनन् ।
अन्त्यमा, आफूले कानुन मिचे सही, अरूले मिचे अपराध ठान्ने प्रवृत्तिलाई कसरी नयाँ सोच मान्ने ? अदालतलाई प्रभावमा पार्न भित्रभित्रै विभिन्न पार्टीका नेतासँग गुहार माग्दै, प्रहरीलाई छानबिनमा अवरोध र ‘पब्लिक स्टन्ट’ गर्दै बस्ने कि कसुरहरूमा जेलिएको व्यक्तिले निर्बाध अनुसन्धान र फैसला हुन दिन राजीनामा दिएर बस्ने ? उनका समर्थकहरूले पनि सोच्ने विषय हो यो । यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्दा नयाँ, वैकल्पिक पार्टीको सान्दर्भिकता र महत्त्वमै आँच आउँछ । उनी पनि पुराना पार्टीहरूका नेताभन्दा कसरी फरक भए ? उनलाई ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ भनेर बुझ्नु गलत हुनेछैन । राज्यका अन्य निकायले जस्तै अदालतले पनि रविलाई विशेष सुविधा नदेला भन्न सकिन्न; तर जात, धर्म र राजनीतिक हस्तक्षेप वा प्रभाव आदिका आधारमा संवैधानिक इजलासले फैसला गर्नेछैन; बरु संविधान, ऐन–कानुन, आफ्नै नजिर आदिमा टेकेर फैसला गरी ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उखानलाई गलत साबित गर्नेछ भनी कम्तीमा सैद्धान्तिक आशा भने राख्न सकिन्छ । बाँकी त फैसलाले नै बताउला ।
सुनाम जापानको टोकियोस्थित वासेदा विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक हुन् ।
प्रकाशित : माघ १३, २०७९ ०८:०२
