समावेशीपनको धज्जी नउडाऊ

मंगलबारसम्म सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कार्की, वाग्मतीमा माओवादीका शालिकराज जम्मकट्टेल र गण्डकीमा एमालेकै खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै लुम्बिनीमा एमालेका लीला गिरी, कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री बन्ने समझदारी छ । यी सबै पहाडी उच्चजातीय समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटै लिंग, वर्ण र समुदायका हुन् । मधेशमा जसपाबाट मुख्यमन्त्री बन्दै गरेका सरोज यादवले पनि त्यहाँको राजनीतिमा वर्षौंदेखि वर्चस्व राखेको यादव समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन् । सत्ता गठबन्धन दलहरूको सहमति अनुरूप दोस्रो चरणमा वाग्मतीमा एमालेका जगन्नाथ थपलिया र सुदूरपश्चिममा माओवादीका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । यसरी आगामी पाँच वर्षका लागि सातै प्रदेशको कमान्ड पुरुषको, र त्यसमा पनि राजनीतिमा सधैं बढी प्रतिनिधित्वको अवसर पाएको समुदायको नियन्त्रणमा पुग्ने सम्भावना छ । प्रदेश १, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म नियुक्त मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रीमध्ये महिला जम्मा दुई जना छन् । संघीय सरकारको तस्बिर पनि फरक छैन । प्रधानमन्त्रीसहित पाँचसदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा एक महिला छिन् ।

संविधान आएपछि संघीयताको व्यावहारिक अभ्यास थालिएको २०७४ को निर्वाचनबाट प्रदेश १ मा जनजाति समुदायका शेरधन राई तथा राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मधेशको पाँच वर्षकै कमान्ड अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायका लालबाबु राउतले सम्हालेका थिए । छोटो समयकै लागि भए पनि वाग्मतीमा जनजाति समुदायकी अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । गण्डकीमा पनि जनजाति समुदायका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले करिब आधा कार्यकाल चलाएका थिए । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालका यस्ता अभ्यासले समावेशीमा थप सुधार गर्दै जान सक्ने ठाउँ दिएको थियो । यो निर्वाचनमार्फत विगतका कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारको आगामी कार्यकाल नै प्रभुत्वशाली समुदायका पुरुषको मात्र हातमा छाडिदिने सत्तारूढ गठबन्धनको सहमतिले समावेशीतर्फको मुलुकको यात्रालाई पछाडि धकेलेको छ । प्रादेशिक सरकारमा महिलाको मात्र नभएर आजसम्म राजनीतिक प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित अन्य समुदायको पनि उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

नेपाललाई केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट रूपान्तरण गरी संघीय राज्य बनाउनुको उद्देश्य नै केन्द्रीय तहमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको समुदायको प्रतिनिधित्व प्रादेशिक तहमा सुनिश्चित गर्नु थियो । तर, सबै प्रदेशको नेतृत्व एउटै समुदायका पुरुषको हातमा दिँदा त्यसले संघीयताको मूल्य नै मार्ने जोखिम बढाएको छ । यसै पनि निर्वाचन वा नियुक्तिमार्फत पूर्ति गरिने राज्यका निकायका विभिन्न पदमा पहिल्यैदेखि खास लिंग र समुदायको मात्रै हालीमुहाली रहँदै आएको छ । त्यसमा सन्तुलन कायम गर्नकै लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेर संविधान लेखिएको हो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितालाई संविधानका चार आधारस्तम्भ मानिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामै ‘सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ संकल्प गरिएको छ । त्यस्तै मौलिक हकमा ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक लगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने’ सुनिश्चित गरिएको छ ।

यो संविधान समावेशिताका सन्दर्भमा कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा दुई मात्र पदाधिकारी निर्वाचित हुने पदमा समेत समावेशी हुनैपर्ने व्यवस्थाले देखाउँछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने (धारा ७०), प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने (धारा ९१.२), राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनुपर्ने (धारा ९२.२), प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने (धारा १८२.२) जस्ता व्यवस्था त्यसका उदाहरण हुन् । त्यस्तै संविधानले गाउँ/नगर कार्यपालिकामा पनि महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यसरी संविधानले नै बाध्यात्मक व्यवस्था गरेबाहेकको अवस्थामा भने दलहरूले सकेसम्म समावेशी सिद्धान्तलाई नमान्ने र वर्षौंदेखि बढी प्रतिनिधित्व हुँदै आएको समुदायलाई अगाडि सार्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् ।

कानुनमा रहेका छिद्रलाई टाल्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा दलहरू छिद्रलाई भ्वाङ बनाउनेतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा रहेको ‘दलहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला हुने गरी उम्मेदवारी दिनुपर्ने’ व्यवस्थालाई निष्क्रिय पारिएको घटना त्यसको उदाहरण हो । दलहरूले गठबन्धन बनाएर दुईमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिए । त्यसो गर्दा ती दुवै पद अधिकांश पालिकामा पुरुषको हातमा पुगे । यसरी दलहरूले संवैधानिक भावनाको खिलाफमा आफूहरूलाई उभ्याउँदै कानुनी रूपमा बाध्य अवस्थामा बाहेक समावेशीपनलाई लत्याउने चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

समावेशी प्रतिनिधित्वलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व दलहरूकै हो । आरक्षणबाहेकका कार्यकारी पदमा पनि समाजको विविधता झल्कने गरी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दलहरूका आन्तरिक संरचना पनि त्यही अनुरूप समावेशी बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि यो सन्दर्भमा बिर्सन मिल्दैन । किनभने दलहरूभित्र कायम निश्चित व्यक्ति/समुदायकेन्द्रित संरचनाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न दिएको छैन । संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी चरित्रलाई कमजोर बनाउने प्रमुख दलहरूको समावेशीविरोधी संरचनामा तत्काल हस्तक्षेप चाहिएको छ ।

समानुपातिक समावेशीमार्फत सुनिश्चित हुने विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र लिंगका प्रतिनिधित्वबाट महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक आदि केन्द्रित सार्वजनिक नीतिमा आवश्यक हस्तक्षेप हुन सक्छ । लोकतन्त्रको प्रतिफल जनस्तरसम्म पुर्‍याउने सहज बाटो पनि त्यही हो । त्यसैले पनि राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिएको हो, नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्नका लागि संघीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो र त्यसैकारण राज्यका सबै निकाय र संघीय एकाइहरू समावेशी हुनैपर्छ । संघीयता समावेशी भएन र त्यसले मुलुकको विविधतालाई सम्बोधन गरेन भने त्यसमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।