आफ्नै प्रतिष्ठाको खोजीमा ‘अवैतनिक दूत’- विचार - कान्तिपुर समाचार

आफ्नै प्रतिष्ठाको खोजीमा ‘अवैतनिक दूत’

सम्पादकीय

अवैतनिक वाणिज्यदूतले आफ्नो सवारीसाधनमा कूटनीतिक पहिचान दिने गरी नीलो नम्बर प्लेट र सम्बन्धित मुलुकको झन्डा राख्न पाउने प्रबन्ध फेरि खुला गरिएपछि ‘मानका खातिर मान’ को यो अनुचित व्यवस्थाले ठोस बहस मागेको छ । दुई वर्षअघि यही सुविधाको गाडीमा ‘कूटनीतिक विशेषाधिकार दुरुपयोग’ गरेको पाइएपछि तत्कालै यस्तो व्यवस्था खारेज गरिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फेरि यो सुविधा प्रदान गरिएको हो, तर एक पटक खारेज गरिएको सुविधा अहिले फेरि प्रदान गर्नुको तर्कसंगत औचित्य भने खुलाएको पाइँदैन ।

कूटनीतिक दायरा र विशेषाधिकारमा जोडिँदै कुनै सेवाप्रदायक कामभन्दा पनि आफ्नै प्रतिष्ठाको खोजी गर्न तथा आफूलाई ‘विदेशीले पत्याएको प्रतिष्ठित नागरिक’ भनाउनका लागि अवैतनिक दूतहरूले अन्यत्र सर्वस्वीकार्य नभएको सेवासुविधामा आशक्ति देखाएको पाइन्छ । भोलि फेरि कसैले यसको दुरुपयोग गर्ला–नगर्ला, त्यसबारे अहिल्यै केही भन्नु हतारो हुने भए पनि यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ— खास प्रयोजन नखुल्दा यो सुविधा केवल ‘सामाजिक सान’ का निम्ति दिइएको/लिइएको प्रस्टै देखिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो सूचनाअनुसार, अहिले ५३ जना अवैतनिक दूत/महावाणिज्यदूतलाई यसरी गाडीमा नीलो प्लेट तथा झन्डा राख्ने कूटनीतिक पहिचानको विशेषाधिकार उपलब्ध हुनेछ । खासमा दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको तर सम्बन्धित मुलुकमा राजदूतावास नरहेको अवस्थामा भिसालगायतका काममा सहजीकरण गर्न ‘लियाजों अफिसर’ कै रूपमा यसरी अवैतनिक दूत नियुक्त गर्ने प्रबन्ध अन्यत्र पनि छ । तर गाडीमा कूटनीतिक प्रकृतिको नीलो प्लेट राख्ने वा झन्डा प्रयोग गर्ने र अनावश्यक ‘अग्राधिकार’ देखाउने प्रवृत्ति भने विशेष गरी नेपालमा मात्रै देखिएको छ । कतिसम्म भने, द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध नरहे पनि अवैतनिक दूत तोकिएका कतिपय प्रतिनिधिले कहीँकतै ओहोदाको प्रमाणपत्र (एक्रिडिएसन) सम्म पनि बुझाएका छैनन्; फिजी, जाम्बिया, युक्रेन, लात्भियाजस्ता मुलुकका लागि अवैतनिक बनेका व्यापारिक प्रतिनिधिहरू कहीँकतै पनि ‘एक्रिडिएटेड’ देखिन्नन् ।


यस्ता थुप्रै मुलुकका तर्फबाट भिसा जारी गर्ने अधिकार पनि यी प्रतिनिधि पात्रले पाएका छैनन्, जबकि नेपालले बाहिरी मुलुकहरूमा तोकेका अवैतनिक दूतहरूले पर्यटक भिसा जारी गर्नेसहितका जिम्मेवारी पाएका छन् । यसबाट यहाँ आफ्नै स्वार्थ र विशेषतः व्यापारिक प्रयोजनकै लागि मात्र अधिकांश व्यापारिक घरानाका सदस्यहरूले अवैतनिक दूत बनेर आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउन चाहेको देखिन्छ । आश्चर्यलाग्दो त, व्यापारिक स्वार्थ र अभीष्टमै सन् २००८ यता सुरु गरिएको यो सेवासुविधाको ‘कूटनीतिक विशेषाधिकार’ को प्रबन्ध गरेर मुलुकलाई के फाइदा भएको छ भनेर कहिल्यै मूल्यांकन गरिएको पनि छैन । व्यापारी–व्यवसायीहरूका आ–आफ्ना स्वार्थ–आकांक्षा होलान्, तर निश्चित परिपाटी बसाल्ने तथा औचित्यका आधारमा मात्र कूटनीतिक सुविधा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको हो । यस पाटोमा भने सरकारको त्यति ध्यान जान सकेको देखिँदैन ।

नीलो प्लेट र झन्डा लिएको गाडी लिएर आफ्नै सरसामानका लागि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जाने गरेका समाचारसमेत सार्वजनिक भए पनि परराष्ट्रले व्यापारिक पृष्ठभूमिका ‘अवैतनिक महामहिम’ लाई कारबाही–अनुगमन गर्न नसकेको अवस्था पनि विगतमा देखा परेको थियो । अवैतनिक दूतमध्येकै एक व्यापारिक प्रतिनिधि त कोरोना संक्रमणको सुरुआती संकटमा थर्मल–गनको कालोबजारी गर्दै रहेका बेला रंगेहात समातिएका थिए । त्यही बेला सुरु भएको यस्ता दूतहरूको ‘कूटनीतिक विशेषाधिकार’ को बहस अहिले फेरि सतहमा आएको हो, अब सम्बन्धित सबैले यसबारे गहन अध्ययन गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, वस्तुगत आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा मात्र तार्किक निष्कर्ष पहिल्याउन जरुरी छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि यसबारे व्यवस्थित अध्ययन गरी सरकारलाई स्पष्ट दिशाबोध गर्न सक्छ, गर्नु पनि पर्छ । कतै सरकार तथा परराष्ट्र नेतृत्व सम्बन्धित दूतहरूको अनुचित दबाबमा परेको पो हो कि, संसदीय समितिले यसको निर्क्योल लगाउनुपर्छ । यस्तो सुविधा दिने–नदिने, कसलाई दिने, कति दिने भन्नेबारे व्यवस्थित अध्ययन गरी निश्चित थिति बसाल्न अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसैले त्यो प्रक्रिया टुंगोमा नपुगुन्जेल परराष्ट्र मन्त्रालयले ५३ जनाको जमातलाई एकसाथ अवैतनिक दूतको कूटनीतिक पहिचान दिने आफ्नो निर्णय हाललाई स्थगनमै राख्नुपर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अवैतनिक दूत तोकिएका मुलुकहरूको वर्गीकरण गरी नेपालसँगको कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटकीयलगायतका सम्बन्धका आधारमा मात्रै यो सेवासुविधा प्रदान गर्ने नियम र मापदण्ड बनाउनुपर्छ । अन्यथा आफ्नै प्रतिष्ठाका खातिर र आफूले आफैंलाई विशिष्ट देखाउन मात्रै लिने गरिएको झन्डा–गाडीको कुनै तुक देखिन्न । कुनै मानक नतोकीकनै यो व्यवस्था यथावत् राखिरहेमा निश्चित व्यापारिक घरानालाई कूटनीतिका नाममा अर्थहीन विशेषाधिकार दिइएको मात्र अर्थ लाग्नेछ, यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले समुचित हेक्का राख्नुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू :

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयताको सबलताको सर्त

साबिक एकात्मक व्यवस्थाबाट जनताले अपेक्षित सेवा पाएका भए मुलुकमा यत्रो परिवर्तन हुने नै थिएन । विभिन्न खालका आन्दोलनको आवश्यकतै पर्दैनथ्यो । त्यसैले जनताका अपेक्षाहरू निराशामा परिणत भए ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ ।
खिमलाल देवकोटा

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नेपालको संविधानले पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरेको छ ।

एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघात्मक, परम्परागत राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक, हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्षता, केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाबाट राज्यशक्तिको अधिकारसहितका तीन तहका शासन व्यवस्था एवं राज्यका सबै तह र तप्कामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित हुनु संविधानका सुखद पक्ष हुन् । संघीयता संविधानको मेरुदण्ड हो । संघीयता र संविधानबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । संघीयता नेपालका लागि बिलकुल नयाँ अनुभव पनि हो, जसका कारण काम गर्ने तौरतरिकामा केही त्रुटिसमेत छन् ।

नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने एवं प्रदेश र स्थानीयले पनि राज्यको शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तीनै तहका सरकारका एकल र साझा अधिकारको सूची संविधानमै लिपिबद्ध छ । यी अधिकारको कार्यविस्तृतीकरणका आधारमा तीन तहकै सरकार सञ्चालित भए पनि अधिकार प्रयोग र कानुन तर्जुमा लगायतमा थुप्रै समस्या छन् । संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका माध्यमबाट नागरिकले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा लिए पनि त्यसबमोजिम काम हुन सकेको छैन । कानुन तर्जुमाको गति सुस्त छ । कानुन तर्जुमा गर्ने संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । विडम्बना, सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । संसद् चल्न नदिने/नचलाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ जसका कारण अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने क्रियाकलापले प्रश्रय पाएको छ, जुन कानुनी र विधिको शासनका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस्ता गतिविधिले संघीय शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा फैलाउन मद्दत गर्छन् । नागरिकको निराशाको ग्राफ पनि बढ्छ ।

सरकारका तहहरूबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने संविधानको आशय भए पनि एक तहले अर्को तहको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने स्थिति छ । संघीय सरकारका सबै अंग र निकायमा केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता नै हावी छ । स्थानीय तहका अधिकारहरूसँग समानान्तर हुने गरी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले जिल्ला–जिल्लामा संस्थागत संरचना निर्माण गरेको गुनासो स्थानीय तहको छ । यसैगरी प्रदेशको कार्यक्षेत्रसँग दोहोरोपन हुने गरी संघीय सरकारले प्रदेशमा पनि कार्यालयहरू खडा गरिरहेको छ । पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षित परिणाम दिन सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो पटक सत्ता जोडघटाउका कारण प्रदेशमा अस्थिरता छ । प्रदेशसभाहरू पनि सहज तरिकाले बस्न सकिरहेका छैनन् । भागबन्डाको संस्कृतिले गर्दा राज्यका अंगहरूले परिणाम दिन सकिरहेका छैनन् ।

नेपालको संघीयता कार्यजिम्मेवारीका आधारमा विकेन्द्रीकृत र राजस्वका आधारमा केन्द्रीकृत छ । वित्तीय संघीयताको भावना अनुसार कार्यजिम्मेवारी र राजस्वबीचको खाडल पूर्ति गर्ने कार्यमा खासै तत्परता देखिँदैन । कर्मचारी पदपूर्ति लगायतमा काम गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भएका छन् तर संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पनि स्वीकृत नहुँदा त्यसको सीधा असर प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यक्षमतामा परेको छ । कार्यजिम्मेवारीका आधारमा आवश्यक कर्मचारी नहुनाले प्रदेश र स्थानीय तह बढी प्रभावित छन् । एक चौथाइभन्दा बढी स्थानीय तहहरू निमित्तका भरमा चलेका छन् । दुर्गमका स्थानीय तहले सीधै लोक सेवा आयोगमार्फत नियुक्ति गरेका कर्मचारीको सरुवामा पनि संघीय सरकारले आँखा लगाएर त्यहाँका नागरिकप्रति घात गरेको छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू ठेक्कापट्टामा संलग्न हुँदा अनियमितता मौलाएको छ । सवारीसाधनको दुरुपयोग त सामान्यजस्तै भएको छ ।

संविधानले प्रदेशलाई प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउने अधिकार दिएको छ । तर मन्त्री र मन्त्रालयका सम्बन्धमा अहिले नकारात्मक समाचारले प्राथमिकता पाएको छ । कार्यबोझका आधारमा प्रदेशमा संस्थागत संरचनाहरू (मन्त्रालय/मन्त्री, कर्मचारी, कार्यालय, कानुन आदि) कति आवश्यक पर्ने हुन्, लेखाजोखा जरुरी छ । संघीय र स्थानीयस्तरका संस्थागत संरचनाहरूको पनि समीक्षा जरुरी छ । सहकारिता मोडलको संघीयता भएका कारण संस्थागत संरचना निर्माणमा लाभ–लागत र सेवा प्रवाह लगायतमा ध्यान दिए/नदिएको पक्षको विश्लेषण पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । प्रदेशमा रहने मन्त्रीका सम्बन्धमा अन्य देशको अनुभव हेर्ने हो भने स्विट्जरल्यान्डमा प्रदेश (क्यान्टोन) मा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या अधिकतम ७ मात्र हुने व्यवस्था संविधानमै छ । भारतको संविधानको धारा १६४(१ ए) अनुसार प्रदेश (राज्य) का मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको १५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनु हुँदैन, केन्द्रशासित राजधानी दिल्लीमा त अझ १० प्रतिशतभन्दा धेरै नहुने व्यवस्था धारा २३९ मा छ । त्यस अनुसार ७० सदस्यीय दिल्ली विधानसभामा मन्त्रीको संख्या (मुख्यमन्त्रीसहित) ७ मात्र छ, जबकि दिल्लीको जनसंख्या २ करोड छ । भारत, स्विट्जरल्यान्ड लगायतको अनुभवका आधारमा पनि हामीले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या चुस्त, कार्यमूलक र परिणाममुखी बनाउन १० प्रतिशतको सीमामा ल्याउन जरुरी छ ।

संघीयताको सफलताका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्थागत संरचना निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, कानुन निर्माण लगायतमा संघीय सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नमा पनि कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि इमानदारीपूर्वक संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक समस्या र सवालहरू छन् । सरोकार मन्त्रालय र निकायहरूले यिनलाई सम्बोधन गर्ने हो भने यसको कार्यान्वयनमा खासै समस्या रहँदैन । भारत, अफ्रिका लगायतका संघीय मुलुकमा यस्ता निकायको क्रियाशीलताका लागि स्ट्यान्डिङ कमिटी, वर्किङ कमिटीसहितको सचिवालयको व्यवस्था छ । हामीकहाँ वर्किङ कमिटीको त कुरै छाडौं, अन्तरप्रदेश परिषद् लगायतका बैठकले गरेका निर्णयहरूसमेत कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । जस्तो, २०७५ मंसिरको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेका एकल र साझा अधिकारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुनहरू २०७५ मसान्तसम्म सक्ने लगायतका २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना अनुसारका महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरू अझै कागजमै सीमित छन् । सरकारका तहहरूबीच नीतिगत र कानुनी सामञ्जस्य कायम गराउन संघीय सरकारले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । प्रदेश–प्रदेशका कानुनहरू एकआपसमा बाझिएका छन् । यस विषयमा स्थानीय तह त झन् लथालिङ्ग छ ।

वित्तीय संघीयता, कानुन तर्जुमा, कर्मचारी प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा पनि थुप्रै सवाल छन् । जस्तो— वित्तीय संघीयताकै सम्बन्धमा सरकारका तहहरूबीच कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँट भए पनि कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपनाको सम्बोधन किन हुन सकेन ? नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण (अनबन्डलिङ) प्रतिवेदनको कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन ? संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका अन्य आयोग तथा निकायहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको अवस्थामा समाधानका प्रयासहरू किन हुन सकिरहेका छैनन् ? प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था भए पनि ससर्त र विशेष अनुदानलाई किन आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर राखियो ? प्रदेश र स्थानीय तहबीच ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको संकलन र बाँडफाँटमा पहिलो वर्षदेखि नै देखिएका समस्याको समाधान अहिलेसम्म पनि किन हुन सकिरहेको छैन ? प्रदेशको वित्तीय स्रोतका दायराहरू फराकिलो पार्ने प्रयास किन हुन सकेन ? बिनाकारण तथा औचित्य ससर्त अनुदानका नाममा हजार–लाख रुपैयाँका ससाना दर्जनौं कार्यक्रम तथा योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा किन पठाइए ? नयाँ सोच र जनताको भावना अनुसार काम गर्नुपर्ने प्रदेशहरूले पनि संघीय सरकारको गलत कामको देखासिकी किन गरिरहेका छन् ? स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कार्यक्रम) ले स्थानीय तहको सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई नै अवमूल्यन गरेको स्थितिमा प्रदेशसँग समन्वय गरी (प्रदेशमा पनि यो कार्यक्रम छ) यसको पूर्ण खारेजी किन गरिँदैन ? यी सवालहरूमा केन्द्रित रहेर जबसम्म घनीभूत छलफल हुँदैन, तबसम्म सरकारका तहहरूबीच समस्या रहिरहन्छ; शासन व्यवस्थाले अपेक्षित परिणाम दिँदैन ।

कानुन तर्जुमा र कर्मचारी व्यवस्थापन क्षेत्रका सवालहरूमा संघीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक न्यूनतम कानुनहरू किन बनेनन् ? संघीय कानुनहरू प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई संकुचित हुने गरी किन तर्जुमा भइरहेका छन् ? मूल ऐनको भावनाविपरीत र अधिकारबिनै जथाभावी प्रत्यायोजित विधायनहरू (कार्यविधि, निर्देशिका आदि) किन बनिरहेका छन् ? प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समस्याको समाधान किन हुन सकिरहेको छैन ? साबिक कैयौं गाविसलाई वडा बनाइयो तर जनताको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहसँग सरोकार राख्ने वडासचिवको व्यवस्थापन अहिलेसम्म पनि किन हुन सकिरहेको छैन ? अधिकार र जिम्मेवारीका आधारमा दरबन्दीको सिर्जना हुनुपर्नेमा अनावश्यक रूपमा केन्द्रमा बढी दरबन्दीको सिर्जना किन गरियो/गरिँदै छ ? कार्यजिम्मेवारीका आधारमा संस्थागत संरचना (कर्मचारीसहित) ले पछ्याउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको परिपालन किन हुन सकिरहेको छैन ? मालपोत, नापी, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, प्रहरी आदि कार्यालय तथा निकायहरूको सेवाप्रवाहमा किन परिवर्तन आएन ? सरकारी कार्यालयहरूमा बिनासोर्सफोर्स अहिले पनि किन जनताको काम हुन सकिरहेको छैन ? सतहमा देखिएका यस्ता सवाल र समस्याहरूको समाधानमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने हो भने यस शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकका गुनासा रहँदैनन्, परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ, विकासले फड्को मार्छ, सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ ।

साबिक एकात्मक व्यवस्थाबाट जनताले अपेक्षित सेवा पाएका भए मुलुकमा यत्रो परिवर्तन हुने नै थिएन । विभिन्न खालका आन्दोलनको आवश्यकतै पर्दैनथ्यो । त्यसैले जनताका अपेक्षाहरू निराशामा परिणत भए ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । त्यसैले समयमै तीनै तहका सरकारले आफ्ना कमीकमजोरी सच्याई मुलुकलाई सही दिशातिर डोर्‍याउन आवश्यक छ । तर तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय जरुरी छ, एक्लै दौडेर कोही पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन ।

संघीयताको सबलीकरणबारे सतहमा देखिएका समस्या र सवालहरूको सम्बोधनमा सरकारको पर्याप्त ध्यानाकर्षणका लागि हामीले राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं । सरकारका कामकारबाहीबारे थाहा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । सरकार संसद्प्रति जवाफदेह र उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा समेत छ । सरकारले सतहमा देखिएका सवालहरूको जवाफ संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर दिनुपर्छ ।

संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा संघीय सरकारले कुनै पनि संरचना नराख्ने १ भएका संरचनाहरू हस्तान्तरण गर्ने; राष्ट्रियस्तरका नीति, नियम, मापदण्ड निर्माण र ठूलठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने; प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय स्रोत र साधन जुटाउन सहयोग र समन्वय गर्ने; अन्तरतह समन्वय, सहकार्य र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नेजस्ता काम संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । खास–खास ठूला परियोजनाबाहेक विकाससम्बद्ध सबै खालका जिम्मेवारीहरू प्रदेशले सम्हाल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । औद्योगिकीकरण, सहरीकरण, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, व्यापार–व्यवसाय, यातायात, कृषि, स्वास्थ्य, सिँचाइ, भूमि व्यवस्थापन, वन, वातावरण, प्रदेश शान्ति–सुरक्षा र प्रशासन लगायतका जिम्मेवारीहरू वहन गर्नमा प्रदेशलाई संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । संविधानतः यी जिम्मेवारीहरू प्रदेशकै हुन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहलाई मात्र जिम्मेवार बनाउनतर्फ लाग्नु आवश्यक छ । संविधानमा उल्लिखित यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पनि हामी सांसदले बोल्नुपर्ने स्थिति छ । यसका लागि पनि संकल्प प्रस्ताव जरुरी छ ।

कसिलो अन्तरतह सम्बन्ध, सबल वित्तीय संघीयता, सफल प्रशासनिक संघीयता, कानुन तर्जुमामा क्रियाशीलता र सेवाप्रवाहमा तदारुकता मात्रै हुने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा खासै समस्या रहँदैन । यी विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित राज्यका अंगहरू संवेदनशील हुन सके आम नागरिकमा परिवर्तनको अनुभूति हुनेछ, संघीयतासम्बन्धी विरोधाभासहरूको न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।

देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×