नेपाल–कतार बैठक र श्रमिकका सवाल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल–कतार बैठक र श्रमिकका सवाल

कतारले रोजगारदाता वा काम बदल्न वा बाहिरिन चाहने श्रमिकका लागि स्पोन्सरको अनुमति पाएको हुनुपर्ने कफाला प्रणाली हटाएको घोषणा सन् २०१९ मै गरे पनि व्यवहारमा तिनमाथि रोजगारदाताको कडा नियन्त्रण यथावतै छ ।
रामेश्वर नेपाल

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संरक्षण तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन र न्यायिक एवं प्रशासनिक संयन्त्र छन् । त्यस्तै, कतारको श्रम कानुनले पनि विभिन्न देशका श्रमिकको आप्रवासन प्रक्रिया र रोजगारी सुरक्षित गर्ने उद्देश्य लिएको छ । श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न नेपाल र कतारले सन् २००५ मा श्रम सम्झौता गरेका थिए ।

दुवै देश सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय ग्लोबल कम्प्याक्टलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आप्रवासी श्रमिकको संरक्षणसम्बन्धी क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा पनि सहभागी हुँदै आएका छन् ।

लाखौं नेपालीले कतारमा रोजगारी गरी आर्जन गरेको कमाइले हजारौं परिवारका लागि जीवनबुटीको काम गरेको छ । तर तीमध्ये हजारौं श्रमिकले शोषण, बाध्यकारी श्रम र बेचबिखनलगायतका गम्भीर मानव अधिकार हननको सामना गर्नुपरेको छ । सयौं श्रमिकको कतारमा अस्वाभाविक मृत्युसमेत हुने गरेको छ । वर्षौंदेखिको यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपाल र कतार चुकिरहेका छन् ।

नेपाल–कतार श्रम सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमको संयुक्त समितिको बैठक यसै साता काठमाडौंमा बस्दै छ । यसलाई कतार जाने नेपाली श्रमिकले दशकौंदेखि भोग्दै आएका ज्यादती सम्बोधनको अवसरका रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ । सबै समस्याको समाधान तत्काल निस्कन नसके पनि कम से कम निम्नलिखित चुनौती सम्बोधनको प्रभावकारी प्रस्थानविन्दु पहिल्याउन सके बैठकले सार्थकता पाउनेछ ।

१. करार प्रतिस्थापन : नेपालका निजी संस्था तथा कतारका रोजगारदाताले श्रमिकहरूलाई कामको प्रकार, तलब तथा सुविधाजस्ता विषयमा झुक्याउने अभ्यास व्यापक छ । करार प्रतिस्थापन जटिल र धोकापूर्ण अभ्यास हो । रोजगारीमा जान ठूलो रकम चर्को ब्याजदरमा ऋण काढेका श्रमिकहरूसँग काम र सुविधा वाचा गरिएभन्दा फरक भए पनि त्यसलाई बाध्य भई स्विकार्नुको खासै विकल्प बाँकी रहँदैन । यस्तो अवस्थाको अनुगमन र नियमनमा दुवै सरकारका काम प्रभावकारी नहुँदा श्रमिक निरन्तर शोषणमा पर्दै आएका छन् । खाडी देशमा कार्यरत श्रमिकको अवस्था अध्ययन गर्न गठित संसदीय समितिको एक उपसमितिले चार वर्षअघि कतारलगायतको भ्रमण गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा झन्डै ९० प्रतिशत नेपाली श्रमिकको करार प्रतिस्थापन हुने गरेको उल्लेख छ । त्यो अवस्था अद्यापि छ ।

२. ‘इम्प्ल्वायर पे’ नीति कागजमै : कतार सरकारले श्रमिकहरूको भर्ना खर्च रोजगारदाताले तिर्ने ‘इम्प्ल्वायर पे’ नीति लिएको छ । योसहित उसका सुरक्षित आप्रवासन नीति कार्यान्वयन गर्न भनी नेपालमा केही वर्षदेखि कतार भिसा सेन्टर नै स्थापित छ । नेपाल सरकारले पनि २०७२ सालदेखि कतारसहित सात देशमा रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले भर्ना शुल्क तिर्नु नपर्ने र तिनको सबै खर्च रोजगारदाताले तिर्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र श्रम स्वीकृति जारी गर्ने ‘निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट’ नीति लिएको छ । तर श्रमिकहरूबाट सम्बद्ध निजी संस्थाहरूले ठूलो रकम असुल्दै आएका छन् । यस्तो नीतिको कार्यान्वयन तब सम्भव हुन्छ, जब रोजगारदाताहरूले श्रमिक भर्ना गर्दा लाग्ने खर्च बेहोर्छन् । तर कतार सरकार पनि ‘इम्प्ल्वायर पे’ नीति कार्यान्वयनमा उत्तिकै असफल छ । श्रमिकमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको यस्तो नीति कार्यान्वयनको विफलताले ठूलो संख्याका नेपाली श्रमिक ‘ऋणको बन्धक’ भएका छन्, जसले उनीहरूलाई बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनको जोखिममा धकेलेको छ ।

३. पारिश्रमिकमा झेल : श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताले पारिश्रमिक नदिने, आंशिक मात्रै दिने वा समयमै नदिने अभ्यास पनि व्यापक छ । नेपालको वैदेशिक रोजगार कानुनले यस विषयमा सम्बन्धित श्रमिकलाई भर्ना गर्ने निजी संस्थालाई जिम्मेवार तुल्याएको छ भने कतारको कानुनले पनि रोजगारदाताबाट ती श्रमिकको पारिश्रमिक भराइदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कतारले त यसका लागि तलब सुरक्षा प्रणाली (वेज प्रोटेक्सन सिस्टम) नै स्थापना गरेको छ । तर पनि दुवै देश पारिश्रमिक नपाएका हजारौं श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न असफल भइरहेका छन्, कैयौं कामदारले विश्वकै धनी देशहरूको सूचीमा अग्र स्थानमा रहेको कतारमा पोखेको श्रम–मूल्य गुमाउनुपरिरहेको छ ।

४. रोजगारदाताको कडा नियन्त्रण : कतारले श्रमिकले रोजगारदाता तथा काम परिवर्तन गर्न वा कतारबाट बाहिरिन आफ्नो स्पोन्सरको अनुमति (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) प्राप्त गरेको हुनुपर्ने कफाला प्रणाली हटाएको घोषणा सन् २०१९ मा गरेको थियो । व्यवहारमा भने श्रमिकमाथि रोजगारदाताको कडा नियन्त्रण कायमै छ । कतारको ‘एब्स्कन्डिङ’ कानुनले रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिक ‘भागेको’ भनी उजुरी गरेमा उनीहरू थुनामा पर्ने वा जरिवाना तिर्नुपर्ने जोखिममा रहन्छन् । रोजगारदाता वा काम परिवर्तन गर्न खोज्ने वा स्वदेश फर्कन खोज्ने श्रमिकविरुद्ध रोजगारदाताले भगौडा भनी झुटा उजुरीसमेत दिने अभ्यासले जरो गाडेको छ ।

५. श्रमिकहरूको अस्वाभाविक मरण : पछिल्ला वर्षमा तुलनात्मक रूपमा कम उमेरका र नियमित काम गरिरहेका, स्वस्थ अवस्थाका नेपाली श्रमिकको जुन हिसाबले मृत्यु हुने गरेको छ, त्यसलाई अस्वाभाविक मानिएको छ । तर कैयौं आप्रवासीको मृत्युको कारण कतारी निकायले दिन सकेको छैन । बेलायती पत्रिका ‘द गार्जियन’ को पछिल्लो अध्ययनले कतारमा दस वर्षयता ज्यान गुमाएकामध्ये झन्डै ७० प्रतिशतको मृत्युको कारण बताउन कतारले नसकेको देखाएको छ । हालै प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदनले पनि श्रमिकको मृत्युको पर्याप्त अनुसन्धान गर्न कतार सरकार असफल भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, सडक वा कार्यस्थल दुर्घटनामा परेर पनि सयौं नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ, जसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।

६. संरचनागत विभेद : कतारमा आप्रवासी श्रमिकले भोग्नुपर्ने अर्को चुनौती हो— संरचनागत विभेद । खाडीका देशमा आप्रवासी श्रमिकमाथि विभेदकारी व्यवहार अत्यधिक हुने गरेको छ । आप्रवासीमाथि रोजगारी, पारिश्रमिक, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र अन्य संरक्षणका हिसाबले विभेद हुन्छ । भेदभावविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकले सन् २०२० मा कतारको स्थलगत भ्रमणपश्चात् राष्ट्रसंघीय महासभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा कतारमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र संरचनागत विभेद कायम रहेको अनि त्यस्ता विभेद त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको राष्ट्रियताका आधारमा पनि हुने गरेको भनी चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।

खर्चिलो तथा लामो समय लाग्ने, शक्ति सन्तुलनका हिसाबले आफूभन्दा बलिया रोजगारदाताको व्यवहारउपर चुनौती दिनुपर्ने, प्रक्रिया टुंगिनुअघि नै भिसा वा अन्य कागजातको म्याद समाप्त भई अनाभिलेखबद्ध हुनुको जोखिम सामना गर्नुपर्नेजस्ता कारणहरूले गर्दा श्रमिकलाई ज्यादतीविरुद्ध उपचार खोज्न सजिलो छैन । न्यायिक प्रक्रियामा गई सम्बन्धित निकायबाट आफ्ना पक्षमा निर्णय भएका कैयौं श्रमिकले त्यसबमोजिमका क्षतिपूर्ति र राहत पाउन फेरि अर्को चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । यसै कारण कतारमा श्रमिकको अधिकार उल्लंघन प्रवृत्ति न्यूनीकरण त हुन सकेको छैन नै, ज्यादतीमा परेका श्रमिकहरूको न्यायमा पहुँचको अधिकारमा समेत गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको छ ।

७. सम्झौताको समीक्षा : श्रम आप्रवासनका विभिन्न चरणमा देखिने चुनौती सम्बोधनका लागि नेपाल र कतारबीच सन् २००५ मा एउटा श्रम सम्झौता भएको थियो । तर त्यसमा कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्य, श्रमिकको जीवनको अधिकार, महिलालगायत बढी जोखिममा रहने श्रमिकहरूको विशेष सुरक्षा, अनाभिलेखबद्ध तथा अनौपचारिक हैसियतका श्रमिक, सीपको पारस्परिक मान्यता, श्रमिक बिमा योजनाले चौबीसै घण्टा उनीहरूलाई समेटिनेलगायतका मानव अधिकार र श्रम अधिकारका महत्त्वपूर्ण विषय समावेश भएका छैनन् । अर्कातिर, सम्झौताको सोह्र वर्षसम्म पनि त्यसको पुनरवलोकन र परिमार्जन गरिएको छैन ।

काठमाडौं बैठक नेपालबाट कतारमा हुने श्रम आप्रवासनका चुनौतीहरूको सम्बोधनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ । बैठकले खास गरी श्रमिकहरूलाई शोषण र मृत्युसम्मको जोखिमबाट संरक्षण गर्न माथि भनिएजस्ता विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । त्यस्तै द्विदेशीय सम्झौतामा श्रमिक भर्नासम्बन्धी मापदण्डको पालना तथा अविभेद, कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्य र न्याय एवं सहायतामा सहज पहुँचजस्ता श्रम अधिकार र मानव अधिकार संरक्षणका सवाललाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पत्रकार तामाङको वृत्तचित्रलाई अवार्ड

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना महामारीबाट आफैं संक्रमित भएको कथा समेटेको पत्रकार मानछिरिङ तामाङको वृत्तचित्र ‘इन्फेक्टेट एब्रोड २०१९’ जापानमा पुरस्कृत भएको छ । टोकियो फिल्म अवार्ड महोत्सवमा छोटा उत्कृष्ट वृत्तचित्रको अवार्ड जितेको हो ।

२०१९ मार्च तेस्रो साता घातक कोरोना भाइरस न्युयोर्कमा व्यापक रूपमा फैलिरहेको थियो । उनी पनि संक्रमित भए । परिवारबाट टाढा रहँदा नेपाली युवा कसरी बस्छन्, केले बाँच्ने आस बढाउँछ भन्ने कथाले चित्रण गरेको छ ।

तामाङकी श्रीमती लिलीमाया र छोराछोरी काठमाडौंको थानकोटमा बस्छन् । न्युयोर्कमा एक्लै जीवनमरणको लडाइँमा रहेका उनलाई नेपालमा परिवारसँग बिताएका क्षणहरूको याद आउँछ । धेरै रात जागेर, रोएर बित्छ । जीवन रहेसम्म आशा छ, जसले घरपरिवारबाट टाढा हुनुको पीडामा मन बुझाउन मद्दत गर्छ । परिवारको माया र समर्थनले कठिन समयमा मानिसहरूको मनोबल बढाउन भूमिका खेल्छ भन्ने वृत्तचित्रमा देखाइएको छ ।

मुख्य पात्र तथा निर्देशक तामाङलाई संसारका विभिन्न ठाउँ घुम्न मन लाग्छ । वृत्तचित्रले कोभिड महामारीबाट प्रभावित परिवारको मनोवृत्ति केलाएको छ । कोरोनाको लडाइँ जितेर तामाङ परिवारलाई भेट्न नेपाल पुगे, शब्दले व्यक्त गर्न नसकिने गरी खुसी भए । ‘दुःखपीडाको समयमा परिवारको महत्त्व सबैका लागि उदाहरण बन्न सक्छ भन्ने वृत्तचित्रमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘आप्रवासी युवाहरू, जो परिवारबाट टाढा छन्, उनीहरूको कथालाई समेटिएको छ ।’ यसअघि तामाङले भेडा गोठालोसम्बन्धी वृत्तचित्र बनाएका थिए । त्यसले पनि अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूका महोत्सवमा अवार्डहरू जितेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×