नेकपा एमाले : के हो महाधिवेशनको मुख्य काम ?

त्यो विघटन किन गरियो भन्ने विषयमा हामीले एकअर्कालाई गालीगलौज गर्दै रहौंला तर त्यस घटनाले धेरै ठूलो दुःखले आर्जेको लोकतान्त्रिक स्थिरताको राजनीतिक आँतलाई र कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले निर्माण गरेको मनोसामाजिक वैभवको जगलाई पनि नराम्ररी हल्लाइदिएको तथ्यलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन । र, दुर्भाग्यवश, सुधार्न सकिएन भने त्यसको मुख्य जिम्मेवारी हामी आज बाँचेका कम्युनिस्टहरूको निधारमा लेखिनेछ ।

पार्टी विभाजन : अस्थिरताको खतरा

अस्थिरता हाम्रो डीएनएमै लेखिएजस्तो छ ! २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो तर स्थिरता भएन । २०१७ सालमा तथाकथित स्थिरता आयो तर प्रजातन्त्र गयो । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र ल्यायौं तर स्थिरतामाथि खतरा आइहाल्यो । २०७२ सालमा राजा र जनताका अधिकारको तानातानीलाई अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाइयो । त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्न बलियो शक्तिको आवश्यकता थियो । कम्युनिस्ट वा कांग्रेसमध्ये एउटाले त्यो जिम्मेवारी बोक्नु इतिहासको आवश्यकता थियो, नेकपा अगाडि आयो ।

यो कुरा सर्वमान्य छ कि क्रान्तिको रक्षा क्रान्तिका शक्तिले गर्नुपर्छ । तर संसद्को विघटन, नेकपाको विभाजन, नेकपा एमालेको नाममा गरिएको फागुन २८ को बैठक र त्यसले रोपेको विभाजनको बीउ, जेठ २ को संगठनको पुनःस्थापनाको माग गर्दै २७ सांसदले गरेको संसदीय बैठकको बहिष्कार, संसद्को दोस्रो विघटन र त्यसविरुद्ध राष्ट्रपतिमा चढाइएको निवेदन र अदालतका मुद्दाजस्ता घटनाले एकपछि अर्को गरी समस्या आउँदै गरे । ती समस्या समाधान गर्न १० बुँदे सहमति भयो तर आफ्नै सहभागितामा बनेको उक्त सहमतिलाई माधव नेपालले इन्कार गरे । र, बाँकी रहेको १० बुँदेको महत्त्व अरू फुलीवालाहरूले कुल्चिए । त्यस सहमतिको उल्लंघन गर्न सकेकामा आत्ममुग्धता आज पनि देख्न सकिन्छ । उता गत क्रान्तिको एउटा शक्ति नेपाली कांग्रेसले एमाले विभाजन गर्न २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने अध्यादेश ल्याउन तयार भएर तात्कालिक फाइदाका लागि राजनीतिलाई नै अस्थिर बनाउने खेल खेल्यो । आज एमालेको विभाजनमा कांग्रेस जुन प्वालबाट छिरेको छ, त्यो पनि संसद् विघटनजस्तै घातक साबित हुनेछ ।

हामीलाई अस्थिर बनाउने शक्तिहरू, ती राजाहरू होऊन् वा निर्वाचित प्रधानमन्त्री, तिनले संसद्लाई तारो बनाए । त्यसलाई रोक्न हामी कसैले पनि मनमौजी संसद् विघटन गर्न नपाओस् भनेर व्यवस्था गर्‍यौं । संसद् विघटनबाट त जोगिएको छ तर त्यसलाई पंगु बनाउने कसरत जारी छ । अब त्यो संकट अदालततर्फ सर्दै छ । अदालतमा बिचौलियाको कब्जाजस्तै छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ तर दलहरूले क्षुद्र स्वार्थका लोभमा जे गर्दै छन् त्यसले अस्थिरताका शक्तिहरूलाई लिस्नो दिँदै छ । वस्तुतः आज अदालतबारे मौनता भनेको दलाल पुँजीवादसँग राजनीतिक पार्टीर्का गुटहरूको आत्मसमर्पण हो । राजनीतिक पार्टीहरू भाँडिएको, संसद्लार्ई अर्थहीन बनाइँदै गरेको, अदालतमा उल्का खसालिएको र सरकार अस्तित्व रक्षाले थरथरी कामिरहेको अवस्थामा सहजै देख्न सकिन्छ : संकट हाम्रो बलेनीमै आइसकेको छ ।

आगामी दिनमा केही स्वस्फूर्त र केही प्रायोजित घटनाहरूले राजनीतिको नयाँ रंगमञ्च बनाउने प्रयास हुनेछ । कतिपय संघीयता नै नेपालको समस्या हो भन्दै आउनेछन् । धार्मिक राज्य नहुँदासम्म हाम्रो न कृषि हुन्छ, न उद्योग, न शान्ति, न स्थिरता हुन्छ भन्नेहरूका स्वर चर्का हुँदै जानेछन् । अरू कसैले आजै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न सडक तताउनेछन् । कतिपयले प्रदेशहरूको पुनर्रेखांकनमा सबै समस्याको समाधान देख्नेछन् भने केहीलाई संसद् विघटन सही प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । सम्भवतः निर्वाचनको माहोलसँगै यी विषयले ठूलठूला वाणी पाउनेछन् । दलका नेता–कार्यकर्ताहरू के गरेर वा भनेर मत पाइन्छ, त्यही गर्न थाल्नेछन् । चुनावमा ती उत्पाती–वित्पातीहरूको भाउ बढ्नेछ, ‘मेरा गुन्डा जिन्दावाद, तेरा गुन्डा मुर्दावाद’ सबैको नारा बन्नेछ । पार्टीमा अराजनीतिक तथा बहिष्कृत तत्त्वहरूको शान बढ्नेछ । खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा एकअर्कालाई नंग्याउने र सबै नांगिने होड चल्नेछ । गुटहरूको लडाइँ पनि नृशंस हुनेछ, निर्वाचनका मुखमा पार्टी फेर्ने प्रतिस्पर्धा चल्नेछ । मुलुकले, हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थिरताले हार्दै जानेछÙ दलाल पुँजीवाद र भूराजनीतिक खेलाडीहरूले जित्दै जानेछन् । कुनै जिम्मेवार राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो भने तत्कालका लागि हामीले बेहोर्नुपर्ने भाग्य यही हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले थोपर्ने सम्भावित खतराको अर्को पक्ष पनि छ । २०४६ सालदेखि सबै पार्टीहरूमा नेतृत्व/राज गरेको पुस्ता नै आगामी ५ वर्षमा बाहिरिँदै छ । पुस्तान्तरण नै समाधान हो भन्नेहरूका लागि यो खुसीको कुरा हो । तर यस पुस्ताले राजनीतिमा गर्नु/नगर्नु गरेर कुर्सीका लागि सम्पूर्ण मूल्य–परम्परा–नैतिकता दाउमा राख्दै आएको विगतलाई हेर्दा सत्ताको अन्तिम स्वादका लागि यिनीहरूले अझै धेरै भत्काउन/बिगार्न तयार हुनेछन् । एक त स्वयं उनीहरू आफ्नै इतिहाससँग सन्तुष्ट छैनन्, किनकि उनीहरूले चाहेझैं दुनियाँ चलेन । अन्तिममै भए पनि राजनीतिबाट ‘शानदार बहिर्गमन’ होस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन्, त्यसका लागि उनीहरूले बाँकी रहेको प्रणाली अझै बिगार्नेछन् । दोस्रो— उनीहरूले आफ्नो विरासत रक्षाका लागि अर्थात् उनका कर्मको चिहान नखनियोस् भन्नका लागि आफ्नै गुटको आनुवंशिक उत्तराधिकार छोड्नुपर्नेछ । त्यसका लागि उनीहरूले अझै धेरै भाँडभैलो गर्नुपर्नेछ । तिनका पार्टीमा बचेखुचेका मूल्यहरूको अकल्पनीय चीरहरण गर्नुपर्नेछ । राजनीतिको त्यो बाटो निःसन्देह दक्षिणपन्थको हुनेछ । एकले अर्कोलाई दक्षिणपन्थीचाहिँ भनिरहनेछन्; वस्तुतः ती सबैजसो गच्छेअनुसार दक्षिणपन्थका भरिया, मतियार, साक्षी वा देखिजान्ने/सुनिजान्ने हुनेछन् । तसर्थ, नेकपा एमालेजस्तो गौरवपूर्ण इतिहास भएको पार्टीको महाधिवेशन यस्ता विषयमा मौन रहनु हुँदैन ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली : गुमेको अवसर

अहिले छाडा पुँजीवादले आर्थिक विकासका नाममा गरेका ताण्डवमाथि विश्वव्यापी रूपमा प्रश्नहरू उठेका छन् । र, ती प्रश्न समाजवादी, वामपन्थी, कम्युनिस्ट, नयाँ र स्वतन्त्र भनिने राजनीतिक आन्दोलन, हरित आन्दोलन, जलवायु संरक्षण आन्दोलन आदिले उठाएका छन् । विभिन्न मुलुकमा अनेकौं प्रयासहरू पनि भएका छन् । ती सबै प्रयास र आफ्नै मुलुकका असफलताबाट सिक्दै एउटा प्रगतिशील तथा दिगो विकासको बाटो बनाउन कम्युनिस्ट पार्टीले असाधारण राजनीतिक हैसियत पाएको थियो । नेपालको राजनीतिक विकास र संविधानले पनि त्यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाएको थियो । यस अवसरलाई एउटा जिम्मेवार पार्टीले उपयोग गर्न सकेको भए हामीले विकासको आफ्नै मोडल बनाउन सक्थ्यौं । जुन मोडल ती सबै आन्दोलनहरूका लागि समेत उदाहरणीय बन्न सक्थ्यो । आजको दुनियाँमा त्यस्तो उदाहरण साना मुलुकले, कुनै खास क्षेत्र वा प्रान्तमा पनि देखाउन सक्छन् भन्ने कुरा कैयौं ठाउँमा देखिएका छन् । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक हैसियत र देशव्यापी संगठनलाई योजनाबद्ध रूपमा परिचालित गर्दा आम नागरिकलाई नयाँ राष्ट्रिय अभियानमा परिचालित गर्न कुनै गाह्रो थिएन ।

छाडा पुँजीवादले विश्वव्यापी रूपमा विकासको भाष्य यसरी बिगारिसकेको छ, हामी पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेनौं । रेल, पानीजहाज, भ्युटावरजस्ता ठूलठूला कुराले हामीलाई पनि लतार्दै लगे । जबकि नागरिकको भोको पेट, बेरोजगार दैनन्दिनी, अस्वस्थ र अशिक्षित जीवन, भ्रष्ट राजनीति नै हाम्रो विकासका केन्द्रीय विषय हुनुपर्थ्यो । त्यो नै समृद्धि र समाजवादको मुख्य कुरा हो । मान्छेको श्रमशक्तिलार्ई उत्पादनमा नल्याई धर्तीमा कुनै मुलुक अगाडि बढेको छैन । तर कैयौंले विकासलाई जादुगरले रुमाल पोको पारेर परेवा निकालेजस्तो सजिलो बनाए । बेलाबेलामा के देखिएको छ भने विकासका उडन्ते सस्ता कुरामा सन्देह गर्नेहरू विकासविरोधी हुने डरले चुप लाग्छन् । राजनीतिको चुलीमा बसेका हामी त्यस्ता सस्ता प्रचारमा लहसिनु हुँदैनथ्यो । विकास राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भूराजनीतिक, ऐतिहासिक सिद्धान्त तथा ज्ञानको, मुलुकका सर्वोत्तम मस्तिष्कको, लामो धैर्यसहितको कष्टसाध्य मामिला हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्थ्यो ।

हामीले उत्तर–दक्षिण हेर्‍यौं होला र त्यहाँजस्तै शक्तिशाली भाष्यहरूको निर्माण गर्ने हुटहुटी जाग्यो होला । उनीहरू प्रणाली बलियो बनाएर शक्तिशाली भएका थिए, उनीहरूको सिको गर्न खोज्दा हामीले भएकै प्रणाली पनि भत्कायौं कि ! ठूलो सुनिने, छिटो देखिने, दुःख गर्न नपर्ने र राज्यले गरिदिने विकासको खोजीमा लाग्दै जाँदा हामी अंक देखाउने नोकरशाहहरूको फन्दामा पर्दै गयौं कि ! जसले गर्दा अरू पार्टी, सांसद, नागरिक वा प्रेसले उठाउने प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री एक्लै उभिनुपर्ने अवस्था आयो । जहाँका भए पनि अंकशास्त्री नोकरशाहहरूको जवाफदेही बन्द कोठामा सीमित हुन्छ । उनीहरूको सार्वजनिक जवाफदेही हुँदैन । तर एउटा समाजवादी पार्टीमा सबै ठूला प्रश्नको जवाफ सिंगो पार्टीले दिन्छ । पार्टी नै मुख्य विषयमा बेखबर भएपछि प्रधानमन्त्री एक जनाले अनगिन्ती प्रश्नको जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिन सम्भव हुँदैनथ्यो । यसरी सरकारले, पार्टी, मुलुक र प्रगतिशील आन्दोलनले एउटा असाधारण अवसर गुमायो । नेकपा एमालेजस्तो पार्टीको महाधिवेशनका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूलार्ई मुलुकका यस्ता विषयले छुँदैनन्, पिरोल्दैनन् भनेर कसैले सोच्दैन ।

संस्थाप्रति निष्ठा : इतिहासको गौरव

हरेक संस्थाका आआफ्ना गौरवगाथा हुन्छन्; अनगिन्ती अग्रजहरूका इमान, विवेक, दूरदृष्टि, त्यागजस्ता गुणहरू पिँढी–दर–पिँढी सर्दै जान्छन् र ती संस्थाका खास संस्कृति बन्छन् । समृद्ध विरासत भएका संस्थामा आफ्नो सांस्कृतिक वैभवविरुद्ध कुनै सदस्य वा समूहले गल्ती गरिहाल्यो भने त्यसलाई सुधार्ने सामर्थ्य पनि बलियो हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा नेकपा एमाले एकता र आन्तरिक लोकतन्त्रको एउटा जीवन्त परम्परा हो । असाधारण नेताका रूपमा स्थापित सीपी मैनाली महासचिव भएको चौथो वर्षमै पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परे । उनले राजनीतिक प्रस्तावमा अल्पमतमा परेको हुँदा राजीनामा दिन्छु भने । यद्यपि, उनलार्ई राजीनामा दिनेसमेत मौका नदिएर अपमानपूर्वक कारबाही गरियो । तर उनले पार्टी विभाजन रोजेनन् । आफ्नो कार्यकालमा अनेक महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक असंगति हटाउन योगदान गरेका झलनाथ खनालले महासचिव पद छाडे तर त्यसलाई कहिल्यै मुद्दा बनाएनन् । पाँचौं महाधिवेशनताका मदन भण्डारीले एउटा अन्तर्वार्तामा आफू पराजित भएमा ताप्लेजुङ जिल्ला कमिटीमा बसेर काम गर्न तयार छु भनेका थिए । आफ्नो हक्की र इमानदार स्वभावअनुसार उनले साँच्चै त्यसो गर्न सक्थे भन्ने लाग्छ मलाई । उनकै पालामा पार्टी महाधिवेशनका सबै दस्तावेजमाथि सबै सदस्यबीच छलफल चलाइयो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि महासचिव माधव नेपालले राजीनामा गरे । पहिलो संविधानसभामा ३३ सिट ल्याएको पार्टीले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा २०७० सालको निर्वाचनमा तीन गुणा बढी परिणाम ल्यायो र नवौं महाधिवेशनले नेपाली क्रान्तिको नयाँ कार्यदिशा पारित गर्नेजस्तो ऐतिहासिक काम गर्‍यो तर उनले आफैं फेरि अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर ढिपी गरेनन् ।

आज एमालेको आँखीझ्यालबाट हेर्दा सीपी मैनालीले २०५४ सालमा अर्को पार्टी बनाएकामा आलोचना गर्न सकिन्छ वा अहिलेका उनका कैयौं प्रस्तावहरूको आलोचना गर्न सकिन्छ । तर, एउटा असाध्यै कठिन बेलामा पार्टी निर्माणमा उनले गरेको योगदान र महासचिवबाट अपमानपूर्वक हटाइँदा पनि आफ्ना असहमति पार्टीभित्रै राखेर काम गरेको नजिर एमालेको राजनीतिक संस्कृतिमा योगदान हो । व्यक्तिगत रूपमा झलनाथ खनालका कैयौं कमजोरीको कुरा गर्न सकिएला तर उनले देखाएको संस्थाप्रतिको निष्ठाको उच्च मूल्यांकन गर्नैपर्छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा बुझेका मदन भण्डारीलाई रिसाहा भन्न सकिन्थ्यो तर अरू कैयौं नेताभन्दा उनी निःसन्देह खुला थिए, षड्यन्त्र गर्दैनथे । मदनसँग काम गरेका धेरै नेताहरू उनी संगठनमा कम ध्यान दिन्थे भन्छन् । तर आज हामीले उनका कमजोरीबाट होइन, उनका उदात्त गुणहरू र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा असाधारण अप्ठेरो राजनीतिक बेलामा जोगाउन भूमिका खेलेका थिए भन्ने कुरामा गौरव गर्छौँ । माधव नेपालका कमजोरीबारे हामी सबैलाई थाहा छ । २० प्रतिशतवाला अध्यादेश ल्याएर भए पनि पार्टी विभाजन गरेरै छाडेका उनको उद्देश्यलाई भविष्यले गलत नै ठहर्‍याउनेछ तर निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुँदा राजीनामा दिएको घटनालाई प्रशंसा गर्नैपर्छ र त्यसबाट सिक्नैपर्छ ।

यी त नेतृत्वमा रहेका र नाम चलेका केही मानिसका कुरा हुन् । तर यो पार्टीको निर्माणमा हजारौं कार्यकर्ता नेताभन्दा कैयौं ठूला त्याग गरेर पनि गुमनाम छन् । उनीहरूले गरेको योगदानको कुनै स्मारक स्तम्भ छैन । आज बाँचेका नेता–कार्यकर्ताले तिनीहरूबाट सिक्नुपर्छ । यस आन्दोलनमा कैयौंले आफ्ना लागि संस्थाको दुरुपयोग गरेका छन्, त्यसलाई इन्कार गर्न सक्नुपर्छ । यही हो नेकपा एमालेको सांस्कृतिक परम्परा । इतिहासमा लप्पनछप्पन, धोकाधडी, षड्यन्त्र नभएका होइनन् तर त्यो हाम्रो सांस्कृतिक विरासत होइन । हाम्रा सबै अग्रजहरूका ‘म’ थिए, तर त्यसभन्दा माथि ‘हामी’ थियो । सबैका ‘मेरो’ वा ‘मलाई’ थिए, तर त्यसभन्दा माथि ‘हाम्रो’ र ‘हामीलाई’ थियो । यही नै एमालेको गौरवगाथा हो । आज महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा समस्त एमाले परिवारले आफ्नै इतिहासको वैभवमा केही थप्दै छ कि त्यसलाई निजी स्वार्थका जुवाखालमा च्याँखे थाप्दै छ भनेर दुनियाँले नजर लगाएको छ ।

अबको काम : समृद्धि र समाजवाद

माओ त्सेतुङको एउटा निष्कर्ष यस्तो छ : राजनीतिक दिशा ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा नै क्रान्तिको सबैभन्दा मुख्य कुरा हो । अर्थात्, आज तपाईंसँग संगठन छैन, जनमत छैन, नेता छैनन् भने पनि राजनीतिक दिशा ठीक छ भने ती सबै तपाईंसँग हुनेछन् । यदि तपाईंसँग ठूलो संगठन छ, विशाल जनमत छ, ठूलठूला नेता छन् तर राजनीतिक दिशा छैन भने तपाईंसँग केही पनि हुनेछैन ।

कम्युनिस्ट पार्टी त्यति शक्तिशाली भएको नेपालमा फेरि किन अस्थिरताको खतरा मडराउँदै छ ? हामीले समृद्धि र समाजवादको असाधारण अवसर किन गुमायौं ? विशाल पार्टी किन तीन टुक्रामा विभाजित भयो ? कम्युनिस्ट आन्दोलनका सांस्कृतिक वैभवका धरोहर किन भत्किँदै छन् ? यो अझै भत्किँदै, कमजोर हुँदै जाँदैन भन्ने के ग्यारन्टी छ ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्न हाम्रासामु छन् । यसको उत्तर व्यक्तिहरूमा वा व्यक्तिहरूका आरोप–प्रत्यारोपमा खोज्न थाल्यौं भने हामी कुरुवंशीझैं आपसमै लडेर सकिन्छौं, कहीँ पनि पुग्दैनौं । बरु त्यस्ता आरोप–प्रत्यारोपको पछाडि के कारण छन् भनेर खोज्नुपर्छ ।

त्यसरी खोज्दा हामी फेरि राजनीतिक दिशामै पुग्छौं । २०६२/६३ को क्रान्तिले राजतन्त्रसमेत उन्मूलन गरेर जनवादी क्रान्तिको चरण पूरा गरेको थियो र नेपाल समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । समाज र राजनीतिको आवश्यक अध्ययन नभएको हुँदा जनवादी क्रान्ति पूरा भैसकेको तथ्यलाई देख्न नसकेर कम्युनिस्ट पार्टीहरू सैद्धान्तिक अलमलमा थिए । एमालेले भन्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्ति वा माओवादीले भन्दै आएको नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको थियो । त्यो सैद्धान्तिक अलमलका कारण एमाले चुनावदेखि चुनावको गोलचक्करमा फसेको थियो भने माओवादीले हरेक बैठकमा विद्रोह गर्ने नीति पारित गरिरहेको थियो, विद्रोहदेखि विद्रोहको भुमरीमा फसेको थियो ।

त्यो सैद्धान्तिक अन्योलको समाधान नेकपा एमालेको आठौं महाधिवेशनमा पेस भएको एउटा फरक प्रस्तावले गर्‍यो । मार्क्सवादी सिद्धान्त र नेपाली समाजको अध्ययनका आधारमा त्यसले नेपाली समाज पुँजीवादी भैसकेको, जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भैसकेको र समाजवादी क्रान्तिको चरण आरम्भ भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्‍यो । साथै, यस पुँजीवादको मुख्य चरित्र दलाल रहेको हुँदा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नु नेपाली क्रान्तिको बाटो हो भन्ने किटानी गर्‍यो । ती निष्कर्षले माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनलाई केही प्रभावित पारे पनि व्यवस्थित व्याख्या एमालेको नवौं महाधिवेशनले पारित गर्‍यो ।

राजनीतिक दिशा वा कार्यदिशा भनेको, सिभिल इन्जिनियरिङको भाषामा, हामीले बनाउन खोजेको बाटोको रेखांकन (अलाइनमेन्ट) हो । कार्यक्रमचाहिँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) हो । नवौं महाधिवेशनले रेखांकन त गर्‍यो तर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न सकेन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को कार्यक्रम बनाउने जिम्मा नवौं केन्द्रीय कमिटीलाई सुम्प्यो । समाजवादी बाटोको त्यो डीपीआर आजसम्म बनाइएन । एमालेको विधान महाधिवेशनभन्दा अगाडि र पछाडिका बैठकहरूमा यो पंक्तिकारले समृद्धि र समाजवादको कार्यक्रमका आधारभूत सिद्धान्तसमेत लिखित रूपमा पेस गरेको थियो । तर त्यसबारे कुनै निर्णय नगरी हामी दसौं महाधिवेशनमा जाँदै छौं । यदि पार्टीसँग कार्यक्रम भएको भए दाबीका साथ के भन्न सकिन्छ भने नेकपा विभाजित हुँदैनथ्यो, नेकपाको सरकारले माथि उल्लेख गरेजस्तो मुलुकको समृद्धि र समाजवादको आधार तयार गर्दै रहेको हुन्थ्यो, सरकार र पार्टीले आम जनतालार्ई गोलबन्द र परिचालित गरिरहेका हुन्थे, त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्थ्यो, हरेक सदस्यको मूल्यांकन उसको वास्तविक योग्यताका आधारमा हुन्थ्यो जसले गर्दा पार्टीमा गुटबन्दी हुँदैनथ्यो, राजनीतिक अस्थितरतातर्फ जाँदैनथ्यो आदि ।

पार्टीसँग समृद्धि र समाजवादको कार्यक्रम हुनुको अर्थ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने योजना हुन्थ्यो । अर्थात्, कति समयमा कसरी कृषि र उद्योगको विकास गरिनेछ, त्यसको आवश्यकता र सम्भाव्यताअनुसार अरू पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ, रोजगारी सृजना हुनेछ, शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले जिम्मा लिनेछ, जीवन्त लोकतन्त्रमा पारदर्शी तथा भ्रष्टाचाररहित सुशासन बलियो हुन्छ जस्ता विषयहरू हाम्रो कार्यक्रममा हुन्थे । सक्नेलाई काम दिने, नसक्नेलाई संरक्षण दिने राज्यको आधार तयार हुँदै जान्थ्यो ।

संक्षेपमा, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने राजनीतिक दिशालाई कार्यक्रमका रूपमा दुनियाँसामु ल्याउनु आज नेकपा एमालेको सबैभन्दा मुख्य काम हो । पार्टीमा विचार कसले वा कुन गुटको व्यक्तिले ल्यायो भनेर सिद्धान्तको मामिलामा हेल्चेक्र्याइँ गर्दा आन्दोलनले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । फेरि, हेक्का रहोस्, आगामी २५/३० वर्षसम्म हाम्रो आन्दोलनको कार्यदिशा यही नै हुनेछ ।

दोस्रो मुख्य काम : वाम एकता

झट्ट हेर्दा अहिले नेपाली राजनीतिको मुख्य अन्तरविरोध कम्युनिस्टहरूकै बीचमा छ । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका बीचमा जुन तहका आरोप–प्रत्यारोप भएका छन्, त्यसले उनीहरूको विवादको स्तर बताउँछ । जबकि त्यस्तो विवादका वैचारिक/सैद्धान्तिक कारण छैनन् भन्ने कुरा तिनका दस्तावेजले नै भन्छन् । जस्तो कि— एक, यी तीनवटै पार्टीको कार्यदिशा एउटै छ, दलाल पुँजीवादलाई अन्त्य गर्दै र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने । दोस्रो, तीनवटै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद हो । तेस्रो, समाजवादको बाटो शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक हो । चौथो, एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता इतिहासको आवश्यकता थियो । जुन भिन्नता देखाइएका छन्, ती केवल राजनीतिक छन् । खास गरी संसद्को विघटन र २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय कमिटी सदस्यले पार्टी विभाजित गर्न पाउने अध्यादेशबारे मुख्य विवाद छ । तर आज दाबीका साथ भन्न सकिन्छ : इतिहासले ती दुवै घटना गलत थिए भन्ने प्रमाणित गर्नेछ । संसद् विघटनभन्दा अगाडि र पछाडिका कैयौं आरोप–प्रत्यारोप या त सांगठनिक छन् या व्यक्तिगत छन् । त्यस्ता कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्नु तर्क, विज्ञान, व्यवहारका हिसाबले औचित्यपूर्ण हुन्छ त ? आउने चुनावसम्म त अहिलेको आक्रोशले राजनीति चल्न सक्छ, त्यसपछि के हुन्छ ?

त्यसबाहेक कमरेड मोहन वैद्य, विप्लव, आहुतिले नेतृत्व गरेका पार्टीहरू र विभाजित नेकपाका तीनवटा समूहका बीचमा समाज र राजनीतिका कैयौं विषयमा समानता छन् । यदि आजको कार्यक्रम निर्माण गर्ने हो भने ती सबै पार्टीबीच अझ धेरै समानता हुनेछन् र कम्युनिस्ट एकताको टुटेको कडी फेरि जोडिन सक्छ । विज्ञानलाई अगाडि राखेर छलफल गर्ने हो भने अहिलेका धेरै भिन्नताहरू व्यर्थ हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । आजको समाजवादी कार्यदिशाको सैद्धान्तिक अगुवा नेकपा एमाले भएको हुँदा कम्युनिस्ट एकताको पहलकदमी पनि एमालेले नै गर्नुपर्छ ।

संक्षेपमा,

हरेक महान् आन्दोलनहरू बलियो बौद्धिक तथा सांस्कृतिक जगमा उभिन्छन् । नेकपा एमाले एकपछि अर्को धक्का खाएर यहाँ आइपुगेको छ । सामान्यतः धक्काको बेला हताशा र बदलाले आन्दोलनलाई प्रभावित पार्न खोज्छ । एमालेले धैर्य र विचारले काम गर्नुपर्छ । समाजवाद र समृद्धिको कार्यक्रम र कम्युनिस्ट एकताको बाटोबाटै भविष्यको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्नेछ ।