कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८०

प्रविधि विस्तारसँगै चाहिएको सुरक्षा र विश्वसनीयता

सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक डेटामा आधारित कम्पनीलाई नियमन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । उनीहरूले दाबी गरेजस्तो एमबीपीएस उपलब्ध गराउन सकेका हुँदैनन् ।
कवि अधिकारी

कोभिड–१९ ले विश्वलाई शिथिल बनाइरहेकै छ । यसले विश्वभर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका अन्वेषण, खोज र तयारीलाई गिज्याउने काम मात्र गरेको छैन, मानवजातिलाई नै एक पटक स्वास्थ्यका क्षेत्रबारे सोच्न बाध्य पारिदिएको छ । सबैजसो क्षेत्रलाई असर पुर्‍याएको कोभिड हरेक बहसमा जोडिएकै हुन्छ ।

प्रविधि विस्तारसँगै चाहिएको सुरक्षा र विश्वसनीयता

कोभिडले जनस्वास्थ्यमा मात्र होइन, सबै मुलुकको आर्थिक–भौतिक विकास अनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विश्वव्यापीकरण, विश्व उत्पादन शृंखला र वितरण प्रणालीको मर्ममा प्रहार गरेको छ । बलजफ्ती प्रविधिको उपयोग गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ । धेरैजसो क्षेत्रको काम मानिसको भौतिक उपस्थितिबिना नै भइरहेका छन् । त्यो गर्न हामी बाध्य छौं, अर्को विकल्प पनि छैन ।

विगतको स्मरण र कोभिडको ‘देन’

दुई दशकअघि मात्रै, विदेशमा बसोबास गर्ने साथीभाइ वा आफन्तले अनलाइन कक्षा लिएको अनि परीक्षा दिएको भनेको सुन्दा ‘अहो, यस्तो पनि सम्भव छ र’ भन्ने लाग्थ्यो । अझ विदेशमा त घरै बसेर पनि किनमेल गर्छन् रे भन्दा कस्तो प्रविधि आएछ भनेर आश्चर्य मानिन्थ्यो । तर अहिले यो विश्वव्यापी महामारीले सबैलाई यसमा अभ्यस्त पार्दै लगेको छ । हुन त यहाँ पनि इन्टरनेटको प्रयोग सुरु भएसँगै धेरैतिरको पहुँच केही सहज हुँदै गएको अनुभूति भएको थियो ।

हाम्रो मुलुकमा अझै सुरु नभए पनि विकसित र विकासशील मुलुकहरूमा निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गर्दा होस् या तोकिएको भन्दा बढी गतिमा गाडि गुडाउँदा, जरिवानाको रसिद चालकको निवासमै आइपुग्छ । अनि जरिवाना तिर्नेले पनि घरबाटै हर्जाना बुझाउँछ । यस्ता कुरा केही समयअघिसम्म पनि हामीजस्ता अल्पविकसित मुलुकका नागरिकलाई अनौठै लाग्थ्यो । अझ मजस्ता कैयौं नेपालीलाई स्मरण नै होला, एटीएम कार्ड लिएर त्यसबाटै पहिलो पटक किनमेल गर्दाको क्षण । अहिले नेपालमै यसको प्रयोग धेरै हुन थालेको छ । मभन्दा अघिल्लो पुस्ताले समेत फलफूल र तरकारी किन्दासमेत मोबाइलबाट क्यूआर कोड स्क्यान गरेर पैसा तिर्ने गर्छ ।

हाम्रो देशमा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भैसकेको छ । कोभिडले झन् धेरै नेपालीको इन्टरनेट पहुँच र डिजिटल माध्यम/ई–सेवामा निर्भरता बढाइदियो । जनजीवन अस्तव्यस्त भयो । अर्बौं नागरिक घरमै थुनिएर बसे । रोगले भन्दा भोकले मर्ने स्थितिसम्म आउँदा पनि घरभित्रै बसिरहनुको विकल्प रहेन । यसले गर्दा विगतमा नगरिएका अभ्यास गर्नुपर्ने भयो ।

कोभिडकै कारण हामी भर्चुअल शिक्षा, ई–बैंकिङ, घरबाटै कामलगायतमा अभ्यस्त भइरहेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) डिजिटल उपकरणहरू एकीकृत गर्ने प्रयास थालेको छ । राष्ट्रिय आईसीटी नीति–२०१५ र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२०१८ जस्ता नीति र कार्यक्रममार्फत गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने र नवीन आविष्कारहरूलाई अपनाउने कामहरू पनि भएका छन् ।

छिमेकी भारत नै पनि प्रविधिमा निकै अगाडि बढिसक्दा हामी भने कछुवा गतिमै थियौं । अहिले पनि अवस्था त्यति भिन्न भइसकेको त छैन तर बालबालिकाहरू डिजिटाइजेसनमा अभ्यस्त हुँदै छन् । यसले इन्टरनेटको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानेछ । यो अवस्था आउनुलाई कतिपयले कोभिडको देन पनि भनिरहेका छन् । पहिले विकसित मुलुकमा उपयोगहीन भएका प्रविधिहरू यहाँ आउँथे भने अब यहीँ नयाँ प्रयोग हुन सक्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ । जब केही जानिन्छ अनि न थप खोजी हुन्छ, अहिले त्यही हुन थालेको छ । यस अर्थमा कोभिडले सृजना गरेको चुनौती हाम्रा लागि अवसरमा रूपान्तरण हुन सक्छ । अर्कातिर, सूचना तथा सञ्चार, वित्तीय वा अन्य क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान, विकास र समान रूपमा प्रविधिको उपयोग नहुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

डिजिटल सुरक्षाको चुनौती

हामी अहिले पनि बाहिर उपयोगहीन भैसकेका सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरिरहेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत यस्ता सफ्टवेयर प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यसै कारण नेपालीको पैसा सुरक्षित हुन नसक्ने, एटीएम मेसिनबाट अन्यले नै पैसा झिकेर लैजानेजस्ता घटनाहरू भएका छन् । यसमा सुधार आवश्यक छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत आठ क्षेत्र र असी सेवाहरूमा डिजिटल पहलको आवश्यकता औंल्याइएको छ । इन्टरनेट पहुँचलाई मौलिक हककै रूपमा मान्यता दिएर विस्तार गर्ने र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने आधारभूत काम सरकारले अघि बढाएमा मात्र यो सम्भव हुनेछ ।

फाइभजी अवलम्बन, फाइबर उपयोग गर्नेजस्ता सुझावहरू त्यही फ्रेमवर्कभित्र छन् । नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकले प्रविधिको एजेन्डा र उपयोगलाई सँगै लैजानुपर्ने हुन्छ । यसमा केही हदसम्म काम भइरहे पनि नतिजा खासै आएको छैन । डिजिटल संसाधनलाई ध्यानमा लिएर शिक्षा र प्रविधिमा अघि बढ्न अत्यावश्यक छ । मुलुक डिजिटाइजेसनमा त गयो, सबै क्षेत्र डिजिटाइज हुँदै पनि छ । टेक्नोलोजी, नियामक निकाय र सरकारले संरचनागत पाटोको अडिट गरेर आवश्यक कानुनी व्यवस्था नगरेसम्म डिजिटाइजेसनमा पुग्यौं भन्न सकिन्न । यो सुरक्षित र विश्वसनीय हुनुका साथै सबैमा पहुँच पनि पुग्नुपर्‍यो । त्यहाँ भएका एप्सहरू नेपाली भाषामै हुन सके जनमानसले सरल ढंगले उपयोग गर्न सक्छ । निश्चित योजना र कार्यान्वयनको पाटोमा दक्ष र इमानदार हुन सकेमा यस्ता विषय अघि बढाउन सकिनेछ ।

अन्तमा, इन्टरनेटको पहुँच र यसको गुणस्तरलाई नै डिजिटाइजेसनका लागि आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा लिइनुपर्छ । हामी ७७ जिल्लामै इन्टरनेट पुगेको छ त भन्छौं तर सहर छोडेर गाउँ पुगेका बालबालिकाका लागि सेवा गुणस्तरीय नभएकै कारण विद्यालय शिक्षा हासिल गर्न कठिन भएको छ । सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक डेटामा आधारित कम्पनीलाई नियमन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । उनीहरूले दाबी गरेजस्तो एमबीपीएस उपलब्ध गराउन सकेका हुँदैनन् । सबै जिल्लामा पुगेको भन्ने तर त्यहाँ सबैमा गुणस्तरीय पहुँच नपुर्‍याउने गर्नु भएन । विश्वभर ५१ लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको कोभिडले डिजिटाइजेसन, वर्क फ्रम होमजस्ता संस्कारको विकास गरे पनि यसलाई ध्वंसबाट सृजित प्रविधि उपयोगको व्यावहारिक अभ्यासका रूपमा लिनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७८ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बहालवाला मुख्यसचिवमाथि नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

x