कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निकासीकर्तालाई चाहिएको प्रोत्साहन

सुमनकुमार रेग्मी

उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेका बेला नेपालको व्यापारघाटा भने बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को तुलनामा २०७७–७८ मा व्यापार घाटा साढे २ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ, २४.६१ प्रतिशतले । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाकालमा वस्तु व्यापारको जीडीपीसँगको अनुपात २२.७ प्रतिशत रहेकामा २०७७–७८ मा आइपुग्दा त्यो दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ ।

निकासीकर्तालाई चाहिएको प्रोत्साहन

वस्तु व्यापारघाटा भने बढ्दो छ । कोरोना महामारीले दुई–अढाइ वर्षदेखि अर्थतन्त्रलाई असर गरिआएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन गयो, त्यसको असर २०७८–७९ मा पनि कायम छ ।

२०३० को दशकमा नेपालको वस्तु निर्यातको जीडीपीसँग रहेको ५.४ प्रतिशतको अनुपात २०७० को दशकमा घट्दै २०७५–७६ मा आइपुग्दा २.८ प्रतिशत कायम हुन पुग्नुले हाम्रो वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, २०३९–४० मा आयात जीडीपीको १८.७ प्रतिशत र २०३० को दशकमा औसतमा १३ प्रतिशत थियो । विगतका वर्षहरूमा आयातमा केही प्रतिशत तलमाथि भए पनि २०७५–७६ मा आइपुग्दा आयाततर्फ उल्लेख्य वृद्धि भई करिब ४०.९ प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपालका निर्यातजन्य वस्तुहरूमा भटमासको तेल, पाम आयाल, जुट र जुटका सामान, वनस्पति, पस्मिना, दाल, अदुवा, अलैंची, धागो, तामा तार, आयुर्वेद औषधिलगायत छन्, जुन भारतमा निकासी हुने गरेका छन् । तयारी पोसाक, पस्मिना, उनी गलैंचा, प्रशोधित छाला, हस्तकलाका सामान, नेपाली कागज, चाँदीका गरगहना, चियालगायत अन्य देशतर्फ निर्यात हुने गरेका छन् । नेपालमा प्रमुख आयात वस्तुहरूमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधनका पुर्जालगायत छन्, जुन भारत र अन्य देशबाट आउँछन् ।

२०५० को दशकमा नेपालबाट अधिक निर्यात हुने वस्तुमा उनी गलैंचा र तयारी पोसाकको हिस्सा कुल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा यी वस्तुको निर्यात घटेर १२ प्रतिशत हाराहारी आएको छ । अघिल्ला दशकमा अग्रस्थानमा रहेको गलैंचा, तयारी पोसाक, ऊनी धागो, पाम तेल, सुपारीको निर्यातमा हिस्सा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । २०७७–७८ मा नेपालको १५ खर्ब ४ अर्ब ३७ करोडको व्यापार भएको थियो । यसमध्ये १३ खर्ब ८३ अर्ब ३७ करोडको वस्तु आयात भएको थियो । आयात प्रतिशत ९१.५० र निर्यात ८.५० प्रतिशत थियो ।

नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारत रहिआएको छ । व्यापारिक सम्झौता भएका देशहरूमध्ये लगभग ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्र रहिआएको छ । अहिले पनि भारतसँग ८ खर्बभन्दा बढीको व्यापारघाटा छ । नेपालको कुल निर्यात पेट्रोलियम पदार्थको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।

नेपालको तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित वैदेशिक व्यापार अमेरिकासँग छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा नेपालबाट अमेरिकामा १२ अर्ब १७ करोडको २७ लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । अमेरिकाबाट नेपालले १७ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको सामान आयात गरेको छ ।

निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्त्वले हेरिनुपर्छ । तर अद्यावधिक उचित रणनीतिक नीति–नियमको अभावमा निकासी व्यापारमा विस्तार हुन सकेको छैन । निकासी प्रवर्द्धनमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । निकासी व्यापार प्रवर्द्धनमा अपेक्षित प्रोत्साहन हुन नसकेकाले नेपाली वस्तुहरूको निकासीमा कमी हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ यता पाम आयल, भटमासको तेल, धागोलगायत नेपालका प्रमुख निर्यातक वस्तुका रूपमा देखा परेका छन् । कुनै बेला उच्चतम बिन्दुमा रही धेरै तल झरेका गलैंचा, तयारी पोसाक, पस्मिना, हस्तकलालगायतको निकासी उकासिन सकेको छैन । नेपालको व्यापारघाटाको अहम् कारण यो पनि हो । नेपालमा सम्भव र विस्तारित निकासी क्षेत्र बढाउन दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक छ । दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा निकासीलाई समेटिनुपर्छ ।

सरकारी र निजी क्षेत्रमा निकासीलाई यथेष्ट ध्यान नदिँदा व्यापार प्रभावित भएको छ । सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबाट निकासी नीति घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय व्यापार नीति समन्वयपूर्ण, एकीकृत र स्थायी हुन सकेको छैन । विनिमय दर, आर्थिक प्रावधान, भन्सार शुल्क छुट र अरू प्रोत्साहनमा पनि समस्या छन् । निकासी प्रक्रिया र अभिलेख सरल नहुँदा व्यवसायीहरूले धेरै समस्या बेहोरिरहेका छन् । स्थापितबाहेक अरू निकासीकर्तालाई माल चलानीपश्चात् मात्र निकासी कर्जा दिइने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा समयोचित सुधार अपेक्षित छ । नेपालमा निकासी विस्तारका लागि सामान चलानी पूर्व र पश्चात् निकासी कर्जा आवश्यक देखिन्छ ।

-रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?