कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

सामाजिक बिमाको अपरिहार्यता

श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाले ठूलो हित गर्छ । उनीहरू बिरामी, घाइते, अशक्त, गर्भवती वा वृद्ध हुँदा पनि आय सुरक्षित रहन्छ ।

मानौं राजकुमार कास्कीको हेम्जा गाउँको एउटा होटलमा वर्षौंदेखि कार्यरत छन् । उनकी श्रीमती शिवानी घर–खेत गर्दै तीन छोराछोरीको हेरचाह गर्छिन् । एक दिन काम गर्दैगर्दा अचानक राजकुमारका हातखुट्टा भाँचिए ।

सामाजिक बिमाको अपरिहार्यता

पतिको उपचार र हेरचाहमा लाग्दा शिवानीले खेतमा समय दिन सकिनन् । परिवारको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरूलाई गाह्रो भयो । छोराछोरीलाई विद्यालय नपठाएर घर–खेतको काममा लगाउने कि, पैतृक सम्पत्ति बेच्ने कि, ऋण लिने ? द्विविधामा उनीहरू परे ।

उपर्युक्त काल्पनिक कथाले हामी नेपालीको वास्तविकता दर्साउँछ । संकट वा विपत्बाट कोही पनि मुक्त हुन्नन् । कामदार पनि । रोजगारदाताले राजकुमारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराएको भए, उनीहरू के गरौं कसो गरौं भन्ने अवस्थामा पुग्दैनथे । राजकुमारले सामाजिक सुरक्षामा योगदानकर्ताको हकमा पाउने औषधि–उपचार तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सुविधा पाउन सक्थे ।

सामाजिक बिमा

कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता कार्यक्रमबारे प्रायः नेपालीलाई थाहा छ । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेका योजनाहरूको कार्यान्वयन हालसालै भएको छ । यसको प्रभाव कस्तो होला भन्नेमा धेरैको चासो छ ।

सञ्चय कोष व्यक्तिगत बचत खाताको सिद्धान्तमा आधारित छ । जब श्रमिकहरू सेवानिवृत्त हुन्छन् वा जागिर छोड्छन् तब सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुस्टमा पाउँछन् । तर, सामाजिक बिमा प्रणाली आपसी सहयोगको सिद्धान्तमा आधारित छ । जब श्रमिकहरू कुनै कारणवश अशक्त हुन्छन्, त्यतिखेर सामाजिक बिमाले उनीहरू काम गर्न असमर्थ रहुन्जेल सम्बन्धित परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरिरहन्छ । त्यसअघि सामाजिक बिमाका लागि सहभागीहरूले उपलब्ध योजनाको लागतबापत बिमा प्रिमियम तिर्नुपर्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनबमोजिम, सामाजिक सुरक्षा योजनामा औपचारिक क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता अनिवार्य छ ।

श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाले ठूलो हित गर्छ । उनीहरू बिरामी, घाइते, अशक्त, गर्भवती वा वृद्ध हुँदा पनि आय सुरक्षित रहन्छ । यसबाट रोजगारदाताहरूलाई के फाइदा हुन्छ भने, श्रमिकहरू दुर्घटना पर्दा, प्रसूति बिदामा बस्दा वा अवकाश हुँदा त्यति टाउको दुखाइरहनुपर्दैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले सामाजिक सुरक्षा बिमामा सहभागी भएका श्रमिकहरूको उत्पादकत्व बढी हुने, बिरामी बिदा कम लिने र काममा बढी सन्तुष्ट हुने गरेको देखाएका छन् । आफू सुरक्षित भए, मनमा शान्ति हुन्छ र काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्छ ।

सहभागिता अनिवार्य वा ऐच्छिक

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सर्वोच्च अदालतमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुने सन्दर्भमा हालेको मुद्दाले अनिवार्य वा स्वैच्छिक सहभागिताको बहसलाई सतहमा ल्याइएदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले स्वैच्छिक सहभागिता भएका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पहुँच कम हुने देखाएको छ । नेपालमा पनि यी कार्यक्रमहरूले १५ प्रतिशतभन्दा कम श्रमिकहरूलाई समेटेका छन्, तीमध्ये पनि मुख्यतः निजामती कर्मचारी छन् ।

सामाजिक बिमा योजनाहरूमा अनिवार्य सहभागिताले बढीभन्दा बढी श्रमिकहरूको हित हुन्छ । यस्ता योजनाहरूमा जति बढी श्रमिकहरूको सहभागिता हुन्छ, त्यति बढी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक स्थिरता र श्रम उत्पादकत्वको लाभको सम्भावना हुन्छ । रोजगारदाताको सहभागिताले राष्ट्रिय श्रम बजारमा समान प्रतिस्पर्धा पनि सुनिश्चित गराउँछ । श्रम लागत सामाजिक बिमामा सहभागिताबाट प्रभावित हुँदैन । कुशल श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा प्रदान नगर्ने रोजगारदाताहरूलाई निम्न प्राथमिकता दिनेछन् । सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा अधिकतम सहभागिता भएको खण्डमा ती कार्यक्रमहरूको जोखिम व्यवस्थापन सजिलो, अधिक सटीक र खर्च सस्तो हुनेछ । यी योजनाहरूमा अनिवार्य सहभागिताले सामाजिक अनुबन्धनलाई बलियो बनाउँछ र श्रमिकहरूबीच सामूहिक जिम्मेवारी र एकता पैदा गराउँछ ।

चुनौती

सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदाता र श्रमिकहरूबीच विश्वास जगाउनुका साथै सामाजिक सुरक्षाको संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । योगदान दरसम्बन्धी उठेका मुद्दाहरू तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरू (जस्तै— कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष) भन्दा यो कसरी फरक छ भन्नेबारे आम श्रमिक र रोजगारदातालाई अझ विस्तारपूर्वक बुझाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन, रोजगारदाता संगठन र सञ्चालनमा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूबीच सामाजिक संवादको आवश्यकता छ ।

हालैको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार, लगभग ८० लाख नेपाली श्रम बजारमा सक्रिय छन्, तीमध्ये धेरैको सामाजिक सुरक्षा छैन । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेबारे छिट्टै निर्णय हुनेछ, कि यो सामूहिक सुरक्षा र समावेशीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भई अगाडि बढ्छ कि आपत्–विपत्को सामना व्यक्तिले नै गर्ने गरी । यदि समयमै सही निर्णय लिन नसकेमा, धेरै नेपाली परिवारहरूले राजकुमार र शिवानीलाई परेका चुनौतीहरू आफैं सामना गर्नुपर्नेछ ।

(भण्डारी नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका राष्ट्रिय परियोजना संयोजक हुन् भने बोंगस्ताब्स अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका सामाजिक संरक्षण विशेषज्ञ ।)

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?