कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमसीसीप्रति आम चिनियाँ धारणा

एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन हुन्छ वा हुँदैन, अबका दिनमा देखिने नै छ, तर एउटा कुरा स्पष्ट छ— चिनियाँ नेटिजनहरू नेपालको राजनीतिमा अधिक चासो राख्न थालेका छन् ।

शीतयुद्धको अन्त्यतिर, सोभियत संघको पतन र अमेरिकी आधिपत्यको उदयसँगै देङ स्याओपिङले एउटा रणनीतिक मार्गनिर्देशन विकसित गरे— समय आएपछि मात्रै आफ्नो क्षमता देखाउने ।

एमसीसीप्रति आम चिनियाँ धारणा

त्यस बेला चीनले आफ्ना छिमेकीहरूमा रणनीतिक प्रभाव बढाउने सोच बनाएको थिएन, किनकि त्यसो गर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्ध अस्थिर हुने डर देङलाई थियो । चीनको नयाँ र सम्भवतः दीर्घकालीन सुरक्षा खतराका रूपमा अमेरिकाले सोभियत संघलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो । यही कारण, देङले त्यसै बखत शीतयुद्ध समाप्त भए पनि फेरि नयाँ शिरामा त्यो सुरु हुन लागेको महसुस गरेका थिए ।

अहिले हामी त्यही नयाँ शीतयुद्धको चरणमा प्रवेश गरेका छौं । वर्तमान चीन देङको रणनीतिक मार्गनिर्देशनबाट टाढा पुगेर विश्वमामिलामा आफ्नो केन्द्रीय भूमिका खोज्दै छ । वर्तमान चीन–अमेरिका भू–राजनीतिक तनाव नेपालसहित अन्य देशले पनि महसुस गरिरहेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा, अहिले एमसीसी कम्प्याक्ट आन्तरिक राजनीतिमा मात्र छाएको छैन, विदेशी हस्तक्षेप हो भन्ने आम अन्तरक्रियाको केन्द्रमा पनि रहेको छ । अघिल्लो शीतयुद्धका तुलनामा यस पटकको अन्तरक्रियामा जनस्तरको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण भएको छ ।

एकातिर एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालको इतिहासमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान मानिन्छ, अर्कातिर चीन अझै पनि नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो । तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि ‘एमओयू’ मै हस्ताक्षर गरी नेपालमा कम्युनिस्ट शासनको स्थिरताका लागि निकै मिहिनेत गरेका थिए, तर त्यही नेकपाको अकस्मात भएको पतनबाट चीन हैरान छ । यो पृष्ठभूमिमा एमसीसीबारे नेपालमा चलेको बहस चिनियाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू — जसलाई ‘नेटिजन्स’ भनिन्छ — माझ चासोको विषय बनेको छ । त्यसै पनि विश्वभरि अमेरिकी प्रभुत्वविरुद्ध चीन कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । त्यही क्रममा नेपालमा एमसीसीसँगै बढ्न सक्ने अमेरिकी प्रभावबारे चिनियाँ मिडिया मात्र नभएर नेटिजनहरूले पनि आक्रामक रूपमा आफ्ना धारणा राख्ने गरेका छन् ।

एमसीसी अनुदान स्विकार्ने नेपाल सरकारको उत्साहलाई लिएर चिनियाँहरू निराश छन् र यो कुनै आश्चर्य पनि होइन । यो निराशा धेरै हदसम्म समाचारहरूका माध्यमबाट व्यक्त गरिएको छ । ग्लोबल टाइम्सजस्ता राज्य–मिडियाले पहिलेदेखि नै एमसीसीलाई अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एउटा हिस्सा मान्दै चीनलाई ‘काउन्टर’ दिन अपनाइएको नीति भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए । यद्यपि ग्लोबल टाइम्स र सिन्ह्वा न्युजजस्तै मुख्य धारका चिनियाँ मिडियाबाहेक अरू माध्यम (जस्तै— चिनियाँ ब्लग र वीच्याट मञ्चहरू) पनि छन्, जसमा सीमित देशहरूबारे विस्तृत विवरणसहित समाचार र लेखहरू पढ्न पाइन्छन्, जसलाई चिनियाँ नेटिजनले व्यापक र छिटो उपभोग गरेको देखिन्छ । त्यस्ता सामग्रीमा सबैतिर नेपाल सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रयत्न गरिरहेको निर्णयप्रति नेपाली जनता असन्तुष्ट रहेको चित्रण गरिएको छ, एमसीसी विवादले गर्दा नेपाली जनता खराब शासनको सिकार भएको उल्लेख गरिएको छ ।

वीच्याट पृष्ठमा आएको एउटा लेखमा थाङ राजतन्त्रकालका प्रसिद्ध कवि डुमुको एउटा उद्धरणको प्रयोग गर्दै एमसीसीविरुद्ध लेखिएको छ, ‘अघिल्लो पुस्ताको गल्तीबाट सिक्ने समय थिएन, त्यसैले पछिल्लो पुस्ताले पीडा भोग्नुपरेको थियो । तर पछिल्लो पुस्ताले अघिल्ला गल्तीहरूबाट पाठ सिकेन भने भावी पुस्ताले पीडा भोग्नुपर्नेछ ।’ यस्तो असन्तुष्टि एमसीसी अनुदानमा मात्रै छैन, अमेरिकाले चीनलाई पछाडि पार्ने नियत राखेको भनी एमसीसी भाइस–प्रेसिडेन्ट फातिमा सुमारमाथि पनि पोखिएको देखिन्छ । एउटा वीच्याट लेखमा सुमारले नेपाली जनतालाई एमसीसी स्वीकार गर्न र बीआरआई अस्वीकार गर्न भनिन् भन्ने पनि उल्लेख छ । एमसीसी कम्प्याक्ट अथवा सुमारको मन्तव्यमा स्पष्ट रूपमा बीआरआईको उल्लेख नगरिएको भए पनि चिनियाँ नेटिजनहरू र नेपाललाई नजिकबाट हेर्नेहरूले यसरी एमसीसी र बीआरआईको तुलना गर्ने प्रवृत्ति खतरनाक साबित हुन सक्छ । यसले नेपाली समाजमा ध्रुवीकरण बढाएर एक वा अर्कोलाई छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना गर्न सक्छ ।

चिनियाँ नेटिजनहरूले अमेरिका नेपाली जनतालाई एमसीसी कम्प्याक्टबारे स्पष्ट रूपमा बुझाउन असमर्थ भएको पनि टिप्पणी गरेका छन् । एउटा लेखले ‘अमेरिकाले नेपालका राजदूत, मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीसम्म हैकम जमाउन सक्छ, तर नेपालका तीन करोड जनतालाई धम्की दिन सक्दैन’ भन्ने कडा दाबी पनि गरेको छ । चिनियाँ जनता पश्चिमी प्रभावलाई ‘पश्चिमद्वारा अपमानित’ भएको आफ्नो विगतको ऐतिहासिक कोणबाट हेर्छन् र जब अन्य विकासशील देशहरूमा यस्ता घटनाहरू देखिन्छन्, तब आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । आफू सफलतापूर्वक विकासको खुड्किलो र संघर्ष पार गरी सम्पन्न राष्ट्र भएको चिनियाँ कथन छ । उनीहरू चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि राजनीतिक ‘मोडल’ वा ‘प्रणाली’ निर्यात नगरेकामा जोड दिन्छन्, तापनि ‘पश्चिम’ को प्रभावमा सामेल हुनेहरूलाई सक्रिय रूपमा हतोत्साहित भने गरिरहन्छन् ।

यसबाहेक, गठबन्धन सरकारका नेतृत्वकर्ता शेरबहादुर देउवालाई चिनियाँ मिडिया र नेटिजनहरूमाझ पहिल्यैबाट ‘भारतसमर्थक’ नेताका रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ । सन् २०१७ मा देउवा सरकारले २.५ बिलियन डलरको बुढीगण्डकी परियोजनाबाट चीनको गेजुवा समूहलाई हटाएको प्रसंग पनि आउने गर्छ । चिनियाँ प्राध्यापक झाङ सुबिनले देउवाको कदमलाई ‘चीनको पक्षमा नभएको’ बताएका थिए । यसबाहेक, देउवाकै कार्यकालमा २०१७ मा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो, यसले चिनियाँहरूलाई असन्तुष्ट पार्ने पर्याप्त कारण दियो ।

एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन हुन्छ वा हुँदैन, अबका दिनमा देखिने नै छ, तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, चिनियाँ नेटिजनहरू नेपालको राजनीतिमा अधिक चासो राख्न थालेका छन् । रोचक त के छ भने, चीनको नागरिक तहमा भइरहेका यी छलफलहरू त्यहाँ इन्टरनेट सेन्सरसिप रहेको र भाषिक व्यवधानसमेत भएको कारण सामान्यतया नेपाली नागरिकको जानकारीमा आउने गरेका छैनन् । नेपालको विकास तथा राजनीतिमा देखिएको उतारचढावप्रति आम चिनियाँहरूमा बढ्दो चासोप्रति सुसूचित रहन आवश्यक देखिन्छ । किनभने चीनको नेपाल नीति र नेपालको विदेश नीतिका बारेमा पनि त्यहाँ पर्याप्त छलफल हुन थालेको छ ।

(राजभण्डारी र खत्री पेकिङ विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।)

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?