हरित अभियान किन ?

अव्यवस्थित सहरीकरण, अव्यवस्थित विकास–निर्माण, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित उत्खनन र वन अतिक्रमणले गर्दा समग्र कृषि प्रणाली नै प्रभावित भएको छ । आईपीसीसीको यस वर्षको ताजा रिपोर्टले प्रस्टसँग भनेको छ— मानवसृजित जलवायु परिवर्तनको असर सामान्य जलवायु परिवर्तनको भन्दा अधिक र निरन्तर बढ्ने क्रममा छ । यसले विश्वभर नै अकल्पनीय घटनाहरू निम्त्याइरहेको तथ्यांकमै प्रमाणित भैसकेको छ । केही हजार वर्षमा हुनुपर्ने घटनाक्रमहरू हाल केही दशकमा भइरहेका छन्, जसबाट वैज्ञानिकहरू पनि अवाक् भएका छन् । आगामी दशकमा सम्भावित औसतभन्दा १.५ डिग्री तापक्रमको वृद्धिले निम्त्याउन सक्ने विश्वव्यापी संकटको अनुमान हेर्दा समस्या सोचेभन्दा धेरै विकराल छ ।

नेपाल प्राकृतिक रूपले तीन भागमा विभाजित छ । भू–बनोटले यी तीनै भाग अन्तरसम्बन्धित छन् । उदाहरणका लागि, नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जाडो याममा पर्ने हिउँमा कमी हुँदा नदी तथा जमिनमुनि भण्डारण हुने पानीको स्रोतमा ह्रास आएको छ भने पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा माटोमा आवश्यक आद्रता घटेको छ । महाभारतको दक्षिणतर्फ अवस्थित चुरे क्षेत्रमा भएको घना जंगलले पानी सोसेर जमिनमा भरण हुने प्रक्रियालाई मद्दत गर्छ र यसले दक्षिणी समथर भू–भागका लागि पानी सञ्चित गरी भूमिगत जल भण्डारको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।

अध्ययनअनुसार, चुरेमा बसोबास गर्ने ६ प्रतिशत मानिसको भूस्वामित्व देखिन्छ भने ९४ प्रतिशत मानिसको जमिन ऐलानी छ । चुरेमा बसोबास भएका ८२ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो जमिनको उत्पादनले वर्षदिन खान पुग्दैन । चुरेमा बसोबास गर्ने समुदायहरूको जमिनमा स्वामित्व नहुँदा अपनत्वको भावना विकास हुन सकेको छैन र संरक्षणका कार्यक्रमहरूको प्रभाव कम देखिएको छ । चुरे क्षेत्रका सबै ठाउँमा एकैनासको बस्ती छैन । भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त भएको उब्जाउ जमिनदेखि बाढीपहिरो जान सक्ने अति संवेदनशील ठाउँहरूसम्ममा मानवबस्तीहरू छन् ।

चुरेमा १३ किसिमका पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) छन् जुन मुख्यतः कृषि अर्थतन्त्रका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यहाँ भएको वातावरणीय ह्रासको प्रत्यक्ष असरले गर्दा भूमिगत पानीको सतह निरन्तर घटिरहेको छ र यसले तराईको उर्वर भूमिलाई मरुभूमीकरण गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैले यो समस्या तराईको भविष्यसँग गाँसिएको छ ।

त्यसै गरी वनजंगलको अतिक्रमण, भू–क्षय, बाढीपहिरोका कारण जैविक विविधतामा समेत ह्रास आएको छ । पानीका मूलहरू सुक्ने, भू–उत्पादकत्वमा कमी आउनेजस्ता समस्याले चुरेमा बसोबास गर्ने समुदायको जीविकोपार्जनलाई पनि प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । मुख्यतः हाल बढिरहेको वन डढेलोको प्रकोप, जलस्रोतमा ह्रास, ढुंगा–गिट्टी–बालुवाको अव्यवस्थित उत्खनन, अव्यवस्थित बसोबास, नदी–खोला कटान, नदी–खोलाहरूको सतहमा वृद्धिले गर्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू मरुभूमीकरणतर्फ उन्मुख भएको अध्ययनहरूले देखाउँछन् । हरेक वर्ष हुने यस्ता प्रकोप र वातावरणीय समस्याले गर्दा नेपालको विकासमै बाधा पुगेको छ भने निर्मित पूर्वाधारहरूको पनि अत्यधिक मात्रामा क्षति भएको छ । हालैका दिनमा मेलम्ची र मनाङमा देखिएका घटना यसका साक्षी हुन् ।

चुरे संरक्षणका सन्दर्भमा भिन्नभिन्न विचारहरू आइरहेका छन् । मानवरहित संरक्षण वा चुरेवासीको व्यवस्थापनसहित संरक्षण भन्ने विषयमा मतभिन्नता देखिन्छ । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको स्थापना र यसको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा छ र ८ वर्षको अन्तरालमा करिब १० अर्ब खर्च भइसकेको छ । चुरे संरक्षणका लागि विशेष एकीकृत ऐनको आवश्यकता महसुस भए पनि निर्माणको दिशामा अघि बढेको छैन ।

चुरेमा रहेका नदीहरूको स्वरूप अन्य क्षेत्रको भन्दा फरक छ । हरेक वर्ष यस क्षेत्रमा हुने भूक्षय र नदी कटानले गरिब जनता आश्रित भएका भूमिहरूको नास गरेको छ । चुरे क्षेत्रको जोखिम हामीले समयमै आकलन गर्न सकेनौं भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । चुरेका नदीहरू तथा अन्य नदीतटीय क्षेत्रहरूको सुरक्षा गर्न सके मात्रै जनताको सुरक्षा गर्न सकिन्छ । स्रोत संरक्षणमा जनचेतनाको कमी, चुरे–मधेस–तराई क्षेत्रमा जलस्रोतको सदुपयोगमा व्यवस्थापकीय कमजोरी, चुरे भावर र तराईको एकीकृत व्यवस्थापनमा समन्वयको कमीका कारण समस्या समाधानमा झन् जटिलता बढेको छ । चुरेलाई दीर्घकालीन रूपले संरक्षण गर्न नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्र, मध्य तटीय क्षेत्र तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायहरूका बीचमा भावनात्मक तथा सकारात्मक सोचको विकास हुनुपर्छÙ नदी प्रणालीको उपचार तथा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ । स्रोत संरक्षण तथा बाँडफाँटमा सहभागितामूलक सोचको विकास हुन सकेको छैन । यसका लागि हामीले दृष्टिकोणको प्रस्टतासहित एउटा व्यापक हरित अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छौं ।

चुरे–मधेस–तराई क्षेत्रमा देखिएको अनियन्त्रित चरीचरन, नदी–खोला कटान, अत्यधिक भू–क्षय, भू–उत्पादकत्वमा कमी, वनडढेलोको प्रकोपजस्ता समस्याहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि जलाधार व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा पहिला घाँस तथा वृक्षरोपण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि समुदायमा आधारित बृहत् वृक्षरोपण तथा आर्थिक उपार्जनको योजना आवश्यक छ । घाँस, डाले घाँस, कृषि वनको प्रवर्द्धन गर्न ‘एक पालिका एक नर्सरी’ को कार्यक्रम आवश्यक छ । नदीको बहाव क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरी नदीकिनारमा हरियाली क्षेत्र निर्माण गरी नदी तटलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक छ । समुदायमा भएका गरिब, विपन्न, उत्पीडित, पिछडिएका र भूमिहीन वर्गको जीविकोपार्जनलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर संरक्षणमा अपनत्व विकास गर्न जरुरी छ ।

‘ग्रिन इकोनोमी’ को अवधारणाअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई आबद्ध गर्ने सम्भावनाहरू पनि प्रबल छन् । अति संवेदनशील जलाधारहरूको पहिचान गर्ने, निर्धारण गर्ने, कमजोर तथा संवेदनशील क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने, नदीजन्य स्रोतको उत्खननलाई नियमन गरी नदी प्रणालीको अवस्थामा सुधार गर्ने र उत्खनन तथा क्षयीकरण भएका क्षेत्रहरूमा वातावरणको पुनःस्थापना तथा पुनर्भरण कार्यक्रम, वैज्ञानिक भू–पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ । दीर्घकालीन रूपले चुरे संरक्षण गर्न स्थानीय स्रोत र साधनलाई परिचालन गरी प्रकृतिमुखी समाधान (नेचर–बेस्ड सोलुसन) तथा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिलाई बढी प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको असर र विपत् न्यूनीकरण गर्न, भूक्षय र नदी कटान कम, कृषि व्यवस्थित गर्नका लागि प्राकृतिक प्रविधिहरूको प्रयोग गर्न आवश्यक छ । वातावरणमा ह्रास गराउने क्रियाकलापहरूमा कमी गर्ने, भू–उत्पादनशीलता वृद्धि गर्ने, पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित कृषि प्रविधिको प्रवर्द्धन, वर्षातको पानीको संकलन तथा पुनर्भरण, कृषि पोखरी, अर्ग्यानिक कृषि प्रविधिको विस्तार गर्न आवश्यक छ । चुरे–मधेस–तराई क्षेत्रमा भएका वातावरणीय प्रक्रिया, नदी प्रणाली,

जलाधारको स्थिति, जलवायु परिवर्तनको असर, समुदायका समस्याहरूको अध्ययन गरी समयसापेक्ष समाधानका उपायहरू पहिल्याउन विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी अनुसन्धानका क्रियाकलाप र अध्ययन गराउन, समाधान कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नकै लागि तालिम दिने स्रोत र साधन भएको ज्ञान केन्द्रको स्थापना गर्न, यस क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूमा स्थानीय स्तरका वातावरणीय समस्याहरूलाई विश्लेषण गर्न सक्ने शैक्षिक सामग्री तयार गर्न र स्थानीय सरकारद्वारा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक छ ।

यस बहुआयामिक हरित अभियानलाई सम्भव बनाउन उपयुक्त सस्थागत संरचना स्थानीय सरकारको मातहतमा हुनु जरुरी छ । यसको व्यवस्थापकीय जिम्मा संघीय सरकारले लिएर सम्भव छैन । स्थानीय सरकार, समुदाय तथा प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान एवम् राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिजस्ता उच्चतम प्राविधिक निकायहरूको समन्वयात्मक भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

हरित अभियान सम्पूर्ण मानव तथा प्रकृतिबीचको स्वस्थ सम्बन्धलाई पुनःस्थापित गराउने पहल हो र यसले समुदायले भोगिरहेका विभिन्न समस्यालाई क्रमैसँग निर्मूल पार्न सहयोग गर्छ । वातावरणीय समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै पहल गरेर सम्भव हुँदैन, हरेक क्षेत्रले उत्तिकै प्राथमिकतासाथ लाग्नुपर्छ । सरकारी निकायबाट प्राकृतिक स्रोतको उत्खननलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति निर्माण हुँदा समुदायले आफ्नो वातावरणको संरक्षण गर्न गरेको योगदानको अवमूल्यन हुन्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले अप्राकृतिक दोहन गर्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदायहरूले विभिन्न विपत्को सामना गर्नुपरेको छ । प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित समुदायले भोगेको जलवायु परिवर्तनको विकराल समस्यालाई कुनै एक पक्षले मात्रै समाधान गर्न सम्भव छैन । यसका लागि सबै सरकारी, गैरसरकारी, निजी, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, विद्यालयहरूले अभियानकै रूपमा अघि बढाउने समय आएको छ ।