सधैं अनुकूल रहँदैन युवा जनसंख्या

यो जनगणना सम्पन्न भएसँगै, नेपालमा युवा जनसंख्याको अधिकता छ भन्ने हाम्रो एक दशकदेखिको भनाइ थप प्रस्ट हुनेछ । अहिले १० जनामध्ये कम्तीमा ४ जना युवा उमेर समूहको संख्या रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ । युवाको संख्या पहिलेभन्दा बढेको मात्रै होइन, कार्य उमेरको जनसंख्या अनुपात आश्रित उमेरको जनसंख्या अनुपातभन्दा धेरै सकारात्मक छ । यो अनुपातलाई विकास योजना तथा नीति निर्माणको महत्त्वपूर्ण विशेषता मानिन्छ र यसमा आउने कुनै पनि परिवर्तनबाट सरकारको रणनीतिक छनोट प्रभावित हुन्छ ।

नेपालको सकारात्मक जनसंख्या अनुपातको वर्तमान अवस्था तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा स्थायित्वका लागि निकै अनुकूल छ । गत शताब्दीको पछिल्लो आधा समयको पूर्वी एसियाली अर्थतन्त्रहरूको सन्दर्भलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यो जनसांख्यिक अवसरको संघारमा रहेका देशहरूको अर्को पाटो भनेको धेरै जनसंख्या भएको देशमा बेरोजगार युवाहरूको वृद्धि हुँदा त्यसले द्वन्द्वको जोखिमसमेत बढाउन सक्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र संघ तथा नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले युवाहरूमा समयोचित लगानी गर्दा हुने लाभबारे ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् । युवाहरूमा तत्कालै लगानी गर्न किन आवश्यक छ भने, सन् १९९२ देखि सुरु भएको जनसांख्यिक लाभको यो अवस्था २०४७ अन्त्यसम्म अर्थात् ५५ वर्षसम्म रहनेछ ।

बाह्रौं जनगणनाका विवरणहरू जहिले उपलब्ध भए पनि सन् २०२१ नेपालको जनसांख्यिक लाभको मध्यविन्दु भएकामा दुईमत नहोला । यस्तो बेला नेपालका राजनीतिक दलहरू र सरकारले युवा जनसंख्यालाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् कि छैनन् एवं नेपाली युवाले के सोच्छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन् । नेपालको सार्वजनिक नीतिमा बारम्बार दोहोरिने ‘विकास र देश निर्माणमा युवालाई समावेश गर्ने’ नारा हेर्दा युवाहरूलाई ‘देशको बहुमूल्य सम्पत्ति’ का रूपमा आत्मसात् गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै संविधानको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, नीतिहरू र राज्यको दायित्व पनि ‘राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सृजना गर्ने; युवा सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वांगीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने’ रहेको छ ।

यी सिद्धान्तहरूका आधारमा जारी राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन–२०७२ ले ‘युवाहरूको आकांक्षालाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै समृद्ध देश निर्माणको तयारी गरेर सक्षम नागरिक तयार गर्ने’ परिकल्पना गरेको छ । ‘युथ भिजन– सन् २०२५’ को उद्देश्य नेपाली युवालाई ‘उनीहरूको नेतृत्व क्षमताको प्रवर्द्धन तथा सार्थक सहभागिताका माध्यमबाट आधुनिक, न्यायसंगत, समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि शक्तिशाली, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर युवा निर्माण गर्ने’ रहेको छ ।

यसको ठीक विपरीत, नेपाली युवाहरूका लागि राष्ट्रिय परिकल्पना र हालै देशभरिका दुई हजार युवाबीच गरिएको सर्वेक्षणको निष्कर्षलाई सँगसँगै राख्ने हो भने, सो उमेर समूहमा निराशा व्याप्त छ । महामारीमा सरकारको भूमिकाप्रति त्यो समूह निकै नकारात्मक रहेको छ । सरकारी संयन्त्रमा विश्वासको संकटले निकै महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिक खण्ड र राज्यबीचको खाडल गहिरिँदै गएको देखाउँछ । स्मरणीय छ, करिब चार वर्षअघि संघीय र प्रदेश सरकारका लागि भएको चुनावमा सहभागी मतदातामध्ये आधाभन्दा बढी १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका थिए । अहिलेको प्रक्षेपणअनुसार, यो मतदाताको संख्या सन् २०२२ र २०२३ मा हुने चुनावमा झनै बढी हुने देखिन्छ ।

सन् १९९० को दशकसम्म निरंकुश शासनको विरोधमा रहेका र सन् २००० को सुरुमा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जोड दिएका युवाहरूले धेरै राजनीतिक आन्दोलन र त्यसपछिको नेपालको आधुनिक इतिहासको रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । यसबाहेक पछिल्लो समयमा उनीहरूले कोभिड महामारीमा सरकारका कामकारबाहीका विषयमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । देशैभरि कोभिड प्रभावित परिवारहरूलाई खाद्यान्न, अक्सिजन र औषधि–उपचारको आपत्कालीन सुविधा उपलब्ध गराउन उनीहरू अग्रपंक्तिमा रहे । युवा उद्यमीहरूले जनस्वास्थ्यको यस्तो संकटमा आफ्ना कामदारहरूलाई सहयोग गरे; ठूला, साना र मझौला उद्यमहरूबाट सामाजिक–आर्थिक उपक्रम चलाइरहे । सन् २०१५ को भूकम्पपछिको स्वयंसेवाजस्तै उनीहरूले सुरु गरेको प्रयासले तत्कालै स्वीकार्यता, माग र गति प्राप्त गर्नुले युवाहरू सामाजिक कल्याण तथा शासनसँग जोडिएको देखाउँछ ।

केही वर्षदेखि जनसांख्यिक प्रमुखता र नागरिक सक्रियता देखाए पनि नेपाली युवाहरू त्यति राम्रो अवस्थामा भने छैनन् । युवा बेरोजगारीको अवस्था सरकारको औपचारिक धारणाभन्दा ठीक विपरीत छ (बेरोजगार नेपालीमध्ये करिब ६९ प्रतिशत १५ देखि ३४ वर्षका छन्), युवाहरू न्यून गुणस्तरको वैदेशिक रोजगारीमा धेरै निर्भर छन् (वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी १८ देखि ३५ वर्षका छन्), नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारमा युवाको संख्या धेरै छ (१५ देखि ३४ वर्षका करिब ५८ प्रतिशत युवा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगार छन्) जहाँ ज्याला न्यून छ र रोजगारीको सुरक्षा कमजोर ।

युवाहरूको बाहुल्य रहेको अनौपचारिक क्षेत्र कोभिड महामारीबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा र नराम्रोसँग प्रभावित रह्यो । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण–२०१७/१८ ले श्रम शक्तिको २०.३ प्रतिशत १५ वर्षदेखि २४ वर्ष उमेर समूहका छन्, तीमध्ये १८ प्रतिशत मात्रै रोजगारीमा समेटिन सकेका छन् । रोजगारीमा रहेका १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूमध्ये ६५ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । त्यस्ता युवाहरूले तोकिएको न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम पाउने सम्भावना निकै हुन्छ र कुनै पनि औपचारिक करार वा सामाजिक सुरक्षाबिना काम गर्छन् ।

उपयुक्त रोजगारीको अभाव रहेको नेपालले युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिरहेको छ । सन् २०२० को नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदनअनुसार, सन् २००८–९ यता नेपाल वैदेशिक रोजगार विभागले ४० लाख नेपाली कामदारलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको छ, जसको औसत उमेर २८ वर्ष छ । २०१८–१९ मा, कुल आप्रवासी कामदारमध्ये ३९ प्रतिशत युवा (१८ देखि २४ वर्ष) थिए । तीमध्ये धेरैजसो श्रम शोषणको जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा युवा तथा साना उद्योग स्वरोजगार कोषजस्ता सरकारी कार्यक्रममा युवा विशेष गरी महिला, आदिवासी समुदायका सदस्य र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सूचनाको कमी, पक्षपात र भेदभावका कारण पहुँच पुग्दैन ।

साथै उच्चस्तरको बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता वा अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीले गर्दा युवाहरू थप जोखिममा रहेको कोभिड महामारीमा पनि पुष्टि भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवामा पनि तिनले सहज पहुँच पाउन सकेका छैनन् । ऐतिहासिक रूपमा, विगतदेखिको स्वास्थ्य सेवा बालबालिका तथा वृद्धवृद्धामा प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । तर, युवाहरूमा अझै पनि एचआईभी र क्षयरोगजस्ता अति संवेदनशील रोगहरू खतराको स्तरमै छन् । कोभिड महामारीको सुरुआतताका संक्रमितमध्ये करिब ९० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू थिए, जसमा करिब ७० प्रतिशत युवा थिए । अहिले कोभिडको नयाँ प्रजातिबाट युवाहरू झनै बढी संक्रमित भएका छन् जसका कारण धेरैको स्वास्थ्य जटिल भयो र मृत्यु पनि भयो ।

नेपाली युवामा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या व्यापक छ, महामारीले मनोसामाजिक सक्रिय बनाउने कारक र जोखिमहरूलाई झनै बढाएको छ । अहिले आत्महत्या दर दैनिक औसत करिब १७ पुगेको छ, मृत्यु भएकामध्ये ५७ प्रतिशत व्यक्ति १६ देखि ३५ वर्षका छन् । युवा स्वास्थ्यको यो दुःखद तथ्यांकले राज्यको तयारी तथा नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिक समूहका बारेमा जायज चासो उत्पन्न गर्छ ।

नेपालको युवा जनसंख्यामा ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन सन् २०२१ मा कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशत हुनेछ । विकास र राजनीति दुवैतर्फ अत्यावश्यक हुने प्रमुख जनसांख्यिक समूहलाई नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरिरहन मिल्दैन ।

नेपालको शासन रूपान्तरणका लागि युवालाई विकास र राजनीतिमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । सरकार र राजनीतिक दलहरू युवाको प्रतिनिधित्व र आकांक्षा पर्याप्त प्रतिविम्बित गराउनतर्फ सचेत हुनुपर्छ । युवाहरूलाई सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, मर्यादित रोजगारी, रोजगारीका अवसरहरू, सार्वजनिक जीवन र नीति निर्माणका विभिन्न मञ्चमा सहभागिता एवं अन्य विषयको खाँचो पर्छ । रोग, गरिबी र अन्य आवश्यकताका क्षेत्रमा युवाहरूलाई जोखिम कम गर्न तत्तत् क्षेत्रमा तीव्र र व्यवस्थित सेवा प्रवाह जरुरी हुन्छ । न्यून गुणस्तरीय वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता कम गर्न र त्यताबाट फर्किएकाहरूलाई समायोजन गर्न सरकारका कार्यक्रममा सुधार गरी संस्थागत र सामाजिक अवरोधहरूलाई हटाउँदै देशभित्र रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुपर्छ ।

सरकार तथा विकास साझेदारहरूले युवाकेन्द्रित कार्यक्रममा लगानी गर्दा विवेकी भएर यो जनसांख्यिक समूहबाट यथाशीघ्र लाभ लिनेबारे सोच्नुपर्छ । किनकि सधैं यस्तै जनसांख्यिक अवस्था रहँदैन । यसका लागि युवाका संघसंस्था र सञ्जालहरूसँग राम्रो समन्वय, राजनीतिक प्रक्रिया र राजनीतिक दलहरूमा युवा आकांक्षाको बढी प्रतिनिधित्व, सार्वजनिक प्रकृतिका समस्या समाधान गर्न औपचारिक रूपमा युवा सहभागिता खुला गर्न आवश्यक छ ।

(बरगिस नीति फाउन्डेसनका वरिष्ठ रणनीतिक सल्लाहकार हुन् भने हवार्ड अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका निर्देशक )