कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विचारशून्य राजनीतिको जोखिम

विचारबिनाको अँध्यारोमा तरबार चलाएर नेपालको गरिबी र कुशासन हटाउँछौं भन्ने तिलस्मीहरूलाई हामीले भन्नु जरुरी छ— विकास चाहिएको त हो तर त्यो समता, न्याय र स्वतन्त्रताको धरातलमा खडा हुनुपर्छ ।
जीवन क्षत्री

न हामी राजतन्त्रवादी, न हामी गणतन्त्रवादी; हामी त विकास, सुशासन र समृद्धिवादी । हामीजस्ता सक्षम र इमानदार मानिसहरूले बनेको दलको सत्तारोहण भयो भने विकास र समृद्धि आइहाल्छ, त्यसैले व्यर्थै विचार वा मूल्य–मान्यताको गलफत्तीमा किन पर्ने ? अनि परस्पर विरोधी भए पनि मौसमअनुसारका नारा र एजेन्डाहरू उरालेर लोकप्रियता किन हासिल नगर्ने ?

विचारशून्य राजनीतिको जोखिम

केही दिनदेखि ‘वैकल्पिक’ राजनीतिको यो सूत्र नेपालमा चर्चामा छ । नाम वा बदनामी जेका लागि भए पनि चर्चामा आउन ‘स्टन्ट’ हरू गरेर इतिहास नै बदलेको आत्मरतिमा रमाउनेहरूको यहाँ नाम लिएर तिनलाई पुरस्कृत गर्नु जरुरी छैन । तर तिनले आम मानसमा छरिरहेको भ्रम चिर्न भने जरुरी छ ।

नेपालमा वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेर पार्टीहरू बन्ने बेला भारतको आम आदमी पार्टी (एएपी) को खुब चर्चा हुन्थ्यो । अहिले पनि आम आदमी पार्टीको नाम लिनासाथ हामी धेरैको दिमागमा दिल्लीमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएका व्यापक सुधारहरू आउँछन्, निःशुल्क बिजुली आउँछ । त्यसैले नेपालमा पनि वैकल्पिक राजनीति सफल भयो भने धेरथोर भए पनि सुशासनमा बढोत्तरी आउला भन्ने धेरैको अपेक्षा हुने गर्छ । तर अरविन्द केजरीवालको एएपी दिल्लीमा कसरी सरकारमा पुग्यो र त्यहाँ पुगेपछि के गर्‍यो अनि उसको वैचारिकी कसरी विकास भयो भन्ने विषयमा नेपालमा पर्याप्त बहस वा मन्थन भएको छैन । त्यसैले एएपीका झट्ट हेर्दा नदेखिने पाटाहरूबारे पनि हामी जानकार हुनु आवश्यक छ ताकि भारतीय मतदाताले गरेको गल्ती दोहोर्‍याउनबाट हामी बच्न सकौं ।

भारतीय कांग्रेसका डा. मनमोहन सिंहको कार्यकालको अन्ततिर भारतमा अन्ना हजारेको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन चर्क्यो । त्यही आन्दोलनका बलमा केजरीवालले भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘क्रुसेडर’ को छवि बनाए । लगत्तै उनी एएपी बनाएर चुनावी राजनीतिमा छिरे । दिल्ली राज्यको राजनीतिमा सन् २०१३ को चुनावमा एएपी भाजपापछिको ठूलो दल बनेर उदायो र कांग्रेससित मिलेर गठबन्धन सरकार बनायो । केजरीवालको पहिलो सरकार ४९ दिनमै ढले पनि ७० सिटको दिल्ली संसद्‌मा उनको पार्टीले २०१५ को चुनावमा ६७ सिट जित्यो । २०१९ को आम निर्वाचनमा दिल्लीका सबै क्षेत्रमा हारे पनि २०२० को राज्य निर्वाचनमा फेरि ६२ सिटसहित भारी बहुमत ल्यायो ।

झट्ट हेर्दा देखिइहाल्ने एएपीको राजनीतिक आरोहको यो पाटोपछि अब हेरौं उसको वैचारिकी विकासको पाटो । सन् २०१४ को आम चुनावपछि भारतीय राजनीति धार्मिक पहिचानको वरिपरि रुमल्लिएको छ । व्यक्तिका पेसा, क्षेत्र, जात, भाषा आदि अनेक पहिचान फिका बन्दै गएर धार्मिक पहिचान प्रगाढ बन्दै गएको छ । यसबीच राज्यले निरन्तर रूपमा नागरिकहरूलाई आस्थाकै आधारमा तहीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । सिद्धान्ततः भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य भए पनि अहिले त्यहाँको केन्द्र र राज्यका बीजेपी सरकारहरूले आफूले ल्याउन खोजेको ‘हिन्दु राष्ट्र’ को अभ्यास गरिरहेका छन् ।

त्यसको परिणामस्वरूप बहुसंख्यक हिन्दुहरूको आत्मसम्मान बढेको, अभूतपूर्व सशक्तीकरण भएको तथा मुसलमान मुगल सम्राट्हरू र इसाई अंग्रेजहरूले भारतमाथि लादेको ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति हुँदै गएको भन्ने भाष्य स्थापित गर्न बीजेपी र उसको मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ सफल भएका छन् । त्यसले उनीहरूलाई ठूलो जनमत दिएको छ र तत्कालका लागि देशव्यापी रूपमा बीजेपीलाई टक्कर दिने राजनीतिक शक्ति भारतमा देखिएको छैन ।

यो अवस्थामा बीजेपीलाई चुनौती दिन चाहने राजनीतिक शक्तिहरूसित दुई विकल्प छन् । एक, बहुलवादी र धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संवैधानिक परिपाटीको सशक्त पैरवी गरेर बीजेपीको हिन्दुत्ववादी वैचारिकीलाई ठाडो चुनौती दिने । दुई, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघकै हिन्दुत्ववादी धरातलमा उभिएर बीजेपीसित सत्ता र शक्तिका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने । बीजेपीका त्यस्ता प्रतिस्पर्धी दलहरूमध्ये दिल्लीकेन्द्रित आम आदमी पार्टी हाम्रा लागि एउटा चाखलाग्दो ‘केस स्टडी’ हुन सक्छ किनकि त्यो पार्टीका केजरीवाललाई गुरु थापेर राजनीति सुरु गरेका केही नेपाली पात्रहरूले हिन्दुवादी राजनीतितिर केजरीवालले भन्दा पनि ठूलो छलाङ लगाएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष लक्ष्मीपूजाका दिन केजरीवालले दिल्लीको अक्षरधाम मन्दिरमा भारु ६ करोड खर्चेर लक्ष्मीको पूजा गरे । ९० मिनेटको त्यो पूजामा टेलिभिजन कभरेजसमेत गरेर प्रतिमिनेट २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमा मुख्यमन्त्री केजरीवाल र उनका मन्त्रीहरू श्रीमतीहरूसहित उपस्थित थिए ।

२०२० फेब्रुअरी ८ मा भएको राज्य निर्वाचनमा ठूलो जनमतसहित केजरीवालको आम आदमी पार्टी दिल्लीको सरकारमा पुनः निर्वाचित भएको थियो । त्यसभन्दा महिनौं अगाडिदेखि बीजेपीको केन्द्र सरकारले ल्याएको विभेदकारी नागरिकता कानुनविरुद्ध दिल्लीलगायत भारतभर प्रदर्शनहरू चलिरहेका थिए । त्यसमा अल्पसंख्यक समुदायका मात्रै नभई बहुलतामा विश्वास गर्ने सबै समुदायका भारतीय नागरिकहरू सामेल थिए । २०१९ मा दोस्रोपल्ट निर्वाचित भएका मोदीले २०१४ यता खेपेकै सबैभन्दा ठूलो र दिगो विरोध प्रदर्शन थियो त्यो ।

विभेदकारी कानुन र त्यसविरुद्ध देशव्यापी रूपमा भएको प्रदर्शनका कारण मोदी–बीजेपी सरकारको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर धमिलिइरहेको थियो । त्यसैले मुस्लिम समुदाय र प्रदर्शनकारीहरूसित मोदी सरकार क्षुब्ध थियो । त्यसमाथि दिल्लीको चुनाव हारेपछि तिलमिलाएको बीजेपीका केही नेताहरूले फेब्रुअरी २३ देखि साम्प्रदायिक दंगाको आगो झोसिदिए । केन्द्रको बीजेपी सरकारमातहत रहने दिल्ली प्रहरी तमासे भएर बसिदिएसँगै त्यो दंगामा कम्तीमा ५३ जना मारिए, २०० जनाभन्दा बढी घाइते भए र धनजनको ठूलो क्षति भयो ।

बीजेपीको साम्प्रदायिक राजनीतिबाट आजित भएका दिल्लीका अल्पसंख्यकहरूले ठूलो संख्यामा आम आदमी पार्टीलाई भोट दिएका थिए । त्यो पार्टीका धेरै सांसद निर्वाचित हुनुमा मुस्लिम समुदायकै मत निर्णायक पनि थियो । तर भर्खर मानिसहरूबाट जनमत लिएका एएपीका सांसदहरूले आफ्ना मतदाताको सुरक्षाका लागि समुदायसम्म जाने, साम्प्रदायिक भावना मत्थर पार्ने, दंगा भड्काइरहेका बीजेपीका नेताहरूलाई चुनौती दिने काम त गरेनन् नै, मिडियासामु प्रस्ट भाषामा दंगा र साम्प्रदायिक राजनीतिको विरोध गर्नसमेत सकेनन् ।

त्यसो गर्दा बहुसंख्यक हिन्दुहरूको जनमत भड्किन्छ र ५ वर्षपछिको चुनावमा बीजेपीका उम्मेदवारले आफूलाई हराउँछन् कि भन्ने उनीहरूको भय प्रस्ट देखियो । अर्थात्, भारतीय लोकतन्त्र र चुनावमा आजका दिनमा धार्मिक आस्था र राजनीति यसरी जोडिएका छन्, वैकल्पिक भनिएको पार्टीका राजनीतिज्ञहरूका लागि समेत मतदाताहरूको बाँच्ने अधिकारको रक्षाभन्दा सम्प्रदायविशेषको जनमत जोगाउनु बढी महत्त्वपूर्ण भएको छ । ती घटनाक्रमपछि धेरैले भारतमा एएपीलाई ‘सफ्ट हिन्दुत्व’ मा विश्वास गर्ने वा बीजेपीको अलिकति पालिस गरिएको संस्करण मान्ने गर्छन् ।

त्यो आरोपको प्रतिकार गर्दै एएपीका नेताहरूले भन्दै आएका छन्— हामी यो वा त्यो कुनै सिद्धान्तवादी नभएर विकासवादी हौं, सुशासन र समृद्धिका लागि काम गर्छौं । त्यस्तो विचार र मूल्यनिरपेक्ष विकासको भाष्य कुन बेला सुशासन र समृद्धिको खोल त्यागेर नग्न साम्प्रदायिक राजनीतिका रूपमा प्रकट हुन्छ भन्ने अर्को उदाहरण हेरौं ।

यही वर्षको फेब्रुअरीमा पार्टीका प्रवक्ता तथा दिल्लीका विधायक राघव चड्ढाले एउटा जन्मदिनको पार्टीमा भएको एक हिन्दु युवकको हत्यालाई साम्प्रदायिक रङ दिए । केन्द्रको भाजपा सरकारमातहत रहने दिल्ली पुलिसले त्यो घटनामा साम्प्रदायिक कोण नभएको भनेर प्रस्ट पारे पनि उनी त्यसो गर्नबाट रोकिएनन् । बीजेपीका नेताहरूभन्दा पनि बढी हिन्दुवादी देखिएर साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने उनको प्रयासको एएपीका अरू नेताले विरोध गरेनन् ।

यसरी आजका दिनमा एएपीसित मानिसहरूको मत लिनका लागि एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीजस्ता सेवामा गरेको सुधारबाट आउने सर्वमान्य राजनीतिक पुँजी छ भने अर्कातिर अल्पसंख्यकमाथिको अन्यायप्रति आँखा चिम्लेर वा उनीहरूको दानवीकरण गरेर बहुसंख्यकलाई रिझाएको विषाक्त र साम्प्रदायिक राजनीतिक पुँजी पनि छ ।

दिल्लीको दंगामा मारिनेमध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी अल्पसंख्यक मुसलमान रहे पनि हिन्दु समुदायका मानिसहरू पनि मारिए अनि आगजनी र तोडफोडबाट दुवै पक्षको धेरै सम्पत्ति नष्ट भयो । मानिस विस्थापित भए, बस्तीहरू उजाडिए । पछि गएर दिल्लीको गृह प्रशासन हेर्ने बीजेपीको केन्द्र सरकारले अल्पसंख्यककै पीडित र अभियन्ताहरूलाई पीडक बनाएर जेलमा सडायो । बहुसंख्यक समुदायमा पर्ने बीजेपीका केही नेताले दंगा भड्काएको भिडियो प्रमाण सर्वत्र फैलिँदा पनि उनीहरू दण्डित हुनुको सट्टा पुरस्कृत भए ।

यो सबले एएपीलाई केही फरक परेन । कारण ? ऊ समृद्धिवादी र विकासवादी थियोÙ लोकतन्त्रवादी, न्यायवादी, मानवतावादी वा संविधानवादी थिएन । मानिसको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार अनि स्वतन्त्रता र न्यायको अधिकार आफैं कुण्ठित गर्ने उसको नियत वा व्यवहार थिएन । तर ती कुण्ठित भएर आफ्नै मतदाताहरूको क्रूर हत्या भइरहँदा पनि त्यसविरुद्ध ऊ उभिएन किनकि त्यसो गर्दा उसका अरू मतदाता बिच्किन सक्थे र अर्को चुनावमा उसलाई घाटा हुन सक्थ्यो । दिल्लीलाई ‘विकास’ गर्ने उसको महाभियानमा आँच आउन सक्थ्यो ।

नेपालमा आफूलाई त्यसै गरी विचारशून्य विकासवादी भन्ने मौसमी नारावालाहरूसित तपाईं–हामी डराउनुपर्ने कारण पनि त्यही हो । उनीहरूसित न के सही र के गलत भनेर छुट्ट्याउने ‘मोरल कम्पास’ छ, न गलतविरुद्ध अडान लिने नैतिक तागत छ, न कसैमाथि पनि अन्याय हुनु हुँदैन भन्ने वैचारिक अडान छ । न मानिस मानिस बराबर हुन् भनेर युगौंदेखि अरूलाई तल पारेर आफूलाई ठूलो ठान्दै आएकाहरूको चित्त दुखाउने आँट छ ।

उसो त विचार र नैतिक अडान शून्य भए पनि केजरीवालको एएपीले झैं विकास गर्छन् भने आखिर तिनलाई समर्थन गर्दा के बिग्रियो त भनेर सोध्न सकिन्छ । तर विचारशून्य राजनीतिले विकास वा समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्दैन । फरक समाजको कुनै पनि अनुभवको भद्दा नक्कल गर्दा उताका खराब कुराहरू मात्रै नक्कल हुने र बिसेक कुराहरू उतै छुट्ने खतरा टड्कारो हुन्छ । अर्कातिर विशुद्ध कुण्ठा र आत्मरतिको जगमा उभिएको राजनीतिले केही पनि हासिल गर्ने सम्भावना झनै न्यून हुन्छ ।

त्यसैले विचारबिनाको अँध्यारोमा तरबार चलाएर नेपालको गरिबी र कुशासन हटाउँछौं भन्ने तिलस्मीहरूलाई हामीले भन्नु जरुरी छ— विकास चाहिएको त हो तर त्यो समता, न्याय र स्वतन्त्रताको धरातलमा खडा हुनुपर्छ, न कि नेपालमा अभ्यासमा आएर असफल भइसकेको दैवी शक्तिमा आधारित विभेदपूर्ण संरचनाको धरातलमा ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?