जो बेचबिखनबाट उम्किए- विचार - कान्तिपुर समाचार

जो बेचबिखनबाट उम्किए

बाध्यात्मक श्रमसहित मानव बेचबिखनका अन्य स्वरूपको बढी जोखिममा रहेका महिला, पुरुष, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरू र ‘एलजीबीटीक्यूआई प्लस’ समुदायका अति महत्त्वपूर्ण आवश्यकताहरूलाई हाम्रा उद्देश्यहरूले सम्बोधन गर्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि सामूहिक पहलको खाँचो छ ।
निकोला पोलिट, र्‍यान्डी बेरी

कलिलै उमेरदेखि सीताको काम मिर्मिरे बिहानीमै सुरु हुन्थ्यो । छाक टार्नका लागि परिवारका सबै जनाले पैसा कमाउन जरुरी थियो । सीतालाई विद्यालय जाने समय थिएन । यसै पनि घरमा उनका लागि पोसाक र पाठ्यपुस्तक किन्न पुग्ने रकम थिएन ।

परिवारका सबै जनाले काम गरे पनि आम्दानी पर्याप्त थिएन । परिवारको पेटपालो गर्नका लागि सीताकी आमाले ऋण लिनुपर्‍यो । ऋण तिर्ने कुनै उपाय नभएपछि बाआमाले सीतालाई काम गर्न विदेश पठाए । विदेशमा छोरीले ऋण तिर्न पुग्ने पैसा कमाउलिन् भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो । आफ्नो इच्छाविपरीत सीता नक्कली कागजात लिएर सीमापारिको भारत हुँदै खाडी मुलुकमा पुगिन् ।

गन्तव्यमा पुगेपछि सीतालाई कसैसँग सम्पर्क गर्न दिइएन र झन्डै पूरै रातदिन काम गर्न बाध्य बनाइयो । उनलाई बन्दी बनाउने पुरुषबाट उनीमाथि कुटपिट र यौन दुर्व्यवहार भयो । नाजुक अवस्थामा सीता बारम्बार बेचिइन् र आफूले पाउनुपर्ने तलब कहिल्यै पाइनन् । एक दिन सीता भागेर नेपाली राजदूतावासको शरणमा पुगिन् । नयाँ भ्रमण कागजात र हवाई टिकटबाहेक केही पनि नलिई सीता नेपाल फर्किइन् । विगतको सन्त्रास उनीभित्र जीवितै भए पनि आज उनी आफूलाई बेचबिखन र दुर्व्यवहार गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाहीमार्फत न्याय पाउनका लागि साहसपूर्वक लडिरहेकी छन् । सीतालाई आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने सुरक्षित गृहजस्ता संस्था र नेपालका सबैभन्दा मारमा परेका तथा सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको अधिकारको प्रतिरक्षाका लागि लड्ने कानुनी सहयोग केन्द्रहरूलाई यूएसएआईडी र यूके एडबाट सहायता प्राप्त ‘हाम्रो सम्मान’ कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्न पाएकामा संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्य बेलायत गौरवान्वित छन् ।

सीताका जस्ता कथाहरूकै कारण अमेरिका र बेलायतले विश्वभर र नेपालमा बेचबिखनको उन्मूलन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनर्पुष्टि गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्षको मानव बेचबिखनविरुद्धको विश्व दिवसलाई ‘पीडितका आवाजहरूले बाटो देखाउँछन्’ भन्ने नारा दिएको छ । यस विषयलाई समर्थन गर्न पाएकामा हाम्रा दुवै देशलाई गर्व लागेको छ । बाध्यात्मक श्रमसहित मानव बेचबिखनका अन्य स्वरूपको बढी जोखिममा रहेका महिला, पुरुष, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरू र ‘एलजीबीटीक्यूआई प्लस’ समुदायका अति महत्त्वपूर्ण आवश्यकताहरूलाई हाम्रा उद्देश्यहरूले सम्बोधन गर्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि सामूहिक पहलको खाँचो छ ।

मानव बेचबिखनको रोकथाम, दमन र दण्डसम्बन्धी सन् २००० को राष्ट्रसंघीय आलेख अर्थात् ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ ले प्रारम्भिक छनोट/भर्तीदेखि दासतासम्मका बेचबिखनसँग सम्बन्धित जोरजबर्जस्ती बढिरहेको यथार्थलाई स्वीकार गरी यसलाई अपराधको कोटिमा राखेको छ । पालेर्मो प्रोटोकलका हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रका रूपमा अमेरिका र बेलायत बाध्यात्मक श्रम र यौन बेचबिखनलगायतका मानव बेचबिखनका सबै स्वरूपहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छन् । मानव बेचबिखनका लागि स्रोत, गन्तव्य तथा पारवहन विन्दु रहँदै आएको नेपालमा यी दुवै गम्भीर मुद्दा हुन् ।

लागूऔषध तथा अपराधसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यालयका अनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा बेचबिखनमा परेका ८८ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिहरू आफ्नै देशका सीमारेखाभित्र शोषित हुने गरेका छन् । नेपालको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१९/२० मा जानकारीमा आएका मानव बेचबिखनका मुद्दाहरूमध्ये झन्डै ६८ प्रतिशतमा आन्तरिक बेचबिखनको संलग्नता थियो, २४ प्रतिशत पीडितहरूलाई भारत पठाइएको थियो र ८ प्रतिशतले तेस्रो मुलुकहरूमा शोषण भोगेका थिए ।

हालको कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक कठिनाइजस्ता संकटले पहिलेदेखि नै सीमान्तीकरण तथा दमनबाट प्रतिकूलता बेहोरिरहेका व्यक्तिहरूमाथि असमानुपातिक प्रभाव पार्छन् । नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार महामारीअघि लगभग ३५ हजार नेपाली मानव बेचबिखनबाट पीडित थिए भने १५ लाख जना जोखिममा थिए । गत वर्षदेखिको महामारीले नेपालका सीमान्तकृत समुदायलाई शोषण र मानव बेचबिखनको बढ्दो संकटतर्फ हुत्याउँदै उनीहरूका लागि जोखिम झनै बढाएको छ ।

अन्ततः नेपालमा मानव बेचबिखनको उन्मूलन गर्नका निम्ति हामीले सीमान्तीकरण, विभेद र अवसरमा असमान पहुँचका अन्तर्निहित मुद्दाहरूलाई अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रा समुदायमा बेचबिखनपीडितहरूलाई पहिचान गर्ने आफ्नो क्षमतामा सुधार गर्दै सम्बन्धित निकायलाई पीडितको उद्धार गर्ने, उनीहरूलाई विजेताका रूपमा सशक्त बनाउने अनि बेचबिखनकर्तालाई जवाफदेह बनाउने कार्यमा सघाउनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा पीडित पहिचान गर्ने कार्यमा सुधार गर्न सकियो भने भारत र त्यसभन्दा टाढाका देशमा हुन सक्ने बेचबिखनको रोकथाममा समेत मद्दत पुग्नेछ ।

हामीले आर्थिक सशक्तीकरण, समावेशिता, शिक्षामा पहुँच र समान अवसरलाई सबल बनाएर मानव बेचबिखनकर्ताबाट हुने जोखिमलाई न्यून गर्न सक्छौं । नेपालमा जोखिम न्यून गर्नका लागि जारी हाम्रो सहकार्यबाहेक हामीले बेचबिखनविरुद्ध प्रत्यक्ष लड्ने कानुन र संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूपको कानुनी ढाँचा विकसित गर्नका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने र धेरै महिलालाई अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीको खोजी गर्न बाध्य बनाउने विभेदकारी नियमहरूलाई हटाउनेलगायतका कार्य छन् ।

तालिमप्राप्त तथा स्रोतसम्पन्न प्रहरी, सुधारिएको खोज प्रहरी कार्य तथा पीडितकेन्द्रित न्यायिक कारबाही, अद्यावधिक पीडित पहिचान कार्यविधि र पीडितका लागि प्रभावकारी सेवामार्फत संघीय तथा स्थानीय स्तरमा समन्वय सुधार गर्न र प्रणालीहरूलाई सबल बनाउनका लागि हामीले नेपाल सरकारसँग साझेदारी पनि गरेका छौं । यी कुराहरू सफलताका साँचा हुन् । सरकारभन्दा बाहिरको कुरा गर्दा, सुधारिएको गुणस्तर र पीडित सेवा तथा सुरक्षित गृहमा पहुँच, नागरिक समाजको पैरवी, कानुनी सहायता र सुरक्षित छनोट/भर्ती तथा सदाचारयुक्त रोजगारी प्रवर्द्धनप्रतिको निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता — यी सबै सफलताका साँचा हुन् ।

यी लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्न सकिन्छ । ‘हाम्रो सम्मान’ कार्यक्रमलाई यूएसएआईडी र यूके एडको सहायतामार्फत हाम्रा दुई सरकारहरूले संयुक्त रूपमा नेपाली जनता र नेपाल सरकारलाई बेचबिखनविरुद्धको लडाइँमा सहयोग गरेका छन् । उदाहरणका लागि, मानव बेचबिखनका मुद्दाहरूलाई अझै राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकियोस् भनी ‘हाम्रो सम्मान’ कार्यक्रम तीन प्रदेशका १० जिल्लामा स्थानीय सरकारका प्रणाली तथा संरचनालाई बलियो बनाउनका लागि कार्यरत छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी सन् २०२१ को मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा भनिएको छ— कोभिड–१९ ले निम्त्याएका चुनौतीहरूका बावजुद नेपाल सरकारले विगत वर्षहरूका तुलनामा बेचबिखनविरुद्ध धेरै प्रयत्न गरेको छ, जसमा भ्रष्टाचारविरोधी प्रयास, नीतिमा संशोधन र विदेशमा काम गर्न जान चाहने महिलाका लागि नियमहरूमा परिमार्जन प्रस्तावलगायतका विषयहरू समावेश छन् । नेपाल सरकारले हालै राष्ट्रसंघीय पालेर्मो प्रोटोकललाई अनुमोदन गरेसँगै नेपाल मानव बेचबिखनविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअन्तर्गतको उत्तरदायित्वको पंक्तिमा उभिएको छ, जुन ठूलो अग्रगामी कदम हो । यस सन्धिको कार्यान्वयनले बेचबिखनविरुद्ध लड्ने नेपालको दृढ प्रतिबद्धतालाई सुनिश्चित गर्न सघाउनेछ ।

नेपाल सरकारसँगको दौत्य सम्बन्धमार्फत अमेरिकाले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि मानव बेचबिखनविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँलाई आफ्नो नीतिगत प्राथमितकता बनाएको छ र यसमा प्रतिबद्ध छ । बेलायती संसद्ले सन् २०१५ को आधुनिक दासत्वसम्बन्धी ऐनलाई पारित गरेसँगै बेलायतले आधुनिक दासत्वविरुद्धको लडाइँलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतामा मुख्य प्राथमिकता बनाएको छ ।

हामीले आगामी वर्षतर्फ हेर्दै गर्दा र नेपालमा बेचबिखनविरुद्धको लडाइँका लागि आफ्ना स्रोत तथा क्षमतालाई अझै राम्रो तरिकाले कसरी केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्नेमा विचार गर्दैगर्दा नेपालको विविधतायुक्त जनसंख्यालाई आवाज र शक्ति दिने समावेशिताका सिद्धान्तहरूप्रतिको आफ्नो समर्पणभावलाई दृढ बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा अमेरिकी तथा बेलायती जनताका प्रतिनिधिका रूपमा हामी बेचबिखनलाई जितेका व्यक्तिहरू र नेपालका सबै सीमान्तकृत वा सुविधावञ्चित व्यक्तिहरूको आवाज सुन्ने आफ्नो प्रतिबद्धताका साथ उभिएका छौं । उनीहरूको लडाइँ हाम्रो पनि लडाइँ हुनुपर्छ । तसर्थ हामी सबै जना ‘पीडितका आवाजहरूले बाटो देखाउँछन्’ भन्ने यस वर्षको मानव बेचबिखनविरुद्धको विश्व दिवसको नाराप्रति सच्चा बन्ने प्रतिबद्धता गरौं । हामीले तपाईँहरूको आवाज सुनेका छौं, तपाईंहरूका साथमा छौँ ।

(बेरी नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत हुन् भने पोलिट बेलायती राजदूत ।)

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

झापाका १० पालिका ‘सिल’

कान्तिपुर संवाददाता

काँकडभिट्टा — कनकाई नगरपालिकाले साउन ८ बाट सिल गर्ने निर्णय गरेको थियो । दमक नगरपालिकाले साउन ११ बाट सिल गर्ने निर्णय गर्‍यो । कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमका कारण झापाका १० पालिकाले आन्तरिक निषेधाज्ञा जारी गर्दै सिल गरेका हुन् । 

कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणका लागि शिवसताक्षी नगरले गत सोमबार रातिदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । नगर प्रमुख चन्द्रकुमार सेर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एक सातासम्म व्यापार व्यवसाय, यातायात पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

नगरस्तरीय कोरोना रोकथाम तथा समन्वय समितिले गरेको निर्णय सिफारिसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पठाइने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशबाट निषेधाज्ञा लागू हुनेछ ।

बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा, कनकाई, दमक, बिर्तामोड, मेचीनगर, हल्दिबारी, कमल र गौरादहले सिल गरेका हुन् । मेचीनगरकी उपप्रमुख मीना उप्रेतीले बढ्दो कोभिड संक्रमणको दरलाई मध्यनजर गर्दै पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणको दायरा बढाइने जनाइन् ।

अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्री तथा औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने, मेचीनगर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा र मातहत कार्यालयबाट प्रदान हुने अत्यावश्यकबाहेक सेवाहरू बन्द गर्ने र कार्यान्वयनका लागि नगरस्थित सबै सुरक्षा निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उप्रेतीले जनाइन् । नगरपालिकाले जारी गरेको सिल उल्लंघन भएको पाइए संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कडा कारबाही गरिने जनाइएको छ ।

भद्रपुर, गौरीगन्ज, बाह्रदशी, झापा र कचनकवलले भने हालसम्म सिल गरेका छैनन् । यी पालिकाहरूमा कोरोनाको जोखिम अन्य पालिकाको तुलनामा कम भएको जनाइएको छ । संक्रमण बढ्दै गए पालिकाहरूले आवश्यकतानुरूप निषेधाज्ञा (सिल) लागू गर्न सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ ।

जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको सहमतिमै पालिका तहमा सिल गर्न थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले जनाए । पालिकाहरूले सिल गरे पनि यसको प्रभाव भने आंशिक मात्रै छ । खोप कार्यक्रमका कारण पनि भीडभाड बढ्दै गएको छ । जसका कारण कोरोनाको संक्रमण थप बढ्न सक्ने देखिएको छ । झापामा दुई सातायता कोरोना संक्रमण थप बढेको छ । दैनिक २ सय बढीमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×