कालीगण्डकी–तिनाउ परियोजना र गण्डक सन्धि
नेपाल सरकारले जल पथान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ कालीगण्डकी–तिनाउ जल पथान्तरण आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेयता अन्तरप्रदेशस्तरीय विरोध र समर्थनका आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । विश्व इतिहास हेर्ने हो भने पनि यस्ता अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय तहका विवादहरू प्रशस्त देख्न सकिन्छ ।
हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतमा पनि यस्ता अन्तरप्रदेश विवादहरू प्रशस्त देखिन्छन् । भारतमा नर्मदा (मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान), कृष्णा (महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक), गोदावरी (महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश), रावी र बिर्च (पन्जाब, हरियाणा, राजस्थान) एवं काभेरी (तामिलनाडु र कर्नाटक) नदीहरूको पानी बाँडफाँट र पथान्तरणबारे विवाद चल्दै आएको छ । यसरी नै चीनमा जाङ नदी बेसिनमा हेबेई र हेनान प्रान्तबीच पानीको बाँडफाँटका विषयमा र धेरैजसो नदी बेसिनमा औद्योगिक विकाससँगै तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रबीचको पानीको प्रदूषणलाई लिएर विवाद हुने गरेको छ । यस्ता विवादले चीन र भारतमा सन् १९५० पछि तीव्रता लिएका हुन् । विभिन्न नीतिनियम पास भएर केही हदसम्म विवाद समाधानउन्मुख देखिए पनि वर्षायाममा उच्च बहावले गर्दा निम्तिने बाढी र सुक्खायाममा कम बहावले गर्दा निम्तिने खडेरीका कारण नयाँनयाँ विपत् उत्पन्न भइरहेका छन् । हामीकहाँ कालीगण्डकी–तिनाउ प्रकरणले पनि त्यस्तै संकेत गरेको छ ।
गण्डकी नदी बेसिन ३४,९६० वर्गकिमिको जलाधार क्षेत्र हो । यसका मुख्य सातवटा शाखा नदी छन्— त्रिशूली, बुढीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, सेती, दरौंदी, मादी र कालीगण्डकी । कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्र यी सात शाखामध्येको ठूलो हो, जसले नारायणी (गण्डक) रिभर बेसिनको जम्मा बहावको ३० प्रतिशत बहावमा योगदान पुर्याउँछ । कालीगण्डकी विश्वकै प्राचीन सभ्यता समेटेको एवं पर्यावरणीय, जैविक विविधता, सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले अत्यधिक महत्त्व बोकेको नदी हो ।
महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा अगाडि सारिएको कालीगण्डकी–तिनाउ पथान्तरण आयोजनाको गत शनिबार बुटवलमा कार्यालय स्थापना भएसँगै यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्यावरणीय, जैविक विविधता, धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पक्षमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउनु हुँदैन भनेर गण्डकी प्रदेशका बासिन्दा, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले विरोध जनाइरहेका छन् । यस आयोजनाले रूपन्देहीको ५३ हजार र कपिलवस्तुको ५४ हजार गरी १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने एवं दुईवटा जलविद्युत्गृहबाट १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको रामदी पुलबाट २.३ किमि तल पीपलडाँडा क्षेत्रबाट जल पथान्तरण गरेर २७ किमि लामो टनेलबाट तिनाउमा खसाल्ने र यसलाई सम्पन्न गर्न १ खर्ब ३८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनाले प्रतिसेकेन्ड ८२ घनमिटर पानी पथान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रस्ताव गरिएको ब्यारेजको एक्सिससम्मको जलाधार क्षेत्र १०,४८६ वर्गकिमि छ र वार्षिक औसत १,५३५ मिमि वर्षा हुने देखिन्छ । ३५ वर्षयताको डाटा हेर्दा प्रस्तावित ब्यारेजको केही तल कोटा गाउँमा मार्च महिनामा पानीको बहाव ८५.३ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड देखिन्छ । यस हेर्दा कालीगण्डकीले गण्डक रिभर बेसिनमा ३० प्रतिशत, मर्स्याङ्दीले १५ प्रतिशत, त्रिशूलीले १५ प्रतिशत र बुढीगण्डकीले १२ प्रतिशत योगदान गर्छन् । उपर्युक्त डाटाकै अनुसार, नारायणी (गण्डकी) नदीमा फेब्रुअरी–अप्रिल (तीन महिना) मा क्रमशः २८९.८, २६०.२ र ३३१.९ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी उपलब्ध हुने गरेको छ ।
नेपाल–भारत गण्डक सम्झौताअनुसार, पूर्वउपयोगको हिसाबले हेर्दा पनि यी तीन महिनामा क्रमशः २८३, २६३ र २८६ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी गण्डक ब्यारेजबाट पूर्व–पश्चिम भारतीय नहरमा पठाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल र भारतबीच सन् १९५९ मा भएको सम्झौतामा नेपालका राजनीतिक पार्टी र नागरिकहरूबाट समान रूपमा फाइदा र पानीको बाँडफाँट नभएको कुरा उठेपछि सन् १९६४ मा धारा ९ मा पुनरवलोकन गरिएको र धारा १० हटाइएको थियो । पुनरवलोकन गरिएको धारा ९ मा नेपालले गण्डक बेसिनभित्र जहाँ जतिसुकै मात्रामा पानी विभिन्न प्रयोगमा ल्याउन सक्ने तर गण्डक परियोजनाले पूर्वप्रयोगमा ल्याएको मात्रामा असर पुर्याउन नहुने भनिएको छ । यसका अलावा गण्डक बेसिनको जल पथान्तरण गरेर अर्को बेसिनमा विशेष गरेर फेब्रुअरी–अप्रिल (तीन महिना) पानी प्रयोग गर्न लैजानका लागि दुवै देशबीच छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाट के देखिन्छ भने, सुक्खायामका तीन महिनामा विगत ३५ वर्षको औसत जलमापन र गण्डक ब्यारेजमा छोड्नुपर्ने पानीको मात्रा बराबर देखिन्छ । यी तीन महिना कालीगण्डकी नदीले कुल बहावको लगभग ३३ प्रतिशत योगदान गरेको छ । तसर्थ, यसरी जल पथान्तरण गर्दा गण्डक सम्झौताको मर्मलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यसका अलावा अन्तरप्रदेश विवाद अहिले प्रारम्भिक चरणमै सतहमा आइसकेको छ । यस परिवेशमा केन्द्रीय सरकारले अन्तरदेशीय, अन्तरप्रदेश र स्थानीय तहलाई समझदारी र समन्वयमा ल्याएर आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ त ? आयोजना कार्यान्वयनपश्चात् वातावरण एवं धार्मिक–सांस्कृतिक प्रभाव र यसका समाधानका उपायहरू के हुन्छन् ? तल्लो तटीय क्षेत्रको भविष्यको पानीको मागलाई पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? यस्ता कैयौं प्रश्न अनुत्तरित नै छन् ।
अब के गर्ने त ?
नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग जल पथान्तरणका लागि छुट्टै सम्झौता गर्न वार्ता थाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसको विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट बनाउने बेला हाल उठेका प्रश्नहरूलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने गरी सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा सम्बन्धित स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग छलफल, समन्वय र सहमति गर्नुपर्छ । छिमेकी देशमा र हाल कार्यान्वयनमा भैरहेको नदी पथान्तरण आयोजनाहरू — जस्तै ः मेलम्ची खानेपानी आयोजना, भेरी बबई आयोजना, सुनकोशी मरिन आयोजना — कार्यान्वयनका क्रममा बनेका अपरेसनल गाइडलाइनहरू, फाइदा बाँडफाँट र तिनको पाठबाट सम्बन्धित नीतिनियम तर्जुमा गर्नुपर्छ । हाल यस आयोजनाले सुक्खायाममा छोड्ने १८.५४ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तल्लो तटीय क्षेत्रको पर्यावरण, धार्मिक, सांस्कृतिक र भविष्यको उपयोगका लागि पर्याप्त छ कि छैन भनी पहिचान गर्नु जरुरी छ । यसको खाँचो तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको आँधीखोला जलविद्युत्सँगै आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर पूरा गर्न सकिने अध्ययनले देखाउँछ ।
यसका साथै उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाले कर्णाली नदीको पानीलाई उत्तरगंगा नदीबाट गण्डकी प्रदेशको बुर्तिबाङमाथि मिसी खोलामा पथान्तरण गरेर सुक्खायाममा अहिलेको बहाव र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सक्ने देखिन्छ । उत्तरगंगाले सुक्खायाममा पनि ८० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी पथान्तरण गर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना बनेमा नेपाल–भारतबीचको सम्झौतालाई भने खासै असर गर्ने देखिँदैन । सुक्खायाममा यसका छ युनिटमध्ये तीनवटा मात्रै चलाउँदा पनि ३३६ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छोडिन्छ । गण्डक सन्धिका कारण बुढीगण्डकी जलाशयको पानीमा घुमाउरो पाराले भारतले दाबी गर्न र गण्डक नहरबाट पानीको अधिकतम लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेकाले नेपाल सरकार सचेत रहनुपर्छ । यसका साथै तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको पानी कालीगण्डकीमा खसाल्न सके धार्मिक, सामाजिक र पर्यावरणीय समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ ।
यदि नेपाल सरकारले उत्तरगंगा आयोजनाबाट कालीगण्डकीमा सुक्खायाममा ८० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड जल पथान्तरण गरी कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई रेगुलेटेड बहाव उपलब्ध गराए पिक आवरमा मात्र नभई वर्षैभरि फुल क्षमता, १४४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । कालीगण्डकी–तिनाउ पथान्तरणका कारण सुक्खायाममा आएको पानीको कमीलाई पनि पुनर्भरण गर्न सकिन्छ । तसर्थ नेपाल सरकारले यी तीनसँगै आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजनालाई एकमुस्ट परिकल्पना गरी एकीकृत नदी विकास प्रणालीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्भावना छ, जसबाट प्रशस्त फाइदा हुन सक्छ ।
अन्त्यमा, अहिले कालीगण्डकी–तिनाउ परियोजनाले सुरु गरेको बहसलाई संविधानले परिकल्पना गरेको प्राकृतिक स्रोतको पहिचान गरी प्रादेशिक समन्वय र सहकार्यमा अत्यधिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्न सक्ने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । यसका साथै बर्सेनि आउने बाढीबाट नेपाल र भारत जलमग्न हुने अनि बाढीका कारण क्षति हुने देखिएको छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने संरचनाले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रले बाढीका कारण हुने क्षतिबाट बच्ने रकमको समेत उचित हिसाबकिताब गरी बराबरी पानीको बाँडफाँट होइन कि ‘इक्वल बेनेफिट सेयरिङ’ को सिद्धान्तमा नेपाल र भारतबीचका पानीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौतामा पुनरवलोकन गर्न नेपाल सरकाले पहल गर्न सक्ने उपयुक्त समय यही हुन सक्छ ।
(थापा युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजका प्राचार्य, ताल्चाभडेल अमेरिकास्थित टेक्सस ए एन्ड मी युनिभर्सिटीका पोस्ट–डक्टरल रिसर्चर, पाण्डे त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक र बस्न्यात नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)
प्रकाशित : असार २२, २०७८ ०७:५७
