बजेट : राज्य असफलताको द्योतक !

अध्यादेशमार्फत संघले पेस गरेको बजेटले वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेको छ । कुल अनुमानित खर्च १६४७ अर्ब रुपैयाँमध्ये संघ र प्रदेशले गर्ने चालु खर्च ६१ प्रतिशतभन्दा बढी छ, जुन कुल राजस्वबराबर हो । यसबाट विकासको सबैभन्दा पीँधमा रहेको हाम्रो देशले पुँजीगत खर्चमार्फत तत्काल अपेक्षित लाभ नपाउने प्रस्ट छ । यसले दोहनकारी राज्यसंयन्त्र नेपाली जनताको समृद्धिको आकांक्षाविपरीत कसरी सेतो हात्ती भएको छ भन्ने देखाउँछ । अन्य कतिपय अनुत्पादक खर्चका लागि आन्तरिक ऋणको केही अंशसमेत प्रयोग हुने भएकाले बजेट शासक पाल्ने औजारको घोषणापत्र मात्र भएको छ । बजेटले भविष्यमा बन्ने सरकार र भावी पुस्तालाई भार र जोखिम थप्ने अनुशासनहीन काम गरेको छ । यसबाट रोजगारी सिर्जना, गरिबी र असमानता न्यूनीकरण असम्भव छ ।

अहिलेको बजेट संघीयताविरोधी छ । संघको बजेटमा वडास्तरले गर्ने कामलाई समेत समावेश गरी केन्द्रलाई शक्तिशाली बनाएर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पराश्रित बनाई तिनको मौलिक क्षमता विकासलाई अस्वीकार गरिएकाले यो नियन्त्रण, निर्देशनमुखी र जनताको सशक्तीकरणविरोधी छ । यसको प्रतिविम्बन प्रदेशको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । यो बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्तै छन् । विनियोजित पुँजीगत खर्चको तीनचौथाइ मात्र र त्यसको पनि ठूलो हिस्सा असार महिनामा खर्च हुने तथ्यले बजेटबाट दीर्घकालीन गुणस्तरीय विकास नभई सत्तारूढ पार्टीनजिकका ठेकेदारले मात्र लाभ लिने देखिन्छ । कर्मचारीको तलबमा २ हजार वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि र तलबधारी राजनीतिकर्मीका लागि गरिने खर्च शतप्रतिशत हुन्छ भने, जनता र राष्ट्रको हितसम्बद्ध खर्च करिब ६० प्रतिशत मात्र हुने गरेको छ । सम्पूर्ण खर्च र निर्माण परियोजनाहरूको गुणस्तरहीनतालाई महालेखापरीक्षक तथा सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले हरेक वर्ष कैफियतमा उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

नेपालको बजेटले आयात र व्यापारको दलालीजन्य कारोबारबाट लाभ लिने वर्गबाहेक राष्ट्रिय उत्पादक, उद्योगी, किसान, मजदुर, मध्यमवर्गलाई छोएको हुँदैन । यो बजेटको १० खर्ब राजस्वको स्रोत भनेकै ५० लाख नागरिकले पठाउने ९ खर्ब बराबरको विप्रेषणबाट आयात गरिने वस्तुमा लिने भन्सार, भ्याट र अन्य आयकर हो । मानव बेचबिखनजसरी देशनिकाला गरिएका नागरिकहरूको रगत, परिश्रम, पसिना र आँसुमा यहाँका शासकहरूको लुटको स्वर्ग टिकेकाले नै जतिसक्दो धेरै युवालाई देशबाहिर पठाउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार लाग्ने गरेको छ ।

संघदेखि प्रदेशसम्मका बजेटहरू अवास्तविक धरातलमा खडा भएका छन् । प्रधानमन्त्री र अन्य पहुँचवालाका निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु बजेटको विशेषता नै हो । बजेटको एकतिहाइ अंश ऋणबाट जुटाउने र त्यसलाई थप आय आर्जन हुने आर्थिक क्षमता निर्माणमा खर्च नगरिने कारणले भावी पुस्ताका लागि ऋणभार र कर दायित्व मात्र थपिने होइन कि वित्तीय असन्तुलनबाट सृजना हुने संकटले अनुदारवादी राज्यशक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने देखिन्छ । हाल प्राप्त गरेभन्दा झन्डै चार गुणा बढी वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षाले खर्च गर्न खोज्नुले असन्तुलन, अवास्तविकता र महत्त्वाकांक्षाको यो पुलिन्दालाई खोलिदिएको छ ।

नेपालमा आर्थिक असमानता र गरिबी मात्र बढिरहेको छ । पुँजीवादी सत्ताको ध्यान राजस्व वृद्धिमा मात्र हुन्छ एवं त्यसका लागि ठूला व्यापारिक घराना र कर्पोरेटको कारोबार अनि बिक्री बढाउनका लागि गर्नुपर्ने सबै नीति कार्यान्वयन गर्न तयार हुन्छ । अर्थमन्त्रीले वाचन गरे पनि बजेटको वास्तविक तयारीकर्ता दलाल हुने गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा सीमित स्रोतसाधन हुने भएकाले, सबैजसो स्रोत र आर्थिक उपार्जन सत्तावरिपरिका १ प्रतिशतको नियन्त्रणमा हुने भएकाले, सर्वहारा, गरिब, किसान, मजदुर, मध्यमवर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू हरेक वर्ष कमजोर हुँदै जाने भएकाले गरिबी र असमानता बढ्दै गएको छ । अहिले पनि एकचौथाइ जनता गरिब छन् भने असमानता मापन गर्ने ‘गिनी कोइफिसियन्ट’ हरेक वर्ष बढिरहेको छ । यसरी यो सत्ता, यसका अवयव र आर्थिक लगायतका नीतिहरू अति धनाढ्य उत्पादन गर्ने औजार मात्र बनेका छन् ।

बजेटले निरंकुश सत्ताका पक्षधरहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रमको चाङ लगाएको छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको मजबुत विस्तारमार्फत प्रणालीगत रूपमै वार्षिक ५ लाख रोजगारी सृजना गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीका नाममा रोजगार कार्यक्रम राखी कार्यकर्तालाई झार टिप्न लगाएर अर्बौं रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट वितरण गरिएको छ । यसले व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने र भोलि तिनै रोजगारी पाउनेहरूलाई उसको समर्थनमा सडकमा उतार्ने जनशक्ति तयार पार्ने गर्छ । यसबाट युवालाई नीच तहको भाडाको वस्तु बनाउने काम भइरहेको छ, जसको राम्रो प्रयोग गत पुस ५ को संसद् विघटनपछि देखिएको सडक प्रदर्शनमा थियो ।

वार्षिक ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नाममा न्यूनतम क्यालोरीसहितको खाना, घामपानी छेक्ने छाना, शीतलहरले मर्नु नपर्नेसम्मको नाना, प्रारम्भिक शिक्षा, सामान्य रोजगारी, सम्पत्ति र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट जनतालाई वञ्चित गरी सत्तालाई सुमेरु पर्वत बनाएर घुम्ने कुमार र मेरा लागि हजुर नै सबै थोक भनी लम्पसार पर्ने गणेशहरूको आम्दानी वृद्धिमार्फत मात्र प्राप्त गरिने आर्थिक वृद्धि गरिबी र असमानताको जगमा ठडिएको झुटको धरहरा हो । एक वर्षको अवधिमा २० लाख जनता गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको र १६ लाख बेरोजगार भएका कारण माग र क्रयशक्ति कमजोर भई मूल्यवृद्धि ३.१ प्रतिशतमा सीमित भएको अवस्थालाई सरकारको सफलता भनी प्रचार गरिएको छ । नवउदारवादी ‘ट्रिकलडाउन’ नीति असफल भैसकेको छ ।

सम्पत्ति लुकाउन, विदेश पलायन गर्न/गराउन सजिलो हुने भएकाले देशका दलाल, सट्टेबाज, व्यापारी र राजनीतिकर्मीहरूले वित्तीय पुँजी बजारमा सम्पत्ति लगानी गर्ने, केही सय घरानियाँ लगानीकर्ताले दैनिक बीसौं अर्बको कारोबार गर्ने र त्यसको निश्चित अंश सत्ताधारीले चुनाव खर्चबापत असुल्ने कार्य गरिरहेका छन् । गरिब जनताले पठाएको विप्रेषणबाट जम्मा भएको ४२ खर्ब रुपैयाँको निक्षेपलाई सत्तावरिपरिका एक सय मान्छेले बैंकबाट कर्जा लिई अर्बौं सम्पत्तिको मालिक हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र हरेक प्रधानमन्त्री यिनै केही सय व्यक्तिका प्रमुख संरक्षक, साझेदार र मतियार हुने गरेका छन् ।

अर्कातर्फ, सेयर बजारमा खर्बौं कारोबार गरेर अर्बौं पुँजीगत नाफा आर्जन गर्नेलाई ७.५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत लाभकर लगाउने सरकारले दैनिक बाह्र घण्टासम्म काम गर्ने नागरिकलाई भने ३६ प्रतिशतसम्म आयकर लगाइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैभन्दा ठूला मध्यस्थ र दलाल भएका छन् । ती संस्थाका प्रमुख कार्यकारीलाई लाखौं लाख तलब खाने प्रावधान र सुविधा सत्ताले दिएको छ । तिनले परिचालन गर्ने वित्तीय स्रोत भनेको खाडीको ५० डिग्री तापक्रममा काम गरी मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलब प्राप्त गर्ने कामदारले नेपाल पठाएको विप्रेषण नै हो । त्यो रकमसमेत देशभित्र उत्पादन, रोजगारी, आयआर्जनमा नभई अनुत्पादक घरजग्गा, सेयर बजारको सट्टेबाजी र आयातमा लगाइएका कारण परनिर्भरता बढेको छ ।

गत तीन वर्षमा सार्वभौम ऋण (स्वदेशी तथा विदेशी) दोब्बरले वृद्धि भई १६ खर्ब नाघेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसले प्रतिव्यक्ति ५५ हजार रुपैयाँ वा एउटा परिवारमा ५ जना सदस्य मान्ने हो भने सावाँ र ब्याज गरी झन्डै ३ लाख रुपैयाँको राष्ट्रिय ऋणभार पर्न आउँछ । राज्यले लिएको ऋणबाट घरपरिवारको दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता तथा उत्पादकत्व बढाई आय आर्जन वृद्धि हुने हो भने यसलाई सामान्य मान्न सकिन्थ्यो, तर त्यो ऋणको लाभ त आसेपासे र दलालले मात्र पाउँछन्, राष्ट्र र श्रमजीवी जनताका लागि प्रत्युत्पादक भार मात्र भइरहेको छ ।

बजेटले आर्थिक तथा वित्तीय दोहन मात्र नभई १३ खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा सुधार गर्ने नाममा चुरे भावरका अति उपयोगी खनिज तथा धातुलाई गिट्टी, बालुवा, ढुंगाको मूल्यमा बेच्ने नीति ल्याएर जैविक र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्वस्त बनाउने र कार्यकर्तालाई ठेकेदार बनाउने देखिन्छ । आर्थिक सुरक्षा र समृद्धि राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्ड हो । यस्ता नीतिहरूले सम्पूर्ण जनतालाई सक्षम बनाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा थप कमजोर बनाइरहेकाले नेपालको परनिर्भरता बढ्दै गई सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनतामाथि जोखिम बढाउँदै लगेको छ ।