चुनौतीको कठघरामा बजेट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुनौतीको कठघरामा बजेट

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका नाम जोडेर कार्यक्रमको महिमा गाउँदैमा मुलुकको न शैक्षिक रूपान्तरण हुन्छ, न आर्थिक–सामाजिक प्रगति नै ।
विनयकुमार कुसियैत

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट पढिसकेपछि मलाई एक मित्रले आशामिश्रित स्वरमा सोधे, ‘बजेट कस्तो लाग्यो ?’ मसँग तयारी उत्तर थिएन । भाषण र रकम विनियोजनकै आधारमा म उनलाई उत्तर दिने पक्षमा पनि थिइनँ । सामान्य टीकाटिप्पणीपछि बजेटका केही पक्ष, खासगरी शिक्षाबारे के छ नयाँ व्यवस्था भनेर खोतल्न मन लाग्यो । शिक्षा–अर्थशास्त्र मेरो अध्ययनको विषय पनि हो । 

बजेटलाई देशको आर्थिक–सामाजिक दर्पण पनि भनिन्छ । यसले वर्षभरि गरिने आर्थिक क्रियाकलापको अंकगणितको विवरण मात्र दिने होइन, हाम्रोजस्तो देशलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको बाटोसमेत देखाएको हुन्छ । त्यसैले यसलाई आर्थिक–सामाजिक नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भनेर लिइन्छ । तर नेपालको कुरा गर्दा हाम्रा बजेटहरू प्रायः पुरानैको जोडघटाउबाहेक मुलुकलाई स्पष्ट आर्थिक–सामाजिक दिशानिर्देश गर्ने खालको भएको पाइँदैन । यो वर्ष त जुन राजनीतिक माहोल छ, यसमा त्यस्तो अपेक्षा नै मूर्खतापूर्ण ठहर्छ ।

समग्र अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा बजेट

यसपालिको बजेट झन्डै साढे १६ खर्बको छ, गत वर्षका तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी । भाषा र कार्यक्रमसमेत हेर्दा यो बजेटबाट नयाँ कुराको अपेक्षा गर्नु ठूलो भूल हुनेछ । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल लिने कदम र आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा परेका असरको न्यूनीकरण बजेटको एकीकृत प्राथमिकता बन्नुपर्थ्यो, त्यो खासै हुन सकेन । यसका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रकम छुट्याइएको छ जुन कोभिड महामारीको भयावहताका तुलनामा निकै न्यून हो । यतिखेर धेरैतिर छरिएका विनियोजनभन्दा कोभिड नियन्त्रण गर्न एकीकृत बजेट अपेक्षित थियो ।

वर्तमान परिस्थिति र आकार हेर्दा यो बजेट हाम्रो आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने खालको छ । स्रोत व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि कोभिड महामारी नियन्त्रण भयो भनेसमेत कर राजस्वबाट ७–८ खर्बभन्दा बढी उठ्ने सम्भावना देखिँदैन । विदेशी सहयोगबाट २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ, जबकि विगतको अवस्था हेर्दा विदेशी सहयोग निरन्तर घट्दै गइरहेको छ र भविष्यमा वृद्धि हुने भरपर्दो सम्भावना पनि देखिँदैन । देशको आर्थिक अवस्था, सुशासन र सरकारको अस्थिरताका कारण आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएको २ खर्ब २३ अर्ब रकम पनि भरलाग्दो देखिन्न । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋण परिचालन गत वर्षका तुलनामा ५ प्रतिशतबाट २.६ प्रतिशतमा झरेको छ । यी सबै कुरा ध्यानमा राख्ने हो भने झन्डै ४० प्रतिशत बजेटको अभावमा यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । विश्वसनीय आधारबिना स्रोतमा वृद्धिको अनुमान गर्नु भनेको निरीह जनतालाई दिउँसै सपना बाँड्नुसिवाय के होला र ?

गत वर्ष कोभिडको असरलाई ध्यानमा राखेर २.३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो जुन अस्वाभाविक थिएन । तर यसको ठीक उल्टो आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो, जसबाट हाम्रो अर्थतन्त्र कोभिडको असरबाट कति प्रभावित रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसपालि बजेटले आर्थिक २०७८–७९ मा ४ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आकलन गरेको छ । यसका आधारहरू स्पष्ट छैनन्, विश्वसनीय छैनन् । ‘फोकस्ड’ बजेटको अभाव र कोभिडको मारका कारण यो वृद्धिदर हासिल हुने शंका छ । मनसुनी वर्षा र मौसम अनुकूल भई कृषि उत्पादनमा हुने वृद्धिलाई देखाएर आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्ने र त्यसैलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने हो भने बजेट र विकास प्रक्षेपणको के औचित्य रहन्छ ?

यो बजेटमा चलाखीपूर्वक चालु आर्थिक वर्षका पछिल्ला ९ महिनामा देशको शोधनान्तर स्थितिमा ४२.५ अर्ब बचत रहेको, निर्यातमा २०.२ प्रतिशत र आयातमा १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक उल्लेख गरेर आर्थिक रूपले देश सही बाटामा हिँडिरहेको छ भनेर देखाउन खोजिएको छ ।यसको वास्तविकता हामीले बुझ्नु जरुरी छ । देशको भुक्तान सन्तुलन वा शोधनान्तर स्थितिमा दुई थरी खाता, चालु र पुँजी, हुन्छन् । चालु खातामा देशको निर्यात र आयातका अतिरिक्त बाहिरबाट विप्रेषण पनि समावेश गरिएको हुन्छ । यसले गर्दा चालु खातामा बचत भई समग्र शोधनान्तर स्थितिमा बचत भएको हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८ अनुसार यसपालि कोभिड प्रभावको बावजुद विप्रेषण आप्रवाहमा ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यहाँनेर ठूलो प्रश्न उठ्छ, के विप्रेषण बढेर देशको आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएकामा ढुक्क हुने अवस्था छ ? सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नु भनेको आत्मरतिमा रमाउनु हो । फेरि निर्यातमा वृद्धिदर बढी र आयातको वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा कम हुने तथ्यांकको प्रस्तुतिले हाम्रो व्यापार घाटामा ह्रास आयो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकिन्न । किनभने हाम्रो निर्यात व्यापार केही अर्बमा हुने गरेको छ भने आयातमा खर्बौं जान्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८ ले यो वर्ष आयातका तुलनामा निर्यातको दरमा केही वृद्धि देखाएको छ तर यसको कुनै स्थिर आधार देखिन्न । त्यसमाथि आयातको आकार अत्यधिक ठूलो भएकाले व्यापार घाटाको अवस्था सधैं अतुलनीय रहँदै आएको छ । यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रको दिशा र अवस्था दयनीय रहेको सत्य हामी सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ ।

शिक्षा सुधारको सन्दर्भमा बजेट

शिक्षालाई सामाजिक परिवर्तन र सशक्तीकरणको उत्प्रेरकका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपाल सरकारले केही बढी रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरे पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रतिबद्धताको हिसाबले न्यून रहँदै आएको छ । यसपालि त शिक्षा क्षेत्रमा गत वर्षको (११.६४ प्रतिशत) तुलनामा न्यून बजेट (१०.९२ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म रकम शिक्षामा लगानी गर्ने भनेर आफैंले गरेको प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा क्रमशः बजेट वृद्धि गर्दै जानुपर्ने ठाउँमा उल्टो घटाइएको छ । शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि भएको छ, जसको अर्थ हो— शैक्षिक गतिविधिमा अझ बढी कटौती भएको छ । तर प्रचारात्मक अर्थ राख्ने ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ मा भने बजेट गत वर्षको ६ अर्बबाट १० अर्ब पुर्‍याइएको छ ।

कोभिडको सर्वाधिक मारमा परेका क्षेत्रहरूमध्ये शिक्षा पनि एउटा हो । यसले मुलुकको समग्र विकासमा दीर्घकालसम्म प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने कुरालाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । शिक्षामा कोभिड प्रभावको न्यूनीकरण, वैकल्पिक शिक्षा, त्यससम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानलाई अघि बढाएर नेपालको आवश्यकता र अनुकूलतामा आधारित प्रविधि, पठनपाठन सामग्रीको उत्पादनतर्फ सरकारको ध्यान र प्राथमिकता जानुपर्ने थियो । नचाहिँदा कुरामा बजेट विनियोजन तथा रकम वृद्धिले शिक्षा क्षेत्रको लगानीलाई झन् खुम्च्याएको छ ।

विशेष अवस्थामा राष्ट्रको सर्वोच्च संस्थासँग शिक्षालाई जोड्नै हुँदैन भन्ने होइन, सकिन्छ, तर त्यसलाई गरिब, निमुखा, पछाडि पारिएका तथा विभेदमा परेका व्यक्ति तथा समुदायका बालबालिका, कोभिडजस्ता महामारीबाट प्रभावित बालबालिका इत्यादितिर लक्षित गर्न सकिन्थ्यो । शिक्षाका नियमित कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपतिको नाम जोड्नु आवश्यक पर्दैन । तर बजेटले यो कार्यक्रमअन्तर्गत ‘सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसका कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी, शौचालयलगायत वैकल्पिक सिकाइ प्रविधिअनुकूलका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गरिने’ भनेको छ । यी विषय शिक्षा क्षेत्रका नियमित कार्यक्रमभित्रै पर्छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नाममा भएको बजेट राजनीतिक प्रचारबाजीको औजार मात्र बन्न सक्छ । यसले अन्ततोगत्वा ती संस्थाहरूकै विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउँछ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका नाम जोडेर कार्यक्रमको महिमा गाउँदैमा मुलुकको न शैक्षिक रूपान्तरण हुन्छ, न आर्थिक–सामाजिक प्रगति नै ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको अर्को वास्तविकता भनेको दक्षता र गुणस्तर हिसाबले शिक्षा प्रणाली असमान रहिरहनु हो । कुल विद्यार्थीमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्छन् । तीमध्ये गरिब र पिछडिएका घरपरिवारका बालबालिका जहिले पनि वञ्चितीकरणको जोखिममा हुन्छन् र त्यसैले तिनको शैक्षिक उपलब्धि कमजोर भई सार्वजनिक र निजी विद्यालय/क्याम्पसबीच ठूलो खाडल रहेको सर्वविदितै छ । बजेटमा सरकारले सिकाइमा सुधार ल्याउने, शिक्षकको सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षण विधि र प्रविधि बालमैत्री बनाउनेजस्ता कार्यक्रम पार्नुपर्थ्यो ।

बजेटमा विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउने भनिएको छ । वास्तवमा अनुसन्धानबिना उच्च शिक्षाको पहिचानै बन्न सक्दैन । नेपालको उच्च शिक्षामा अनुसन्धानको खडेरी नै छ । एकातिर हाम्रो शिक्षण सिकाइ अनुसन्धानमुखी हुन सकेको छैन भने, अर्कातिर अनुसन्धानसम्बन्धी सरकारी नीति पनि दोषपूर्ण छ । अनुसन्धानमा आधारित शैक्षिक क्रियाकलाप र पठनपाठन त विद्यालयमा अझ बढी आवश्यकता पर्छ । विश्वमा तीव्र गतिले विद्यालय शिक्षण प्रविधिको विकास भइरहेको छ, हाम्रो भने अझै शताब्दी पुरानो छ ।

कोभिडबाट नेपालमा झन्डै ५० लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन् । त्यसैले कोभिडबाट बच्न र शिक्षालाई निरन्तरता दिन पहिलो आवश्यकता भनेको सबै बालबालिका र शिक्षक कर्मचारीलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने वातावरण बनाउनु हो । अहिले युरोप, अमेरिकामा १८ वर्षमुनि उमेर समूहका लागि खोपको काम भइरहेछ । हाम्रो ध्यान त्यता पनि जानुपर्ने हो । त्यसपछि शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक विधि तथा प्रविधिहरूको प्रयोग पनि जरुरी हुन्छ ।

वैकल्पिक शिक्षण विधिको प्रयोग गर्दा अनलाइन कक्षा र ल्यापटप वा मोबाइल फोनको मात्र कुरा आउँदैन, तिनमा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा जोड्ने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले सहरका विद्यालयहरूमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन कक्षालाई हेर्दा शिक्षकको भूमिका कम अभिभावकको ज्यादा देखिन्छ । विद्यार्थीको ध्यान र सहभागितामा पनि ह्रास आएको छ । यसका अतिरिक्त होम स्कुलिङ, रेडियो/टेलिभिजन र प्रिन्ट मिडियाजस्ता विधिहरूको प्रयोगतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।

वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोग गर्दा धनी र गरिब परिवार, गाउँ र सहरका बालबालिका तथा सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूबीच विभेद सृजना हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सहरबजार र धनी वर्गका विद्यार्थी पढ्ने निजी विद्यालयले आफैं पनि ती पक्षमा पहुँच पाउन सक्छन् । गरिब एवं ग्रामीण भेगका र सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । यसका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब २० करोड निकै कम रकम हो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलगायत विविध क्षेत्रमा छरिएका विनियोजनलाई एकीकृत गरेर कोभिडसृजित शिक्षण संकटलाई केही राहत र गति दिन सकिन्छ । र, यो अहिलेको समयमा बढी अपेक्षित पनि हो ।

अन्तमा, बजेटलाई परिणाममुखी बनाउने हो भने त्यो यथार्थमा आधारित र कार्यक्रममा तालमेल हुनु जरुरी छ । समावेशी विशेषतायुक्त र पुरानो ढर्रामा चल्नेभन्दा पनि ‘फोकस्ड’ बजेटको तर्जुमा आवश्यक छ, जसले सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा सन्तुलन ल्याई समतामूलक समाजको निर्माण गर्न र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीले निम्त्याएको दुर्दशा  !

लोकतन्त्रका केही सार्वजनीन मान्यताहरू छन्, जुन संविधानमा लेखिएकै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन, निर्वाचन र तिनीहरूबीच एकता, त्यसपछि परस्पर खिचलो र शासकीय सनकका कारण आज देशमा ज्यादै असहज, बडो विद्रूप अवस्था उपस्थित भएको छ ।

नयाँ संविधानअन्तर्गत भएको २०७४ सालको निर्वाचन, त्यसबाट बनेको पहिलो संसद्को कार्यकाल नै पूरा नभई देशले राजनीतिक अस्थिरताको मार खेपिरहेको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले एकपछि अर्को दुष्प्रयोग गर्दै आफैंमाथि दुर्दशा निम्त्याइरहेका छन् । फलस्वरूप, व्यवस्थै रहँदैन कि झैं गरेर अनेक शंका, आशंका र उपशंकाहरू गरिँदै छन् । कोही भने व्यवस्थै नरहने भयो भन्दै नाच्दै छन् । एक थरी गणतन्त्रलाई मनलाग्दी गाली गर्न मुख तिखारेर बसेका छन्, अर्का थरी संघीयतालाई धारेहात देखाउँदै छन्, जबकि अहिले यो विद्रूप देखिनामा न गणतन्त्रको दोष छ, न त संघीयताले नै प्रेरित गरेको छ । जेजति दोष हो, मूर्ख पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूको वर्चस्व भएको राजनीतिका कारण हो ।

वास्तवमा अहिले भइरहेका यावत् प्रकरणहरू नेपालका राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरूको अवहेलना गर्दै आफू र आफ्ना भनिनेहरूको क्षुधा शान्त गर्न राज्यको दुरुपयोग गरेकाले घटित हुन आएका हुन् । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री ओली पुग–नपुग दुईतिहाइबाट खस्केर महन्थ–राजेन्द्रको टेको लगाएर अडिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । हेर्नुहोस् त अवस्था कति लज्जाजनक छ, एउटै कार्यावधिमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र दुवै पटक विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, व्याख्या खोज्दै ! पहिलो विघटन गए साल पुस ५ र अर्को विघटन यसै साल जेठ ८ मा भएकोÙ पहिलो विघटन बदर भएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपश्चात्, विघटनपूर्वकै रोग दोहोरियो । ओलीइतरका दलहरू अनिर्णयका बन्दी भएर बसे । ओली सके निकाल, लौ हेरूँ भन्दै, चुनौती दिँदै, शत्रुता बढाउँदै बसे । देश अहिले त्यही अनिर्णय र शत्रुताको दुष्प्रभाव भोगिरहेको छ ।

आफैंले विघटन गरेको सभा पुनःस्थापित भएपछि खुरुक्क राजीनामा दिनु त परै, प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट कित्ताका जोखनाले के गर्दो रहेछ हेरूँ भन्दै बसे । जोखना हेर्दाहेर्दै अदालतको फैसलाले एकता बदर गरिदियो । पार्टीहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए । फर्किए पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन आलटाल गरिरह्यो, यसले ओलीको अहंकार अरू बढ्यो । वैशाखमा आएर बल्ल ओलीले आफैं विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरे । त्यो प्रस्ताव विफल भयो । उदेक मान्यो जगत्ले र विश्व नै अचम्ममा त्यति बेला पर्‍यो जब विश्वासको मत प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिएका तिनै ओली पदमुक्त भएर पनि पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसो गर्नु प्राविधिक रूपमा मिले पनि पद्धतिको अपेक्षाअनुरूप थिएन । प्राविधिक रूपमा मिल्ने तर नैतिक रूपमा नमिल्ने प्रशस्तै अवसर आउँछन् । लोकतन्त्रका केही सार्वजनीन मान्यताहरू छन्, ती मान्यता संविधानमा लेखिएकै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।

जस्तै, संसद्मा नीति र कार्यक्रम पराजितै भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दैन तर लोकतन्त्रका मूल्य र आदर्श आत्मसात् गरेका सभ्य राजनीतिज्ञहरू त्यस्तो अवस्थामा पदमा बसिरहनु आफ्नै नैतिक, आध्यात्मिक र मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल मान्छन् र पदत्याग गर्छन् । निर्वाचनमा आफूले त जितियो तर आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी पराजित भयो भने आफूले छोडेर अर्को नेताका लागि सहजै मार्गप्रशस्त गरिदिने गरिन्छ । साथै अर्को विषय यहाँ उल्लेख्य हुन आउँछ— संसदीय प्रथाकी जननी मानिने बेलायतमा आफूले अघि बढाएको विषयवस्तुमा पराजित भए, संसद्को समर्थन कायमै रहे पनि नेता प्रधानमन्त्री पदमा टाँसिएर बस्दैनन् । राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन्छन् । जस्तै, सन् २०१६ मा बेलायत युरोपियन युनियनमा रहने कि नरहने भनेर गरिएको जनमतसंग्रहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड विलियम क्यामरुनको पक्ष पराजित भयो । पक्ष पराजित हुँदैमा उनलाई प्रधानमन्त्री रहिरहन कसैले रोकेको थिएन, संसद्मा उनको बहुमत कायमै थियो तर उनले आफ्नो पक्ष पराजित भई–भई पदमा बसिरहनु उचित ठानेनन् र राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिए ।

हुन त यहाँका ओली बारम्बार लोकतन्त्रबारे लम्बे–लम्बे प्रवचन दिइरहेका पाइन्छन् तर उनी नै उही शरीरमा संसद्को फ्लोरमा पराजित भएलगत्तै संविधानको अर्को धाराको बुई चढेर फेरि प्रधानमन्त्री हुन रत्ती दिगमिग नमानी पुनः नियुक्ति लिन शीतलनिवास पुगे । कुर्सीमा टाँसिन चाहन्नँ भनी–भनी टाँसिइरहे । यदि ओली लोकतन्त्रप्रेमी हुन्थे र उनले पटकपटक दाबी गरेजस्तै साँच्चै ‘लोकतन्त्रकै लागि आफू चौध वर्ष जेल बसेका’ हुन्थे भने आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा एमाले संसदीय दलको नेता छोडिदिएर अर्को नेता चुन्न मार्गप्रशस्त गरिदिएका हुन्थे । उनले त्यस्तो गर्नु त परै, सायद सोच्दा पनि सोचेनन् । सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताका रूपमा उनी नै पुनः प्रधानमन्त्री बने, शपथमा ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हँसाए । लिखित शपथपत्रलाई मजाक बनाए । जे होस्, नैतिक रूपमा पदमा नबस्नुपर्ने, प्राविधिक हिसाबले संविधानको धारा ७६(२) मा पराजित भएर उनी त्यही धाराको उपधारा (३) को बुई चढेर पुनः प्रधानमन्त्री भए । उनलाई अब के भन्ने ?

संविधानअनुसार ओलीले पुनश्च प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । तर पुनः विश्वासको प्राप्त गर्न असमर्थ छु भन्दै आफैंले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सिफारिस गरे । फलस्वरूप नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र–बाबुराम तथा एमालेको असन्तुष्ट (माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल) पक्षले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । यो थाहा पाएर, अघिल्लो दिन विश्वासको मत नै जुटाउन नसक्ने भएँ भनेर सिफारिस गर्ने ओली, अरूलाई उछिन्दै आफूलाई १५३ प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन छ भन्दै फेरि शीतलनिवास पुगे ।

यहाँ समाचार, विचार, विश्लेषणमा धेरै पटक दोहोरिइसकेको यति लामो वर्णन फेरि किन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । किन गरिएको भने, ती प्रसंगको पुनरुल्लेखले ओलीको विचलन मज्जाले देखिन्छ । पगपगमा विचलित भएको, उनको भनाइ र गराइमा बिलकुलै तारतम्य नमिलेको प्रस्टिन्छ । साथै यस रूपमा दोहोर्‍याउनुको विशेष प्रयोजन छ । घटनाहरूको शृंखलाबद्ध पुनःस्मरण गर्दा घटनाक्रमको परिचित्र प्रस्तुत हुनाका साथै कतिपय छुटेका प्रसंगहरू अन्तरकुन्तरमा देखिन्छन् । नियत प्रस्टिँदै जान्छ । कस्तो प्रेरणाका अधीन रहेर पद्धतिकै अवमूल्यन गरिएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ । यी यावत् घटना र प्रसंगको अवलोकन गर्दै जाँदा ओलीको लोकतन्त्रका लागि जेल बसेको भन्ने दाबी सक्कली होइन भन्नेतर्फ उनकै क्रियाकलापले मज्जाले संकेत गर्छन् किनभने ‘लोकतन्त्रकै लागि चौध वर्ष जेल बस्ने मानिस’ यति मरिहत्ते गरेर पदमा बसिरहँदैन ।

थाहा त पक्कै होला, लोकतन्त्रको वाहक शक्ति राजनीतिक नैतिकता हो, त्यति ठूलो त्याग गर्ने मानिस वाहक शक्तिकै तिरस्कार गरी कहाँ पदमा बसिरहन सक्छ ! अन्तस्करणले मान्दै मान्दैन । उसको त्यागले उसलाई पदासक्त हुनै दिँदैन । त्यति ठूलो त्यागी अरूलाई न सही, कम्तीमा आफ्नै विश्वासपात्रलाई पद प्रस्ताव गरेर आफू भने अलग बस्छ । त्यसैले दुर्भाग्यवश भन्नैपर्छ, ओलीका अहिलेका यावत् क्रियाकलापले लोकतन्त्रकै लागि उनी चौध वर्ष जेल बसेको भन्ने उनको दाबीलाई, क्षमा गर्नुहोला, पुष्टि गर्दैनन् । उनका क्रियाकलापले नै पुष्टि नगरेको प्रत्यक्ष छ । चाणक्यले भनेझैं प्रत्यक्षलाई थप प्रमाण चाहिँदैन । प्रत्यक्ष नै प्रमाण हो ।

यी यावत् घटनाक्रमका कारण पछिल्लो समयमा ओलीका वरिपरि निर्मित उनको आत्मविश्वासी छवि झनै ध्वस्त भएको छ । उनी आफ्ना प्रशंसकले भनेजस्तै आत्मविश्वासका पुञ्ज हुन्थे भने आलंकारिक राष्ट्रपतिद्वारा एकपछि अर्को मिल्दै नमिल्ने अशोभनीय निर्णय गराउँदै आफू पदमा बसिरहने उद्योग गर्ने थिएनन् । लोकतन्त्रमा समर्थन गुमेपछि सत्ता जान्छ, स्वाभाविक हो । तर उनले यो स्वाभाविकता स्विकार्न सकेनन्, त्यसैले फेरि दोस्रो विघटनको सिफारिस उनले सत्ताबाट हात धुनुपर्छ भनी भयभीत भएरै गरेका हुन् ।

साथै उनले आफ्ना प्रशंसकहरूले गुँथाएको आत्मविश्वासको पगरीलाई धुजाधुजा पारिदिएका छन् । बिनासत्ता आफ्नो अस्तित्व नै नरहने ठानेर बरु राष्ट्रपतीय संस्था विवादित भए भइरहोस् भन्दै सिफारिसका सिफारिसको ओइरो लगाएका हुन् । अब किन नभन्ने, संसद् र पार्टीमा एक्लै पर्दै गएर दुवैतिर समर्थन गुमाइसकेका हुनाले उनको समस्त आड–भरोसा राष्ट्रपतिमा केन्द्रित हुन पुगेको हो । ओलीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्झाएर, बुझाएर विलम्ब गर्न सक्थिन्, तर किन हो कुन्नि, उनले रातै नपर्खी अनुमोदन गरिदिने गरेकी छन् ।

भनिरहनु नपर्ला, आलंकारिक भएकैले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेकी होइनन् । विगतमा अरू प्रधानमन्त्रीले गरेका सिफारिस उनले कार्पेटमुनि नराखेकी होइनन् । त्यसैले ओली प्रधानमन्त्री भएका हुनाले मिल्दै नमिल्ने सिफारिससमेत तत्कालै कार्यान्वयन गरेकी हुन् भनेर यहाँ मैले लेखिरहनै पर्दैन, यसको चर्चा घरघरै छ । सामाजिक सञ्जालैभरि देखिन्छ । यसर्थ यो किमार्थ व्यक्तिगत आक्षेप होइन । राष्ट्रपतीय संस्थाको ओज गिरेकामा चिन्ता हो र यसमा सबैभन्दा बढी चिन्तित र सचेत हुनुपर्ने स्वयं राष्ट्रपति भण्डारी नै हो । साँच्चै भन्ने हो भने, आज गणतन्त्रले आक्षेप खप्नुपरेको एउटा प्रमुख कारण राष्ट्रपतीय संस्थाको ओज गिर्नु पनि हो । एवंप्रकारले प्रधानमन्त्री स्वयं राष्ट्रपतीय संस्थामाथि समेत दुर्दशा निम्त्याउँदै छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×