कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिच टुरिजमसँगै हिल स्टेसन

हिमालको अत्यधिक प्रचारप्रसार गरेर हामीले जानी–नजानी नेपाललाई मौसमी वा वसन्त र शरद ऋतुको गन्तव्यका रूपमा मात्र अगाडि सार्ने गल्ती गरिरह्यौं ।
धनञ्जय रेग्मी

कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको भनी हामीले वर्षौंदेखि सुन्दै आइरहेका छौं । यथार्थमा चाहिँ, मुलुकको समृद्धि यात्रामा हालैका वर्षहरूमा ऊर्जा क्षेत्रको केहीबाहेक कृषि र पर्यटन क्षेत्रको योगदान नाम मात्रको छ । ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारेर गरिएका केही नीतिगत सुधारबाट पक्कै सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

बिच टुरिजमसँगै हिल स्टेसन

फलस्वरूप, दैनिक अठार घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्न बाध्य मुलुक अहिले ऊर्जामा आत्मनिर्भरताको दिशातर्फ बढिरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई आधार मानी कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने हो भने, दुवै क्षेत्रको उत्थानमा हामीले लिएको नीतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । ऊर्जालाई झैं कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि हामीले समस्याको पहिचान गरी नीतिगत रूपमा त्यसको सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यही सन्दर्भमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विगतमा हामीले लिएको उद्देश्य के थियो र त्यसलाई हासिल गर्न केकस्ता नीति अवलम्बन गरेका थियौं, तिनको समीक्षा गर्दै पर्यटनलाई सही दिशा दिन र यसबाट देशको आर्थिक समृद्धिमा बढीभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउन के गर्न सकिन्छ; विगतमा पर्यटन नीति वा कार्यक्रम बनाउँदा हामी कहाँनेर चुक्यौं र यसको सुधारका लागि नयाँ अवधारणा के हुन सक्छ भन्नेबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

सन् १९५० को दशकमा खोलिएको नेपालको पर्यटन उद्योगले सुरुदेखि नै हिमाललाई केन्द्रमा राखेर पहिचान बनाउँदै आयो । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र अन्य अग्ला हिमालहरूसहित लामो हिमशृंखला भएकाले पनि नेपालको पर्यटनमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु अस्वाभाविक थिएन । तर, हिमालको अत्यधिक प्रचारप्रसार गरेर हामीले जानी–नजानी नेपाललाई मौसमी वा वसन्त र शरद ऋतुको गन्तव्यका रूपमा मात्र अगाडि सार्ने गल्ती गरिरह्यौं । धेरै व्यवसायीको प्राथमिकतामा खुम्बु, लाङटाङ र अन्नपूर्ण क्षेत्र मात्र परिरहे । यसले गर्दा ७० वर्षमाथि र २० वर्षमुनिका उमेर समूहले नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य ठान्न सकेनन् । २१–७० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या विश्वमा लगभग छ, जो दैनन्दिन पेसा–व्यवसायमा आबद्ध हुन्छ र आर्थिक रूपमा राम्रो अवस्थामा रहे पनि पेसा, गाडी, घर, शिक्षा लगायतमा आर्थिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएकाले बिदा मिलाएर बालबच्चासहित धेरै दिन लाग्ने पदयात्रा र पर्वतारोहणमा आउन सक्ने अवस्थामा हुन्न ।

यस्तै, पदयात्रा र पर्वतारोहणमा धेरै रुचि नराख्ने पर्यटकलाई पनि नेपालले अपेक्षित रूपमा आकर्षित गर्न सकेन । अर्कातिर, हिमालबाहेक चारवटा भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी पर्यटकीय गन्तव्यमा जोड दिइयो, जसका कारण नेपाल भनेका काठमाडौं, चितवन, पोखरा र लुम्बिनी मात्रै हुन् भनेजस्तो छाप पर्दै गयो । विशेषतः पदयात्रा र पर्वतारोहण युरोपेली, अमेरिकी, अस्ट्रेलियाली तथा जापानीहरूमाझ बढी लोकप्रिय थियो/छ । तर, संसारको एकतिहाइभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका भारत र चीनमा हाम्रो ध्यान सोचेजति जान सकेन; उनीहरूको चाहनाअनुरूप पर्यटकीय उपजहरूको विकास गर्न पनि सकिएन । यही कारण अन्य क्षेत्रमा पर्यटकको अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेन, जबकि नेपाल पर्यटकीय विविधतासहितका सम्भावना बोकेको देश हो ।

कोभिड संक्रमणपश्चात् धराशायी बन्न पुगेको पर्यटन उद्योग उकास्न अब नेपालको पर्यटनलाई सबै मौसम र उमेर समूहलाई हुने गरी विभिन्न भागमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । कोभिडकै कारण आन्तरिक पर्यटनको महत्त्वसमेत उजागर भइरहेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयास भइरहेका छन्, सरकारले पनि सातामा दुई दिन बिदा दिने र भत्तासहित घुम्न नीतिगत रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेबारे चासो बढ्दै गएको छ । यसबाट नेपाल मौसमी पर्यटकीय गन्तव्य मात्र रहेको भ्रम हटाउन टेवा मिल्नेछ ।

कोभिडले हामीलाई पुनः दुई छिमेकीलाई ध्यानमा राखी नयाँ आकर्षक प्याकेज बनाउनेबारे सोच्न समय दिएको छ । छिमेकका पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने गरी प्याकेज बनाउन सकिन्छ । तराईमा खाली जमिनलाई लामो समयको लिजमा दिएर पर्यटकीय उपजका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । खोलानदीका ठूलठूला बगरलाई र्‍याफ्टिङ र बिच टुरिजममार्फत घाम, बालुवा र समुद्रको चाहना राख्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । भारतको जनसंख्यालाई ध्यानमा राखेर धार्मिक, साहसिक, रात्रिकालीन, मनोरञ्जनात्मक पर्यटकीय उपजहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरी प्याकेज बनाउनुपर्छ ।

भारतीय पर्यटकहरूका हकमा, हवाईमार्गबाट आउनेलाई भन्दा सीमाक्षेत्रबाट २–३ सय किलोमिटरसम्मको दूरीबाट सडकमार्ग हुँदै आउन सक्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नजिकका भारतीय सहरहरूका बस र रेलवे स्टेसनमा प्रचार सामग्री राख्नुपर्छ, तिनकै लागि उपयुक्त प्याकेज बनाउनुपर्छ । नेपाल–भारत सीमामा रहेका २१ भन्सार र ७ वटा अध्यागमन नाकाबाट त्यताका पर्यटकलाई ल्याउनु सहज एवं सान्दर्भिक हुन्छ ।

यसो गर्दा प्याकेज सस्तो हुन गई पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन जान्छ । कोभिडले गर्दा २५ करोड भारतीयहरू घुम्न जाने गन्तव्यको खोजीमा रहेकाले आकर्षक प्याकेज बनाई प्रचारप्रसार गर्न सके नेपाल पुनः उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्न सक्छ । यसअघि नेपालको दीर्घकालीन हित र पर्यटकको सहजताका लागि हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न निम्नलिखित नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ—

हिमाली क्षेत्रमा : (१) पदयात्रा र आरोहणमा एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ । (२) हिमाल सफा गर्नेभन्दा पनि फोहोर नै हुन नदिने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । (३) ८ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमाल चढ्नुअघि ६ हजार मिटरका दुई र ७ हजार मिटरको एउटा हिमाल आरोहणलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । तर, त्यस्तो आरोहण एकै प्रदेशमा मात्र हुन हुन्न । (४) मजदुरहरूको न्यूनतम दैनिक ज्याला तोक्नुका साथै बिमा र उपकरण दिनुपर्छ । (५) स्थानीय तहबाट पर्यटन मजदुरको परिचयपत्र दिनुपर्छ । (६) कुनै पनि ट्रेकिङ रुटमा जाँदा प्रतिव्यक्ति न्यूनतम १ सय डलर प्रतिदिन लिएको हुनुपर्छ । सो रकम बैंकमार्फत आएको प्रमाण पेस गरेमा मात्र टिम्स र अन्य आवश्यक इजाजत दिनुपर्छ । (७) ३ हजार ५ सय मिटरभन्दा माथि वा हिमाली जिल्लाको हकमा सदरमुकामभन्दा बाहिर ट्रेकिङ जाँदा अनिवार्य रूपमा पथप्रदर्शक लैजानुपर्छ । (८) वातावरण शुल्क भनी ३ हजार ५ सय मिटरभन्दा माथि पदयात्रा जाने पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति १ सय डलर र हिमाल आरोहणमा जानेसँग प्रतिव्यक्ति ५ सय डलर शुल्क लिनुपर्छ । (९) उठाइएको वातावरणीय शुल्कबाट पर्यटन मजदुरहरू लगाई अफ सिजनमा पदमार्ग र हिमालको सरसफाइ गर्नुपर्छ । त्यो पैसा बचे पर्यटन मजदुरको हितमा कोष बनाई प्रयोग गर्नुपर्छ । (१०) हिमाली क्षेत्रमा स्काई डाइभिङ, प्याराग्लाइडिङ र स्कीलाई उपयुक्त शुल्क लिई सहजै अनुमति दिनुपर्छ । (११) विदेशी कम्पनीलाई सीधै नेपाल आई पदयात्रा र हिमाल आरोहण गराउन रोक्नुपर्छ ।

पहाडी क्षेत्रमा : (१) भारतीय सीमाबाट नेपालको तराई हुँदै दुई–तीन घण्टाको ड्राइभमा पुग्न सकिने ८ सय मिटरदेखि २ हजार मिटरसम्म उचाइका समथर क्षेत्रहरूलाई स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले ल्यान्ड पुलिङको व्यवस्था गर्दै सडक, विद्युत् र पानीको व्यवस्था गरी हिल स्टेसन बनाउन निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पाँच वर्षका लागि कर छुट दिनुपर्छ । (२) मध्यपहाडी क्षेत्रका होमस्टेहरूको स्तरोन्नति गरी स्थानीय उपज मात्र प्रयोग गर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्छ । स्थानीय उत्पादनको प्रयोग, रोजगारी सृजना र स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्नुपर्छ । (३) मध्यपहाडी क्षेत्रका भौगोलिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक विविधता देखाउने गरी शैक्षिक भ्रमण लगायतका प्याकेज बनाउनुपर्छ । (४) मध्यपहाडी क्षेत्रमा अर्थात् ३ हजार ५ सय मिटरभन्दा तल रहेका क्षेत्रहरूमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न एकल रूपमा घुम्न जान दिनुपर्छ ।

सीमाक्षेत्रमा : (१) स्थलमार्गबाट नेपाल आउने भारतीय पर्यटकहरूका लागि राति पनि नाका खुलै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि तिनले समस्या भोग्नु नपरोस् । (२) सीमानाकामा खटिने प्रहरी तथा अन्य कर्मचारीलाई पर्यटनमैत्री व्यवहारसम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ । (३) भारतीय पर्यटक आफ्नो सवारी साधनसहित नेपाल प्रवेश गर्दा हरियो/रातो पास दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तो पास अनुसार सवारी साधनलाई नेपालभित्र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । (४) पर्यटकको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिसहित रात्रिकालीन व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

देश संघीय संरचनामा गइसकेकाले, पर्यटन नीतिमा माथि प्रस्तावित सुधारहरू हुन सके सातै प्रदेशमा पर्यटनसँगै अन्य क्षेत्रको पनि सन्तुलित विकासमा सघाउ पुग्नेछ । यस्ता गतिविधिले ऊर्जा र कृषिसँगै पर्यटनलाई पनि आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने राज्यको नीतिमा पनि सघाउ पुग्नेछ । आज निर्माण गर्ने पूर्वाधारले भोलिको पर्यटनलाई दिशानिर्देश गर्नेछ । यसबाट नेपालको पर्यटनमा विविधीकरण हुन गई गुणस्तर र रोजगारी सृजनामा भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

(रेग्मी नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७८ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?