लोकतन्त्र र त्रिशंकु संसद्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लोकतन्त्र र त्रिशंकु संसद्

निर्मलादेवी लामिछाने

निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधिमूलक संसद् लोकतन्त्रको आधार हो । नागरिकको जनादेश नै संसदीय प्रतिनिधित्वको सार हो । सामान्यतया निर्वाचन आवधिक हुने गर्छ । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास भयरहित, वस्तुगत निर्वाचन प्रणालीमार्फत हुन्छ ।

नागरिकको मतको उपयोग, संसद् र संसद्सृजित सरकारबाट हुने गर्छ । योग्यतामूलक प्रणालीबाट स्थापित प्रशासन समयानुकूल र सन्दर्भअनुरूप परिवर्तन हुने गर्छ । निर्वाचनको नतिजापश्चात्को राजनीतिक परिदृश्यमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा हङ पार्लियामेन्ट (त्रिशंकु संसद्) बन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार निर्माण गर्नुपर्दा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समझदारी र आपसी सहमति आवश्यक पर्छ । विश्वव्यापी प्रचलन हेर्दा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका भएका मुलुकहरूमा विशेषतः तल्लो सदन वा हाम्रो सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभासँग हङ पार्लियामेन्ट सम्बन्धित छ ।

राष्ट्रप्रमुखको भूमिका संवैधानिक मूल्य मान्यता र प्रावधानबमोजिम प्रभावी, लचिलो र आवश्यकताअनुरूप भिन्न हुन्छ । तरल राजनीतिक परिदृश्यमा विश्वव्यापी प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा राष्ट्रप्रमुखको कार्य संविधानको आशय र भावअनुकूल प्रभाव विश्लेषणसहितको सल्लाहकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि रचनात्मक सुझाव दिने हुन्छ । त्यस्तै समस्या समाधानका वैकल्पिक मार्गप्रशस्त गर्ने वातावरण सृजना गर्नु पनि संविधानको रक्षक एवं राष्ट्रप्रमुखको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने चलन छ । तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको वैधानिक साख र गरिमा गुम्ने गर्छ । यसो हुँदा आपसी दलीय संवाद र अन्तरदलीय साझा सहमति आवश्यक पर्छ । दुई वा सोभन्दा बेसी दल मिल्दा सरकार अस्थिर हुन सक्छ भने प्रधानमन्त्रीको भूमिका कमजोर, अनिश्चित र असुरक्षित । यस्तो अवस्थामा दलीय सहमतिमा निर्देशक समिति तथा समन्वय समिति बनाएर सरकार गठनको आधार तयार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

हङ पार्लियामेन्टका कारण सरकार फेरबदल हुन सक्ने अवस्था आई राज्यका प्राथमिकताहरू कम गतिशील हुन सक्छन् । अन्तरदलीय सहमति टुटेको वा भंग भएको अवस्थामा सरकार निर्माण र सत्ताको अभ्यास र रणनीति निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण समय खेर जान सक्छ । त्यस्तै सरकार अस्थिर हुने जोखिम रहन्छ । राष्ट्रिय सवालका महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने क्रममा दलहरूका आआफ्नै राजनीतिक झुकावका कारण फरक फरक दृष्टिकोण हुने हुँदा सहमति जुटाउन कठिन पर्छ । यो पार्लियामेन्टको सकारात्मक पक्ष पनि छ, जस्तो कार्यकारी अंगमा कुनै अमुक दलविशेषको स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता हावी हुने खतरा रहँदैन । साथै सहमतिअनुकूलको दलीय विविधताको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा समावेशी सरकार निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

हङ पार्लियामेन्ट र सहमतीय सरकार संसदीय लोकतन्त्रको परिस्थितिगत उपज हो । नेपालमा पनि यस्तो परिवेश विविध कालखण्डमा सृजित एवं अभ्यास भएको पाइन्छ । यस्तो विषम परिवेशमा नागरिक अपेक्षा र तत्कालीन साझा चुनौती सामना गर्दै भविष्यपरक दृष्टिकोणसहित गतिशील, सशक्त र नागरिकमैत्री शासकीय संयन्त्रको विकास र प्रबलीकरणमा नीति निर्माताहरूको सघन बहससहितको ऐक्यबद्धता जरुरी छ ।

-लामिछाने संघीय संसद् सचिवालय, मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुख हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कालीमाटीमा स्टल छुट्याइए पनि आएनन् किसान

आन्तरिक उत्पादन न्यून र स्थानीय बजारमै खपत हुँदा स्टल खाली भएको आकलन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कालीमाटी तरकारी बजारमा बिचौलियामाथि हस्तक्षेप गर्न सरकारले गत साता किसानका लागि स्टल छुट्यायो । तरकारी राखेबापत प्रतिकिलो २० पैसा भाडादर राखेर चैत १८ देखि १२ वटा स्टल छुट्याइएको थियो । सुरुको दिनमा किसान र किसानको प्रतिनिधि गरी चार जना आए पनि त्यसयता स्टल रित्तै छ ।


आन्तरिक उत्पादन न्यून हुँदा स्टल खाली भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । समयमै वर्षा नहुँदा स्थानीय उत्पादन बजारमा आउन नसकेको हो । समितिका अनुसार कालीमाटी तरकारी बजारमा सामान्यतया दैनिक आठ सयदेखि साढे आठ सय टन तरकारी भित्रिन्छ । तर अहिले दैनिक ६ सयदेखि सात सय टनको बीचमा मात्रै आइरहेको छ । आयातित तरकारीमध्ये ३५ देखि ४० प्रतिशत भारतबाट भित्रिएको समितिले जनाएको छ ।

‘किसानको स्टल खाली हुनुमा मुख्य कारण उत्पादनलाई पनि मानेका छौं । लकडाउनको क्रममा उत्पादन पर्याप्त थियो, अहिले छैन,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार भट्टराईले भने, ‘केही उत्पादन स्थानीय बजारमै पनि खपत भइरहेको छ । त्यही भएर कालीमाटी बजारमा त्यति चाप छैन ।’ किसानले तरकारी टाढाबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले पनि समस्या बताएको उनले बताए । तरकारीको व्यावसायिक खेती सुरु भए पनि पर्याप्त छैन ।

किसानहरूले थोरैथोरै उत्पादन गरी संकलन गरेर व्यवसायीमार्फत नै बजारसम्म पुर्‍याउँछन् । उपभोक्तासम्म आइपुग्दा विभिन्न तहकै कारण किसानले मूल्य पाएका छैनन् । उपभोक्ता भने चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । त्यसलाई केही हदसम्म अन्त्य गर्न कालीमाटीमा किसानकै स्टल सुरु गरिएको हो । ‘बिचौलियाहरू हटाउन र किसानको गुनासो सुन्नका लागि व्यवस्था गरेका छौं । खेतमा बन्दा कुहिने, बिक्री हुन नसकेर ट्याक्टर लगाउनुपर्ने अवस्था अन्त गर्नकै लागि स्टल राखेका हौं,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘तर किसानहरू आएनन् ।’ किसानले उक्त स्टलमा २१ घण्टासम्म तरकारी राखेर बिक्री गर्न सक्छन् । कालीमाटी होलसेल बजारमा बिक्री नभए बल्खुमा पनि बेच्न सकिने समितिले जनाएको छ । स्टलबाट किसानले सानो परिमाणमा बिक्री गर्न पाउँदैनन् । बोरा/क्रेटकै हिसाबले बिक्री गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

हाल कालीमाटी तरकारी बजारमा पाँच सय स्टल छन् । ती स्टलहरू १५ वर्षको सम्झौता गरेर वितरण गरिन्छ । किसानका लागि छुट्याइएका १२ वटा स्टलमा दुई सय टनसम्म तरकारी ल्याउँदा ४ सय रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ । त्योभन्दा माथि हुँदा प्रतिकिलो २० पैसाको दरले शुल्क लाग्नेछ । यो रकम स्टल व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीका लागि खर्च गरिने समितिले जनाएको छ । ‘एउटै किसान सधैं आउँदैन, कहिलेकाहीँ आउने हो । त्यही भएर किलोको २० पैसा भाडादर राखेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘शुल्क नलिँदा जोकोही आउन सक्छन् । किलोको २० पैसा हुँदा किसानको दायित्व पनि बढ्छ । उनीहरूले काठमाडौंको बजारबारे बुझ्न पनि पाउँछन । त्यति हुँदा पनि किसानलाई फाइदा नै हुन्छ ।’

किसान नआएपछि भारतबाट तरकारी ल्याउने र त्यहीँकै व्यवसायीले स्टल मागिरहेका छन् । तर संकलनकर्ता र स्वार्थ रहेकालाई स्टल प्रयोग गर्न नदिएको समितिले जनाएको छ । उक्त स्टलमा किसानबाहेक तरकारी संकलनकर्तालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छैन । व्यक्ति र व्यापारी विशेष गरेर पनि दिइएको छैन । ‘बिचौलियालाई दिएका छैनौं । लक्षित समूहलाई मात्रै दिन खोजेको हो,’ समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने, ‘किसान आए भने किसानलाई उपलब्ध गराउँछौं, नभए खाली नै राख्छौं ।’ किसानलाई ओभरटेक गर्ने सम्भावना भएकाले अन्यलाई स्टल उपलब्ध नगराइएको समितिको भनाइ छ ।

किसान स्टलको सन्दर्भमा जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रहरूलाई पनि जानकारी गराएको समितिले जनाएको छ । उपत्यकामा मुख्यतः धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन, मकवानपुरलगायत तराईका जिल्लासँगै भारतबाट तरकारी भित्रिन्छ । यी क्षेत्रबाट आयातित तरकारी कालीमाटी, बल्खु, टुकुचा, कोटेश्वरलगायत तरकारी बजारमा बिक्री हुन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×