हिमाल–पहाडको जनसंख्या किन घटिरहेको छ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हिमाल–पहाडको जनसंख्या किन घटिरहेको छ ?

हिमाल र पहाडमा घट्दै गैरहेको जनसंख्याले प्राकृतिक स्रोत र साधनको दिगो संरक्षणमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । पहाडका गाउँबस्तीहरू खाली हुँदै गर्दा त्यहाँका धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहर, मूर्त अमूर्त कला र संस्कृति, रैथाने भाषा आदि लोप हुने जोखिम बढ्दै गैरहेको छ ।
ऋतुराज भण्डारी

नेपालमा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसंख्याको वितरण हेर्न हो भने कुल जनसंख्यामध्ये हिमाल र पहाडको हिस्सा क्रमशः घट्दै गैरहेको देखिन्छ । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०११ सम्म आइपुग्दा नेपालमा जनगणनाले सय वर्ष पार गरिसकेको भए पनि पहिलो आधुनिक जनगणना सन् १९५२/५४ मा भएको थियो, जसमा हिमाल र पहाडमा कुल जनसंख्याको ६४.८ प्रतिशत मानिसको बसोबास रहेको देखिन्छ ।

देशको कुल भूभागको ८३ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको हिमाल (५८ प्रतिशत) र पहाडमा (२५ प्रतिशत) ७० वर्षअघिसम्म करिब दुईतिहाइ मानिस बसोबास गर्थे भने सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणनासम्म आइपुग्दा हिमाल र पहाडको जनसंख्याको हिस्सा १५.१ प्रतिशतले घटेर ४९.७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ (हेर्नुस् तालिका १) । प्रत्येकजसो जनगणनामा हिमाल र पहाडको जनसंख्याको हिस्सा घटेको भए पनि त्यहाँ जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर भने धनात्मक नै थियो । तर २०११ को राष्ट्रिय जनगणनाले बिलकुल भिन्न र गम्भीर तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्‍यो, जसअनुसार हिमालका ८ र पहाडका १९ जिल्लामा जनसंख्याको वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो । यसले के देखाउँछ भने, देशको कुल जनसंख्यामा हिमाल र पहाडको जनसंख्याको हिस्सा मात्र नभएर २००१ को जनगणनाबाट २०११ को जनगणनासम्म आइपुग्दा उक्त भौगोलिक क्षेत्रको कुल जनसंख्यासमेत क्रमशः घट्न थालेको छ (हेर्नुस् तालिका २) ।

राष्ट्रिय जनगणना २०११ अनुसार जनसंख्या घटिरहेका हिमालका ८ जिल्ला (ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ) मध्ये सबैभन्दा बढी मनाङको जनसंख्या वार्षिक –३.८३ प्रतिशतको दरले घटिरहेको छ भने मुस्ताङ र दोलखाको जनसंख्या क्रमशः –१.०८ प्रतिशत र –०.९१ प्रतिशतको दरमा घटिरहेको छ । त्यसैगरी जनसंख्या घटिरहेका पहाडका १९ जिल्लामध्ये पूर्वका तेर्‍हथुम, भोजपुर र खोटाङको जनसंख्या वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा बढी ऋणात्मक छ । पछिल्ला दुइटा जनगणनालाई हेर्दा यी ३ जिल्लाको जनसंख्या १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटिसकेको छ । पूर्वी पहाडका इलामबाहेक सबै जिल्लाको जनसंख्याको वृद्धिदर ऋणात्मक देखिन्छ भने पश्चिम पहाडका गोरखा, लमजुङ, स्याङ्जा, म्याग्दी, पर्वत, बाग्लुङ, गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीको पनि जनसंख्याको वृद्धिदर ऋणात्मकै छ । मध्य र सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण पहाडी र हिमाली जिल्लाको जनसंख्याको वृद्धिदर भने धनात्मक नै देखिन्छ ।

मनाङ र मुस्ताङबाहेक सबैभन्दा बढी अनुपातमा पूर्वी पहाड र हिमालका जिल्लामा जनसंख्या घटिरहेको देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पूर्वी हिमाली र पहाडी जिल्लाहरू विकासका सूचकहरूमा देशका अन्य पहाडी र हिमाली जिल्लाभन्दा राम्रो अवस्थामा छन् । भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले हेर्दासमेत पूर्वका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा उत्तर दक्षिण मेची राजमार्ग, कोसी राजमार्ग, सगरमाथा राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग र सिद्धिचरण राजमार्गहरूले गर्दा पक्की सडकको पहुँच स्थापित छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पनि यी जिल्लाहरूमा मध्य र सुदूरपश्चिमका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूको तुलनामा राम्रो छ । पछिल्ला वर्षमा यी जिल्लाहरूमा विकासले क्रमशः गति लिएको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आम्दानीका स्रोतहरू थपिइरहेका छन् । साक्षरता दर बढेको छ । अन्य सामाजिक, आर्थिक सेवा–सुविधाहरू पनि थपिरहेका छन् । तर किन अन्यत्रको तुलनामा पूर्वका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूको जनसंख्या क्रमशः घटिरहेको छ ? यस लेखमा पूर्वी हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा जनसंख्या घट्नुका कारणहरू र यसको प्रभावसम्बन्धी चर्चा गरिन्छ ।

अन्तर्निहित कारणहरू

जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँसराइ जनसंख्याको आकार, बनावट र वितरणमा प्रभाव पार्ने मुख्य घटना हुन् । उच्च बाल, मातृ र मातृशिशु मृत्युदर, न्यून प्रजनन दर, युद्ध, राजनीतिक द्वन्द्व, गृहयुद्ध, बढ्दो वैवाहिक उमेर, अधिक गर्भपतन, कुपोषित बालबालिका, ठूलो प्राकृतिक प्रकोप र महामारी, ऋणात्मक खुद बसाइँसराइ दर (नेगेटिभ नेट माइग्रेसन रेट) आदि जनसंख्या घट्ने विश्वव्यापी मान्यताहरू भए पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न कारण र घटनाहरूले गर्दा हुने आन्तरिक (अन्तरजिल्ला तथा भौगोलिक क्षेत्र र गाउँ–सहर बसाइँसराइ आदि) र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ नै हिमाल र पहाडको जनसंख्या घट्नुको मुख्य कारण हुन् । सबैभन्दा पहिले हिमाल र पहाडबाट तराईका जिल्लाका साथै राजधानी काठमाडौंतर्फ हुने आन्तरिक बसाइँसराइबारे चर्चा गरौं ।

हिमाल र पहाडबाट तराईमा हुने बसाइँसराइको सुरुआत नेपाल सरकारको ‘राप्ती उपत्यका विकास आयोजना’ सँंगै सन् ५० को दशकबाट भएको थियो । यस आयोजनाले चितवनमा जग्गा विकास गरी २५ हजार पहाडका मानिसलाई तराईमा ५० हजार बिघा जमिन वितरण गरी पुनर्बास गराएको थियो (ओझा, नेपालको तराईमा पुनर्बासको इतिहास, सिनास, त्रिवि, १९८३) । त्यसपछि नेपाल सरकारले तराई र भित्री मधेसमा पुनर्वास आयोजनाहरू सुरु गरी नीतिगत रूपमै हिमाल र पहाडबाट तराईमा बसाइँसराइलाई प्रोत्साहन गर्‍यो । सन् ६० को दशकको अन्त्यसम्म औलो उन्मूलन कार्यक्रमको सफलतासँंगै सन् १९६४ मा सरकारको स्वामित्व रहेको स्वायत्त ‘नेपाल पुनर्बास कम्पनी’ को स्थापना भयो ।

उक्त कम्पनीले व्यवस्थित बसोबासका लागि झापा, बाँके, बर्दिया, नवलपरासी, कैलाली र कञ्चनपुरमा जग्गा वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो । उक्त कार्यक्रममार्फत सन् ७० को दशकको अन्त्यसम्ममा करिब २५ हजार घरपरिवारलाई तराईमा वन फँडानी गरी पुनर्बास गराइएको थियो । यसरी नेपाल सरकारको पुनर्बास नीतिसंँगै ठूलो संख्यामा हिमाल र पहाडबाट तराईमा बसाइँ सरी आउने मानिसको लहर नै चल्यो । सन् १९७१ को राष्ट्रिय जनगणनाको पहाडबाट तराईमा भएको खुद बसाइँसराइको (नेट माइग्रेसन) तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हेर्दा पनि सन् ६० र ७० को दशकमा करिब चार लाख मानिस हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूबाट बसाइँ सरी तराईमा विभिन्न जिल्लामा पुनर्बास भएको देखिन्छ ।

महेन्द्र राजमार्गको निर्माणसँंगै यसको कोरिडोरमा काँकडभिट्टा, विर्तामोड, दमक, उर्लाबारी, पथरी, इटहरीजस्ता सहरको विकासले तीव्रता लिनुका पछाडि पनि पूर्वका हिमाल र पहाडबाट कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार आदि अवसरको खोजीमा हुने आन्तरिक बसाइँसराइ नै थियो । प्रसिद्ध समाजशास्त्री एभरट लीले सन् १९६६ मा ‘बसाइँसराइको सिद्धान्त’ (अ थ्योरी अफ माइग्रेसन) प्रतिपादन गरेका थिए, जसले बसाइँसराइका कारणहरूलाई अझ गहिरोसँंग बुझ्न सहज बनाएको छ । उनका अनुसार मानिसलाई आफ्नो उद्गमस्थलमा (ओरिजिन) भएका अभाव र समस्याहरूले घचेटिरहेको (पुस फ्याक्टर) हुन्छ भने बसाइँ सरेर जाने गन्तव्यमा पाइने अवसरहरूले तानिरहेको (पुल फ्याक्टर) हुन्छ । हिमाल र पहाडबाट तराईमा हुने बसाइँसराइका कारणहरू थाहा पाउन यो पुस–पुल सिद्धान्त निकै उपयुक्त देखिन्छ । किनकि हिमाल र पहाडका दुर्गम जिल्लाहरूको कमजोर भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार, बरोजगारी, न्यून कृषि उत्पादकत्वजस्ता कारणहरूले त्यहाँका मानिसलाई तराईतर्फ बसाइँ सर्न बाध्य गराइरहेको छ भने अर्कोतर्फ समथल र उर्वर कृषि भूमि, सडक तथा यातायातको सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, रोजगारी र व्यापारको अवसरले बसाइँ सर्न आकर्षित गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना १९८१ ले पहिलोपटक कृषि, व्यापार व्यवसाय, वैवाहिक सम्बन्ध, अध्ययन/तालिम, सेवा (जागिर) जस्ता कारणले आन्तरिक बसाइँसराइ भैरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । पहाडमा कृषि (७६.५ प्रतिशत) र हिमालमा व्यापार (६८.७ प्रतिशत) बसाइँसराइका मुख्य कारणहरू थिए । यस्ता विभिन्न कारणले हुने बसाइँसराइले तराईमा ६ लाख ८६ हजार १७८ मानिस थपिएका थिए भने अर्कोतर्फ हिमालमा २ लाख ६१ हजार ४६७ र पहाडमा ४ लाख २४ हजार ७११ मानिस घटेका थिए । त्यसैगरी पूर्वी हिमालबाट ३२ हजार ५८२ र पूर्वी पहाडबाट ९० हजार ८८ मानिस तराईतर्फ बसाइँ सरी आएका थिए । राष्ट्रिय जनगणना २०११ का अनुसार बसाइँसराइले पूर्वी हिमालमा १ लाख ४१ हजार ३८३ र पूर्वी पहाडमा ५ लाख ९ हजार ४३८ मानिस घटेका थिए भने पूर्वी तराईमा ३ लाख १५ हजार ३६३ मानिस बढेका थिए ।

त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा पूर्वी पहाडबाट १ लाख ६ हजार ५०८ र पूर्वी हिमालबाट ३२ हजार ९६१ मानिस आएको देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २००१ संँग तुलना गर्ने हो भने २०११ को जनगणनामा पूर्वी तराईमा लगभग दुई गुणाले खुद बसाइँसराइ बढेको देखिन्छ । यसरी पूर्वी हिमाल र पहाडबाट काठमाडौं उपत्यका र पूर्वी तराईमा भएको ठूलो संख्याको बसाइँसराइले गर्दा पछिल्लो जनगणनासम्म आइपुग्दा पूर्वी हिमाल र पहाडका अधिकांश जिल्लामा जनसंख्याको नकारात्मक वृद्धिदर देखापर्‍यो । यी माथि उल्लिखित तथ्याङ्कहरूले विगत ३० वर्षमा कति ठूलो संख्यामा पहाड र हिमालबाट मानिस तराईतर्फ बसाइँ सरेका थिए भन्ने तथ्यलाई समेत दर्साउँछ भने महेन्द्र राजमार्ग आसपासमा उदाउँदै गरेका बस्तीको तीव्र सहरीकरणले समेत उक्त तथ्याङ्कलाई पुष्टि गर्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०११ ले हिमाल (५२.५ प्रतिशत) र पहाड (२४.२ प्रतिशत) दुवैमा ‘विवाह’ बसाइँसराइको मुख्य कारणको रूपमा देखाएको छ भने अन्य कारणमा कृषि, सेवा, अध्ययन, व्यापार आदि रहेका छन् ।

हिमाल र पहाडमा जनसंख्या घटनुमा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ अर्को महत्त्वपूर्ण कारणको रूपमा रहेको छ जसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार, अध्ययनका लागि विदेश जाने र भारतलगायत विभिन्न देशका सुरक्षा निकायमा काम गर्न जाने पर्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले आव २०६५/६६ देखि आव २०७६/७७ सम्म करिब ५० लाख श्रम स्वीकृति जारी गरिसकेको छ र यो संख्या लगातार बढिरहेको छ । आव २०७६/७७ मा मात्रै पुनः प्रवेश (३,६८,४३३) र नयाँ (१ लाख ९० हजार ४५३) गरी कुल ५ लाख ५८ हजार ८८६ श्रम स्वीकृति जारी गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट सन् २०२० मा प्रकाशित ‘नेपाल लेबर माइग्रेसन प्रतिवेदन’ का अनुसार नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कुल संख्याको प्रदेशगत वितरण हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी प्रदेश १ बाट २४.४ प्रतिशत गएको देखिन्छ भने प्रदेश १ का पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट मात्रै करिब १५ प्रतिशत गएको देखिन्छ ।

आव २०७६/७७ को तथ्यांकलाई मात्रै हेर्दा पनि पूर्वी पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट करिब १२ प्रतिशत युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएको देखिन्छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू विदेशमा कमाएको पैसाले उच्च प्रतिफलको आसमा पूर्वी तराईका उदाउँदा र नयाँ सहरहरूलगायत काठमाडौंमा घरघडेरी खरिद गरी बिस्तारै उतैतिर बसोबास गर्ने गरेका छन् । घर घडेरी किन्न नसक्नेहरूसमेत छोराछोरीलाई सहरका राम्रो विद्यालय पढाउने र अन्य विभिन्न सामाजिक, आर्थिक अवसरको खोजीमा परिवारलाई सहरमा डेरा सारी आफ्नो पुरानो थातथलो बिस्तारै छाडिरहेका छन् ।

विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विदेश अध्ययनका निम्ति दिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिनेको संख्या विगत आठ वर्षमा करिब पाँच गुना बढेको छ । यस वर्ष कोभिड–१९ का कारण सरकारले विदेश अध्ययन जाने विद्यार्थीहरूलाई अनुमति नदिएको भए पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट विदेश अध्ययनका लागि ६३ हजार २५९ विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका थिए । यसको करिब ७ प्रतिशत मात्रै पूर्वी हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट हो भने पनि यो संख्या वार्षिक करिब ४५ सय हुन आउँछ । यसरी विदेश जानेहरू अध्ययनपछि सकेसम्म गन्तव्य मुलुककै स्थायी बसोबास लिने र यदि स्वदेश नै फर्किए पनि रोजगार र अन्य अवसरका लागि विर्तामोड, दमक, इटहरी, विराटनगर या काठमाडौंतिरै परिवारसहित बसोबास गर्ने भएकाले पूर्वी हिमाल र पहाडको जनसंख्या अझ घट्न पुगेको देखिन्छ ।

पूर्वी पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूबाट भारत, बेलायत तथा सिंगापुरका सुरक्षा निकायमा भर्ती भई जानेको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि यो संख्यासमेत हजारौंमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । पूर्वी तराईका धरान, तरहरा, इटहरी, पथरी, उर्लावारी, दमक, केरखा, विर्तामोड, काँकडभिट्टाजस्ता सहरहरूमा पूर्वका हिमाल र पहाडबाट बसाइँ सरी आएका भूपू सैनिकहरूका बस्तीले पनि यो तथ्यांकलाई पुष्टि गर्छ ।

जनसंख्या घटिरहेका हिमाल र पहाडका जिल्लाको स्थानीक वितरण (स्पेटल डिस्ट्रब्युसन) हेर्दा देशका ठूला सहरहरूसँगको सहज कनेक्टिभिटी, सामाजिक–आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, ती सहरहरूको तीव्र सहरीकरण तथा हिमाल र पहाडको घट्दो जनसंख्याबीच कहीँ न कहीँ सम्बन्ध छ । उदाहरणका लागि ताप्लेजुङ र पाँचथर अनि झापाको विर्तामोड र दमकजस्ता सहरहरूसँग मेची राजमार्गको सोझो कनेक्टिभिटी र गहिरो सामाजिक, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध छ । कोसी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गको पहुँचले गर्दा संखुवासभा, भोजपुर, तेर्‍हथुम र धनकुटाको धरान, इटहरी र विराटनगरजस्ता सहरसँग सघन अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ ।

त्यसैगरी सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङको बीपी राजमार्गको सहज पहुँचसँगै काठमाडौं र पूर्वका सहरहरूतर्फ आकर्षण बढेको छ । यता मध्यपश्चिमका जनसंख्या घटिरहेका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, वागलुङ, गोरखा र लमजुङको गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरासँग सहज कनेक्टिभिटी र अन्तरसम्बन्ध स्थापित छ भने पाल्पा, गुल्मी र अर्घखाँचीको बुटवलसँग बढी सामाजिक, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध रहेको देखिन्छ । रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछापको पनि काठमाडौंप्रतिको आकर्षण, सहज कनेक्टिभिटी र अन्तरसम्बन्धले गर्दा जनसंख्या घटिरहेको छ ।

बहुआयामिक प्रभाव

उल्लिखित विभिन्न कारण र तथ्यांकले पूर्वका हिमाल र पहाडको जनसंख्या क्रमशः घटिरहेको देखिन्छ । जसको प्रभाव उक्त जिल्लाहरूको जनसंख्याको वितरण, बनावट, लैंगिक अनुपात र आश्रित दरमा पर्ने देखिन्छ । घट्दो जनसंख्याका कारण ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, तेर्‍हथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङमा युवा जनशक्तिको अभावले गर्दा नवीनतम कार्यहरूमा कमी आउने देखिन्छ भने बिस्तारै उक्त जिल्लाहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदरमा समेत कमी आउन सक्छ । बसाइँसराइको वृद्धिसंँगै त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसमा आफ्नो थातथलोप्रति नकारात्मक सोचको विकाससमेत हुन सक्ने खतरा देखिन्छ । तराई र काठमाडौंतर्फ हुने बसाइँसराइका साथै वैदेशिक रोजगारीले गर्दा पूर्वी पहाड र हिमालका धेरै जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरू रित्तिँदै गैरहेका छन् । युवा जनशक्तिको अभावले कृषियोग्य भूमिहरू बाँझै रहन गई मरुभूमीकरणसमेत हुने खतरा बढ्दै गैरहेको छ ।

कृषि मजदुरको ज्यालादर समेत अस्वाभाविक रूपमा बढेर गैरहेको छ । सबैभन्दा बढी जनसंख्या घटिरहेका पूर्वका तेह्रथुम, भोजपुर र खोटाङका कतिपय गाउँबाट तराईतर्फ बसाइँ सर्ने लहरै चलेको छ । जसले गर्दा उक्त जिल्लाका टार, पाखा र उपत्यकाका उर्वर कृषिभूमिहरू क्रमशः झाडी र जंगलमा परिणत हुँदै छन् भने अर्कोतर्फ तराईका उर्वर कृषि फाँटहरू घडेरीमा परिणत भैरहेका छन् । यदि राष्ट्रिय जनगणना २०११ कै दरमा जनसंख्या घट्ने हो भने तेर्‍हथुम, भोजपुर र खोटाङजस्ता पूर्वका पहाडी जिल्लाको जनसंख्या आगामी ३०–३५ वर्षमा अहिलेको भन्दा आधा हुने देखिन्छ । पूर्वी पहाडका जिल्लाहरूमा घट्दो जनसंख्या विकराल सामाजिक समस्याका रूपमा देखा परिसकेको घटना गत वर्ष तेह्रथुम जिल्लाको छथर गाउँपालिकाले ल्याएको बसाइँसराइ नीतिले प्रस्ट पार्छ । छथरले आफ्नो गाउँपालिकामा बसाइँ सरी आउने घरपरिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो ।

घट्दो जनसंख्याले प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको मानव दोहनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भए पनि मानिस पारिस्थितिक प्रणालीको अभिन्न अंगसमेत हो । छाडेर गएको घरभन्दा मानिस बसिरहेको घरको आयु बढी हुन्छ भन्ने मान्यता पाइन्छ । त्यस्तै मानिसले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसंँगै यसको संरक्षण पनि गरिरहेको हुन्छ । यसरी हेर्दा हिमाल र पहाडमा घट्दै गैरहेको जनसंख्याले प्राकृतिक स्रोत र साधनको दिगो संरक्षणमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । पहाडका गाउँबस्तीहरू खाली हुँदै गर्दा त्यहाँका धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहर, मूर्त अमूर्त कला र संस्कृति, रैथाने भाषा आदि लोप हुने जोखिम बढ्दै गैरहेको छ । अर्कोतर्फ बसाइँसराइले गर्दा तराई, राजधानी काठमाडौं र पोखराजस्ता सहरमा तीव्र र अव्यवस्थित सहरीकरणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवा प्रवाहका साथै ढल, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा जटिलता र चुनौतीहरू पनि बढ्दै गैरहेका छन् ।

अन्त्यमा,

हिमाल र पहाडी जिल्लाहरूमा घट्दो जनसंख्यासँगै यसले पार्ने जनसांख्यिकीय लगायत अन्य सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र वातावरणीय प्रभावहरू क्रमशः देखिन थालेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग कोरिडोरमा बिकास गरिँदै गरेका १० नयाँ सहरमा १–३ लाखसम्म जनसंख्यालाई व्यवस्थित रूपमा बसोबास गराउने नेपाल सरकारको नीतिले हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूबाट तराईतर्फ हुने बसाइँसराइलाई कम गर्ने उद्देश्यसमेत लिएको छ । पाँचथरको फिदिम र तेर्‍हथुमको वसन्तपुरलाई नयाँ सहरको रूपमा विकास गरिँदै गरेको भए पनि यसको निर्माण कार्य अत्यन्तै सुस्त गतिमा बढिरहेकाले यसले स्थानीय जनतालाई खासै आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन ।

यसले गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित नयाँ सहरहरू हिमाल र पहाडको घट्दो जनसंख्यालाई रोक्न सक्षम छन् त भने प्रश्न खडा भएको छ । के हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूको जनसंख्याको ऋणात्मक वृद्धिदर अझ बढिरहेको छ ? के यो जनसंख्याको घट्दो दर स्वाभाविक र प्राकृतिक छ ? यस्ता यावत् प्रश्नको उत्तर चाँडै हुन गैरहेको राष्ट्रिय जनगणना २०२१ ले दिनपुर्नेछ । नेपाल सरकारले पनि तथ्यमा आधारित रहेर हिमाल र पहाडबाट हुने आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ रोक्ने नीतिहरू अविलम्ब तर्जुमा गर्नुफर्ने देखिन्छ ।

rituraj_bhandari@hotmail.com

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७७ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिकाइ र शिक्षण शैली

साना विद्यार्थीले पाउने औपचारिक शिक्षा न रमाइलो हुने गरेको छ न त बालमनोविज्ञानअनुरूप नै । यसलाई रमाइलो र रुचिकर बनाउन सर्वप्रथम शिक्षकले नै प्रयास गर्नुपर्छ ।
मधु राई

चारवर्षीय आशुतोष बस्नेतलाई आटाको डल्लाबाट डुनोट र सेलरोटी बनाउन मन पर्छ । आशुतोष मात्र हैन उसका मिल्ने साथीहरू पनि आटाको डल्लो लिन तँछाड–मछाड गर्छन् । आयातित प्लास्टिकका खेलौना आकर्षक भए पनि बालबालिकाले घरीघरी मुखमा हाल्ने गरेकाले हामी शिक्षकले साताको तीन दिन आटाको डल्लो र बेलाबेला सुजी दिने गरेका छौं । बिहानको प्रार्थनापछि पंक्तिबद्ध भई उनीहरू अभिनय गर्दै बालगीत गाउँछन् । र, कक्षाकोठामा उनीहरू आफूलाई मन पर्ने खेल सामग्रीसँग रमाउँछन् ।

साना विद्यार्थीहरूमा एकाग्रता बढाउन यस्ता स्थानीयस्तरबाट प्राप्त हुने खेल सामग्रीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । त्यसमाथि प्लास्टिकका आयातिय खेल सामग्रीले भन्दा स्थानीय रूपमा सर्वसुलभ आटा तथा सुजीजस्ता वस्तुबाट विभिन्न आकारप्रकार बनाउँदा उनीहरूमा एकाग्रता मात्र बढ्दैन, परोक्ष रूपमा उनीहरूले हात र औंलाहरूको व्यायामसमेत गरिरहेका हुन्छन् । बालविकास कक्षाका मात्र हैन शिशुकक्षाका बालबालिकाले समेत यस्ता आटाका डल्लाबाट आफूले लेख्दै र पढ्दै आएका अक्षर पनि बनाउने गर्छन् । उनीहरूको यस्तो शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी मात्र हैन, दिगो पनि हुन्छ । यस्ता सामग्रीहरू उनीहरूले घरमा सहजै पाउँछन् । विद्यालय र घरमै उपलब्ध हुने कतिपय यस्ता खेल सामग्रीतर्फ शिक्षक र अभिभावकले ध्यान नदिँदा आयातित खेलौनाको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

बालबालिकाले प्लास्टिकका आयातित खेलौना मुखमा हाल्ने हुँदा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तै साना विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय खेल सामग्री जुटाउँदा शिक्षक तथा सहजकर्ताहरूले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । कतिपय साना विद्यार्थी यस्ता खेल सामग्रीसँग परिचित हुँदैनन् र मिलेर खेल्न पनि जान्दैनन्, जसले गर्दा आफूसँग भएका खेल सामग्रीले नै उनीहरूले आफ्ना साथीलाई कुट्ने–पिट्ने गरको पाइन्छ ।

बालविकासको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सेतो गुराँस (गैरसरकारी संस्था) ले गाउँघरमा सहजै उपलब्ध हुने ढुंगा, काठ, कपडा, कागज, गेडागुडी, आटा, सुजी, मकैलगायतबाट बनाउन सकिने खेल सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सहजकर्ताहरूलाई तालिम दिन थालेको वर्षौं भयो । तैपनि तालिमप्राप्त अधिकांश सहजकर्ताले ती खेल सामग्रीहरू प्रयोग गरेको देखिँदैन । जसका कारण बालविकास केन्द्रको अनौपचारिक शिक्षण सिकाइ ओझेलमा पर्दै गएको छ । सहरबजारमा मोन्टेस्सोरी वा निजी विद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित बालविकास केन्द्रमा अभिभावकहरूले छोराछोरी पठाउने गर्छन्, जहाँ प्लास्टिकका खेलौना नै बालबालिकालाई दिने गरेको पाइन्छ ।

अनौपचारिक शिक्षण सिकाइ गर्ने क्रममा शिक्षक तथा सहजकर्ताहरूले बालबालिकाको रुचि पनि थाहा पाउँछन । स्थानीयस्तरका खेल सामग्रीले बालबालिकाको सर्वांगीण विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने विषयमा शिक्षक संवेदनशील हुनु जरुरी छ । यसपालि साना विद्यार्थीहरू लकडाउनका कारण घरबाहिर निस्कन पाएनन् । लामो समय घरभित्र बसेका यस्ता विद्यार्थी साथीहरूमाझ भए पनि धेरैजसो एक्लै धुम्धुम्ती बसिरहेका हुन्छन् । उनीहरू एकैचोटि लामो समयपछि देखिएका साथीहरूसँग घुलमिल हुन सक्दैनन्, जसले गर्दा साना विद्यार्थीहरूको औपचारिक शिक्षण सिकाइमा बाधा पर्छ, उनीहरूको सर्वांगीण विकास हुँदैन । यस्तोमा साना विद्यार्थीहरूले पाउने औपचारिक शिक्षाको सुरुआत स्थानीय खेल सामग्रीबाट गर्ने हो भने ढिलोचाँडो उनीहरू पढाइमा रमाउनेछन् भन्ने विकसित मुलुकको अभ्यासले प्रमाणित गरेको छ ।

हाम्रोजस्तो मुलुकमा भने अधिकांश शिक्षक कसरी बालबालिकालाई छिटो लेखाउने/पढाउने भन्नेमा बढी केन्द्रित छन् । यसो हुनुमा शिक्षकभन्दा पनि अभिभावक बढी दोषी देखिन्छन् । किनभने कतिपय अभिभावक आफ्ना छोराछोरीको सर्वांगीण विकास कसरी गर्नेभन्दा पनि लेखाउन/पढाउन मरिहत्ते गर्छन् । नेपालीमै दोहोरो कुरा गर्न नसक्ने आफ्ना दूधे छोराछोरीलाई सधैंजसो ‘आज स्कुलमा के–के पढिस् त ?’ भनेर सोध्ने गर्छन् । अभिभावकले नियमितजस्तो सोध्ने यस्ता प्रश्नले कतिपय शिक्षकलाई हतास बनाउँछ र उनीहरू पनि बालमनोविज्ञानका कुरालाई थाती राखी लेखाउन/पढाउन बढी केन्द्रित हुन्छन् । मनोविज्ञान र उमेरअनुसारको शिक्षण नहुँदा यसको दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव साना विद्यार्थीको सिकाइमा पर्छ । र, कालान्तरमा विद्यार्थीका लागि पढ्ने–लेख्ने काम बोझ बन्न पुग्छ ।

बाल्यावस्थादेखि किशोरावस्थासम्म रमाइलोसँग पढ्दै र लेख्दै प्राप्त गर्नुपर्ने औपचारिक शिक्षा विद्यार्थीका लागि बोझ बन्दै जानुमा अभिभावक र शिक्षकको परोक्ष र प्रत्यक्ष रूपमा विशेष भूमिका रहँदै आएको देखिन्छ । सहरबजारका अधिकांश हुनेखाने शिक्षित अभिभावकहरूले समेत आफ्ना छोराछोरीको बालमनोविज्ञान बुझ्ने प्रयाससम्म गर्दैनन् र कतिपयले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा शिक्षकलाई बढी कक्षाकार्य र गृहकार्य दिन दबाब दिन्छन् । यसो हुँदा बालबालिकाको व्यक्तित्व विकास ओझेलमा परेको छ । छोराछोरीले छिटो लेखपढ गरून् भन्ने अभिभावकको अतिचाहनालाई सर्वोपरि राखी शिक्षण सिकाइ गर्न बहुसंख्यक शिक्षक लागिपरेको देखिन्छ । घरमा अभिभावक र विद्यालयमा शिक्षकको चाहनाअनुरूप औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्न बाध्य साना विद्यार्थीको बाल्यावस्था र किशोरावस्था जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।

बालबालिकाको चाहनाअनुरूप कक्षा सञ्चालन नभए विद्यार्थीहरूमा पढाइप्रति अरुचि जाग्छ । उनीहरूमा ‘पढेर के नै हुन्छ र ?’ भन्ने भावना सानै उमेरमा आउन सक्छ । औपचारिक शिक्षाको सुरुआत बालमनोविज्ञानले सुझाएअनुरूप हुनुपर्छ भनेर बालमनोवैज्ञानिक मारिया मोन्टेस्सोरीले आफ्नो फुस्तक ‘द सित्रेट अफ चाइल्डहुड’ मा उल्लेख गरेको दशकौं भयो । तर अफसोस बिरलै पुस्तक पढ्ने हाम्रा शिक्षक र अभिभावकका कारण मोन्टेस्सोरीले सुझाएका कुराहरू पुस्तकमै सीमित छ ।

यी र यस्ता कतिपय कारण पनि साना विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने औपचारिक शिक्षा न रमाइलो हुने गरेको छ न त बालमनोविज्ञानअनुरूप नै । यसलाई रमाइलो र रुचिकर बनाउन सर्वप्रथम शिक्षकले नै प्रयास गर्नुपर्छ । किनभने बालबालिकाले विद्यालयमा आफ्ना शिक्षकले भनेका कुराहरू शिरोधार्य गर्छन् । यस्तोमा शिक्षकले बालमनोविज्ञानका सैद्धान्तिक कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ र अभिभावकहरूलाई पनि यसबारे बेलाबेला जानकारी गराउनुपर्छ । करबलबाट पढाउने र लेखाउने कामले बालबालिकामा नकारात्मक र दूरगामी असर पर्छ भन्ने बहुसंख्यक अभिभावकलाई थाहा हुँदैन । पूर्वप्राथमिक र प्राथमिकतहको औपचारिक शिक्षाले नै विद्यार्थीहरूमा शिक्षाप्रतिको भोक जगाउँछ । उनीहरूले प्राप्त गर्ने औपचारिक शिक्षा रमाइलो र रुचिकर बनाउन घरमा अभिभावकले र विद्यालयमा शिक्षकले अनौपचारिक शिक्षणसकाइ गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७७ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×