सीमा सुरक्षामा ‘डेडिकेटेड फोर्स’

राष्ट्र सानो होस् या ठूलो, विकसित होस् या विकासोन्मुख, सबैलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्यारो हुन्छ र त्यसलाई अक्षुण राख्नेतर्फ क्रियाशील भइरन्छन् । यही अर्थमा देशको सीमा जोगाइराख्न सरकार र देशका सुरक्षा निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जमिनसँग जमिन जोडिने सीमा, हवाई मार्गद्वारा सीधा सम्पर्क भइरहने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र जमिनसँग पानी अर्थात् सामुद्रिक पहुँच भएको अर्थमा सीमालाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । सामुद्रिक सीमा नभएको हुँदा हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा सीमा सुरक्षामा जमिन र हवाईमार्गबाट हुने विभिन्न देशसँगको सम्पर्कलाई लिनुपर्ने हुन्छ ।

सीमाको सुरक्षासँग राष्ट्रकै सुरक्षा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा गाँसिने यसमा आमचासो तथा सरोकार रहनुपर्छ । किनकि त्यही सीमा क्षेत्र भएर कुनै अवाञ्छित तत्त्व प्रवेश गरे राष्ट्रको जुनसुकै स्थानमा पनि सुरक्षा चुनौती पैदा हुन सक्छ र अहिलेको अवस्थामा विभिन्न आतंककारी समूहको विश्वव्यापी सञ्जालले जुनसुकै बेला आफूले चाहेको क्षेत्रलाई निसाना बनाउन सक्छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई ऐनमै व्यवस्था गरी राष्ट्रको सीमा सुरक्षा गर्ने अहम् जिम्मेवारी दिइएको छ । सोही जिम्मेवारीलाई व्यवहारमा उतार्न संगठनका सकल दर्जा सीमावर्ती क्षेत्रमा परिचालित हुँदै आइरहेका छन् । दक्षिणको खुला सिमानामा मात्र नभई हालका दिनहरूमा उत्तरको कठिन मौसम तथा भौगोलिक विकटतालाई चिर्दै संगठनका इकाइहरू स्थापना हुँदै गएका छन् । करिब २३५.२ किमि पूर्वी सीमा, १३७०.२४ किमि दक्षिणी सीमा र २७० किमि पश्चिमी सीमा मित्रराष्ट्र भारतसँग जोडिएको छ । उत्तरतर्फ करिब १४१४ किमि लामो सीमा मित्रराष्ट्र चीनसँग जोडिएको छ । एपीएफले उक्त सीमा जोडिएका ४० जिल्लामा रहेका आफ्ना इकाइमार्फत सीमा सुरक्षा गर्दै आइरहेको छ ।

दक्षिणवर्ती सीमा खुला रहेकाले विविध चुनौती छन् । समथर भूभाग, सीमावर्ती स्थानमा बाक्लो बस्ती र बढ्दो सहरीकरणसँगै बजारको विस्तार, दुवैतर्फ नाता–सम्बन्ध र खेतीपातीका कारण आवतजावत गरिरहनुपर्ने अवस्था अनि दुवै देशमा रोजगारीका लागि ओहोरदोहोर गरिरहनुपर्ने बाध्यताका कारण दक्षिणी सीमा व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा छ । सीमावर्ती अपराध नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति, निकासी–पैठारीमा सहजीकरण र सीमा अतिक्रमण हुन नदिन दसगजाको अनवरत निगरानीजस्ता कार्य सीमामा तैनाथ रहने निकायका मूलभूत दायित्वहरू हुन् ।

यिनै दायित्वलाई मूलमन्त्रका रूपमा आत्मसात् गर्दै एपीएफ निरन्तर रूपमा खटिँदै आएको छ । सीमा क्षेत्रमा सडकको अभाव, बर्खायाममा छोटो दूरी पार गर्न पनि घुमाउरो बाटो तय गर्नुपर्ने बाध्यता आदिले गर्दा बोर्डर पोस्टहरू बाक्लै स्थापना गरी निगरानी गर्नु अपरिहार्य छ । लामो समयको लकडाउनमा सीमा बन्द गर्नुपर्ने स्थितिले सीमाको व्यवस्थापन र महत्त्व अझ बढाएको छ । यसले परिआएका खण्डमा लामो समयसम्म देशको सीमा पूरै बन्द गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ पनि पढाएको छ ।

सतही रूपमा शान्त देखिने सीमा क्षेत्र भित्री रूपमा भने अनेकौं साना–ठूला समस्यासँग जुधिरहेको हुन्छ । सीमा क्षेत्रमा मात्र नभई भित्री तहमा बढ्दो बजारीकरणमा समेत सुरक्षा चासो राख्नुपर्छ । त्यसैले सुरक्षा निकाय मात्र नभई आमनागरिकमा समेत ‘यहाँदेखि मेरो देश हो, मेरो देशप्रति मेरो पनि दायित्व छ र देशका ऐननियम र विधिविधानको परिधिमा रहेर कार्य गर्नुपर्छ’ भनेर मनैदेखि भावना जागृत गराउनु अहिलेको मुख्य पक्ष हो । यो पक्षलाई राज्यले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो प्रयास अपरिहार्य अनि चुनौतीपूर्ण पनि छ ।

सीमा सुरक्षाकै विषयलाई लिएर हालै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयले सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गर्‍यो, जसमा एपीएफलाई ‘डेडिकेटेड’ सीमा सुरक्षा अंगका रूपमा अगाडि बढाउने विषयले प्राथमिकता पायो । एपीएफ अझ डेडिकेटड अर्थात् समर्पित भएर सीमा सुरक्षामा लागिरहोस् भन्न निम्नलिखित पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ—

पर्याप्त जनशक्ति : लामो सीमा क्षेत्र खुला र कठिन भूगोलयुक्त छ । उक्त स्थानहरूमा चुस्त सुरक्षा दिन जनशक्ति पर्याप्त हुनुपर्छ । एपीएफका विभिन्न जिम्मेवारीमध्ये सीमा सुरक्षा मुख्य हो र यसको महत्त्वबमोजिम पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । पूर्वी, दक्षिण र पश्चिमका सीमाक्षेत्रहरू जोडिने जिल्लाहरूमा यथेष्ट फौज खटाउनुपर्छ । सीमाको तैनाथीमा कमी नआओस् भन्न फौजको आन्तरिक ‘इंगेजमेन्ट’ मा पुनः समीक्षा गर्न सकिन्छ । जिल्लाको दैनिक शान्ति–सुरक्षामा भूमिका खेल्ने र राजमार्गलगायतको सुरक्षामा समेत तैनाथ रहने गरी जनशक्ति पुग्नुपर्छ । उत्तरी सीमामा अस्थायी कार्यालयका रूपमा रहेका पहाडी र हिमाली जिल्लाका संरचनालाई स्थायित्व दिनुपर्छ । यसो हुन सके सीमामा रहने बोर्डर आउट पोस्टहरू सबल भई परिआएको अवस्थामा एक पोस्टले अर्कोलाई सहजै सहयोग गर्न सक्ने हुन्छन् ।

साधनस्रोतको पर्याप्तता : सबै निकाय तथा युनिटहरूमा आधारभूत रूपमा समेत साधनस्रोतको अभाव अहिलेको ज्वलन्त समस्या हो । सीमावर्ती क्षेत्रमा तैनाथ रहने फौजका लागि समय र भूगोल सुहाउँदो सवारीसाधन र सञ्चारका साधन उपलब्ध हुनुपर्छ । सीसीटीभी मनिटरिङबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थायी भौतिक पूर्वाधारसहित हातहतियार एवं अन्य बन्दोबस्तीका सामानहरूको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । उत्तरी सीमामा रहने टुकडीहरूका लागि भूगोल र हावापानीअनुकूल जाडोका लत्ताकपडा, भरपर्दो मिलापको व्यवस्था, परिआएको अवस्थामा हवाई साधनद्वारा स्वास्थ्य उद्धार एवं रासनपानीको ढुवानी हुनुपर्छ ।

ऐननियमको तर्जुमा : डेडिकेटेड रूपमा जिम्मेवारी सुम्पिँदा एपीएफलाई काम गर्न सहज हुने गरी ऐननियमको व्यवस्था हुनु अत्यावश्यक छ । सीमामा तैनाथ फौजले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार, पक्राउ, खानतलासी तथा सोधपुछसम्बद्ध मुद्दा हेर्ने या अनुसन्धान गर्ने निकायलाई बुझाउने व्यवस्था, ‘काउन्टर पार्टस्’ सँगको समन्वय, अन्य निकायसँगको समन्वय, शक्ति प्रयोगको अवस्था आदिबारे जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिए काम गर्न सहज हुन्छ ।

बलियो सूचना संयन्त्रको विकास : सीमावर्ती क्षेत्र अवैध/चोरी निकासी–पैठारी, मानव बेचबिखन, आप्रवासीहरूको प्रवेश, आतंककारीलगायत अवाञ्छित तत्त्वको घूसपैठ, सशस्त्र समूहहरूको गतिविधि, हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थको ओसारपसार, अन्य सबै खाले अवैध गतिविधिको नियन्त्रण गर्न हेतु एपीएफका लागि बलियो सूचना संयन्त्र चाहिन्छ । सूचना आफैंमा महँगो विषय हो । तर राष्ट्रको सुरक्षाका लागि सूचना संकलनतर्फ पर्याप्त लगानी आवश्यक हुन्छ । दैनिक रूपमा भइरहने मालसमानको अवैध निकासी–पैठारी नियन्त्रणका लागि पत्यारको कनिष्ठ जनशक्तिलाई कथित घुमुवाका रूपमा परिचालन गर्ने परम्परागत पद्धतिभन्दा व्यापक रूपमा माथि उठेर सूचना संयन्त्रको विकास र पहुँच बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

आवश्यक तालिम : सीमामा खटिने जनशक्तिका लागि राम्रो तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ । सीमामा कसरी काम गर्ने, दर्जाअनुसार आफ्नो दायित्व के हो, जिम्मेवारीको क्षेत्रमा केकस्ता चुनौती थिए/छन्/हुन्छन्, के गर्न हुने/नहुने आदि विषय समेटेर सबै तहलाई सामूहिक रूपमा व्यावसायिक तालिम दिनुपर्छ । यसो भए फौजको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन्छ । यसका अतिरिक्त उत्तरी क्षेत्रमा तैनाथ हुने, कठिन भूगोलमा काम गर्ने जनशक्तिका लागि उच्चशीखर पर्वतीय उद्धार तालिम दिनु उत्तिकै आवश्यक छ । उत्तर र दक्षिणको मौसम एकै किसिमको छैन । मौसम नै फरक भएपछि हिमाली र अरू क्षेत्रमा खटिने जनशक्तिलाई सीमासम्बन्धी विशिष्ट किसिमका तालिम पनि फरक–फरक हुन आवश्यक छ । उत्तरतर्फका लागि आवश्यक चिनियाँ, तिब्बती र राष्ट्रकै विभिन्न सम्प्रदायका भाषा सिकाउने पहल पनि हुनुपर्छ ।

सेवा र सुविधामा बढोत्तरी : सीमा होस् या अन्यत्र, नागरिक एवं देशको सुरक्षामा अहोरात्र खटिने समस्त सुरक्षाकर्मीले दिने सेवातर्फ मात्रै सबैको ध्यान पुगेको देखिन्छ । त्यो अविचलित सुरक्षाकर्मी कसरी खटिरहेको छ, उसका समस्या कस्ता छन्, प्राप्त सेवा–सुविधाले मात्र बाँच्न धौधौ परिरहेको छ कि भनेर कहिल्यै छलफल एवं चर्चा भएको सुनिँदैन । जागिरे भएर परिवार पाल्न सकस परिरहेको वर्तमान अवस्थामा न्यून पेन्सनका कारण अवकाशको भोलिपल्टैदेखि निजी क्षेत्रको सुरक्षागार्ड या अन्य रोजगारीको खोजीमा लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूले विभिन्न अवस्थामा सेवासँग सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति निम्तिन सक्छ । यसका कारण सुरक्षा कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले सीमा सुरक्षाकर्मर्कीो सेवासँगै सुविधा समय सुहाउँदो तुल्याइनु अति जरुरी छ । निर्धक्क भएर सेवा प्रदान गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । यसो भएमा तराईका जिल्ला अर्थात् सीमा क्षेत्रको पोस्टिङ पुरस्कार या आकर्षणका रूपमा लिने प्रचलनको अन्त्य हुन जान्छ ।

समन्वयकारी संयन्त्र : एपीएफलाई डेडिकेटेड तुल्याएसँगै सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा नापी विभाग, भन्सार कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, वन विभाग, निकुञ्ज, स्थानीय निकायहरूजस्ता थुप्रै संयन्त्रको समन्वय आवश्यक हुन्छ । यी सबै सरोकारवाला निकायबीच समय–समयमा छलफल चलाउन, सहकार्य बढाउन जिल्लापिच्छे बलियो समन्वयकारी संयन्त्र हुनुपर्छ ।

उपर्युक्त सबै पाटाबाहेक एपीएफभित्रै तैनाथ हुने जनशक्तिलाई ‘रैथानेकरण’ हुनबाट रोक्न हिमाल, पहाड, दुर्गम, सुगम, चुनौतीपूर्ण क्षेत्र आदि आधारमा युनिट तहको सरुवा अवधारणा अघि बढाउनुपर्छ । सीमा सुरक्षाको भरपर्दो निकायका रूपमा अगाडि बढ्न स्वयं एपीएफले आन्तरिक रूपमा बलियो बन्नेतर्फ प्रशस्त गृहकार्य गर्नु जरुरी हुन्छ । उपर्युक्त विषयमा ध्यान दिन सके एपीएफ डेडिकेटेड संयन्त्रका रूपमा राष्ट्रको चौतर्फी सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा उच्च मनोबल र संकल्पका साथ काम गर्न सक्ने हुन्छ ।

(थापा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक हुन् ।)