प्रदेश २ मा भाषाको बहस

आयोगले दुई वर्षयता सातै प्रदेशका लागि आवश्यक तथ्यांक र विवेचनासहितको प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाइसकेको छ । अब अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तरखर रहेको बुझिएको छ ।

२०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार, नेपालमा १२३ भाषा अस्तित्वमा छन् । तीमध्ये १९ भाषा १ लाखभन्दा बढीले बोल्छन्, जुन हुन्— नेपाली (४४.६४ प्रतिशत), मैथिली (११.६७), भोजपुरी (५.९८), थारू (५.७७), तामाङ (५.११), नेवारी (३.२०), बज्जिका (२.९९), मगर (२.९८), डोटेली (२.९७), उर्दू (२.६१), अबधी (१.८९), लिम्बू (१.३०), गुरुङ (१.२३), बैतडेली (१.०३), राई (०.६०), अछामी (०.५४), बान्तवा (०.५०), राजवंशी (०.४६) र शेर्पा (.०.४३ प्रतिशत) । यस्तै, १० हजारदेखि १ लाखभन्दा कम मानिसले बोल्ने भाषाको संख्या २८ छ । १ हजारदेखि १० हजारसम्मले बोल्ने भाषा ३८ वटा छन् भने ३८ वटै भाषा १ हजारभन्दा कम मानिसले बोल्छन् (स्रोत : केन्द्रीय तथ्यांक विभाग) । संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा रहेको उल्लेख छ भने, धारा ७ को उपधारा (१) ले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने भनेको छ ।

अहिलेसम्म भाषाहरूको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन औपचारिक भाषा सर्वेक्षण नभएकाले भाषानीति निर्धारण गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । भाषाभाषीसम्बन्धी तथ्यांकलाई लिएर बीच–बीचमा असन्तुष्टि पनि उब्जने गरेका छन्; यस्ता गुनासाहरू समय–समयमा सेमिनार, गोष्ठी आदिमार्फत पोखिने गरेका छन् । त्यसैले पनि भाषावैज्ञानिकहरूको देखरेखमा राज्यव्यापी भाषा सर्वेक्षण गर्नु जरुरी देखिन्छ, ताकि भाषाहरूको प्रकृति, समाजमा तिनको प्रभाव, पठन–पाठनमा प्रयोगको स्थिति एवं आवश्यकता, सरकारी कामकाजमा त्यसको प्रयोग र राज्यद्वारा उक्त भाषाप्रति सकारात्मक र रचनात्मक विकासका मापदण्ड तय गरिँदा त्यो भाषिक गणनाको आधार लिन सकियोस् ।

सर्वेक्षणले भाषाको वास्तविक अवस्था देखाएपछि संविधानमा अनुसूचीको व्यवस्था गरी, मापदण्ड पुगेका भाषाहरूलाई सूचीबद्ध गर्दै तिनको विकासका लागि कार्यक्रम र अवसर उपलब्ध गराउन सकिन्छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान वा भाषा–साहित्यसम्बन्धी अन्य सरकारी निकायहरूमा विद्वद्वर्गको प्रतिनिधित्व गराउँदा पनि तिनीहरूमा भाषाविशेषको प्राचीनता, समृद्ध इतिहास र लिपिको ज्ञान एवं तिनीहरूबाट त्यस भाषामा प्रकाशित साहित्यलाई आधार बनाउन सकिन्छ । यसले गर्दा विवाद पनि कम हुने र भाषाहरूले समुचित विकासको अवसर पनि पाउने अवस्था बन्दै जान्छ । यस्तो हुन सके प्रदेश २ भित्र बोलिने भाषाहरूले पनि राज्यद्वारा उचित सम्मान र अवसर पाउनेछन् ।

कुनै पनि भाषाको विकासका लागि समाजमा त्यसको सुदृढ आधार रहेको हुनुपर्छ । र, यो तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब त्यसको लगत वैज्ञानिक आधारमा तयार गरिन्छ । यद्यपि नेपालमा अहिलेसम्म जनगणना त्यस्तो मुख्य आधार रहँदै आएको छ, जसमा भाषाभाषीको संख्यालाई नै प्रमुखता दिने गरिएको छ । भाषा तथ्यांकअनुसार, प्रदेश २ मा १ लाखभन्दा बढी बोलिने भाषा ७ वटा छन् । एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य के देखिएको छ भने, राष्ट्रिय स्तरमा १ लाखभन्दा बढी बोलिनेमध्ये ७ भाषा प्रदेश २ मा पनि बोलिन्छन् । ती हुन्— मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, नेपाली, उर्दू, थारू र तामाङ । प्रदेश २ मा भाषाहरूको अवस्था अनि तिनको विकास र समृद्धिको नीति बनाउने प्रयोजनका लागि यिनै सात भाषालाई आधार बनाउन सकिन्छ । तर यसमा नेपालको संविधानको भाग–१, प्रारम्भिकको धारा ७ को उपधारा (२) मा उल्लिखित ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भन्ने वाक्यलाई आधार मान्नुपर्छ । उपधारा (३) मा भाषा आयोगले सिफारिस गरेपछि नेपाल सरकारले जे निर्णय गर्छ, त्यो हुने बेहोरा पनि छ ।

यसरी नेपालका भाषाहरूमध्ये प्रदेश २ मा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषाहरूलाई आगामी दिनमा के–कसरी व्यवस्थापन गरिने हो, आजको चिन्तनको विषय यही छ ।

प्रदेश २ मा भाषा

प्रदेश २ मा ८९ भाषा बोलिन्छन् । तीमध्ये मैथिली सबैभन्दा बढी (२४,४७,९७८) ले बोल्छन् । भोजपुरी बोल्नेहरूको जनसंख्या १०,०३,८७३ छ । बज्जिका ७,९१,६४२ जनाले बोल्छन् । बोल्ने जनसंख्याका हिसाबले चौथो, पाँचौं, छैटौं र सातौं स्थानमा क्रमश: नेपाली (३,६०,२७६), उर्दू (३,१७,०६०), थारू (२,०३,५७५) र तामाङ (१,०४,९८४) छन् ।

प्रदेश सरकार यो समय आफ्नो सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । तर यसबारे छलफल भने सरकारी स्तरमा गरिएको छैन । भाषासम्बन्धी एउटा गोष्ठी भाषा आयोगको पहलमा जनकपुरमा भइसकेको छ । त्यस गोष्ठीले नेपालको संघीय स्वरूपभित्र हाल रहेका सातै प्रदेशमध्ये प्रदेश २ मा भाषाहरूको अवस्था र तिनको समुचित प्रयोगबारे विस्तृत छलफल गरेको थियो । प्रदेश २ मा रहेका भाषाहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दा, पहिलो स्थानको मैथिली लगभग आठै जिल्लामा बोल्ने गरिन्छ । सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा मुख्य रूपमा बोलिँदै आएको यो भाषा बोल्नेहरू सर्लाहीमा अचेल केही कम भएका छन् । २० वटा स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा मैथिली ब्रह्मपुरी गाउँ पालिका (१४,५५१), चन्द्रनगर गाउँपालिका (१४,७६२), हरिपूर्वा नगरपालिका (२६,९२०), कविलासी नगरपालिका (२२,०५६) र पर्सा गाउँपालिका (१८,१४९) मा पहिलो भाषाका रूपमा बोलिन्छ, जबकि १२ वटा स्थानीय तहमा बज्जिका पहिलो भाषाका रूपमा देखिएको छ । केही वर्षयता भाषा–चेतनामा भएको वृद्धिले गर्दा मैथिलीभाषी सर्लाहीमा बज्जिकाको वर्चस्व बढ्न गएको भाषाविज्ञानका अध्येताहरूको आकलन छ ।

रौतहटमा मैथिली भाषाको संख्या आधा–आधी मान्नेहरू अबको तथ्यांकबाट निश्चय नै जिल्लिनेछन् । त्यहाँ दुईवटा स्थानीय तहमा मात्र मैथिली पहिलो भाषाका रूपमा देखिएको छ, जबकि १८ वटा स्थानीय तहमध्ये १५ वटामा बज्जिका पहिलो भाषाका रूपमा अगाडि आएको छ । यहाँ पनि भाषा–चेतनाको छाप स्पष्टत: अनुभव गर्न सकिन्छ । यो जिल्लामा मैथिली र भोजपुरी दुवै भाषा बोल्नेहरूको संख्या घटेको देखिन्छ ।

भोजपुरी भाषा प्रमुखत: बारा र पर्सामा बोलिन्छ । बाराका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये १४ वटामा भोजपुरी पहिलो भाषाका रूपमा देखा परेको छ । बाँकी दुईमध्ये कोल्हवी नगरपालिकामा थारू र निजगढ नगरपालिकामा नेपाली पहिलो भाषाका रूपमा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पर्साका १४ वटा स्थानीय तहमध्ये १३ वटामा भोजपुरी पहिलो भाषाका रूपमा बोलिन्छ । ठोरी गाउँपालिकामा चाहिँ नेपाली पहिलो भाषाका रूपमा देखिएको छ ।

यसमा कुनचाहिँ तथ्य निकै घतलाग्दो छ भने, मैथिलीभाषीको बाहुल्य रहेका धेरै क्षेत्रमा केही वर्षयता अतिक्रमण गरिँदै भाषा अभियान नै चलाउने कुरा चल्ने गरे पनि २०६८ सालको जनगणनाले देखाउँछ— प्रदेश २ का आठै जिल्लाका १३५ स्थानीय तहमध्ये लगभग प्रत्येकमा मैथिलीको उपस्थिति छ । यतिसम्म कि, भोजपुरीभाषी क्षेत्र भनिएका बारा र पर्सामा पनि प्रशस्त मैथिलीभाषी छन् । बाराका ८ वटा स्थानीय तहमा मैथिली दोस्रो स्थानमा छ भने, पर्साका ८ वटा स्थानीय तहमा मैथिलीको उपस्थिति देखिन्छ ।

प्रदेश २ मा यसैले भविष्यमा भाषा–उपयोगको नीति बनाउँदा, बहुसंख्यकले बोल्ने समृद्ध भाषालाई नै ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नु समयोचित हुने तथ्यांकले देखाउँछ । यद्यपि यस सम्बन्धमा भाषा आयोगको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने वास्तविकता उसको कार्यसूची हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । भाषा आयोग (संविधानको धारा २८७ बमोजिम गठित) लाई उपधारा (६) बमोजिम प्राप्त अधिकार हुन्— (क) सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने, (ग) मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव पेस गर्ने । यसले गर्दा प्रदेशभित्रका भाषाहरूमध्ये ‘बहुसंख्यकले बोल्ने’ एक वा एकभन्दा बढी भाषाको छनोट गर्दा आयोगद्वारा तय मापदण्डभित्र रहनु बढी वैज्ञानिक हुने भाषाविज्ञहरूको धारणा छ ।

विगतका अध्ययन–भ्रमण र विचार–विमर्शपछि भाषा आयोगले निर्धारित गरेका छ मापदण्डलाई सर्वस्वीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु उचित देखिन्छ । त्यस्तै शिक्षाका क्षेत्रमा भाषाको प्रयोगसम्बन्धी धारणा राख्दै भाषा आयोगले, धारा ३१(५) को व्यवस्थाअनुसार, मातृभाषामा शिक्षा पाउने मौलिक हकको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

प्रदेश २ मा भाषा–प्रयोगको अवस्था

प्रदेश २ मा बोलिनेमध्ये आवश्यक क्षमता भएका भाषाहरूको प्रयोगबारे विभिन्न दृष्टिकोण रहे पनि वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा उपयुक्त नीति बनाउनु वाञ्छनीय हुन्छ । कुनै आग्रह, दुराग्रह वा पूर्वाग्रहकै आधारमा मातृभाषाहरूलाई ओझेलमा पार्ने काम हुन सक्छ । त्यस हिसाबले पनि म भाषाहरूको सम्मानजनक र औचित्यपूर्ण प्रयोगका लागि तीनवटा क्षेत्र निर्धारण गर्ने पक्षमा छु— सरकारी कामकाजको भाषाका लागि, मातृभाषा शिक्षामा उपयोगका लागि र भाषा–साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विकासका लागि । यी तीनै क्षेत्रमा औचित्यपूर्ण रूपमा नीतिनिर्माण गरी भाषाहरूको उपयोग गर्दा भाषाभाषीहरूका गुनासा केही हदसम्म सम्बोधन हुन सक्नेमा म विश्वस्त छु ।

(क) सरकारी कामकाजको भाषा : सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सम्पूर्ण राज्यमा एउटा नेपाली भाषालाई संविधानले नै निर्धारण गरिदिएको छ । तर देश संघीय स्वरूपमा गइसकेकाले विविधताका आधारमा प्रदेश सरकारका लागि पनि भाषानीति अवलम्बन गर्नुपर्ने समयको माग भएकाले नेपालको संविधानको धारा ७ उपधारा (२) कै व्यवस्थाबमोजिम अघि बढ्नु उचित हुन्छ— ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।’

संविधानले यति स्पष्ट व्याख्या गरिसकेपछि प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने बाटो खुलेको छ । तर आजसम्म त्यो हुन सकेको छैन । समस्या के छ त ? प्रदेश २ को सरकारी कामकाजको भाषामा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली त रहने नै भयो, भोजपुरीभाषीहरू पनि दोस्रो स्थानमा छन् । यदि एकभन्दा बढी भाषालाई लिने हो भने भोजपुरीलाई छुटाउन सकिँदैन । यसरी प्रदेश २ मा भाषाको समस्या देखिँदैन । तर तेस्रो भाषा पनि राख्ने सोच आयो भने विवाद उठ्न सक्छ । त्यो तेस्रो भाषा जनसंख्याका आधारमा राखियो भनेचाहिँ विवाद उत्पन्न हुने कुरै हुन्न । विवाद तेस्रो भाषा जनगणनाको तथ्यांकभन्दा बाहिरबाट आयो भने निम्तिन सक्छ । यद्यपि यो विवाद मातृभाषा–भाषीको हकका लागि हुनेछ, तर राजनीति र व्यावहारिकता हेर्दा अन्य भाषाको औचित्य सरकारले स्थापित गर्न सके ती पनि कामकाजको भाषाका रूपमा स्वीकृत हुन सक्छन् । यसका लागि सरकारसँग उचित कारण र तथ्य हुनु अपरिहार्य छ ।

(ख) मातृभाषा शिक्षामा उपयोग : शैक्षिक क्षेत्रमा मातृभाषा शिक्षाप्रति निरन्तर बहस चलिरहेको हुन्छ । सरकारले पनि प्राथमिकदेखि उच्च तहसम्म मातृभाषा शिक्षा नीति लिएर काम अगाडि बढाएकै छ । अब त्यस शिक्षालाई प्रदेश सरकारले अनिवार्य गर्ने बेला आएको छ । पाठ्यपुस्तक निर्माणमा प्रदेश सरकारले स्थानीय प्रभावलाई समेत समेटेर नयाँ सिलेबसको निर्माण गरी लेखन गराउनुपर्छ । वास्तवमा नेपालको संविधानको धारा ३१(५) ले प्रत्याभूत गरेको मातृभाषामा शिक्षा पाउने मौलिक हकको पूर्ण पालनाका लागि शिक्षा ऐनमा रहेको परम्परागत अवधारणा परिवर्तन गर्न नयाँ संशोधन गरी त्यसलाई संघीयताको ‘गति’ सँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्छ ।

मातृभाषाको अनिवार्य शिक्षाले मातृभाषा पढेर के हुन्छ, रोजगारी नमिल्ने हो कि भन्नेजस्ता डर केही हदसम्म कम हुनेछन् । सरकारी कामकाजका लागि स्वीकृत भाषा कार्यालयहरूमा प्रयोगमा आउन थालेपछि त्यसका विशेषज्ञ र ज्ञाताहरूले प्राथमिकतासाथ दोभाषे, अनुवादक, शिक्षकको काम पाउन सक्नेछन् । पछि लोकसेवा आयोगले पनि परीक्षामा सामेल गर्न सक्छ ।

(ग) भाषा–साहित्य प्रतिष्ठानको गठन : माथि विभिन्न कारणवश केही खास भाषाहरूलाई मात्र कामकाज र शिक्षाका लागि छनोट गर्ने अवस्था आयो भने बाँकी भाषाहरूको विकासका लागि के गर्ने ? निश्चित रूपमा मातृभाषीहरूबीच यस्ता आशंकाहरूले जन्म लिइसकेका छन् र यसको समाधान खोजिँदै छ । यसको सबैभन्दा सशक्त उपाय प्रदेशस्तरमा ‘भाषा, साहित्य, संस्कृति प्रतिष्ठान’ को गठन नै हुनेछ । प्रतिष्ठानले प्रदेशका भाषाहरूको सतथ्य लगत राख्नेछ; तिनको साहित्य, भाषा, संस्कृति, इतिहास, लोक साहित्यको अध्ययन–अनुसन्धान गराउनेछ; कसैलाई विद्वद्वृत्ति दिएर अनुसन्धानका लागि कुनै खास विषयमा खटाउन सक्नेछ । प्रतिष्ठान गठनपछि पुस्तकहरू प्रकाशित हुनेछन् । शब्दकोश, व्याकरण, लोक साहित्यको संकलन/लेखन गराइनेछ । समय–समयमा विभिन्न भाषाभाषीका लागि उनीहरूकै क्षेत्रमा भाषा, साहित्य, संस्कृति आदि विषयमा गोष्ठीद्वारा जनचेतना जगाउने काम गरिनेछ । त्यसले पनि यस्ता प्रतिष्ठानको गठन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।

प्रदेश २ सरकारले आव २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ९६ मा स्पष्ट रूपमा भाषा–संस्कृति प्रतिष्ठानको वाचा गरेको छ— ‘भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश संस्कृति तथा भाषा प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।’ प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटमा यो प्रतिष्ठान गठनका लागि बजेट पनि छुट्याएको छ तर यसको गठन दस महिना बित्न लाग्दा पनि गर्न सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो विषयमा मन्त्रालयले किन रुचि नदेखाएको होला, बुझ्न त्यति असजिलो छैन । तर प्रयास भने जारी राख्नुपर्छ । यसरी यी तीनै क्षेत्रमा प्रदेश २ मा बोलिने भाषाहरूको समुचित उपयोग गर्न सकिन्छ ।