कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सन्तानब्बे सालका ‘ठेट्ना’ हरूको दूरदर्शिता

नेपाल प्रजापरिषद्ले १९९७ सालमा गरेको पर्चाबाजीले नै देशमा आगामी शताब्दीका लागि एउटा राजनीतिक परिपाटीको परिकल्पना प्रस्तुत गरेको थियो ।
मीना आचार्य

राणाकालीन नेपालमा, १९९०/९१ सालतिरदेखि नै देशमा प्रजातन्त्र र जनअधिकारका लागि आवाज उठाउने, नेपालको पहिलो राजनीतिक पार्टी खोल्ने सोच लिएर हिँडेका पाँच–छ युवा युग परिवर्तनको कल्पना गरेर संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलनमा होमिन तयार भएका थिए ।

सन्तानब्बे सालका ‘ठेट्ना’ हरूको दूरदर्शिता

१९९३ सालमा ती युवा टंकप्रसाद आचार्य, दशरथ चन्द, रामहरि शर्मा, धर्मभक्त माथेमा र जीवराजहरूले नेपाल प्रजापरिषद्को स्थापना गरेका थिए । गोप्यताको शपथमा रगतले सही गरेका थिए ।

बिस्तारै पार्टीमा अन्य सदस्य थपिँदै गए । १९९७ सालको पर्चाबाजीसम्म गंगालाल, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, गणेशमानहरू पनि सदस्य हुन आइपुगे । पार्टीका नेताहरूले ज्यानको माया मारेर पर्चाबाजी गर्ने अठोट गरेका थिए । त्यस समयको राजनीतिक वातावरणमा ती पर्चाहरू क्रान्तिकारी थिए । टंकप्रसाद आचार्यको समूहभन्दा अघि अरू सानातिना समूहले पनि राणाशासनको विरोध गरेका र सोबापत जेल सजाय भोगिराखेका थिए, तर तिनीहरूले आफ्नो सोचमा भविष्यको परिकल्पना र भावी राज्य व्यवस्थाको स्वरूप खिच्न सकेका थिएनन् ।

कार्लटन कलेजका प्रोफेसर इमिरेट, नेपालबारे जानकार, टंकप्रसाद आचार्य र रेवन्तकुमारीको जीवनीका लेखक जेम्स फिसर ‘लिभिङ मार्टर्स’ पुस्तकमा लेख्छन्— टंकप्रसादले देशका विभिन्न क्षेत्रमा गुपचुपसँग राँकिएको असन्तोषको भेउ पाए । यसका साथै उनी र उनको पार्टी विद्यमान शासनसत्तामाथि प्रहार गर्नका लागि व्यावहारिक योजना तयार पार्ने र आफूहरू यस काममा सफल भएको खण्डमा देशमा आफूले के–के काम गर्ने हो भन्ने सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि सम्पन्न भएका प्रथम मानिसहरू थिए । उनीहरू शब्दको आधुनिक, संगठनात्मक र विचारधारात्मक अर्थमा नेपालका पहिला क्रान्तिकारी थिए ।

उनीहरूका चार पर्चा निर्भीक र राणा शासकको जग हल्लाउने किसिमका थिए । यो समूहमा त्यस समयको अभिजात वर्गमा पर्ने सबै जातजातिका युवाहरू सम्मिलित थिए । टंकप्रसाद आचार्यका अनुसार, राणाहरूले यसलाई नेवारहरूको राणासँगको रिस साध्ने माध्यमका रूपमा पनि दर्साउन खोजेका थिए तर सफल भएनन् ।

यस घटनाबारे त्यस समयका आन्दोलनकारीहरूका जीवनीमा विस्तृत पढ्न पाइन्छ । नेपाल प्रजापरिषद्को त्यस पर्चाबाजीपछि १३८ जना पक्राउ परेका थिए । तीमध्ये दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गंगालाललाई मृत्युदण्ड दिइयो । साथै नेपाल प्रजापरिषद्का सदस्य नरहेका र असनको डबलीमा गीता पाठ गरेबापत जेल परेका शुक्रराज शास्त्रीलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय तोकियो । टंकप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मालाई, ब्राह्मण भएकाले ब्रह्महत्या लाग्ने डरले, मृत्युदण्ड नदिएर चार पाटा मुडी जातच्युत गरेर, जन्मकैद हाल्ने निर्णय गरियो । सहरका जानेमानेका परिवारका धेरै नवयुवकलाई सर्वस्वसहितको जन्मकैदको दण्ड सुनाइयो । बाँकीलाई विभिन्न अवधिका लागि कैद गरियो ।

१९९७ सालको घटनाले राणा शासकहरूलाई तर्साएको त छँदै थियो, यसले नेपाल खासगरेर काठमाडौंका मध्यमवर्गमा फैलिएको असन्तोष, निराशा र आक्रोशलाई समेटेर एउटा संगठित आवाज दिएको थियो । त्यो पर्चाबाजीले नै देशमा आगामी शताब्दीका लागि एउटा राजनीतिक परिपाटीको परिकल्पना प्रस्तुत गर्‍यो । ती पर्चामा देशका लागि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको पूर्ण प्रजातन्त्रको परिकल्पना प्रस्तुत थियो, जसले नेपालको राजनीतिलाई सात दशकसम्म निर्देशित गर्‍यो । नेपाली कांग्रेसले पनि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रलाई नै आफ्नो गन्तव्य बनायो । जन्मजात ‘जनवादी’ भनिएका ‘रिपब्लिकन’ हरू अर्थात् कम्युनिस्टहरूसमेतले नेपालमा शान्तिपूर्ण संघर्षका लागि ‘रिपब्लिक’ को नारालाई छोड्नुपर्‍यो । बाह्य विचारहरूको प्रभाव भए पनि कुनै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवा उक्साहट नभएको ‘घरभित्रै उम्रिएको’ आन्दोलन थियो त्यो ।

२०४६ सालको संविधान फर्काउन अहिले पुनः सशक्त आवाज उठ्न थालेको छ । तर देशमा परम्परागत राजसंस्थाका लागि लायक पात्र नै देखिँदैन । लाइनमा भएका सबै सन्तान–दरसन्तानलाई सखाप पारिए । तिनलाई कसले कसरी सखाप पार्‍यो भन्ने कुरा अहिलेसम्म रहस्यमै छ । यस स्थितिमा देशको राजनीति कता जाने हो, भन्न गाह्रो भइसक्यो । दुई विशाल देशबीच च्यापिएको यो देशलाई आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न हम्मेहम्मे परिसकेको छ । ज्ञानेन्द्रले जनता र देशको संरक्षण गर्न सक्छन् भन्ने कल्पना गर्नु पनि उक्त व्यवस्थाबाट पोसिएका, हजुर/गजुरका आधारमा लाभ लिएका र धर्मका नाममा जनता लुट्न सफल भएका अतिवादी व्यक्तिहरूको दुष्कल्पना मात्र हो । आज पुराना ‘आइकन’ हरूलाई पुनःस्थापना गराए समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोच्नु नै मलाई उल्टो बाटो समातेजस्तो लाग्छ । नागरिक तहबाट देशको उच्चतम पदमा आसीन हुन सफल महिला नेतृत्व पनि आफ्नो पदको गरिमालाई कुल्चँदै प्रधानमन्त्रीको पछि लागेको भन्ने व्यापक जनगुनासो छ ।

२०६२/६३ को आन्दोलनताका एउटा विवाह पार्टीमा मेरो भेट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग भएको थियो । देशको समसामयिक अवस्थाबारे कुरा निस्किँदा मैले उहाँलाई सोधेकी थिएँ, ‘तपाईंहरू आफूमध्येबाट प्रधानमन्त्रीका लागि एउटा नेताको नाम त पठाउन सक्नुहुन्न, राजसंस्थालाई फालेर कसरी देश बचाउन सक्नुहुन्छ ?’ उहाँको जवाफ थियो, ‘सक्छौं ।’ तर, आज देशको सार्वभौमसत्तामाथि छिमेकीहरूको हस्तक्षेप कहाँसम्म पुग्ने हो, पत्तो छैन । नेताहरूका झगडा, व्यक्तिगत लाभहानिमा आधारित राजनीति, अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, राजनीतिलाई सही बाटातिर डोर्‍याउनमा इमानदार व्यक्तिहरूको असमर्थताबाट जनता वाक्क भएका छन् । उसै त हातमुख जोर्न गाह्रो परेका, औषधिमूलो गर्न नसकेका तर सबै पार्टीका नेताहरूबाट समाजवादको नारा सुन्न विवश जनता कोभिड–१९ का कारण थप मारमा परेका छन् । देशमा यस्तो बेथिति ल्याउनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मात्र दोषी छैनन्, उनीहरूलाई अपदस्थ गर्न खोज्ने नेकपाकै अर्को खेमाका र अन्य पार्टीका नेताहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

१९९७ साल र त्यसपछिका सक्कली सहिदहरू र ‘जिउँदा सहिद’ कहलाइएका नेताहरूले देश यस्तो स्थितिमा पुग्ला भनी कल्पनासम्म गरेका थिएनन् होला । नेपालको राजनीतिमा आजका नेताहरूले सन्तानब्बे सालका ठेट्ना युवाहरूको जति पनि दूरदर्शिता नदेखाएको देख्दा, अहिलेका नेताहरू सुध्रन्छन् भन्ने आस गरेर बसेका हामीजस्ता सर्वसाधारण पनि दिक्क भएका छौं । निकास कहाँ छ, भन्न गाह्रो छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७७ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?