क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको चक्र- विचार - कान्तिपुर समाचार

क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको चक्र

कृष्ण हाछेथु

२०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरी २०७८ वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे । मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानअनुकूल कि प्रतिकूल भने प्रश्नमा बहस केन्द्रित छ ।

भनिन्छ, कानुनका नौ सिङ हुन्छन्; त्यसमाथि राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दामा अदालती फैसला यही हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । विगतलाई कोट्याउने हो भने अदालतको भूमिकामा प्रश्न उठ्ने गरेकै छ । २००७ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा भए पनि त्यो राजा भएको देशमा हुनै सक्दैन भनेर फैसला गर्ने नेपालकै सर्वोच्च न्यायालय हो ।

दोस्रो लोकतान्त्रिक काल (२०४६–२०५९) मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस चारपल्ट भएको थियो; सर्वोच्च अदालतले दुइटा सिफारिस सदर गर्‍यो भने दुइटा बदर । अहिले ओली सरकारबाट विघटित प्रतिनिधिसभा अदालतबाट पुनःस्थापना हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । फैसला जसको पक्षमा गए पनि आगामी दिनमा लोकतन्त्रको यात्रा दुर्घटनाउन्मुख नै हुने सम्भावना छ । इतिहासले यसैतर्फ संकेत गरेको छ । घटना, पात्र, प्रवृत्ति र परिणति हेर्दा इतिहास दोहोरिएको देखिन्छ ।

नेपालमा लोकतन्त्रको प्रारम्भ २००७ सालमा भयो । एक दशकमै यसको अवसान भयो र निर्दलीय पञ्चायती ‘प्रजातन्त्र’ को आवरणमा सक्रिय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लादियो । तीन दशकको लामो संघर्षपछि २०४६ सालमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापना भयो । तर ‘दोस्रो लोकतन्त्र’ पनि लगभग एक दशकको अभ्यासका क्रममा कार्यकारी राजतन्त्रको पुनरागमनसँगै विपरीत दिशामा मोडियो । सम्भवतः प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलित मूलधारका राजनीतिक दलहरू र जनयुद्धरत माओवादीले समयमै साझा गन्तव्य तय गर्न सकेकाले नै होला, पाँच वर्षभित्रै लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भयो । ‘तेस्रो लोकतन्त्र’ नयाँ विशेषता — गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता — सहित पदार्पण भयो । तर गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै नयाँ विशेषतासहितको तेस्रो लोकतन्त्रमा ग्रहण लाग्न सुरु भएको छ । यसरी नेपालमा २००७ सालदेखि नै क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको चक्र चलिरहेको छ ।

प्रतिक्रान्तिको पहिलो शृंखला सत्तासीन दलभित्रको आन्तरिक कलहबाट सुरु हुने गरेको छ । २००७ सालको सफल क्रान्तिपछि जनताको तहबाट नेतृत्व पाएको सरकारको प्रथम प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला थिए जो क्रान्तिको अगुवा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष पनि थिए । तर यो कुरा महत्त्वाकांक्षी बीपी कोइरालाका लागि पाच्य भएन । तसर्थ बखेडा झिकियो, पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको पदमा एकै व्यक्ति हुनु हुँदैन भनेर । भारतीय नेता जयप्रकाश नारायणको मध्यस्थतामा यो विवाद साम्य पार्न प्रयास त गरियो तर त्यसले काम गरेन । फलतः दलभित्र गुटगत झगडा बल्झिँदै जाँदा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पार्टीबाटै निकालियो । यस विन्दुबाट सुरु भएको प्रतिक्रान्ति २०१७ सालमा पुग्दा राजा महेन्द्रले लोकतन्त्र नै समाप्त गरे ।

२०४६ सालको आन्दोलनबाट पुनःस्थापित दोस्रो लोकतन्त्रमा प्रतिक्रान्तिको प्रारम्भ पनि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहबाटै भयो । २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको चौहत्तरे पक्ष अनि गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको छत्रछायामा पैदा भएको छत्तीसे समूहबीच देखा परेको गुटगत झगडा २०५९ सालमा पुग्दा नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमै फुट्यो । परिणामतः २०४७ सालको संविधानबाट स्थापित राजनीतिक व्यवस्था — संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय पद्धति — को अन्त चाहनेहरू हावी भए । एकातर्फ दरबार हत्याकाण्डपछि राजमुकुट पहिरिएका ज्ञानेन्द्र शाहले कार्यकारी राजतन्त्र ब्युँताए भने, अर्कातर्फ संसदीय व्यवस्थाको अन्त गर्ने संकल्पसहित जनयुद्धमा होमिएको माओवादीको प्रभाव छोटो समयमै देशभर फैलियो ।

२०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नयाँ संविधान बन्यो र यसपछि भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर बनेको नेकपाको सरकार गठन भयो । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको केही महिनापछि नै सत्तासीन नेकपामा गुटगट बखेडा सुरु भयो । आन्तरिक झगडा क्रमशः बल्झिँदै जाँदा परिणाम त्यही निस्क्यो जुन पहिलो लोकतन्त्र (२००७–१७) र दोस्रो लोकतन्त्र (२०४६–५९) कालमा सत्तासीन नेपाली कांग्रेसले भोगेको थियो । अर्थात्, नेकपा पनि विभाजित भयो । अब तेस्रो लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

संयोग के भयो भने, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लोकतन्त्रमा क्रान्ति वा आन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूको नेतृत्व क्रान्तिका मूल अगुवाहरूले गर्न पाएनन् । मातृकाप्रसाद कोइराला २००७ सालको क्रान्तिको नाम मात्रको डिक्टेटर थिए, वास्तविक हिरो त बीपी कोइराला थिए । २००८ सालमा बनेको नागरिक सरकार क्रान्तिको जनादेशअनुरूपको थिएन । राजा त्रिभुवन र भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले रुचाएकै कारण मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । नुनको सोझो गर्दै राजाको शक्ति बढाउने कामको थालनी प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाबाटै भयो । जिउँदो सहिद मानिएका टंकप्रसाद आचार्य र उग्र क्रान्तिकारी दरिएका केआई सिंहले पनि मातृकाप्रसाद कोइरालाकै पदमार्ग पछ्याए जब उनीहरू राजा महेन्द्रकै कृपाबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाए । राजा महेन्द्रकै रोडम्यापअनुसार उनीहरूले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता तुहाए र राजामा सम्प्रभुसत्ता निहित हुने गरी २०१५ सालको संविधान घोषणा भयो । यही संविधानमा लिपिबद्ध संकटकालीन प्रावधान प्रयोग हुनुका साथै सेना पनि परिचालन भएका कारण पहिलो लोकतन्त्रको अवसान भयो ।

दोस्रो लोकतन्त्र (२०४६–५९) लाई नियालौं । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट सृजित जनादेश र २०४८ सालको आमनिर्वाचनबाट प्राप्त मतादेशबीच तालमेल देखिएन । त्यस निर्वाचनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छवि आन्दोलनअघि भिन्नै थियो । ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ बाट निर्दलीय पद्धतिलाई क्रमशः बहुदलीय चरित्रअनुरूपको सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्थामा लैजाने पदमार्गमा लागेका थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला । तर गणेशमान सिंह संघर्षबाटै पञ्चायत ढाल्ने पक्षमा थिए । यही लाइनअनुरूप संयुक्त वाम मोर्चासँग सहकार्यमा भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो । तर दुर्भाग्य, गणेशमान सिंह आफैं त २०४८ को आमनिर्वाचन लडेनन् नै, अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि पराजित भए । कालान्तरमा परिस्थिति यसरी बिग्रँदै गयो, २०४६ सालको जनआन्दोलनका दुई ठूला विम्ब सर्वमान्य नेता/लौहपुरुष गणेशमान सिंह र सन्त नेता कहलिएका कृष्णप्रसाद भट्टराई आफैंले जन्माएको पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट अलग भए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनबाट शासनसत्तामा विराजमान गिरिजाप्रसाद कोइरालामा प्लेटोले परिकल्पना गरेको ‘दार्शनिक शासक’ को गुण लेस मात्र पनि थिएन, बरु मेकियाभेलीले चित्रांकित गरेको ‘प्रिन्स’ को विशेषता देखिन्थ्यो । अर्थात्, साम, दाम, दण्ड, भेदजस्ता सबै थरी उपायबाट शासन गर्ने मोडल पात्र थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला । यसलाई अनुकरण गर्ने काम उसैका शिष्य शेरबहादुर देउवाले गरे जब शासनसत्ताको बागडोर उनको हातमा आयो । पजेरो संस्कार भित्रियो, सांसद खरिद–बिक्री गर्ने कामसमेत भयो र सरकार बचाउने र गिराउने खेलमा सुन, सुरा र सुन्दरीको पनि प्रयोग भयो । यसबाट कोही अछुतो भएन, राप्रपा होस् या एमाले । दलभित्रै सत्ता र शक्तिको छिनाझपटीमा एमाले दुई चिरामा विभाजित भयो । फुट्नु, जुट्नु, फेरि फुट्नु राप्रपाको दैनिकीजस्तो थियो र छ पनि । यसरी मूल्य र मान्यताविहीन राजनीति झाँगिँदै जाँदा दोस्रो लोकतन्त्र धरापमा पर्‍यो ।

अब तेस्रो लोकतन्त्रको कुरा गरौं । २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसको सेरोफेरोमा भएको माओवादी जनयुद्ध, मधेस विद्रोह र जनजाति आन्दोलनबाट निर्देशित जनादेश भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, पहिचानजनित संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुभाषिक नीतिलाई स्थापित गर्नु नै हो । तर यीमध्ये कुनै पनि विषय नयाँ संविधान घोषणापछि भएको पहिलो प्रतिनिधिसभाबाट मतादेश प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री भएका खड्गप्रसाद ओलीको प्रिय वस्तु थिएन र होइन पनि । नयाँ संविधानबाट नेपालको चिनारीमा जोडिएको विशेषण ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लाई झिक्ने काम ओली सरकारले पक्कै पनि निरुद्देश्य भएर गरेको होइन ।

राष्ट्रवाद र ‘पपुलिजम’ को नाराबाट राजनीतिलाई दक्षिणपन्थमा घिसार्ने असहिष्णु ट्रम्प र मोदीको नेपाली अवतार खड्गप्रसाद ओली नै हुन् भन्ने धेरैको ठम्याइ छ । तानाशाही शैलीमा शासनसत्ता सञ्चालन गर्नमा ओलीले २००७ सालयता भएका सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई माथ गरेका छन् । तसर्थ मैले उनको हरेक कदमलाई सन्देह गर्ने गरेको छु । संविधानलाई नै अतिक्रमण गरीे प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट हुन गएकाले तेस्रो लोकतन्त्रको भविष्यमाथि चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नै हो ।

लोकतन्त्रको भविष्यमाथि थप चिन्ता हुनुको अर्को पनि कारण छ । शासनसत्तामा त्यो वर्गको हालीमुहाली देखियो जसलाई पहिलो लोकतन्त्रका सन्दर्भमा बीपी कोइरालाले ‘भुइँफुट्टा’ वर्ग भनेर चित्रण गरेका थिए । दोस्रो लोकतन्त्रकालमा त्यो वर्ग ‘चैते कांग्रेस’ र ‘कात्तिके कम्युनिस्ट’ का रूपमा पुनर्जीवित भयो । अहिले तेस्रो लोकतन्त्रमा यो वर्गलाई ‘सुकिलामुकिला’ र ‘बिचौलिया’ भनेर चिनिन्छ । २००७ सालमा जन्मेको लोकतन्त्रले अनेक आरोह–अवरोहका बीच अहिले २०७७ सालसम्म आइपुग्दा सात दशकको यात्रा पार गरिसकेको छ । यस अवधिमा तीन ठूलठूला क्रान्ति भए, छ वटा संविधान फेरिए, तीस पटकभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो ।

अर्थात्, हरेक क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको चक्र चलिरह्यो र त्यसलाई बेहोर्नु नेपालको नियति नै हुन गएको छ । यसबाट मुक्ति पाउने चाहना त छ तर विश्वासिलो र भरपर्दो तारणहार देखिँदैन । अहिलेका लागि चिन्ताको मूल विषय यही हो ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७७ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसदीय व्यवस्था, जनवादी केन्द्रीयता र सामूहिक नेतृत्व

केन्द्रीकृत वा जनवादी केन्द्रीयता वा सामूहिक नेतृत्वबाट राजनीतिक दलहरू सञ्चालन हुँदासम्म लोकतन्त्रले गति लिन सक्दैन । संविधानले दिएको व्यवस्था भनेको संसदीय प्रणाली हो, यससँग बेमेल अभ्यासहरूलाई क्रमश: छोड्दै जानु नै युक्तिसंगत बाटो हो।
कृष्ण हाछेथु

यस लेखको शीर्षकमा उल्लिखित तीनवटा व्यवस्था एकअर्कासँग बेमेल र असंगत पद्धति हुन् । राज्य सञ्चालन अपेक्षित रूपमा राम्रो र चुस्त हुन नसक्नाको दोष पात्रहरूलाई दिने गरिन्छ; जस्तै : अहंकारी केपी ओली (प्रधानमन्त्री), अस्थिर पुष्पकमल दाहाल (सत्तारूढ दलका कार्यकारी अध्यक्ष), विचारशून्य शेरबहादुर देउवा (प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता) आदि–इत्यादि ।

निश्चय पनि राजनीति बिग्रँदै जानुमा नेतृत्व जिम्मेवार छन् नै, तर मूल कारक तत्त्व त संरचनागत असंगति नै हुन् । एकसाथ संसदीय व्यवस्था, जनवादी केन्द्रीयता र सामूहिक नेतृत्वको छाया–प्रतिच्छायामा राजनीति गतिहीन र दिशाहीन हुँदै गएको छ ।

नेपालको नयाँ संविधानले संसदीय व्यवस्था अपनाएको छ । यसअनुसार देशको कार्यकारी अधिकारको एक मात्र वैधानिक हकदार भनेको जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमध्येबाट बहुमतले रोजेको प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट गठित मन्त्रिपरिषद् हो । तर अहिले सत्तासीन नेकपाको विधानअनुसार त्यस दलको सञ्चालन विधि जनवादी केन्द्रीयता हो । यस व्यवस्थामा व्यक्ति (दलको सदस्य) कमिटीको मातहतमा र तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहतमा हुन्छ । त्यसो भए सरकार कसको मातहतमा त ? जनवादी केन्द्रीयताले संगठनको प्राधान्य खोज्छ । अर्थात्, दलको निर्वाचित एकाइ (सरकार) र सांगठनिक एकाइबीचको अन्तरसम्बन्धमा संगठनको सर्वोच्चता कायम हुन्छ । यसले दुई शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्छ, एउटा सरकार र अर्को दल, जस्तै— मन्त्रिपरिषद् र नौ सदस्यीय सचिवालय, जुन संसदीय व्यवस्थाविपरीत छ । देशको संविधान र दलको विधानमा जेजस्तो लेखिए पनि देशका तीनवटै ठूला दलहरू (नेकपा, नेका र जसपा) सामूहिक नेतृत्वमा चलेका छन् र यसले बहुशक्तिकेन्द्रको अवस्था निम्त्याउँछ । बहुशक्तिकेन्द्र न संसदीय व्यवस्थाअनुकूल छ, न त जनवादी केन्द्रीयतासँग मेल खान्छ ।

प्रयोगका दृष्टिकोणबाट संसदीय व्यवस्था दुई स्वरूपको हुन्छ । एउटा, मन्त्रिपरिषद्को अवधारणा (क्याबिनेट सिस्टम) अनुरूप, र दोस्रो, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुसार । पहिलो प्रकृतिको संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरू समान हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीको स्थान नम्बर एकमा हुन्छ । यस चरित्रको संसदीय व्यवस्था सामान्यतः दुई अवस्थामा देखा पर्छ । एक, प्रधानमन्त्री आफ्नै दलभित्र कमजोर र प्रभावहीन भएमा, र दुई, संसद् त्रिशंकु (हङ पार्लियामेन्ट) हुँदा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको मिलीजुली सरकार भएमा । यस्तो अवस्थामा शासन–प्रशासन सञ्चालनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा व्यापक छलफल हुन्छ तथा देशको नीति, योजना र कार्यक्रमका विषयमा पार्टीको संसदीय दलमा गहन बहस हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर यस्तो अवस्था अहिले नेपालमा छैन । छापामा प्रकाशित समाचारअनुसार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकका अधिकांश एजेन्डाबारे मन्त्रीहरूलाई जानकारी नै हुँदैन, न त उनीहरूले आफ्नो मत प्रकट गर्ने अवसरै पाउँछन् । संसदीय दलको बैठक पनि कहिलेकाहीँ मात्र बस्ने गरेको छ । तर, ती अधिकांश बैठक संसदीय दलका नेताको आदेश र निर्देशनसँगै टुंगिन्छन् ।

त्यसो भए के नेपालको संसदीय व्यवस्था अहिले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुसार सञ्चालित छ त ? प्रधानमन्त्री ओली सर्वशक्तिमान हुन चाहेका उदाहरण अनगिन्ती छन् । राजस्व र गुप्तचरजस्ता गम्भीर प्रकृतिका विभागहरू अन्य मन्त्रालयबाट खोसेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गाभिएको छ । सरोकारवाला मन्त्रीको जानकारीबिनै सचिवहरूको हेरफेर हुने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गठन र पुनर्गठनमा ओली गुटकाले बढी अवसर प्राप्त गरेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिलगायत कतिपय ठूला प्रोजेक्टहरूका लागि ठेकेदार चयनमा मन्त्रिपरिषद्माथि किचन क्याबिनेट हावी भएको छ । पार्टी संगठनका पदाधिकारीको पूर्वजानकारीबिनै सरकारको वार्षिक नीति–कार्यक्रम र बजेट बन्छ र अध्यादेशहरू पनि आउँछन् । सत्तारूढ नेकपाको अहिलेको दुई–अध्यक्षीय अन्तरिम व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली आफू नम्बर एक भएको सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्छन् । जताततै ओली छाएको महसुस सबैले गरेका छन् । सन्जोग कस्तो रह्यो भने, संसद्मा पुग–नपुग दुईतिहाइ बहुमतसहितको ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार गठनको सेरोफेरोमा एउटा बहुचर्चित पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ (कसरी लोकतन्त्रको अवसान हुँदै छ) शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुन्छ । उक्त पुस्तकको सारसंक्षेप के हो भने, अहिले लोकतन्त्रमाथि खतरा जननिर्वाचित नेताको स्वेच्छाचारिताबाट आएको छ । ओली सरकारका आलोचकहरू यस पुस्तकबाट बढी नै प्रभावित देखिन्छन् । ओलीको शासन शैलीमा प्रश्न उठाउने ठाउँ जत्ति पनि छन् । तर अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने, यो प्रधानमन्त्रीय पद्धतिभन्दा भिन्न देखिँदैन ।

सामान्यता संसदीय व्यवस्थामा — त्यसको चरित्र मन्त्रिपरिषदीय अवधारणाअनुरूप होस् या प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुरूप — दुई चुनावबीचको अवधिमा सत्ता सञ्चालनका विषयमा दलको संगठनको भूमिका गौण हुने गर्छ वा हुनु पनि पर्छ । सरकारका नीतिनिर्णयहरू घोषणापत्रअनुरूप भए कि भएनन् भनेर आवधिक मूल्यांकन गरिनु जायज हो । भएन भने त्यसअनुरूप बनाउन सचेत पनि गरिन्छ । चुनावताका परिकल्पना नै नगरिएको नयाँ समस्या वा चुनौती देखा परेमा — जस्तै : कोरोना भाइरसको संक्रमण — त्यस विषयमा नीतिगत निर्देशन पनि दिने गरिन्छ । तर सरकारको शासन–प्रशासनमा, मन्त्रीलगायत राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपूर्ति गरिने उच्चपदस्थ पदाधिकारीको नियुक्ति र बर्खास्तीमा हस्तक्षेप गरिँदैन र गरिनु पनि हुँदैन । सरकारले दलकै बदनाम हुने काम गरेमा, त्यसबाट अब आउने चुनावमा दलको जनमत (पपुलारिटी) ह्रास हुने आकलन भएमा नेतृत्व फेर्ने चेष्टा गरिन्छ, त्यो पनि व धानिक संस्था - संसदीय दल - मार्फत । अन्यथा राज्य सञ्चालनमा दलको निर्वाचित अंग अर्थात् सरकार नै सर्वेसर्वा हुन्छ ।

तर के प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेअनुसार नेपालमा अहिलेको संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुसार चलेको छ त ? छैन, त्यहाँ अंकुश छ । त्यो हो— सत्तासीन दलको जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित संगठन सञ्चालन विधि र त्यसमाथि पनि सामूहिक नेतृत्वको व्यवस्था । यसैमा टेकेर हालै दलको कार्यदल (टास्क फोर्स), नौ सदस्यीय सचिवालय र त्रिचालीस सदस्यीय स्थायी समितिले सरकारमाथि संगठनको सर्वोच्चता कायम हुने विधिको पक्षमा निर्णय लिए । सरकारमाथि संगठन हावी भएका उदाहरण धेरै छन् । सरकारले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित अध्यादेश किन फिर्ता लियो ?

पार्टीको सचिवालयको निर्णयले गर्दा । अमेरिकी सहयोगको एमसीसी प्रोजेक्ट किन संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस भएन ? पार्टी सचिवालयले अवरोध गर्दा । वामदेव गौतमलाई माथिल्लो सदनमा मनोनीत गर्ने निर्णय कसले गर्‍यो ? पार्टी सचिवालयले । पुष्पकमल दाहाललाई ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ मा पदोन्नति कसले गरे ? पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिले । केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनलगायत केही प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व फेर्नुपर्ने र यसलगायत उच्चपदस्थ पदमा गरिने राजनीतिक नियुक्ति सचिवालयको परामर्श र दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्र गर्ने निर्णय कसले गरे ? पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिले । लाग्छ, देशमा द्वैध शासन छ, जुन लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको हितमा कदापि छैन । स्मरणीय के छ भने, सरकारमाथि संगठनको सर्वोच्चता कायम हुने गरी माथि गरिएका निर्णय र सहमतिमा प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि र विमति छ । परिणाम, न सोचेअनुसार मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन भयो न त संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारीहरू नै नियुक्त गरिए । लाग्छ, सरकार अनिर्णयको बन्दी छ र राजनीति गतिहीन (स्टेलमेट) छ ।

कतिलाई लागेको होला, प्रधानमन्त्री ओली जनवादी केन्द्रीयताअनुसार चलेका भए, दलभित्रको गुटगत शक्तिसन्तुलन र सामूहिक नेतृत्वको भावनाअनुसार संगठनका नेताहरूलाई विश्वासमा लिएर सत्ता सञ्चालन गरेका भए समस्यै पैदा हुँदैनथ्यो । तर यो तत्कालीन उपाय मात्र हुन सक्छ, दीर्घकालीन होइन । किनभने केन्द्रीकृत वा जनवादी केन्द्रीयता वा सामूहिक नेतृत्वबाट राजनीतिक दलहरू सञ्चालन हुँदासम्म लोकतन्त्रले गति लिन सक्दैन । तसर्थ संसदीय व्यवस्था र जनवादी केन्द्रीयता र संसदीय व्यवस्था र सामूहिक नेतृत्व सँगसँगै यात्रा गर्न मिल्दैन । यी विपरीत ध्रुवहरू सँगसँगै हिँडेमा विरोधाभासहरू पैदा हुन्छन् र अन्ततोगत्वा दुर्घटना हुन्छ ।

दीर्घकालीन समाधान त पद्धति (सिस्टम) बसाल्नेमा खोज्नुपर्छ । अभ्यासका क्रममा लोकतन्त्र आफैं सच्चिँदै जाने (सेल्फ करेक्टेड) प्रक्रिया हो । समाधान पात्रमा होइन, पद्धतिमा खोज्ने हो । पद्धतिको संस्थागत विकास हुँदै जाँदा पात्रको हेरफेरबाट लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र र तत्त्वमा धेरै असर पर्दैन । पद्धतिको संस्थागत विकासबाट मात्र राजनीति सरल, सहज र स्थिर दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ । संविधानले दिएको व्यवस्था भनेको संसदीय प्रणाली हो, यससँग बेमेल अभ्यासहरूलाई क्रमशः छोड्दै जानु नै ठीक र युक्तिसंगत बाटो हो ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७७ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×