कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सरकारी असफलता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सरकारी असफलता

भदौ २९ सम्म काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब ६० हजारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने थियो तर १२ हजार जनाको मात्र भयो ।
माधवी भट्ट, निरञ्जन पराजुली

प्रयोगशाला परीक्षणबाट हालसम्म नेपालमा करिब ५७ हजार र भारतमा ४९ लाखभन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमितको पहिचान भइसकेको छ । नेपाल र भारतका ठूला सहर र ग्रामीण भेगमा समेत कतै यात्रा नगरेका स्थानीय व्यक्तिहरू संक्रमित भएपछि संक्रमण समुदायमा फैलिएको आकलन गरिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन भने यो कुरा मान्न तयार छैन । समुदायमा संक्रमण फैलिनसकेको दाबी गरे पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले दक्षिणपूर्वी एसियामा साउन दोस्रो हप्तादेखि संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको जनाउँदै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । खुला सिमानाका कारण भारत र नेपालबीच मानिसको आवतजावत रोकिएको छैन । सरकारले सुरक्षाकर्मी बाक्लै परिचालन गरेर दुई देशको सिमानामा कडाइ नगर्ने हो भने भारतको विकराल स्थितिले नेपाललाई आगामी दिनमा नराम्रोसँग गाँज्ने निश्चित छ । कोभिड–१९ को जोखिम वर्षौं रहने संकेत देखिएको अवस्थामा सरकारले ठोस कार्ययोजना र रणनीति बनाउन जरुरी छ ।

काठमाडौंलाई सुरक्षित राख्ने सोचबाट सरकारले उपत्यका प्रवेशस्थल नागढुंगा, साँगा र दक्षिणकालीमा जति कडाइ गरे पनि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गइरहेको छ । भदौ २९ सम्म काठमाडौं महानगरपालिकामा सक्रिय संक्रमित, मृत्यु भएका र कोरोनाबाट मुक्त सबै जोड्दा संक्रमितको संख्या ५५ सय पुगिसकेको छ ।

देशका विभिन्न भूभागमा निषेधाज्ञाबीच पनि संक्रमितको संख्या दैनिक करिब १२ सयले थपिइरहेको छ । निषेधाज्ञामा मानिसको ‘मुभमेन्ट’ अति न्यून ठानिन्छ, तैपनि संक्रमित किन बढे त ? यसको सोझो अर्थ हुन्छ— सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र प्रयोगशाला परीक्षणमा जोड दिनै सकेको छैन । अर्थात्, परीक्षण नगरिएका वा पहिचान नभएका संक्रमितबाट संक्रमण फैलिरहेको छ ।

वैज्ञानिक शोधअनुसार, एक जना संक्रमितबाट ४ देखि १८ जनासम्ममा संक्रमण फैलिन सक्छ । नेपालकै सरकारी निकाय इपिडिमियोलोजी महाशाखाका अनुसार, एक जना संक्रमितको कन्ट्याक्टमा रहेका १० देखि १२ जनासम्मको ट्रेसिङ गरेर स्वाब परीक्षण गर्नुपर्दछ, जसअनुसार भदौ २९ सम्म काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब ६० हजारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने थियो । तर सो अवधिमा करिब २० प्रतिशत (१२ हजार) को मात्र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको बुझिन्छ । अर्थात्, औसतमा एक संक्रमित बराबर जम्मा २ जनाको मात्र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छ । देशको राजधानीको त यो हालत छ भने अन्य स्थानमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अवस्था कति कमजोर होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारी दस्तावेजअनुसार नगरपालिकामा ३ जना र गाउँपालिकामा २ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ । त्यसै गरी प्रत्येक वडाको स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा ७ जना स्वास्थ्यकर्मी र १ जना सहयोगीको दरबन्दी छ । तर अधिकांश वडा कार्यालयमा सरकारी कागजमा उल्लिखित स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति छैन । सञ्चारमाध्यममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले वडा कार्यालयमार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको बताएको छ । तर तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अगुवाइमा हुनुपर्ने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ वडाहरूमा कसरी अगाडि बढेको छ, सरकारले प्रस्ट्याउन सकेको छैन ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन जनप्रतिनिधि, स्थानीय क्लब र समाजसेवीसमेतलाई सहभागी गराउनुपर्छ । नियमित काममा नखटाइएका निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य जनशक्तिलाई पनि सरकारले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । आमजनता कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको विद्यमान अवस्थामा सुधार होस् भन्ने चाहन्छन् ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा उपयुक्त जनशक्ति वा मानवपुँजी परिचालनमा मात्र होइन, सहज र सरल रूपले उपलब्ध हुने प्रविधि प्रयोग गर्न पनि सरकार चुकेको छ । कैयौं देशले मोबाइलमा ‘जीपीएस लोकेसन ट्र्याक’ खुला गरेका छन् । डिजिटल प्रविधिमार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सफलता हासिल गरेका छन् । दक्षिण कोरियाले होम आइसोलेसन वा क्वारेन्टिनमा बसेको कुनै व्यक्ति समुदायमा छिरेको जानकारी तत्काल पत्ता लगाउने गरेको छ । संक्रमित व्यक्ति कुनै स्थानमा हिँडेको छ भने त्यसको जानकारी स्थानीय बासिन्दालाई मोबाइलमा एसएमएसबाट तुरुन्तै दिइन्छ । नियम उल्लंघन गरी समुदायमा छिर्ने संक्रमित वा सम्भावित संक्रमितलाई कडा कारबाही गर्ने गरिएको छ । विदेशी हो भने उसलाई सम्बन्धित देशमा फर्काइन्छ । नेपालमा भने होम क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनमा बसेकाहरूको ‘मनिटरिङ’ भरपर्दो किसिमले गरिएको छैन, जसका कारण स्वास्थ्य महामारीको विषम परिस्थितिमा नेपालमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जटिल बनेको छ । सरकारले मोबाइल फोनमा ‘जीपीएस लोकेसन ट्र्याक’ खोल्ने निर्णय लिन सक्थ्यो तर कुनै पहल भएन । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा संलग्नलाई वडास्तरमै तालिमको आवश्यकता टड्कारो छ तर सरकारले त्यसको सुरुआतै गरेन ।

तराईका जिल्लामा त स्थिति झन् दयनीय छ । अस्पतालहरूमा २५ प्रतिशत पनि दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी नरहेको सुनिन्छ । गत साता राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा १२ सय स्वाब परीक्षण हुन नसकेर थन्किएको प्रदेश सांसदको कथन सुनियो । वीरगन्जमा परीक्षणमा केही सुधार भए पनि तराईका अन्य जिल्लामा पहुँचका आधारमा परीक्षण हुनु र नतिजाका लागि एक वा दुई हप्ता कुर्नु सामान्यजस्तै भएको छ । कैयौं क्वारेन्टिनको स्थिति जेलजस्तो रहेको कुरा जनप्रतिनिधिले नै सञ्चारमाध्यममा उठाइरहेका छन् । सिरहा र सप्तरीमा गैरसरकारी संस्थामार्फत ‘एक घर एक कोरोना परीक्षण’ गर्ने भनिए पनि सबैको पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन । केही दिनअगाडि ज्वरोले थलिएका लहानका एक उपप्राध्यापक भन्दै थिए, ‘कहाँ गएर स्वाब दिने ? कोरोना परीक्षण कसरी गराउने ?’

पढेलेखेका र सम्पन्न परिवारका व्यक्तिको यो एक प्रतिनिधि उदाहरण हो । यसले प्रस्टै संकेत गर्छ, देशमा निम्न आय भएका वा विपन्न परिवारको पहुँचमा स्वास्थ्य सुविधा पुग्न सकेको छैन ।नेपालमा पहिलो कोरोना केस देखिएको माघ ९ देखि आजसम्मको करिब ८ महिनामा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ कोभिड नियन्त्रणमा खर्च गरे पनि आमजनताले भने सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । सरकारले कोरोना परीक्षणमा सार्थक योजना बनाउन नसकेपछि सजिलो उपायका रूपमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञालाई लिएको छ ।

६ महिना लामो लकडाउनका कारण श्रमिक वर्ग र सहरमा डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीहरूले मानसिक र आर्थिक समस्या झेलिरहेका छन् । सरकार ठूला व्यवसायीको हितमा मात्र ओर्लिएको छ; गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब ६० लाख जनताको पक्षमा कार्यक्रमविहीन छ । विभिन्न अनुसन्धानले कोरोना भाइरसको बाहिरी सतह (स्पाइक प्रोटिन) मा जेनेटिक म्युटेसन हुँदा बन्ने केही नयाँ स्ट्रेन मानवकोषमा सहजै छिर्ने अनुमान गरेका छन् । र, त्यस प्रकारका कोरोना स्ट्रेन बढी संक्रमणकारी हुने बताइएको छ । तर नेपालले देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जैविक अनुसन्धान (जेनेटिक रिपोर्ट) सार्वजनिक नगरेका कारण यस सम्बन्धमा थप विश्लेषण गर्न नसकिने विज्ञहरूको मत छ । हाल नेपालमा थरीथरी कम्पनीका पीसीआर परीक्षण किट प्रयोगमा आएका छन् । कुनैमा ‘इन्टर्नल कन्ट्रोल’ छ त कुनैमा छैन । ‘इन्टर्नल कन्ट्रोल’ नभएको परीक्षण किटबाट कोरोना भाइरस जाँच गर्दा बाह्य कन्ट्रोल राख्दा ‘फल्स रिजल्ट’ आउन सक्छ ।

कोरोना भाइरस शोधकर्ताका अनुसार, विदेशी परीक्षण किटका आधारमा हाल नेपालमा भइरहेको पीसीआर परीक्षणको गुणस्तरमा ढुक्क हुने स्थिति छैन । त्यसमा सुनिश्चित हुन नेपालले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ । भारतलगायतले विदेशी वा स्वदेशी जुनसुकै स्वास्थ्य सेवामा प्रयोग हुने परीक्षण किटको प्रभावकारिता, गुणस्तर र क्षमता आफ्नै सरकारी प्रयोगशालामा जाँच नगरी आम मानिसमा प्रयोगमा ल्याउँदैनन् । तर नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यस्ता सवालमा चासो छैन । यस्ता सवालमा कागजी सिफारिसको काम छैन, प्रयोगशालाबाटै प्रमाणीकरण हुनुपर्छ । सरकारले फेरि ‘एन्टिजन टेस्ट’ को कुरा उठाएर समाजलाई तरंगित बनाएको छ । एन्टिजन टेस्टको ‘फल्स नेगेटिभ’ लाई पीसीआरबाट पुनः परीक्षण गर्नुपर्छ । साथै एन्टिजन टेस्टमा कोरोना संक्रमण नभएका व्यक्तिमा ‘फल्स पोजेटिभ’ रिजल्ट आएको पनि भेटिएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार, एउटा ‘रियल टाइम पीसीआर’ नियमित सञ्चालन गर्दा २४ घण्टामा कम्तीमा ७२० वटा कोरोना भाइरसको प्रयोगशाला परीक्षण गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा हाल नेपालमा भएका ४७ वटा प्रयोगशाला र त्यहाँ भएका करिब ७५ वटा रियल टाइम पीसीआरबाट दैनिक ५४ हजार परीक्षण हुनुपर्ने हो । तर क्षमताको २५ प्रतिशत (दैनिक करिब १२–१४ हजार) मात्र परीक्षण गरेर सरकारले समय गुजारिरहेको छ । यस विषयमा संसद्‌देखि मिडिया–सेलेब्रिटी नेतासम्मले चासो देखाएको सुनिएन । त्यसबाहेक सरकारले कोभिडबारे पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउन सकेन । मास्क लगाउने र हात धुने भनेर मात्र पुग्दैन । चिकित्सकका अनुसार, कोरोना भाइरस संक्रमण भएर पनि कुनै लक्षण वा जटिलता नदेखिएकालाई अस्पताल लैजान जरुरी छैन । उच्च ज्वरो आएर सास फेर्न गाह्रो महसुस गरेका बिरामीलाई भने तत्काल अस्पताल लैजानुपर्छ । यी दुई अवस्थाको भिन्नताबारे समुदायलाई बुझाउन सकिएन । यो बुझाउन आवश्यक छ ।

कोभिडका कारण जोखिममा परेका बिरामीलाई उपचार गर्न निश्चित अस्पतालमा आईसीयूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रत्येक अस्पतालमा आईसीयूको व्यवस्था गर्दा ज्यादै खर्चिलो हुन्छ । कोभिडका बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने भएकाले यसको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्छ । कम खर्चमा देशभित्रै सामान्य किसिमका भेन्टिलेटर बन्छन् भने त्यसमा किन जोड नदिने ?

कोभिड–१९ को उपचारमा खटेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी अस्पताल र प्रयोगशालासँग सहकार्य गर्न सरकार चुकेको छ । त्यति मात्र होइन, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच पटक्कै तालमेल छैन । कोभिड–१९ सँग जोडेर एउटै बिल भुक्तानीका लागि तीन निकायमा पेस भए पनि त्यसको नियमन संयन्त्र छैन । गरिब र निम्न आय भएका परिवारलाई भोक र रोगबाट बचाउन सरकार अनुदार देखिएको छ ।

अन्तमा, सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र प्रयोगशाला परीक्षणमा जोड दिई, निषेधाज्ञाको अन्त्य गर्दै नयाँ स्वास्थ्य प्रोटोकल लागू गर्नुपर्छ । देशभित्र आवतजावत खुला गर्नुपर्छ । कोरोना भाइरसको जोखिम थप दुई वर्ष नहट्ने अनुमान गर्दै सोहीअनुसारको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

(मलिक्युलर बायोलोजीमा अनुसन्धान गरेका पराजुली त्रिविमा रसायनशास्त्रका प्राध्यापक र भट्ट नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित कोरोना अनुगमन समिति सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना परीक्षणमा चुक्दै सरकार

मेडिकल माइक्रोबायोलोजी अध्ययन गरेका र ६ महिना अस्पतालमा ‘इन्टर्नसिप’ समेत गरेका करिब ५ सय दक्ष जनशक्ति बेरोजगार छन्, जसलाई परीक्षणमा लगाउनुको साटो सरकारले मानिसले सजिलै गर्न सक्ने ‘आरएनए’ आइसोलेसनका लागि ७ करोड खर्चेर मेसिन किन्यो ।
माधवी भट्ट, निरञ्जन पराजुली

सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सफलता पाएको दाबी गरे पनि तथ्यांक र वास्तविकता ठीक विपरीत देखिन्छ । नियन्त्रणका लागि अर्बौं खर्च गरिसकेको सरकार आम जनतालाई यसको जोखिमबाट मुक्त गर्न पूर्णतः असफल भएको छ । प्रदेश २ को वीरगन्जदेखि राजविराजसम्मको क्षेत्र कोरोना भाइरसको नयाँ ‘हटस्पट’ हुने खतरा बढेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र संघीय सरकारले पनि आवश्यक सहयोग नगरेको जनगुनासो छ । त्यो क्षेत्रमा समुदायमै कोरोना भाइरस फैलिएको आशंका छ तर यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत राज्य अनुदार शैलीमा प्रस्तुत भएको छ ।

सुरुमा टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र सीमित कोरोना भाइरसको परीक्षण हाल ३३ वटा सरकारी प्रयोगशालामा विस्तार भइसकेको छ । तर प्रयोगशालाको संख्यात्मक विस्तारले न त परीक्षणमा गुणात्मक सुधार भएको छ, न परीक्षणको दायरा नै फराकिलो भएको छ । ती सरकारी प्रयोगशालामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य जैविक सुरक्षा र अन्य वैज्ञानिक पूर्वाधार विरलै भेटिन्छ । कोरोना भाइरसको परीक्षण भनेको वैज्ञानिक भाषामा ‘न्युक्लिक एसिड’ को परीक्षण हो, जसमा यसको मात्रा (कन्सन्ट्रेसन) अनिवार्य रूपमा मापन गर्नैपर्छ । त्यसबाहेक परीक्षणमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पोजेटिभ र नेगेटिभ कन्ट्रोल, हाउस किपिङ जिन पनि जाँच्नैपर्छ । तर सरकारले भाइरल ‘आरएनए’ को मात्रा मापन नै नगरी जनतालाई ढाँटेर परीक्षण गरिरहेको विज्ञहरूको आरोप छ ।

त्यसबाट कैयौं सम्भावित संक्रमित ‘फल्स नेगेटिभ’ रिपोर्टका कारण अन्योलमा रहेको आशंका छ । सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरू आरएनएको ‘कन्सन्ट्रेसन’ मापनका लागि आवश्यक पर्ने ‘नानो ड्रप स्पेक्ट्रोफोटोमिटर’ वा अन्य उपकरण सरकारले हालसम्म प्रयोगमै नल्याएको दाबी गर्छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी परीक्षणको गुणस्तर सुनिश्चित हुन्छ ? विज्ञहरूले पटकपटक परीक्षणको स्वतन्त्र अनुगमन र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन सरकारलाई घचघच्याए पनि सुनुवाइ भएको छैन । मन्त्रालयमा भएको त्यस्तै नाम मिल्ने शाखालाई देखाएर सरकार पन्छिएको छ ।

हाल वीर, टिचिङ, पाटन, केएमसी र स्टार अस्पतालमा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न सकिन्छ । परीक्षणका लागि चारवटा निजी प्रयोगशालालाई अनुमति दिए पनि सरकारले स्याम्पल नै उपलब्ध नगराएका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन । निजी प्रयोगशालालाई पनि स्याम्पल कलेक्सन गर्ने अधिकार छैन । कमिसनको चक्करले गर्दा यस्तो भएको सुनिन्छ । सरकारी अधिकारीले प्रतिस्याम्पल १ हजारदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म कमिसन मागेको निजी प्रयोगशाला स्रोतको आरोप छ । त्यसो त सरकारले प्रतिस्याम्पल परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय तोक्नु नै गलत देखिन्छ ।

मलिक्युलर बायोलोजीमा लामो समय काम गरेका विज्ञ र स्वास्थ्य सामग्रीका ठेकेदारहरूका अनुसार, ‘आरएनए’ निकाल्ने अमेरिकी कम्पनीको परीक्षण किटको प्रतिस्याम्पल जम्मा ४ सय र ‘रियल टाइम पीसीआर’ मा प्रयोग हुने अर्को परीक्षण किटको प्रतिस्याम्पल १ हजार ७ सय रुपैयाँ पर्छ । त्यसमा प्रचलित नियमअनुसार २० प्रतिशत नाफा जोड्दासमेत प्रतिव्यक्तिको कोरोना भाइरस परीक्षणमा २ हजार ५ सयभन्दा बढी पर्दैन । सरकारले शतप्रतिशतभन्दा बढी परीक्षण शुल्क तोकेर राज्यकोषको दोहन गरेको छ । यसलाई ‘लुटलाई छुट’ नभनेर के भन्ने ?

विगतमा प्रयोगशालामा रियल टाइम पीसीआर र परीक्षणविज्ञको अभाव थियो भने, हाल मुख्य समस्या स्याम्पल कलेक्सनमा देखिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार, ९६ वटा स्याम्पल राख्न मिल्ने रियल टाइम पीसीआरमा ६ वटा कन्ट्रोल स्याम्पल राखे पनि एकपटकमा ९० वटा ‘टेस्ट स्याम्पल’ परीक्षण गर्न सकिन्छ र पैंतालीस मिनेटदेखि एक घण्टाभित्र उक्त मेसिनमा परीक्षण सकिन्छ । यसरी हिसाब गर्दा ९० वटा स्याम्पल परीक्षण गर्न (स्याम्पल तयारीका लागि केही थप समय छुट्याउँदा समेत) कम्तीमा तीन घण्टामा रिजल्ट आउनुपर्ने हो । विडम्बना, आमजनताले परीक्षणको नतिजा पाउन कैयौं दिन कुर्नुपरिरहेको छ । पाँच महिनासम्म एउटै घटना र परिवेशमा रुमल्लिएर बस्नु स्वास्थ्य मन्त्रालयको लापरबाहीको पराकाष्ठा हो । यति लामो समयमा सरकारले देशमा उपलब्ध जनशक्तिलाई वैज्ञानिक तालिम दिएर मानवपुँजीको अधिकतम उपयोग गर्न सक्थ्यो तर त्यसतर्फ ध्यानै जान सकेन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र वैज्ञानिक शोधका अनुसार, समूह बनाएर सिफ्टमा चौबीस घण्टा काम गर्दा एउटा पीसीआर मेसिनबाट एक दिनमा कम्तीमा ७२० वटा कोरोना भाइरसको प्रयोगशाला परीक्षणको रिजल्ट आउनुपर्ने हो । यस अर्थमा हाल नेपालमा भएका ३३ वटा सरकारी प्रयोगशाला र देशभरिका करिब ७५ वटा रियल टाइम पीसीआरबाट दैनिक ५४ हजार परीक्षण हुनुपर्ने हो । तर स्वास्थ्य सामग्री खरिद मात्र होइन, स्याम्पल कलेक्सनको जिम्मा र नियन्त्रणसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिएका कारण दिनमा राष्ट्रिय क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् करिब ४ हजार पीसीआर परीक्षणमा सरकार अल्झिएको छ । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप यतिसम्म देखिन्छ, स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी रोग नियन्त्रण महाशाखाको कामसमेत सीधै मन्त्रीको सचिवालयले प्रत्यक्ष ह्यान्डल गरेको बुझिन्छ । स्वास्थ्यमन्त्रीको यस्तो चरित्र र प्रवृत्तिले राज्य सञ्चालनमा खडा गरिएका प्रशासनिक संरचनाको औचित्यमा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

यसबीच कोभिड–१९ सम्बद्ध आठ वटाजति रिट सर्वोच्च अदालतमा परे । तर, अदालतबाट आम अपेक्षा र आवश्यकताबमोजिम आदेश जारी हुन सकेन । तथापि पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने, क्वारेन्टिनमा भएकाको पीसीआर परीक्षण गर्ने र परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्नेजस्ता विषयमा आदेश भए पनि सरकारले सोको पालना गरेको भेटिँदैन । ‘कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ निष्प्रभावी भएको ठहर गर्दै उक्त समितिमा मलिक्युलर बायोलोजी, माइक्रोबायोलोजी र बायोटेक्नोलोजीका विषयगत विज्ञ समावेश गर्न रिट दर्ता भए पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेन । त्यसै गरी परीक्षणको दायरा बढाउन नेपालमा स्नातकोत्तर तहमा मेडिकल माइक्रोबायोलोजी र बायोटेक्नोलोजी अध्ययन गरेकालाई समावेश गरियोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भयो । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले मेडिकल माइक्रोबायोलोजी र बायोटेक्नोलोजी अध्ययन गरेकालाई कोरोना भाइरस परीक्षणको अनुमति दिएको छैन । परिषद्ले पेसागत सिन्डिकेट जारी गरेको विषय न त अदालतले बुझ्यो, न स्वास्थ्य मन्त्रालयले । स्मरण रहोस्, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् भने मेडिकल माइक्रोबायोलोजी अध्ययन गरेकाले स्वास्थ्य प्रयोगशालामा काम गर्ने अनुमति पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । उसले केही वर्षअगाडि यस्तै बेहोराको पत्र सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको थियो । हाल मेडिकल माइक्रोबायोलोजी अध्ययन गरेका र ६ महिना अस्पतालमा इन्टर्नसिपसमेत गरेका करिब ५ सय दक्ष जनशक्ति बेरोजगार छन् । तिनलाई कोरोना भाइरसको परीक्षणमा लगाउनुको साटो मानिसले सजिलै गर्न सक्ने आरएनए आइसोलेसन गर्ने कामका लागि ७ करोड खर्चेर सरकारले बरु मेसिन नै खरिद गर्‍यो । केही सञ्चार माध्यमले कुरै नबुझी यसलाई ‘अटोमेटिक पीसीआर’ मेसिन भनेर गलत प्रचारसमेत गरे ।

विडम्बना, सत्तापक्ष, प्रतिपक्षका केही नेता र सञ्चारकर्मीले भाइरसको प्रयोगशाला परीक्षणको ज्ञातालाई पनि चिकित्सक भनेर गलत बुझिदिँदा नेपाली समाज अझैसम्म पनि सही समस्या पहिचानमा अल्झिएको छ । जबकि नेपालमा पढाइ हुने एमबीबीएस शैक्षिक कार्यक्रम यति पुरानो छ, त्यसमा मलिक्युलर बायोलोजी पढाइ नै हुँदैन । त्यसैले भाइरसको परीक्षण वा न्युक्लिक एसिडको बायोलोजी नै अध्ययन नगरेका चिकित्सकलाई नै उपचारको मात्र नभई अनुसन्धान र व्यवस्थापनको समेत विज्ञ ठान्नु स्वास्थ्य मन्त्रालयको ऐतिहासिक भूल हो । कोरोना नियन्त्रणमा पहिचान, उपचार र व्यवस्थापन उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने भेउ नपाउने राजनीतिक दलका नेताहरू पनि कम दोषी छैनन् । यस्तै कमजोरीका कारण कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा फराकिलो हुन नसकेको हो ।

वास्तवमा सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण मात्र होइन, देशमा संक्रमणको वैज्ञानिक अर्थ पहिचान गर्न अनुसन्धान गर्नुपर्छ, तर त्यसतर्फ प्रगति भएकै छैन । आफ्नै अनुसन्धानशाला (प्रयोगशाला) नभएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले यसमा अनुसन्धान गर्ने भनिए पनि अझै सोको रूपरेखा सार्वजनिक भएको छैन । दक्षिण एसियामा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतले कोरोना भाइरसको ‘जेनम सिक्वेन्सिङ’ गरेर त्यसमा देखिएको जैविक परिवर्तनलाई उजागर गरेका छन् । बंगलादेशमा देखिएको कोरोना भाइरस इटालीमा देखा परेको भाइरससँग मिल्दोजुल्दो भएको बताइएको छ । पाकिस्तानमा देखिएको कोरोना भाइरस चीनमा देखा परेको भाइरससँग मिल्दोजुल्दो भएको बताइएको छ । श्रीलंकामा चार प्रकारका कोरोना भाइरसका प्रजाति भेटिएको अनुसन्धानले बताएको छ । भाइरसबाट हुने रोगको निदान र औषधि विकासमा यस्तो अनुसन्धानको विशिष्ट भूमिका हुन्छ । नेपालको तराई क्षेत्रमा समुदायमा हाल कोरोना भाइरस फैलिएको आशंका गरिएको छ र सोको वैज्ञानिक पहिचानका लागि सयौं कोरोना भाइरसको जेनम सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्छ । सिक्वेन्सिङ नगरी भाइरसमा हुने जेनेटिक म्युटेसन पत्ता लगाउन सकिँदैन । र, यो काम त्यति महँगो पनि छैन । हाल काठमाडौंका केही निजी प्रयोगशालामै ‘नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्सिङ’ उपलब्ध छ तर सरकारले त्यसको पहिचान र वैज्ञानिक अर्थ बुझ्न सकेन । तथापि सरकारी स्वीकृतिबेगर सुरुको पहिलो नेपाली संक्रमितको कोरोना भाइरसको जेनम सिक्वेन्सिङ हङकङमा गरेर जर्नलमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

सरकारले चार महिना लामो लकडाउन समाप्त गरे पनि कोभिड–१९ को जोखिम सकिएको भने होइन । यसै साता विश्वमा सबैभन्दा बढी अर्थात् एकै दिन साढे २ लाख नयाँ संक्रमित भेटिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पुष्टि गरेका छन् । नेपालको अवस्था पनि योभन्दा फरक देखिँदैन । परीक्षण नै कम भएर संक्रमितको यथार्थ संख्या पहिचान नभएको हो । लकडाउनपछिको नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ रणनीति खोज्न ढिला भइसकेको छ ।

(मलिक्युलर बायोलोजीमा अनुसन्धान गरेका पराजुली त्रिविमा रसायनशास्त्रका प्राध्यापक हुन् । भट्ट नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको कोरोना अनुगमन समिति सदस्य हुन् )।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७७ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×