कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुसहर मन्थन

मुसहरमाथि जारी आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विभेदको कारक स्थानीय मधेसी समाज हो भने राजनीतिक अधिकार, भूमिहीनता र नागरिकतालगायत समस्याको कारक राज्यका नीतिनियम र नियत हुन् ।
प्रमोद मिश्र, तुलानारायण साह

हालै मधेसमा मलर सदाको भोकले, राजु सदाको क्वारेन्टिनमा सामान्य औषधिबिना र शम्भु सदाको प्रहरी हिरासतमा सामान्य मृत्यु नभई महादलित भएकाले जानीजानी वा परिस्थितिजन्य हत्या भएको हो । यी घटनाले मधेसमा हामीलाई मुसहर महादलित समुदायबारे सोच्न बाध्य बनाएका छन् ।

हाम्रा अगाडि केही प्रश्न टड्कारा छन्— यदि यी महादलितको सट्टा तथाकथित मध्यम वा उच्च जातका व्यक्ति भएका भए के यिनको मृत्यु हुने थियो ? हुने थिएन भने पहिचानसहितको राज्य पाइसकेको मधेसबारे कसरी एउटा राम्रो भविष्यको आशा गर्ने ? मधेसमा मुसहरलगायत दलित समुदायमा के–कस्तो परिवर्तन भइराखेको छ, जसले भविष्यप्रति हामीलाई आशावान् बनाउँछ, यस्ता विषम घटनाहरू हुँदाहुँदै पनि ?

गत डिसेम्बर (२०१९) मा हामी दुवैले पूर्व झापादेखि पश्चिम कैलालीसम्म भ्रमण गर्दा मधेसी समाजमा विविध परिवर्तन भइरहेको महसुस गरेका थियौं । समाजमा वर्गीय, जातीय, लैंगिक सबै प्रकारका सम्बन्धहरू फेरिन खोजेको हामीले देखेका थियौं । आजको मधेस बीस वर्ष पुरानो मधेस छैन । नयाँ पुस्ताका कतिपय किशोरी गाउँगाउँमा समेत बेधडक साइकलमा एक्लै आवतजावत गरिरहेका छन् र स्कुलमा छात्राहरूको नेतृत्व गर्दै वकिल बन्ने महत्त्वाकांक्षा पालिरहेका छन् । त्यहाँ लैंगिक सम्बन्ध फेरिँदै छ । ग्रामीण भेग होस् वा सहरी, उच्च जातका बालिका हुन् वा दलित समुदायका, शिक्षा आर्जनमा आतुर देखिन्छन् । यातायात र सञ्चारमाध्यमको विकाससँगै महिलाको आवतजावत फेरिएको छ । यात्रा लामो भए पनि विभिन्न आन्तरिक र बाह्य कारणहरूले गर्दा त्यहाँ लैंगिक, जातीय र वर्गीय सम्बन्ध पनि फेरिँदै छ ।

तर समष्टिगत रूपमा हेर्दा परिवर्तनको लहरसँगै विभेदका घटना पनि भइरहेका छन् । लकडाउनको प्रारम्भमै सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाको पथरी टोलमा मलर सदाको मृत्यु भयो । स्थानीय अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, मलरको मृत्युको कारण भोक थियो । उनी विराटनगरमा मजदुरी गर्थे । लकडाउन सुरु भएपछि उनी कामबाट निकालिएर र घर फर्के । नगर वा वडा तहका नेताको कुरा त छाडिदिऔं, प्रदेश २ सरकारले सम्म मलर सदाको मृत्यु भोकका कारण भएको मान्दैन ।

सिरहाका गैरदलित मध्यम जातका एक युवा मजदुरी गर्न भारत गएका थिए । लकडाउनकै बेला घर फर्किंदै गर्दा धनुषाको जटही नाकामा उनको मृत्यु भएको थियो । उनको भोकका कारण मृत्यु भएको भन्दै पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले राहतस्वरूप ५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्‍यो । मलर सदालाई राहत नदिने प्रदेश सरकारको निर्णयलाई दलित अधिकारकर्मीहरूले भेदभाव भनेका छन् । मलरको परिवारलाई राहत दिलाउनका लागि विभिन्न तहबाट प्रयास जारी छ । मलर सदाको मृत्युको केही सातापछि धनुषाको सबैला प्रहरी थानामा स्थानीय शम्भु सदाको मृत्यु भयो । प्रहरीले नै हत्या गरेर आत्महत्याको नाटक गरेको शम्भुको परिवार पक्षको दाबी छ । शम्भुले चलाएको ट्र्याक्टरको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको थियो । शम्भुलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो । प्रहरीले बारम्बार घूसबापत मोटो रकम मागिरहेको थियो । शम्भुका परिवारले दिन सकेनन् ।

एक दिन शम्भुले आत्महत्या गरेको खबर आयो । जनकपुर भेगका दलितहरू आन्दोलित भए । कैयौं दिनको संघर्षबाट छानबिन गर्ने र राहत दिने सहमति भयो । शम्भुको मृत्युलाई लिएर भइरहेको आन्दोलन सेलाएको पनि थिएन, धनुषाको एक ग्रामीण क्वारेन्टिनमा अर्का युवा राजु सदाको मृत्यु भयो । प्रकाशित समाचारहरूअनुसार, राजुको मृत्यु कोरोनाका कारण नभई झाडापखालाले गर्दा भएको थियो, जहाँ उनलाई कसैले जीवनजलसम्म उपलब्ध गराएको थिएन । दलितहरू फेरि आन्दोलित भए । असारको चर्को गर्मी र वर्षाका बीच हजारौं दलित जनकपुरका सडकमा कैयौं दिनसम्म आन्दोलित रहे । अन्ततः प्रदेश सरकारले राजु सदाको परिवारलाई पनि राहत दिने निर्णय गर्‍यो । मृत्युबारे छानबिन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

जनकपुरको माटो आन्दोलनका लागि निकै मलिलो छ । राणा शासनको विरोधदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा जनकपुरका सडकमा अनगिन्ती आन्दोलन भएका छन् तर मुसहरहरूको यस्तो आन्दोलन, जसले राज्यलाई झुकाउन सफल भएको छ, सायद पहिलो हो । यसले मुसहर जातिमा नयाँ चेतनाको विकास भएको प्रस्ट सन्देश दिएको छ । गाउँ र देशबाहिर रोजगारीले गर्दा समाजमा गरिबी घटेको देखिन्छ, तथापि दलित समुदायको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छैन । माओवादी जनयुद्धयता जातीय सम्बन्ध बदलिइरहेको छ । यात्राका क्रममा हामी सप्तरीका एक जना पञ्चायतकालीन खुँखार जमिनदारको घर पुग्यौं । माओवादी विद्रोहले के परिवर्तन ल्यायो भनेर उनका निकै पढे–लेखेका छोरालाई सोध्दा, हामीसँगै बसेका एक जना दलित अभियन्तातर्फ इसारा गर्दै उनले भने, ‘परिणाम के भन्नु ! त्यसैले गर्दा त आज यहाँ सुटबुट पहिरिएर हामीसँगै बसिराख्नुभएको छ । हामीले ‘तपाईं’ भन्नुपर्छ । नत्र पहिले कहाँ यस्तो हुन्थ्यो ?’ त्यसै गरी मधेस आन्दोलनले पनि ऊर्जा थपेकै थियो । रेमिट्यान्सले पनि सघाएको छ । रेमिट्यान्सका लागि बिदेसिने क्रम मधेसका उच्च र मध्यम जातमा मात्र सीमित रहेन । तुलनात्मक रूपमा दलितहरूले कम लाभ लिएजस्तो देखिन्छ तर प्रभावशून्य चाहिँ छैन । हामी यात्राका क्रममा झापादेखि पर्सासम्मका अनेकौं गाउँमा बास बसेका थियौं । ती गाउँहरूमा धनी–गरिब, उच्च जात र दलित, महिला र पुरुषबीचको बदलिँदो सम्बन्धका अनेकौं आयाम हेर्ने–बुझ्ने प्रयास गर्‍यौं ।

चरम गरिबी

सप्तरी जिल्लाको पूर्वी गाउँ गोइठीमा दुई रात बस्दा दुवै बिहान हामी मुख्य गाउँबाट अलि छुट्टै रहेको मुसहरी टोल घुमेका थियौं । दिउँसो राजपूत जमिनदारहरूको गाउँ कोइलाडी र ब्राह्मणहरूको गाउँ तिलाठी गएका थियौं । हनुमाननगर र मधुवापुरजस्ता गाउँहरू घुम्दा बाटो छेउछाउका अनेक मुसहरी टोलबस्ती घुमेका थियौं । हाम्रो दृष्टिमा मधेसमा अहिले पनि सबैभन्दा गरिबीले पिल्सिएको कुनै जातीय समूह छ भने त्यो मुसहर नै हो । सप्तरीका पूर्वी गाउँहरूमा घुमिएका मुसहर बस्तीहरूको अवस्था हृदयविदारक थियो । गोइठीको मुसहरी टोलमा बनेको बाटो हालै ढलान गरिएको थियो तर ससाना घरहरू माटो र फुसकै थिए । गाउँका दर्जनौं युवा, जसमध्ये कतिपय काठमाडौंमा काम गर्थे, कसैले पनि एसएलसीसम्म पढेका थिएनन् । ती प्रायः ट्र्याक्टरमा काम गर्दा रहेछन् । एक–दुई जना ड्राइभर र बाँकी मजदुर । मधेसका गाउँहरूमा ट्र्याक्टर बहुउपयोगी साधन भएको छ । खेतीकिसानीदेखि ढुवानी र भाडा कमाउने सबै काम ट्र्याक्टरले गर्दो रहेछ ।

गोइठीको मुसहरी टोलका बालबालिकाको पढाइ अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको देखिन्थ्यो तर गाउँकै कुनामा दिनाभद्रीको मन्दिर भने इँटा र सिमेन्टीको बन्दै थियो । कुनै एनजीओबाट आउने गैरदलित एक शिक्षिकाले ‘ऐ, यिनीहरूले पढेर के गर्छन् ? हाम्रो भाग त खोस्ने हुन् नि’ भन्ने गरेको र त्यहीँको स्कुलका मध्यम जातका शिक्षकहरूले मुसहर छात्रछात्रासँग जात होच्याउने बोली बोल्ने र खेल्न छोड्दिन भन्ने गरेको गाउँका पुरुष–महिलाले बताए । गाउँको स्कुलमा कम से कम एक जना दलित शिक्षक भइदिए आफ्ना बच्चाहरूलाई हेप्ने थिएनन् भन्ने तिनको भनाइ थियो ।

मालिक फेरिँदै छ

हामी सप्तरीको पश्चिमी भेग बिसनपुर चोकभन्दा अलिक उत्तरतर्फको मुसहरी बस्ती पनि पुगेका थियौं । त्यहाँ एक मुसहर अगुवाको श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरिएको रहेछ, जुन हामी पुग्दा सम्पन्न भइसकेको थियो । मञ्च खाली अवश्य थियो तर त्यसको बनावट र रंगरोगनले कार्यक्रमको भव्यता जनाउँथ्यो । त्यहाँ भइरहेको भोजमा त्यस भेगका यादव थरका एक जमिनदार मुसहर अगुवाहरूसँगै बसेर खाना खाँदै थिए । चारैतिर अन्य मुसहर स्वागतमा खट्दै थिए । खानका लागि रेडिमेड टपरी (पात) को मात्र व्यवस्था थिएन, पिउनका लागि आँगनको एक कुनामा झन्डै एक ट्र्याक्टर मिनरल पानीका बोतल थुपारिएका थिए, जसले ठूलै भोजको आयोजना भइरहेको प्रमाण दिन्थे ।

मुसहर बस्तीमा त्यत्रो भव्य भोज सामान्य कुरो त होइन नै, मुसहरको घरमा जमिनदार आफैं पुगेर सँगै भोज खानु पनि असामान्य परिस्थिति हो । चरम गरिबी र अभावबाट गुज्रिरहेका आम मुसहर समुदायको जमिनदारसँगको सम्बन्ध भनेको मजदुर र मालिकको हुने गरेको छ । मालिकको घरमा हुने भोजभतेर, खेतीपातीमा मुसहरहरू जोतिनु मधेसी समाजको समान्य प्रचलन थियो तर त्यहाँ हामीले फरक दृश्य देखिरहेका थियौं ।

यस्तो कहिलेदेखि हुन थालेको हो ? यो आम चलन भएको छ कि अपवाद हो ? हामीले यसबारे धेरै कोणबाट चिन्तन गर्‍यौं । ती जमिनदार (जो पञ्चायतकालदेखि नै स्थानीय र जिल्ला तहको राजनीतिमा पनि सक्रिय छन्) व्यक्तिगत रूपमा उदार प्रवृत्तिका रहे पनि आधारभूत रूपमा लोकतन्त्रमा भोटको राजनीतिबाट अभिप्रेरित भएर मुसहरको घरमा भोज खान पुगेका रहेछन् भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । सप्तरी जिल्लामा मात्र लगभग २५–२६ प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्या छ । दलित अगुवा भोला पासवानका अनुसार प्रदेश २ मा दलितको जनसंख्या १७ प्रतिशत छ । त्यस प्रदेशको जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रमा दलितको उल्लेख्य जनसंख्या छ । सप्तरी र सिरहाका दलितहरूले विगतमा अनेकौं आन्दोलन गरेर समाजमा जातीय, वर्गीय र राजनीतिक सम्बन्ध फेर्ने प्रयास गरेका छन् । विगतमा परम्परागत रूपमा छालाको काम गर्ने मोचीहरूले सञ्चालन गरेको सिनो बहिष्कार आन्दोलनको प्रभाव पूर्वदेखि पश्चिमसम्म परेको कुरा हामीले भ्रमणका क्रममै थाहा पायौं । त्यस्तै, माओवादी जनयुद्धको समयमा ठाउँठाउँमा भएका ज्याला वृद्धि आन्दोलनले दलितहरूलाई जागृत गरेका थिए । जनयुद्धपछि सुरु भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले दलित समुदायमा राजनीतिक चेतनाको मात्रै विस्तार गरेन, बरु मतदाताबाट नेता बन्ने महत्त्वाकांक्षाको पनि विकास भयो । त्यसकारण अहिलेका दलितहरू अन्धसमर्थक भएर मालिकहरूले जता भन्यो उतै भोट दिइहाल्ने अवस्थाभन्दा माथि उठेर भागीदारी र अधिकार खोज्ने अवस्थामा पुगेका छन् । दलितहरूमा पलाएको त्यो चेतका कारण जमिनदारहरू दलितका घरघर पुग्न थालेको हाम्रो बुझाइ रह्यो ।

विकासे मोडलको समस्या

पूर्व–पश्चिम मधेस भ्रमणका क्रममा हामी महोत्तरीको बर्दिबास र रौतहटको सन्तपुर मुसहर बस्तीमा पनि गएका थियौं । ती दुवै ठाउँमा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले मुसहर बस्तीलाई पुनर्निर्माण गरेको छ । पुराना फुसका घर गुजुमुज्ज परेको बस्तीलाई फाउन्डेसनले पूरै पुनर्निर्माण गरिदिएको छ । इँटाले बनेका, रातो रङले रंगिएका भित्ताहरू र नीलो रङको जस्ताको छाना भएका साना तर चिटिक्क परेका दुईतले घरहरू अत्यन्त व्यवस्थित पाराले बनाइएका छन् । बच्चाहरूलाई पढ्न र खेल्न छुट्टाछुट्टै ठाउँहरू, भ्युटावर पनि निर्माण गरिएको त्यो अत्याधुनिक बस्तीमा पुग्दा नेपालभित्र हो कि बाहिर, ठम्याउन गाह्रो हुन्छ । मधेसकै अन्य मुसहर बस्तीका तुलनामा त्यहाँ पुग्दा स्वर्ग नै पुगेको अनुभूति हुन्छ । तर, त्यस बस्तीका मुसहरहरूसँगको संवादबाट अनेकौं समस्या पनि उब्जेको थाहा भयो हामीलाई ।

हामीसँगको संवादमा कतिपयले भनेका थिए— यो घर त रंगीचंगी बनेको छ तर घरभित्र ग्यास चुलोमा मात्र खाना पकाउन मिल्ने व्यवस्था छ । हामी ग्यासको सिलिन्डर किन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । घरबाहिर चुलो बालेर खाना पकाउनुपर्ने हुन्छ । पहिला फुसको घर हुँदा हाँस, कुखुरा, खसी–बाख्रा पाल्थ्यौं । सानोतिनो आम्दानीको स्रोत थियो । यो नयाँ झिल्के बस्ती बनेपछि खसी–बाख्रा पाल्न पाइन्न । अनुमति छैन । हामीले संवाद गरेमध्ये प्लस टु सिद्ध्याएकी एक मात्र महिलाले के काम गर्नुहुन्छ तपाईं भनेर सोद्धा भनिन्, ‘केही पनि गर्दिनँ । कामको लागि बाहिर कत्ति निवेदन दिइसकें, तर हामीलाई कसले नोकरी दिन्छ ?’

बर्दिबास र सन्तपुरका बस्तीलगायत अन्य बस्तीका युवाहरूसँग संवाद गर्दा थाहा भयो— मुसहर युवाहरूमा धर्म, राजनीति र रोजगारीबारे धेरै छटपटी छ । बस्तीमा चरम गरिबी देखिन्थ्यो तर पाँचवर्षे बालक एन्ड्रोइड मोबाइल सेटमा कुनै कार्टुन भिडियो हेरिरहेको पनि देखिन्थ्यो । घरका छाना फुसका थिए तर छानामाथि डिसहोमको एन्टेना देख्न पाइन्थ्यो । स्कुल जाने विद्यार्थीहरू कमै भेटिन्थे तर टेलिभिजन सेटसामु झुन्डहरू प्रशस्त थिए । सोध्दा अम्बेडकरको नाम त्यहाँ कसैलाई थाहा थिएन तर माओवादी, ईसु र नयाँ ईश्वरको नाम धेरैलाई थाहा हुन थालिसकेको रहेछ । यस्ता दृश्य देख्दा मुसहर समुदायमा परिवर्तनको बेजोड उकुसमुकुस रहेको भान भयो ।

नैनपुरको कथा र व्यथा

हामी सिरहाको धनगढीस्थित नैनपुर टोलका अभियन्ता गंगाराम यादवको घरमा एक रात बास बसेका थियौं । बिहानीको समयमा वरिपरिका दुइटा मुसहरी टोल घुम्यौं । नजिकैको गोविन्दपुरको मुसहर बस्तीमा निकै सकारात्मक परिदृश्य देखियो । करिब २०–२५ घर भएको त्यस बस्तीका लगभग सबै बालबालिका स्कुल जाँदा रहेछन् । घरको बनोट पनि राम्रो, अन्य बस्तीभन्दा सफा । इँटाको पर्खाल र जस्ताको छाना भएका चिटिक्क परेका घरहरू देखिन्थे । त्यस टोलको अवस्था केकस्तो कारणले सुधारिएको हो भनेर सोधखोज गर्दा सबै जनाले एक युवाको नाम लिए । अशोक सदा नामका ती युवा गैरसरकारी संस्था (गैसस) दलित जनकल्याण युवा क्लबमा काम गर्दा रहेछन् । उनकै प्रयासमा त्यस टोलका बालबालिका स्कुल जान थालेका रहेछन् । अशोक आफू स्नातक तहमा पढ्ने, दिउँसो गैससमा नोकरी गर्ने, बिहान–बेलुका टोलका बालबालिकालाई पढाउने र अभिभावकहरूलाई जागरुक बनाउने काम गर्दा रहेछन् ।

त्यस बस्तीभन्दा अलि पर नैनपुरकै अर्को टोलमा संबतिया देवी सदायसँग भेट भयो । संबतिया देवीको उमेर लगभग ८६ वर्षको हुँदो हो । उनी कुष्ठरोगी रहिछन् । हातखुट्टाका कुनै पनि औंला दुरुस्त थिएनन् । लगभग सबै गलिसकेका देखिन्थे । उनका ५ सन्तान र १३ नातिनातिना रहेछन् । उनका श्रीमान् परीक्षण सदाय, छोराछोरी, नातिनातिना सबैसँग नागरिकता रहेछ, तर उनीसँग रहेछ । संबतिया देवीले नागरिकता पाउन नसक्नुको कारण सामान्य तर जटिल रहेको थाहा भयो । उनको जन्म सिरहाकै सखुवा गाउँमा भएको हो तर हाल माइतमा कोही छैन । नागरिकताका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस चाहिन्छ । वडा कार्यालयले जन्मेको ठाउँको सिफारिस हेरेपछि मात्र सिफारिस दिने चलन छ ।

संबतियाको भनाइ थियो, ‘दस–बाह्र वर्षको उमेरमा बाख्राबाख्री चराइरहेको बेला ठूलो भूकम्प आएको थियो । जताततै जमिन फाटेको सम्झिन्छु । आफू सानै हुँदा बुबाआमा सबैको मृत्यु भयो । सानै उमेरमा विवाह भएर यहाँ बस्न थालेकी हुँ । त्यति बेला नागरिकता बनाउने चलन थिएन । हामीलाई थाहा पनि भएन । अहिले आएर वृद्धभत्ता लिनलाई नागरिकता चाहिने रहेछ । बनाउन खोज्दा माइतीबाट सिफारिस ल्याउन भन्छन् । माइतीमा मेरो कोही छैन । आफू बुढेसकालमा कहाँकहाँ जानु ? छोराहरू धेरैपटक गए तर कसैले सिफारिस गरिदिएन । म कुष्ठरोगी, वृद्धभत्ता पाएकी भए अलिक राहत हुन्थ्यो । केही गर्दा पनि नागरिकता बनेन ।’ नैनपुरका दुई उदाहरण देखेर हामीलाई लाग्यो— सानो गैसससँगको आबद्धताले अशोक सदा कति राम्रो परिवर्तनको वाहक बनेका छन् ! अर्कातर्फ सामान्य नीतिगत समस्याका कारण संबतिया देवीले नागरिकता पाउन सकेकी छैनन् ! मधेसका मुसहर समुदायले समाजबाट मात्र होइन, राज्यबाट पनि विभिन्न प्रकारका पीडा बेहोरिरहेको तथ्य नैनपुरका यी दुई प्रसंगले प्रमाणित गरे ।

राजनीतिमा निर्णायक बन्ने प्रयास

मधेसका मुसहर मूलभूत रूपमा माटाको काम गर्ने समुदाय हुन् । मुसहरको जीवन माटामा आश्रित हुन्छ । सामन्ती सोच र व्यवहार व्याप्त रहेको मधेसी समाजमा मुसहर सबैभन्दा पीँधमा परेको अति विपन्न समुदाय हो । मुसहरलगायत मधेसका दलित समुदाय समाज र राज्य दुवैबाट प्रताडित छन् । मुसहरमाथि जारी आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तीनै प्रकारका विभेदको कारक स्थानीय मधेसी समाज हो भने, राजनीतिक अधिकार, भूमिहीनता र नागरिकता लगायतका समस्याको कारक राज्यका नीतिनियम र नियत हुन् ।

हामीले भेटेका अनेकौं अगुवाको धारणा बुझ्दा उनीहरू संगठित हुने प्रयास गरिरहेको आभास भयो । खास गरी जनकपुर वरिपरिका मुसहर समुदायका युवाहरूले यसतर्फ गम्भीर प्रयास गरिरहेको बुझिन्छ । अहिले जनकपुरमा जारी मुसहरहरूको आन्दोलन एक दिनको प्रयास होइन । २०७३ जेठमा जनकपुरको बाह्रबिघा मैदानमा मुसहरहरूको विशाल भेला भएको थियो, जसका प्रमुख अतिथि थिए बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री जितनराम माझी । त्यस भेलामा मधेसका अनेकौं जिल्लाबाट हजारौंको संख्यामा मुसहरहरू आएका थिए ।

केही वर्षयता मुसहर अगुवाहरूले बर्सेनि दिनाभद्री दिवस, माटो दिवस भव्यताका साथ मनाउन थालेका छन् । ती कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका हजारौंहजारको संख्यामा मुसहरहरूको उपस्थिति हुँदो रहेछ । अहिलेको जनकपुरको आन्दोलन पनि त्यही प्रयासको एक कडी हो, जसको चालढाल हेर्दा प्रदेश २ का मुसहर लगायतका दलितहरू राजनीतिक रूपमा संगठित हुने प्रयासमा रहेको बुझिन्छ ।

समग्र भारतमा त छँदै छ, सीमावर्ती बिहार र युपीमा वर्षौंको प्रयासपछि संगठित भएका दलितहरू राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी अवस्थामा पुगेको विदितै छ । त्यसको सन्देश मधेसमा बडो सकारात्मक ढंगले पुगेको देखिन्छ । आफ्नो समुदायको जनसंख्यालाई सचेत मतदातामा परिणत गर्न सकियो भने आफ्नै समुदायबाट नेता पैदा हुन सक्ने बुझाइ मधेसका दलित अगुवाहरूको छ । मधेस विद्रोहयता यादव र वैश्य जातिहरूले जसरी मधेसको राजनीतिमा वर्चस्व स्थापित गरिरहेका छन्, त्यसले दलितहरूलाई थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ । अहिले जसरी केही सीमित संख्यामा युवा अध्येता र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले पहल गरिरहेका छन्, यो क्रम केही वर्ष मात्र जारी रह्यो भने मधेसको राजनीतिमा दलित समुदाय निर्णायक भएर उदाउने निश्चित छ । प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ १०:१५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्याग्रहीलाई किन सुन्दैन सरकार ?

भ्रष्टाचार र अनियमितता सत्तामा बस्नेका लागि विशेष सुविधाको क्षेत्र बनिसकेको छ । जनताप्रतिको व्यवहारमा न्यूनतम मानवीय तत्त्वसमेत ह्रास हुँदै गएको छ ।
कृष्ण खनाल

कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि ‘इनफ इज इनफ’ का अभियन्ता ई साउन ३ गतेदेखि अनशनमा छन् । कोभिड प्रकोपबाट नागरिकको जीवन जोगाउन यो अभियान सञ्चालन गरेका ईले आफ्नै जीवनको जोखिम उठाएका छन्, सत्यका लागि गरिएको यो आग्रह सरकारले सुनोस् र तदनुरूप काम गरोस् भनेर ।

समाइरा श्रेष्ठलगायत सयौं अभियन्ताले अल्पकालीन अनशन बसेर उनलाई साथ दिएका छन् । यो अभियानसँग सामाजिक सञ्चार सञ्जालमा २ लाखभन्दा बढी युवा जोडिएको देखिन्छ । अभियान काठमाडौंबाहिर पनि पुगिरहेको छ । युवा मात्र होइन, सबै उमेरका सचेत र संवेदनशील मानिसको यो अभियानप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता छ । म पनि आफ्नो समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउन शुक्रबार अनशनस्थल वसन्तपुर पुगेको थिएँ । अभियन्ता ईसँग कुरा गर्दैगर्दा भौतिक दूरी कायम हुने गरी त्यहाँ गोलाकार चिह्न लगाइँदै थियो । अभियानमा समर्थन जनाउन नेवाः गुठीका मानिसहरू आउँदै छन् भन्दै थिए ई ।

कोभिड–१९ कै सिलसिलामा यो उनको दोस्रो अनशन हो । अघिल्लोपटक उनी र अर्का अभियन्ता पुकार बम बाह्र दिन अनशन बसे । स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपछि अस्पतालमै जारी थियो अनशन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्पतालमै पुगेर माग पूरा गर्ने वचन दिएका थिए । असार २२ गते सरकारले अभियन्ताहरूसँग बाह्रबुँदे सम्झौता पनि गर्‍यो । तर त्यसको कुनै कार्यान्वयन भएन । सरकारको रवैया देखेर दस दिन बित्दा–नबित्दै अभियन्ताहरू फेरि आन्दोलनमा लाग्नुको विकल्प रहेन । साउन ३ देखि दोस्रो चरणको आमरण अनशन थाले ईले । तर यसपटक सरकार सत्याग्रहीका मागप्रति उपेक्षा मात्र होइन, दम्भको प्रदर्शन गर्न लागेको छ । सरकारसँग कोभिड–१९ को खर्चको सूचना माग्न सिंहदरबार पुगेका अभियन्ताहरूलाई सरकारले धरपकड गर्‍यो । सत्याग्रहीहरू अनशनका अतिरिक्त सडक प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य भए । गत शुक्रबारदेखि सत्याग्रही बालुवाटारको आसपास प्रदर्शनका लागि जुट्ने र सरकारले तिनलाई लखेट्ने, लाठी बर्साउने र धरपकड गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।

इनफ इज इनफले यो अभियानलाई ‘जनताको जीवनरक्षाका लागि सत्याग्रह’ भनेको छ । पीसीआर परीक्षणको वृद्धि एवं चाँडो नतिजा, क्वारेन्टिनमा सुधार, अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूको सुरक्षा प्रबन्ध, संक्रमित एवं प्रभावित नागरिकलाई राहत र सुरक्षा, व्यवस्थापनको पारदर्शिता एवं जवाफदेहितालगायत पन्ध्रबुँदे माग छन् सत्याग्रहीका । यीमध्ये कुनै एउटा माग पनि अनुचित, सरकारले पूरा गर्न नसक्ने र महत्त्वाकांक्षी छैन । साथै कोभिड प्रकोप नियन्त्रणका लागि यी न्यूनतम र सामान्य कुरा हुन् । यिनै कतिपय काम सरकारले गरिरहेको पनि छ । तर ढंग नपुग्दा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । पारदर्शिता र उपेक्षाभाव छ ।

अभियानको मागपत्रमा सरकारविरोधी एक शब्द पनि छैन । त्यसमा न सरकारको आलोचना छ, न बहुचर्चित कोभिड खर्चबारे भ्रष्टाचार भयो भनिएको छ । एकदमै संयमित र मर्यादित भाषा छ । चर्को राजनीतिमा अभ्यस्तका लागि यो भाषा निकै नरम र खल्लो लाग्न सक्छ । तर यसले मानिसको मन छोएको छ । त्यसैले त, यसमा सत्याग्रहको दम छ । तर जब यिनै सत्याग्रहीलाई सडक प्रदर्शनमा उत्रिन सरकार बाध्य पार्छ, त्यहाँ सरकारविरुद्ध नारा लाग्नु अस्वाभाविक र अनपेक्षित होइन । सरकार जति असहिष्णु हुन्छ, विरोधको दायरा पनि त्यही अनुपातमा बढ्न सक्छ । अन्ततः त्यसले सरकारविरोधी आन्दोलनको स्वरूप लिन पनि सक्छ ।

समग्रतामा हेर्दा यो सत्याग्रह चलनचल्तीको राजनीतिबाट पूर्ण निरपेक्ष छ । राजनीतिक दलहरूको व्यवहारमा देखिने सनातनी पक्ष–विपक्ष, विरोध वा समर्थन त्यहाँ छैन । राजनीतिमा लागेकाहरूमध्ये समर्थन र सहानुभूति जनाउने एकाध विवेकशील र साझा पार्टीका केही अनुहार देखिन्छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका केही युवाले समर्थन जनाएको सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । त्यसो त, सत्तारूढ नेकपाका पनि कोही हुन सक्लान् समर्थन जनाउने र सहानुभूति राख्नेमा । तर हाम्रो मानसिकता यस्तो बनिसकेको छ, नागरिकको कुनै पनि आवाजलाई हामी सरकार र राजनीतिक पार्टीको पक्ष–विपक्षमा नजोडी हेर्नै सक्तैनौं । त्यसैले त, राजनीति र दलका धेरै कुराले जनतामाझ सन्दर्भ एवं अर्थ गुमाउँदै गएको छ । निजी स्वार्थको साङ्लोमा बाँधिएका बाहेक अरू जनता खास गरी युवानिरपेक्ष हुँदै गएको छ पार्टी संगठन, राजनीति र शासन । यस्तो अवस्था भनेको निरन्तर विद्रोह र अस्थिरताको स्रोत पनि हो ।

कोभिड–१९ सँग जोडिएका विषय मात्र होइनन्, अनगिन्ती छन् मुद्दाहरू जसमा सरकारको व्यवहार बेवास्ता, असहिष्णु, दमन र प्रताडनामुखी भएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको त कुरै नगरौं, सत्तामा बस्नेका लागि त्यो विशेष सुविधाको क्षेत्र बनिसकेको छ । जनताप्रतिको व्यवहारमा न्यूनतम मानवीय तत्त्वसमेत ह्रास हुँदै गएको छ । कोभिड–१९ त विश्वकै लागि पूर्वानुमान नै गर्न नसकिएको विषय थियो । यसका लागि सरकारले पूर्वतयारी गरेन भन्ने ठाउँ छैन । त्यो भन्ने कुरा पनि होइन । तर विश्वमा कोभिड–१९ को प्रकोप देखिसकेपछि गर्नुपर्ने र गर्न सकिने काम धेरै थिए ।

त्यसमा सरकार चुकेको छ । निजी स्वार्थ हावी भएका छन् । आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचारअनुकूल हुने कामले प्राथमिकता पाएका छन् । कानुनी आवरणका स्पष्टीकरण र रकमी वक्तव्यहरूले सरकारको अनुहार चोखिँदैन । न सरकारी भाटहरूले सामाजिक सञ्चारमा पोस्ट गरेका प्रतिक्रिया र प्रतिरक्षाले जनमतलाई नै बदल्न सक्छन् । कालो पोतेको भ्रष्टाचारी अनुहार समाजको आँखामा कहिल्यै चोखिँदैन । कोभिड–१९ पछिको नेपाल अरू अव्यवस्थित, दुरूह र संकटपूर्ण हुने देखिन्छ । लामो लकडाउनले जनताको आर्थिक क्रियाकलाप पनि बन्दप्रायः भयो । सरकारको ढुकुटी रित्तियो । लकडाउन खुल्यो, स्थितिमा सुधार भएर होइन तलब सुविधाको जोहो गर्न । अहिले संक्रमण अरू बढ्दो छ, अझ भयावह बन्ने सम्भावना छ । महँगीको मार त भोग्नुपरिरहेकै छ, जनजीवन अरू अभाव र संकटग्रस्त हुने सम्भावना बढ्दो छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानै सकेको छैन । सरकार मात्र होइन, सत्तारूढ नेकपा नै यसप्रति तलदेखि माथिसम्म निरपेक्ष छ । त्यहाँ मुलुकको दुरवस्था र सरकारको अकर्मण्यता एवं अयोग्यतामा चासो छैन, छलफलको विषय बन्न सकेको छैन ।

सार्वजनिक मुद्दामा नागरिकका चासोप्रति किन सरकार यस्तो व्यवहार गर्छ ? के यस्तै हो उत्तरदायी सरकार भनेको ? इनफ इज इनफको यो सत्याग्रहमा मात्र होइन, यसअघि पनि गोविन्द केसीको अनशनलगायत नागरिकले उठाएका चासो र आवाजप्रति सरकारको असहिष्णु र दमनमुखी व्यवहार भोगेकै हो । अझ अहिले त दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा सरकार अझ बढी गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ । सरकारमा बस्नेलाई लाग्छ— उनीहरूले भन्दा गतिलो अरू कसैले सोच्नै सक्तैन; उसबाट गल्ती हुनै

सक्तैन । त्यसैले सरकारले गरेका कामको जानकारी माग्नु, कुनै सुझाव दिनु, गलत कुराको विरोध गर्नुलाई सरकारको काममा बाधा पार्नु भन्ने ठान्छ । चुनाव जितेर आउनु भनेको जे गर्न पनि हुने वैधता हो भन्ने राजनीतिक मानसिकता बनेको छ । राजनीति गर्ने मान्छेको काम र व्यवहार हरदम नागरिक सम्परीक्षणमा हुन्छ भन्ने मान्यताको ज्ञान देखिन्न ।

कोभिडबाहेक पनि बाढीपहिरोको प्रकोप प्रत्येक वर्षको समस्या हो । दूरदराज देहात र पहाडका कच्ची सडकमा बर्सेनि हजारौंको ज्यान जान्छ, दुर्घटनाका कारण । त्यसको दीर्घकालीन उपचार र नियन्त्रण कहिल्यै देख्न पाइन्न । जातीय विभेदका व्यथा पनि उत्तिकै छन् । कहिलेसम्म दोहोरिरहने हो दलितमाथि विभेद, हिंसा ? कहिले नियन्त्रित होलान् महिला हिंसा र बलात्कारका घटना ? कहिले न्यायको अनुभूति होला समाजमा ? अझ सरकारी तहमा हुने विभेद, अमानवीय एवं क्रूर व्यवहारमा कहिल्यै परिवर्तन देख्न पाइएको छैन । आइसोलेसनमा औषधिमुलो नपाएर दुर्व्यवहारबाट ज्यान गुमाएका राजु सदा हुन् वा बलात्कृत किशोरी ! चितवनको कुसुमे खोलाको चेपाङ बस्तीमा निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटेको सेनाले आगो लगायो, राजकुमार चेपाङको पिटाइबाट ज्यान गयो । कञ्चनपुरकी किशोरीको बलात्कारपछि हत्याको प्रमाण नष्ट गर्न प्रहरी आफैं लाग्यो । अब त पानी खस्छ कि भनेको, मेलम्ची सुरुङको ढोका नै फुट्यो । एक जनाको ज्यान गयो, अर्का बेपत्ता छन् ।

यस्ता अनगिन्ती घटनामा को जिम्मेवार छन् ? जुन पार्टीको सरकार र जो मन्त्री भए पनि बचाव र ढाकछोप नै पहिलो काम भएको छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री कसैको पनि भाषा बदलिएको देख्न पाइन्न । किन नहुने प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार वा सिंहदरबारअगाडि नागरिक भेला हुन र आफ्ना कुरा राख्न ? किन चाहियो नगरिकसँग दूरी राख्ने सरकार ? हो, त्यहाँ तोडफोड र हिंसात्मक घटना गरिन्छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ; प्रदर्शनकारी र सरकार दुवैको जिम्मेवारी हो त्यो । तर सबतिर नागरिक भेला र प्रदर्शन निषेध गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्तैन ।

अब्स्ट्राक्ट भाषणमा बाहेक शासकीय व्यवहारमा मर्कामा परेको नागरिकको पक्षमा सरकारको बोली पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म पनि उही छ, उस्तै रटान छ । संसद् वा संसद्को समितिमा केही छलफल हुन्छन्, प्रश्नहरू उठ्छन् । कैयौं घटना त ती प्रश्न गर्ने सांसदहरू नै मन्त्री भएका बेलाका छन् । शासन र राजनीतिमा पुरानै फोहोरको डंगुर छ, गलत धन्दाको निरन्तरता छ । कहिले हुन्छ सुधार ? ओलीलाई राख वा हटाऊ, नेकपाको स्टक देखिसकिएको छ । जो आए पनि ओलीभन्दा लायक र कम भ्रष्ट त्यो स्टकमा कोही बचेको देखिन्न । नेकपा मात्रै किन, नेपाली कांग्रेसको स्टक पनि कति नै गतिलो छ र ? जति टेस्ट गरे पनि पुरानै धूलो झर्ने हो ।

यस्तो सरकार र राजनीति भएको अवस्थामा सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र नैतिकताको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ नदेखिएला । त्यस्तो कुरा लेखकको केवल निजी सन्तोष र बुद्धिविलासमा सीमित लाग्ला । तर त्यसो भन्दैमा विवेकको बोली त्याग्ने कुरा हुन सक्तैन । नालायक मन्त्रीहरू भएको बकम्फुसे नेताको रजगज भएको सरकार छ । मैले सरकारबाट धेरै ठूलो आशा गरेको छैन । हाम्रो राजनीतिको गुणस्तर नै कमजोर छ । मन्त्री हुनेहरूसँग कुनै सिर्जनशील सोच छैन, सिवाय कमाउ धन्दा । यस्तो अवस्थामा नागरिकको चेतना, विवेक र आवाज जनताको सबैभन्दा निकटको साथी हो ।

विश्वभर आज सरकारसँग नागरिक संवादको ढाँचा फेरिएको छ । माध्यम र शैली पनि फरक छन् । अहिले उनीहरू सरकारसँग सोझै संवाद गर्न सक्छन्; कुनै राजनीतिक वा संस्थागत बिचौलिया र प्रक्रियाको आवश्यकता देख्दैनन् । मुद्दाको प्रत्यक्ष छिनोफानो चाहन्छन् । गभर्न्यान्सको तौरतरिका र भाषा पनि बदलिइरहेका छन् । इनफ इज इनफको नेपाली संस्करण त धेरै नरम छ । यो त ब्यानर हो, विश्वव्यापी प्रयोगमा छ । ‘ब्याल्क लाइभ्स म्याटर’ ले युरोप र अमेरिकामा इतिहासको पुनर्लेखन गरिरहेको छ । राज्यको परम्परागत संरचनाबाट गरिने न्यायसम्पादनमाथि चुनौती दिएको छ, मान्यताको संकट पैदा गरेको छ ।

सनातनी राजनीति र नागरिक अभिमतको द्वन्द्व चरमोत्कर्षतिर जाँदै छ । मलाई लाग्छ, केही वर्षमै राजनीतिको स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ । कायम रहेका कैयौं संस्था र संरचना फ्याँकिनेछन् । एक प्रकारले नागरिकको प्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रतर्फ विश्व अघि बढ्दै छ । इनफ इज इनफ नागरिकको प्रत्यक्ष पहल (डाइरेक्ट एक्सन) को प्रतिनिधि प्रयोग हो । यसअघि पनि ‘अकुपाई बालुवाटार’, विभिन्न मुद्दामा नागरिक प्रदर्शनहरू भएका छन् । यसलाई नबुझ्ने र सही तरिकाले रेस्पोन्स नगर्ने राजनीति र सरकारको अब प्रयोजन छैन 

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ १०:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×