५५ जिल्लामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट एमाले नेतृत्व

एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विजय सुब्बाले अधिकांश जिल्लामा प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी चयन भएको उल्लेख गर्दै यसले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढाएको बताए । ‘हालसम्म अधिवेशन भएका अधिकांश जिल्लामा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भयो,’ उनले भने, ‘केही जिल्ला (विशेष जिल्ला समितिसहित) मा मात्र सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ ।’

अर्घाखाँची, रूपन्देही, दाङ, रामेछाप, रसुवा, झापा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र मुगुमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको हो । त्यस्तै मजदुर विशेष जिल्ला कमिटीमा पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ । ‘यस पटक जसरी पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बाध्यता थिएन,’ सुब्बाले भने, ‘त्यसैले सर्वसम्मत हुन नसकेका जिल्लामा खुला प्रतिस्पर्धा भयो ।’

गत फागुनदेखि एमालेले जिल्ला अधिवेशन सुरु गरेको थियो । सुदूरपश्चिमका अछाम, डोटी र बझाङ, कर्णालीको डोल्पा, मधेशका सिरहा, सप्तरी र धनुषा, कोशीका इलाम, तेह्रथुम र मोरङ, गण्डकीको मनाङमा अधिवेशन हुन बाँकी छ । त्यस्तै युवा विद्यार्थी विशेष जिल्ला अधिवेशन पनि हुन बाँकी छ । सुब्बाका अनुसार असारभित्र ७७ भौगोलिक र ४ विशेष जिल्ला कमिटीको अधिवेशन गरिसक्ने तालिका छ ।

पार्टीभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नेतृत्व विकासमा थप मद्दत गर्ने भएकाले यस पटक ‘सकेसम्म सहमति, नभए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा’ गर्ने नीतिअनुसार जिल्ला अधिवेशन भएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘जिल्लाहरूमा सकेसम्म सहमति र त्यो सम्भव नभए स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई खुला राख्ने नीति थियो,’ उनले भने, ‘जसरी पनि दबाबमा सहमति नगर्ने भन्ने थियो ।’

जिल्ला कमिटी नेतृत्व चयनका लागि केन्द्रबाट गुटबन्दीलाई निषेध गरेकाले अधिवेशन सकिएसँगै प्रतिस्पर्धा सकिएको उनको भनाइ थियो । ‘केन्द्रबाट गुटबन्दीलाई ओत दिने काम भएको थिएन, प्रतिस्पर्धा अधिवेशन सकिएसँगै सकियो,’ उनले भने, ‘नेतृत्व चयन भएपछि लामो समय प्रतिस्पर्धालाई तुसका रूपमा लिने काम हुँदैन ।’

पालिका तहका अधिवेशनमा पनि प्रतिस्पर्धा र सहमति खुला राखेर नेतृत्व चयन भएको उनको भनाइ छ । चितवनमा २०७८ मंसिरमा भएको १० औं महाधिवेशनपछि एमालेको जिल्ला अधिवेशन भएको हो । ‘जिल्ला र पालिका अधिवेशनले पार्टीलाई थप गति दिनेछ,’ ज्ञवालीले भने ।

गत माघमा महासचिव शंकर पोखरेलले जिल्ला अधिवेशनका लागि निर्देशन जारी गरेका थिए । जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा पार्टी सदस्य भएको ५ वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी सदस्य वा सो सरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने प्रावधान एमालेको थियो ।

पार्टीको निर्देशनअनुसार १० प्रतिशत मात्र मनोनीत हुन पाउने व्यवस्था छ । बाँकी ९० प्रतिशत व्यक्ति प्रतिस्पर्धाबाट चयन भएका छन् । ‘कमिटी निर्माण गर्दा कमिटीको अधिकतम संख्याभन्दा कम गर्ने,’ एमालेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘विगतमा १० प्रतिशतसम्म कमिटीले मनोनीत गर्न पाउने अधिकारलाई अधिवेशनकै समयमा प्रयोग गर्नेजस्ता गल्तीसमेत भएकाले यदि अधिवेशनबाटै कमिटी मनोनयनको अधिकार प्रयोग गरेमा उक्त निर्णय स्वतः बदर हुने भएकाले त्यस्तो कार्य नगर्ने ।’ त्यस्तै जिल्ला अधिवेशनबाट नेतृत्वमा ४० वर्षमुनिका एक तिहाइ नेता चयन भएका छन् ।