प्रेसमाथि प्रतिशोध : दाहालको दोहोरो चरित्र

पछिल्लो पटक कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्ने सम्बन्धमा पनि उनले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरे ।

उनको सचिवालयले मंगलबार अध्यक्ष सिरोहियालाई ‘पक्राउ नगर्न’ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ‘सुझाव’ दिएको जानकारी दिएको थियो । तर आफ्नो सुझावलाई लामिछानेले नमानेपछि सिरोहियालाई पक्राउ रोकेनन्, बरु सहमति दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नागरिकताको विषयमा सिरोहियालाई सोधपुछ मात्र गर्न भनेपनि गृहमन्त्रीले मानेनन्’ सचिवालय स्रोतको दाबी छ ‘प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुनाले अब रोक्न मिल्दैन । सिरोहियालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर लामिछानेको भनाइ थियो ।’

सचिवालयको भनाइलाई दाहाल आफैंले काटे । मूलधारका मिडियाका ३१ सम्पादकहरुको संयुक्त पत्र बुझ्दै बुधबार प्रधानमन्त्री दाहालले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि आफूले सिरोहियालाईलाई पक्राउ गर्ने अनुमति दिएको बताए । ‘म तपाईंहरुको मागप्रति संवेदनशील छु । अदालतबाट पक्राउ पुर्जी आएपछि मैले स्वीकृति दिएको हुँ’ दाहालको भनाइ थियो ।

सिरोहियालाई पक्राउबारे सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाबीच दाहालले अदालतको आदेशपछि आफूले पक्राउ गर्न स्वीकृति दिएको बताएका हुन् ।

सत्ता समीकरण टिकाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अपरिहार्य छ । त्यसैले दाहाल ‘जसरी पनि सरकार जोगाउन’ गृहमन्त्री सामु निरीह हुन पुगे । सँधै मुलुकको बेथिति, गणतन्त्रको पक्षमा सशक्त भूमिका निभाइरहेको कान्तिपुरमाथि राज्यसत्ताले बेलाबेला बक्रदृष्टि लगाउँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अदालती प्रक्रियाबाटै सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको बुधबार सार्वजनिक रुपमै बताएर आफू ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुन खोजे । राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सहकारीको रकम हिनामिनाबारे समाचार लेखकै आधारमा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिशोध लिन कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहिया पक्राउ गर्नुमा समेत दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरे । 'अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनेपछि अदालती प्रक्रिया बुझ्या छु मैले । यो बढ्ता होहल्ला गर्न जरुरी लाग्दैन मलाई,’ उनले बुधबार एक कार्यक्रमपछि संवाददाताहरुसँग भने, 'सरकारले रिसइबी साँध्यो भन्नेछ नि ? पत्रकारको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'त्यो गलत कुरा हो । उहासँग केको रिसइबी ? ’

गृहमन्त्री व्यक्तिगत रूपमै प्रतिशोधमा उत्रिनुभयो भन्ने छ नि ?’ भन्ने प्रश्नमा दाहालले ’त्यो मान्छेले भन्ने कुरा मात्रै भएको’ बताए । अदालतले टुंगो लगाइन सक्दै उनले भने ‘अदालती प्रक्रियाबाट उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ । सजिलै छुट्नुहुन्छ । यो हल नै भइहाल्छ ।’

उनले अदालती प्रक्रिया मिलाएर पक्राउ गरेको बताउनुअघि उनको सचिवालयले सिरोहियालाई पक्राउ नगर्न गृहमन्त्रीलाई भनेको बताइसकेको छ । सिरोहियालाई पक्राउ गर्नुअघि प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनभिज्ञ थिएनन् । प्रतिष्ठित मिडिया हाउसका अध्यक्षलाई नागरिकता सम्बन्धी उजुरीका आधारमा सोधपुछनै नगरी पक्राउ गर्न दाहाल र ओलीको समर्थन देखिन्छ । यसकारण सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता ओली र दाहालले लामिछानेको कदमलाई साथ दिएका छन् । उनीहरुका लागि सत्ताबाहेक अरु सरकारी पीडित, भयरहित प्रेसका विषय गौण हुन् ।

सत्तारुढ, विपक्षी दल, मिडिया हाउस, सम्पादकहरु प्रेससँग सम्बन्धित संगठन, नागरिक समाज, पूर्व न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मीलगायतले सहकारी हिनामिनामा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको समाचार लेखेकै भरमा प्रतिशोध लिन पक्राउ गरिएको ठोकुवा गरिसकेका छन् ।

आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको पुष्टि भएको पर्याप्त आधार सार्वजनिक भइसक्दा समेत उनीमाथि छानबिन गर्ने जाँगर नदेखाउनु, सर्वसाधारणको करौडौ रुपैयाँ हिनामिना हुँदा समेत संवेदनहीन हुनुको पछाडि उनको सत्ता केन्द्रित मनोबृत्ति देखिन्छ । सरकारीमा भएको करोडौं रकम हिनामिनाको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन आनकानी गरेर संसदलाई बन्धक बनाउनुमा सत्तारुढ दलका नेता सँगै प्रधानमन्त्री दाहालको पनि हात रहेको छ । उनी र एमाले अध्यक्ष ओलीले चाहेमा सहकारी रकम हिनामिनामा संलग्न भएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि तुरुन्तै छानबिन समिति बन्नसक्छ ।

लामिछानेपछि छानबिन गर्न समिति गठन भए समीकरण भत्कने डरका कारण संसद्को गतिरोध मात्र कायम छैन, अबको ६ दिनपछि संसदबाट बजेट ल्याउन समेत अन्यौल छ । लामिछानेमाथि छानबिन गर्न समिति गठन नगरेसम्म संसदको चल्न नदिने कांग्रेसको अडानबीच सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । अबको ६ दिनमा संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई पेलेरै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी गरेका दाहाले कुनै पनि हालतमा लामिछानेलाई बिच्काउने पक्षमा छैनन् । एमाले अध्यक्ष ओली र गृहमन्त्री लामिछानेको दबाबका कारण दाहाल बरु अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन तयार छन् तर सहकारीमा भएको ठगीमा संलग्न भएका लामिछानेमाथि छानबिन समिति गठन गर्न तयार छैनन् ।