कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९५

गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै परेको रिट 'हेर्दाहेर्दै'मा, असार १६ गते अर्को पेशी

काठमाडौँ — सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन शुक्रबार हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त रिट निवेदनलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै परेको रिट 'हेर्दाहेर्दै'मा, असार १६ गते अर्को पेशी

सुनुवाइका क्रममा शुक्रबारसम्म रिट निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराई र उनको पक्षको बहस सकिएको छ । अब उपप्रधानमन्त्री लामिछानेका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बहस गर्न बाँकी छ । उक्त मुद्दामा असार १६ गतेका लागि अर्को पेशी तोकिएको छ ।

रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्दै लेखेको पत्र खारेजीको समेत माग गरिएको छ । कार्यालयले बुटवलको सुप्रिम, कास्कीको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी/जाहेरी नपरेको, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत नभएको भन्दै गत वैशाख २४ मा सफाइपत्र दिएको थियो। रिट निवेदक भट्टराईले त्यस्तो पत्र लेख्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई नरहेको भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन् ।

पोखराका पीडितले लामिछानेको नामै किटान गरेर गत माघ २२ मा नै उजुरी दिएका थिए भने सो पत्रका आधारमा प्रहरीले अध्ययन गर्न पोखरा महानगरलाई पत्र लेखेको थियो। यही उजुरीका आधारमा महानगर मात्र होइन, प्रहरीको सीआईबीले पनि अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन दिएका छन्। तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने उजुरी नै नपरेको दाबी गरेको छ।

सीआईबी, प्रहरी, सहकारी कार्यालय र स्थानीय तहले संकलन गरेको विवरणका आधारमा चार सहकारीबाट लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सिधै कम्तीमा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ सारिएको पुष्टि भएको छ। सहकारीको ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ सार्दा लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सेयरधनी सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक थिए।

प्रकाशित : असार ७, २०८१ १८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×