सहकारी ठगी प्रकरण : गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
काठमाडौँ — सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900x100-0762024075620.gif)
![सहकारी ठगी प्रकरण : गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/rabi-lamichhane-0732023013840-1000x0-2252024024840-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/sathi-deposit-900-100-1262024124333.gif)
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बुधबार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले जेठ १ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता विरुद्धको रिट अस्वीकार (दरपीठ आदेश) गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता हुने भएको छ । रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी बैधतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।
त्यस्तै, रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसको छानबिन गर्दाका क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट हटाउन, सांसद पदबाट पनि निलम्बन गर्न माग गरिएको थियो । पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट हटाउन माग गरिएको हो ।
यस्ता छन् अधिवक्ता भट्टराईले दायर गर्न खोजेको रिटका माग