गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने सम्झौता रद्द

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत आइतबार सबै प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिको निर्देशनपछि मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा बसेको कोष कार्यकारिणी समितिको बैठकले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विवादास्पद पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएलगत्तै नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिनै पुरातात्त्विक सम्पदा क्षेत्र एक शताब्दीका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पिएका थिए । तर आइतबार लेखा समितिले उक्त निर्णय र समझदारी रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार :

• रामग्राम लिज समझदारी रद्द गर्न लेखाको निर्देशन, कानुनविपरीतका निर्णय प्रक्रियामा सामेलमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पनि निर्देशन
• बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल बिनाप्रतिस्पर्धा ९९ वर्षलाई लिजमा
• रामग्राम जग्गा लिज प्रकरण : दानभेटीमा पनि निजी कम्पनीलाई घुसाउने प्रावधान
• बुद्ध अस्थिधातु स्थलको बिक्री कि विकास ?

त्यस्तै रद्द गरिएको विवरण उपलब्ध गराउन पनि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिएको थियो ।

रामग्राम क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जमिन अधिग्रहणमा बजेट विनियोजन गर्न र सरकारी तवरमा उक्त क्षेत्रको विकास गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

लिज प्रकरणबारे बुझ्न लेखा समितिले आइतबार पर्यटनमन्त्री सुदन किराती र कोषका उपाध्यक्ष लामासहितलाई डाकेको थियो । मन्त्री किराती र उपाध्यक्ष लामाले ‘लिजसम्बन्धी सामान्य समझदारी मात्र भएको’ जिकिर गरेका थिए । त्यसप्रति समिति सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

रामग्राम क्षेत्रको करिब १ सय २० बिघा जमिन २१७९ सालसम्म निजी कम्पनी ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ लाई बिनाप्रतिस्पर्धा सुम्पिन कोषले २०८० असोज २९ मा द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) गरेको थियो ।

कात्तिक १३ मा कोषले पुनः प्रमिस्ड ल्यान्डसँग पूरक एमओयू गरेको थियो । प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत रहेका विवादास्पद पृष्ठभूमिका निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेशको कम्पनी हो । उक्त कम्पनीलाई सम्पदा क्षेत्र सुम्पिन कोषका अध्यक्ष पर्यटन मन्त्री किरातीले परिषद् बैठक राखेर निर्देशन दिएका थिए । तर, कोषको प्रस्तावमा पर्यटन सचिव भरतमणि सुवेदीले टिप्पणी उठाउँदै लिखित असहमति जनाएका थिए । तर कोषको योजनामा असहमति जनाएपछि सरकारले सचिव सुवेदीलाई अन्यत्र सरुवा गरी मन्त्रालयमा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव दीपक काफ्लेलाई ल्याएको थियो ।

पर्यटनमन्त्री किरातीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको विवादास्पद निर्णय यस्तो थियो-

परियोजनाको गत मंसिर २६ मा प्रधानमन्त्री दाहाल आफैं रामग्राम पुगेर उद्घाटन गरेका थिए । कोषले गरेको एमओयूमा प्रमिस्डलाई ९९ वर्षका लागि अस्थिधातुस्थल उत्खनन, स्तूप, बौद्धबिहारलगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापन जिम्मा दिइने उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन, प्रमिस्डलाई रामग्राम सम्पदाका नाममा उठ्ने दानभेटीमा पनि २० प्रतिशत हक लाग्नेसहितका घातक समझदारी भएको थियो । समझदारी पत्रलाई उपाध्यक्ष लामाले गुपचुप राखेका थिए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागको लिखित असहमति हुदाँहुँदै कानुनविपरीत स्थानीयको १ सय १६ बिघा, पुरातत्त्व विभागको १० कट्ठा र कोषकै ७५ कट्ठा जमिन प्र्रमिस्ड ल्यान्डलाई ९९ वर्षका लागि सुम्पिन भएका योजनाबद्ध चलखेलबारे कान्तिपुरले माघ १५ मा खुलासा गरेको थियो ।

त्यसको भोलिपल्टै लेखा समितिले यससँग सम्बन्धित सबै कागजातहरू ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन कोष र पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सम्बन्धित कागजातहरू हात परेपछि आइतबार बैठक डाकेर कोषबाट भएका विवादास्पद र कानुनविपरीतका सबै निर्णय खारेज गर्न र यस प्रक्रियामा सामेल कोषका अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो।