११.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६५

गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने सम्झौता रद्द

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारिणी समितिको बैठकले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्र उत्खनन एवं बौद्ध स्तूपलगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै बिनाप्रतिस्पर्धा एक निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि सुम्पिने गरी भएका सबै सम्झौता, समझदारी रद्द गरेको छ ।

गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने सम्झौता रद्द

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत आइतबार सबै प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिको निर्देशनपछि मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा बसेको कोष कार्यकारिणी समितिको बैठकले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विवादास्पद पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएलगत्तै नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिनै पुरातात्त्विक सम्पदा क्षेत्र एक शताब्दीका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पिएका थिए । तर आइतबार लेखा समितिले उक्त निर्णय र समझदारी रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार :

त्यस्तै रद्द गरिएको विवरण उपलब्ध गराउन पनि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिएको थियो ।

रामग्राम क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जमिन अधिग्रहणमा बजेट विनियोजन गर्न र सरकारी तवरमा उक्त क्षेत्रको विकास गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

लिज प्रकरणबारे बुझ्न लेखा समितिले आइतबार पर्यटनमन्त्री सुदन किराती र कोषका उपाध्यक्ष लामासहितलाई डाकेको थियो । मन्त्री किराती र उपाध्यक्ष लामाले ‘लिजसम्बन्धी सामान्य समझदारी मात्र भएको’ जिकिर गरेका थिए । त्यसप्रति समिति सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

रामग्राम क्षेत्रको करिब १ सय २० बिघा जमिन २१७९ सालसम्म निजी कम्पनी ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ लाई बिनाप्रतिस्पर्धा सुम्पिन कोषले २०८० असोज २९ मा द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) गरेको थियो ।

कात्तिक १३ मा कोषले पुनः प्रमिस्ड ल्यान्डसँग पूरक एमओयू गरेको थियो । प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत रहेका विवादास्पद पृष्ठभूमिका निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेशको कम्पनी हो । उक्त कम्पनीलाई सम्पदा क्षेत्र सुम्पिन कोषका अध्यक्ष पर्यटन मन्त्री किरातीले परिषद् बैठक राखेर निर्देशन दिएका थिए । तर, कोषको प्रस्तावमा पर्यटन सचिव भरतमणि सुवेदीले टिप्पणी उठाउँदै लिखित असहमति जनाएका थिए । तर कोषको योजनामा असहमति जनाएपछि सरकारले सचिव सुवेदीलाई अन्यत्र सरुवा गरी मन्त्रालयमा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव दीपक काफ्लेलाई ल्याएको थियो ।

पर्यटनमन्त्री किरातीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको विवादास्पद निर्णय यस्तो थियो-

परियोजनाको गत मंसिर २६ मा प्रधानमन्त्री दाहाल आफैं रामग्राम पुगेर उद्घाटन गरेका थिए । कोषले गरेको एमओयूमा प्रमिस्डलाई ९९ वर्षका लागि अस्थिधातुस्थल उत्खनन, स्तूप, बौद्धबिहारलगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापन जिम्मा दिइने उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन, प्रमिस्डलाई रामग्राम सम्पदाका नाममा उठ्ने दानभेटीमा पनि २० प्रतिशत हक लाग्नेसहितका घातक समझदारी भएको थियो । समझदारी पत्रलाई उपाध्यक्ष लामाले गुपचुप राखेका थिए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागको लिखित असहमति हुदाँहुँदै कानुनविपरीत स्थानीयको १ सय १६ बिघा, पुरातत्त्व विभागको १० कट्ठा र कोषकै ७५ कट्ठा जमिन प्र्रमिस्ड ल्यान्डलाई ९९ वर्षका लागि सुम्पिन भएका योजनाबद्ध चलखेलबारे कान्तिपुरले माघ १५ मा खुलासा गरेको थियो ।

त्यसको भोलिपल्टै लेखा समितिले यससँग सम्बन्धित सबै कागजातहरू ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन कोष र पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सम्बन्धित कागजातहरू हात परेपछि आइतबार बैठक डाकेर कोषबाट भएका विवादास्पद र कानुनविपरीतका सबै निर्णय खारेज गर्न र यस प्रक्रियामा सामेल कोषका अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०८० १३:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरकै विकास खर्च पछिल्लो ७ महिनामा सबैभन्दा कमजोर किन भएको होला ?