बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल लिजमा दिने निर्णयमाथि लेखा समितिद्वारा छानबिन सुरू

रामग्राम क्षेत्रमा अस्थिधातु उत्खनन, स्तूप एवं बौद्ध विहारलगायत संरचना निर्माणसहित बृहत्तर विकास गर्ने नाममा बिनाप्रतिस्पर्धा कोषले निकेश अधिकारी अध्यक्ष रहेको ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ सँग सम्झौता गरेको हो । कम्पनीलाई १ सय २० बिघाभन्दा बढी जमिन दिने सम्झौता गरिएको छ । विवादास्पद पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत साउनमा कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिपछि लामाले प्रधानमन्त्री दाहालका घरबेटीसमेत रहेका विवादास्पद निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अध्यक्ष रहेको प्रमिस्डलाई जग्गा दिने प्रस्ताव रफ्तारमा अघि बढाएका थिए ।

बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल बिनाप्रतिस्पर्धा ९९ वर्षलाई लिजमा

सर्वसाधारणको करिब १ सय १६ बिघा अधिग्रहण गरेर ल्याउनेसहित पुरातत्त्व विभागको १० कठ्ठा र कोषको ७५ कठ्ठालाई एकीकृत गरेर सम्पदा क्षेत्र प्रमिस्डलाई दिने कोषको निर्णयमा अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागको लिखित असहमति थियो । तर, मन्त्रालय र विभागको असहमतिलाई उपेक्षा गरेर कोष र प्रमिस्ड ल्यान्डले गुपचुप गरेको सहमतिअनुसार काम हुने गरी गत मंसिर २६ मा प्रधानमन्त्री दाहालमार्फत नै बृहत् रामग्राम परियोजना उद्घाटन गराइएको थियो ।

संघीय सरकार र नियमनकारी निकायको स्वीकृतिबेगर पुरातात्त्विक सम्पदा उत्खनन एवं संरचना निर्माण गर्न प्रतिस्पर्धाबिनै निजी कम्पनीलाई गुपचुप सुम्पिएको विषय कान्तिपुरले सोमबार खुलासा गरेको थियो । त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिले पर्यटन मन्त्रालय र कोषलाई पत्र लेखी रामग्राम क्षेत्रको ऐतिहासिक स्थल लिजमा दिनेसम्बन्धी भएका सबै कागजात ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन मंगलबार निर्देशन दिएको हो ।

समितिले लिजमा सम्पदा क्षेत्र निजी कम्पनीलाई सुम्पिएकामा मुख्य ५ प्रश्न उठाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वको पुरातात्त्विक तथा धार्मिक क्षेत्रका रूपमा रहेको संवेदनशील ऐतिहासिक सम्पदा लिजमा दिन लागेको हो वा होइन ? र, यस्ता सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो कि होइन भनेर प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागको लिखित असहमति हुँदाहुँदै लिजमा दिनुपर्ने बाध्यता किन आएको भनेर पनि जवाफ मागेको छ ।

सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया/अवस्था, बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग समझदारी भए/नभएको, प्रमिस्ड ल्यान्ड र मोक्ष फाउन्डेसनसँग भएका पत्राचार, फाउन्डेसन र प्रमिस्डका प्रस्ताव अनि समझदारी पत्र पनि उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले मोक्ष फाउन्डेसनले आफ्नो वेबसाइटमा लुम्बिनी र रामग्रामसँग सम्बन्धित सूचनाहरू राख्न कोषसँग सहमति लिए/नलिएको र लिएको भए त्यससँग सम्बन्धित कागजातहरू पनि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ऐतिहासिक सम्पदाको उत्खनन, स्तूप निर्माणलगायत आवरणमा निजी कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ९९ वर्षका लागि लिजमा सुम्पिन गुपचुप निर्णय भएका विषय बाहिरिएपछि यसको छानबिन अघि बढाइएको बताए । ‘सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर, सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागकै लिखित असहमति हुँदाहुँदै बिनाप्रतिस्पर्धा कोषले शंकास्पद रूपमा निजी कम्पनीलाई सुम्पिन भित्रभित्र गरेको निर्णय डरलाग्दो देखिन्छ, यसमा लेखा समितिले विस्तृत अध्ययन र छानबिन गर्छ,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने ।

कोषले व्यवस्थापन जिम्मा प्रमिस्ड ल्यान्डको रहने गरी जग्गा अस्थिधातु उत्खनन, स्तूप निर्माण, अधिग्रहण एवं मुआब्जा रकम व्यवस्थापन सिंगापुरमा कार्यालय रहेको भनिएको मोक्ष फाउन्डेसनलाई दिएर एमओयू गरेको थियो । कोष र प्रमिस्डबीच भएको एमओयू अझै गोप्य राखिएको छ । यी कागजात आएपछि समितिले उचित कदम चाल्ने सभापति पोखरेलको भनाइ छ । उता निर्माण र व्यवस्थापन तथा सम्झौता चरणबाटै आफ्नो उपस्थिति हुनुपर्ने सर्त राखेर पुरातत्त्व विभागले कोषको प्रस्ताव फर्काइदिएको थियो । त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले प्रमिस्डलाई दिने गरी आएको प्रस्तावमा आफ्नो असहमति रहेको भन्दै प्रतिकूल राय दिएको थियो । यी सबै राय र सुझावविपरीत प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै उपस्थित गराएर कोष र प्रमिस्डले गत मंसिर २६ मा परियोजना शिलान्यास गरेका थिए ।

रामग्राम स्तूप निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने लुम्बिनी विकास कोष र सरकारको कदम तत्काल रोक्न पश्चिम नवलपरासीका सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् । स्थानीयको संस्कृति र धार्मिक आस्थासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण स्थल बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा यसको अस्तित्व खतरामा पर्ने स्थानीयको चिन्ता छ ।

लामो समयसम्म रामग्राम स्तूपको विकासमा केन्द्र र लुम्बिनी विकास कोषले आवश्यकताअनुसार ध्यान नदिएपछि स्थानीयले रामग्राम स्तूप संरक्षण तथा पर्यटन विकास संस्था गठन गरेर सरोकारवालालाई झकझकाउने काम गरिरहेका छन् । संरक्षणमा राज्य आफैं जिम्मेवार हुनुपर्नेमा निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिनु दुःखद भएको संस्थाका अध्यक्ष शम्भु उपाध्यायले बताए । ‘गुरुयोजना पास भएको छैन ।लाखौं मानिसको आस्थाको केन्द्र रहेको महत्त्वपूर्ण संस्थाको विकास र प्रवर्द्धनमा निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिन तत्कालै आवश्यक थिएन,’ उनले भने, ‘स्थानीयको अपनत्व हुने गरेर काम हुनुपर्छ । सरकार र लुम्बिनी विकास कोष नै भुलभुलैयामा परेर यो समझदारी गरेको हामीलाई महसुस भएको छ ।’ संस्थाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौता तत्काल बदर गर्न माग पनि गरेको छ ।