डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा निजी क्षेत्रका तीन संस्था एकजुट

एफएनसीसीआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बसेको आकस्मिक बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संस्था एकजुट भएर अघि बढ्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार ठूला उद्योगबाट लाइन काटेर महसुल उठाउन निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै प्राधिकरणले शुक्रबार नै सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल, विराटनगरस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, दाङस्थित घोराही सिमेन्ट र भैरहवास्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

मुलुकमा लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूले खपत गरेको अतिरिक्त बिजुलीको महसुल उद्योगीहरूले बुझाउँदै आएको भए पनि ३ वर्षपछि फेरि बिल काटेर उद्योगीलाई तर्साउने काम गरिरहेको एफएनसीसीआईकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले बताइन् । ‘प्राधिकरणले कुन उद्योग तथा कम्पनीले कति खपत गर्‍यो भन्ने प्रमाण देखाउन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रयोगकर्ताले नियमअनुसार तिर्छन् । पहिलेदेखि तिर्दै आएका छन् । नभएको बिल पठाउन त पाइएन नि ।’ टीओडी मिटरमा उद्योगले अतिरिक्त बिजुली खपत गरेको प्रमाण देखाउन समेत उद्योगीहरूले चुनौती दिँदै आएका छन् । उनका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संस्था एकै ठाउँमा उभिएर अघि बढ्नुपर्ने बैठकको निर्ष्कष छ । ‘एफएनसीसीआईका अध्यक्ष चन्द्र ढकालज्यू उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ, आइतबार बिहान उहाँकै उपस्थितिमा बैठक बस्छौं, त्यसपछि निजी क्षेत्रका अन्य दुई संस्थासँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं,’ उनले भनिन् ।

कम क्षमतामा उद्योग चलिरहेकाले तत्काल पैसा तिर्न नसक्ने र प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने एफएनसीसीआईका उपाध्यक्ष सुरजकृष्ण वैद्यको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले तथ्यांक नदेखाउने तर एकोहोर महसुल तिर भन्न मिलेन नि, त्यसैले यो विषयमा निजी क्षेत्रका तीन वटै संस्था एक भएर अघि बढ्नुपर्छ, त्यसका लागि छलफल हुँदै छ,’ उनले भने । पछिल्लो पटक डेलिगेसन जाँदा प्रधानमन्त्री स्वयंले आश्वासन दिए पनि बिहीबारको निर्णयले चकित भएको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता बताउँछन् । उद्योगीले उपभोग गरेको बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्नेमा दुई मत नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्राधिकरणले टीओडी मिटर तथा डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन, त्यसको आधारमा उद्योगीले महसुल तिर्ने हो । तर प्राधिकरणले टीओडीको तथ्यांक नै दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारको यो नीतिले उद्योग व्यवसायीका लागि निरुत्साहित भएको छ ।’ अनौपचारिक रूपमा छलफल जारी भएपनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विषयमा सान्दर्भिक ऐक्यबद्धता बनाएर तीन वटै संस्था एकैसाथ अघि बढ्ने उनले बताए । उद्योगहरू ३०/४० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको अवस्थामा सरकारले यो निर्णयले झन् अप्ठ्यारो बनाएको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन देशमा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण हुनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । ‘बिजुली काटेर सरकारले उद्योग व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्नुहुँदैन, कानुनभन्दा माथि पनि कोही हुँदैन,’ उनले भने ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीको लाइन काट्ने तयारी गरेको प्राधिकरणलाई गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै रोकेका थिए । बिहीबार भने उनैले लाइन काट्न निर्देशन दिए । गत भदौ १७ मा नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता

नतिरे १५ दिनभित्र लाइन काट्ने सूचना जारी गरेको प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका कारण पछि हटेको थियो । त्यसबेला पनि सूचना जारी भएलगत्तै एफएनसीसीआईका अध्यक्ष ढकाल नेतृत्वको करिब ४० उद्योगी व्यवसायीको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ‘विवादित विषय भएको र समाधान गर्नुपर्ने’ भन्दै लाइन नकाट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए ।

हालसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पुगेको प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले जनाए । प्राधिकरणका अनुसार शंकर ग्रुपको लगानी रहेको जगदम्बा स्टिलको सबैभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, गोल्यान समूहको लगानी रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, संघाई ग्रुपको लगानी रहेको घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड र मुरारका ग्रुपलगायतको लगानी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३० करोड बक्यौता छ । प्राधिकरणले यी चार वटा उद्योगको शुक्रबार नै लाइन काटिसकेको छ । शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले कुनै पनि उद्योगको लाइन नकाटिएको सिलवालले जानकारी दिए । उद्योगी व्यवसायीले भने यो विवादित विषय भएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडानमा छन् । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडानका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगी उक्त रकम नतिर्ने अडानमा छन् ।

लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भनी ६७ प्रतिशत महागोमा बिल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै उद्योगीले यो विवादित विषय भएको र समस्या समाधान गरिदिन सरकारसमक्ष निरन्तर अनुरोध गरिरहेका छन् । बिल तिर्नैपर्ने भए टीओडी (टाइम आफ डे) बिल अनिवार्य चाहिने उनीहरूको माग छ । निवेदन दिएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जडान गरे ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणकै विद्युत् महसुल विनियमावलीमा छ । तर यसविपरीत रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उद्योगीहरूको तर्क छ ।