संसद् महासचिवको राजीनामा र सिफारिसमा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि

सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष तिमिल्सिनाले महासचिवमा पाण्डेयलाई सिफारिस गरेको पत्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका थिए । गौतमले राजीनामा गरेको सूचना जारी नहुँदै संसद् सचिवालयले नयाँ सिफारिस गरेको, सिफारिस गरिएका व्यक्ति हाल पदमै रहेको र त्यसलाई नियमित प्रक्रियामा पठाउनुको सट्टा सभामुख र अध्यक्षले नै बोकेर आएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन गर्नुपर्ने ठहर गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

महासचिव गौतमले राजीनामा दिएको र उक्त पद रिक्त भएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई दिन नपाउँदै सभामुख र अध्यक्ष नयाँ महासचिवको नाम बोकेर शीतल निवास पुग्नुको हतारोलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन् । महासचिव गौतमको राजीनामा स्वीकृत नभई संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाका सचिव पाण्डेयलाई महासचिवमा सिफारिस गरेको हो ।

‘एकातिर महासचिवको पद खाली नहुने, अर्कोतिर महासचिवमा बहाल सचिव पाण्डेयको नाम सिफारिस गर्दाको प्रक्रिया नै मिलेको छैन,’ संसद्का एक अधिकारीले भने, ‘संसद्को महासचिव सचिवबाट बढुवा हुने पद होइन । हालका सचिवलाई महासचिव बनाउने हो भने सचिवबाट राजीनामा गराएर मात्रै सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष चुकेका छन् । सायद यो प्रस्ताव राष्ट्रपतिले फर्काइदिनेछन् ।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले यो विषय हाल अध्ययनका क्रममा मात्रै रहेको बताए । ‘रित पूरा भएको नदेखिएकाले अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने । महासचिवमा पाण्डेयको नियुक्तिको विषयमा के भइरहेको छ भन्नेबारे सभामुख घिमिरेले मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, मंगलबार साँझसम्म उक्त विषयमा कुराकानी नभएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए । महासचिव नियुक्तिमा समय लाग्ने अवस्था आएमा कार्यवाहक तोक्ने तयारी भइरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

महासचिव गौतमले आइतबार राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाए पनि स्वीकृतसम्बन्धी सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबारसम्म जारी गरेको छैन । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार नयाँ महासचिव नियुक्तिको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयबाट मंगलबारसम्म संसद्मा पनि पुगेको छैन । गौतमले राजीनामा गरेर हिँडेको र नयाँ महासचिव नियुक्ति नहुँदा संसद् सचिवालय सञ्चालनमा प्राविधिक समस्या आउने भएकाले कार्यवाहक महासचिवमा पाण्डेयलाई तोक्ने तयारी भइरहेको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार अधिकारीले बताए ।

संसद् दिवस, प्रशासनिक काम, लोक सेवा आयोगबाट संसद्का लागि आएका कर्मचारीको नियुक्तिलगायतका काम गर्नका लागि पनि महासचिव चाहिने र नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा कार्यवाहक तोक्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ अनुसार सभामुखले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा वा सचिवालय सचिवमध्येबाट एक जनालाई महासचिवको काम गर्नका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँगको परामर्शमा तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको दफा २ (ढ) मा भनिएको छ, ‘महासचिव भन्नाले नेपालको संविधानको धारा १०६ को उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त संघीय संसद्को महासचिव सम्झनुपर्छ र सो शब्दले महासचिव अनुपस्थित रहेको अवस्थामा महासचिवको काम गर्न सभामुखले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको परामर्शमा तोकेको सचिव वा सचिवालय सचिवलाई समेत जनाउँछ ।’ वरीयतामा सबैभन्दा माथि हुने भएकाले प्रतिनिधिसभा सचिवलाई नै कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिने अभ्यास संसद्मा छ ।

महासचिवमा पाण्डेयको सिफारिस प्रक्रिया र उनको संसद्सम्बन्धी अनुभवलाई लिएरसमेत प्रश्न उठेको छ । संसद्का उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले त महासचिव सिफारिस हुँदा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न नपाएको, जानकारीसम्म नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । पाण्डेय नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सचिवमा नियुक्त भएका थिए । यसअघि संसद्मा लामो समय काम गरेका अधिकारीहरूलाई नै महासचिव नियुक्त गरिएको थियो । महासचिवबाट राजीनामा दिएका गौतम २०५२ सालमा संसद् सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनी तल्लो तहबाट संसद् सेवा प्रवेश गरेर महासचिवको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए । त्यसअघिका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई पनि शाखा अधिकृतबाट संसद् सेवा प्रवेश गरेर उक्त पदमा पुगेका हुन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले संसद् सञ्चालनका लागि अनुभवी व्यक्ति चाहिने बताए । महासचिवमा सिफारिस भएका पाण्डेयसँग कानुन र व्यवस्थाबारे दह्रो ज्ञान भए पनि संसदीय अभ्यासको जानकारी छोटो रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीकहाँ बेग्लै संसद् सेवा छ । आन्तरिक रूपमा बिस्तारै प्रमोसन हुँदै क्षमताका आधारमा माथिसम्म पुगेका मान्छे पनि छन्,’ उनले भने, ‘महासचिवले राजीनामा दिनुभयो, त्यो अप्रत्याशित छ । उहाँलाई व्यावसायिक रूपमा काम गर्न नदिइएको र विभिन्न पक्षहरूबाट अराजनीतिक हिसाबले दबाब दिएर यस्तो र उस्तो गरिदेऊ भनेको सुनिन्छ ।

महासचिवजस्तो व्यक्ति राजनीतिक रूपमा कतै ढल्किए भने संसदीय अभ्यासबारे ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ महासचिवको राजीनामा र नयाँ नियुक्तिमा राष्ट्रपति कार्यालयले राखेको चासो सही रहेको संविधानविद् अधिकारीको भनाइ छ । ‘महासचिव नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयको जिज्ञासा सही छ । राजीनामा स्वीकृत नभई नयाँ नियुक्तिको सिफारिस आएको छ, यो किन भयो भन्ने प्रक्रियाको प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने ।

संसद्को कर्मचारीतन्त्रमा सभामुख र अध्यक्षले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ । संसद् सचिवालयका एक उच्च पदस्थ अधिकारीले भने, ‘कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति चयन गर्दा त्यो पदका लागि योग्य कुनै पनि नेपाली नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्ले त रोस्टर निकाल्न लागेको छ भने संसद्को महासचिव हुनका लागि ५ वर्षको भिजन प्रस्तुत गर्नॅपर्दैन ।’ महासचिव सिफारिस गर्दा सभामुख र अध्यक्षले स्वकीय सचिव नियुक्तिमा जस्तो व्यवहार गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘दशकभन्दा बढी संसद्मा काम गरेका योग्य अधिकारीलाई जानकारीसम्म छैन तर ७ महिनाअगाडि अन्य सेवाबाट आएकालाई गुपचुप महासचिव सिफारिस गरेको सुनियो,’ उनले भने ।

२०८१ भदौ ३ मा कार्यकाल सकिन लागेका महासचिव गौतमलाई राजीनामा गराएर पाण्डेयको सिफारिस गरिएको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को महासचिव नियुक्त गर्नॅपर्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सचिवसरहको पद नायब महान्यायाधिवक्तामा कार्यरत पाण्डेयलाई प्रतिनिधिसभा सचिवमा नियुक्ति दिइएको हो ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले महासचिवबाट गौतमको राजीनामा र तत्कालै सभामुख र अध्यक्षबाट भएको नयाँ महासचिव सिफारिसलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताए । ‘महासचिवको राजीनामा र नयाँ सिफारिसका गतिविधि प्रथम दृष्टिमा हेर्दा अप्रत्याशित, अस्वाभाविक र असामयिक देखिएका छन् । यसको पूरै अन्तर्यमा गएर गम्भीरतापूर्वक हेरेपछि धारणा बनाउँछौं,’ उनले भने ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्को महासचिवको राजीनामा र नयाँ नियुक्ति सिफारिसको जानकारी सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बताए । सभामुख र अध्यक्षले मंगलबारसम्म पनि उक्त विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई जानकारी नदिएको उनको भनाइ छ । ‘आकस्मिक रूपमा राजीनामा र नयाँ नियुक्ति सिफारिसको विषय भयो । संसद् भनेको नियमित प्रक्रिया हो, सबै छलफल गरेर लैजानुपर्ने विषय हुन् तर अहिलेको विषय त्यति सहज लागेको छैन । हामी संसद्मा नै छौं र कुरा गरिराखेका छौं । तर हामीलाई थाहै नदिईकन यी काम भएका छन् । सभामुखले अहिलेसम्म यसका विषयमा हामीलाई केही पनि भन्नुभएकै छैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर महासचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘संविधान र प्रचलित कानुनले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र बसेर सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले संसद् सचिवालयभित्रका कर्मचारीको बढुवा नियुक्ति गर्नुहुन्छ होला । बहालवाला महासचिवले राजीनामा दिएको अवस्थामा नयाँ महासचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु र संसद्ले महासचिव पाउने काम त उपयुक्त नै हो,’ उनले भने, ‘महासचिवको राजीनामा र नयाँ नियुक्तिको विषयलाई राजनीतिक रङ दिएर जान खोज्नु राम्रो होइन । सत्ता गठबन्धनले यस्ता कुराहरूमा हरेक ठाउँमा जोडिन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।’

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ का लागि तय गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको कार्यकाल फागुन २० देखि सकिँदै छ । निर्वाचनपछि एमालेले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गुमाउने पक्का भएकाले आफूनिकट व्यक्तिलाई संसद् महासचिवमा हतारहतार नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो । महासचिवमा सिफारिस पाण्डेय र राजीनामा दिएका गौतम एमालेनिकट व्यक्ति हुन् ।