प्रधानमन्त्रीसँग मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेट, कानुन निर्माणबारे छलफल

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलगायतले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका संघीय कानुनहरू छिटो निर्माण गर्नका लागि भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका हुन् ।

एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न संघीय सरकारलाई समयसीमा दिएकोमा सो अवधि पूरा भएको भन्दै आफूहरू संघर्षमा जाने घोषणा गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र नै संघीयताको जन्मदाता भएको भन्दै संघीय कानुन निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताएका थिए । ‘संघीयताका निम्ती सबैभन्दा बढी लडेको पार्टी हाम्रै पार्टी हो । संघीयताका पक्षमा लगातार संघर्ष गर्ने नेता म नै हुँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ती मैले गरेको संघर्ष र पहल तपाईहरूले देख्नुभएकै छ,' उनले भने, 'अहिले पनि संघीय कानुनहरू समयमै निर्माण गर्न मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु । तपाईहरू सबैले यसमा साथ दिँदै आउनुभएको छ । तपाईहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा पनि पहल बढाउनुस् र संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउँ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता सम्बन्धी विधेयकहरू अगाडि बढाइसकेको भन्दै तिनलाई संसद्ले अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूको संयुक्त पहल जरूरी रहेको पनि उनको भनाइ थियो । मधेस प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्रीले संघर्षका कार्यक्रम थाती राखेर कानुन पारित गर्नका लागि पहल गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राखेका कुरालाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको मुख्यमन्त्री यादवले बताएका थिए ।