एनसेल खरिद-बिक्री प्रकरण : छानबिन भन्दै संसदीय समितिहरूबीच तँछाडमछाड

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनीका सेयर लगत अद्यावधिक गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग एनसेलको सेयर स्वामित्व किनबेच सम्बन्धमा गत बुधबार अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए । शुक्रबार पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने भन्दै एनसेलकै सेयर खरिद–बिक्रीबारे प्रश्न उठाएको छ ।

‘यसरी ठूलै तहको राजस्व हिनामिना हुन लाग्दा सरकार र नियामक निकायले थाहा नपाउनु बडो अनौठो कुरा होइन र ?’ राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने, ‘यसमा के भएको रहेछ भनेर अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले नै छानबिन समिति गठन गरेको हुनाले यो विषय हाम्रो पनि कार्यक्षेत्रभित्र आयो । तसर्थ, यसमा प्रधानमन्त्रीको धारणा बुझ्न खोजेका छौं ।’ सुशासन समितिको बैठकले एनसेल बिक्री र यससम्बन्धी विषयमा सरकारले चालेका कदमबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

समिति सभापति खतिवडाले शुक्रबार नै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाइने र त्यसपछि छलफलको मिति तय गर्ने बताए । त्यस्तै, लेखा समितिले पनि एनसेल प्रकरणबारे सरकारको थप धारणा बुझ्न आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । ‘बैठक बसेको दुई दिन मात्रै भयो, प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छौं,’ लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘तातेको परिस्थितिमा कुरा लम्ब्याउने, अनि बिस्तारै सेलाउने र बेइमानी गर्ने चलन छ, त्यो कुराप्रति लेखा समिति सचेत रहँदै आएको छ ।’

लेखाले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने आजियटाको भनाइ सम्बन्धमा पनि ४८ घण्टाभित्र सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुञ्जेल सेयर खरिद–बिक्री कारोबारसम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न वा रोक्न तथा यससम्बन्धी ३० दिनभित्र वास्तविकता र यथार्थ पहिचान गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसैगरी, अर्थ समितिले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको विषयमा यथार्थ जानकारीसहितको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले यस विषयमा प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलाएर जानकारी लिएको थियो । समितिको बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यो कारोबार शंकास्पद देखिएकाले प्राधिकरणले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन थालिसकेको बताएका थिए ।

‘एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीबारे समितिले राखेका जिज्ञासामा प्राधिकरणले मौखिक जवाफ दिएको छ, हामीले अब एनसेल र प्राधिकरणबीचको सम्झौताको कागजपत्रलगायत दस्ताबेज माग गरेका छौं,’ अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले भने, ‘एउटा सानो पसल किनबेच गर्दा ७ ठाउँबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भने यति ठूलो खरिद–बिक्री स्वीकृतिबेगर भयो भन्ने हामीलाई लागेको छैन । कतै नियामक निकायले नै दोहोरो भूमिका त खेलेका छैनन् भन्नेलगायत हाम्रा आशंका छन् ।’

पूर्वस्वीकृति नलिई सेयर बिक्री गरिएका विषयमा बुझ्न मलेसियास्थित एनसेलको निवर्तमान प्यारेन्ट कम्पनी आजियटा बर्हाद समूहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक सुदलाई पनि अर्थ समितिले आगामी बैठकमा बोलाउन प्रक्रिया अघि बढाएको सभापति चालिसेले बताए । ‘आजियटाका सीईओलाई खबर गर्दै छौं, उनी नेपाल आउने टुंगो भएपछि अर्थमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई पनि उपस्थित गराएर बैठक गर्छौं,’ उनले थपे, ‘देशको राजस्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले हाम्रो समितिले सक्रियता देखाएको हो ।’

कानुन उल्लंघन र सम्भावित कर छलीजस्तो गम्भीर र सार्वजनिक चासोका विषयमा संसद्का विभिन्न समितिले छलफल गर्नु र चासो राख्नु राम्रै कुरा भएको र यसलाई अन्यथा मान्न नहुने लेखा समितिका सभापति पोखरेलको बुझाइ छ । ‘राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने, राजस्व नगुमोस् भन्ने, सरकार र कानुनका कारण मुलुकलाई हानि/नोक्सानी वा विकास हुने विषयहरू लेखा समितिका कार्यक्षेत्रमै पर्ने विषय हुन्,’ पोखरेलले भने, ‘संसदीय समितिहरूबीच अन्तरसंवाद र समन्वय हुने भएकाले हाम्रा पहलहरू अन्ततः एकै ठाउँमा पुग्छन् ।’

राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिका सभापति खतिवडाले चाहिँ यो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने नै समितिहरूको चाहना भएको भनाइ राखे । ‘एउटै विषयलाई तानातान गर्न वा झगडा गर्न खोजेका होइनौं,’ उनले भने, ‘एउटा समितिले अर्कोलाई असहयोग गर्ने भन्ने हुँदैन । आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा रहेरै बैठक र छलफल गरिएको हो ।’

अर्थ समितिका सभापति चालिसेले पनि विषयको गाम्भीर्यता बुझेर समयमै बैठकहरू भइरहेको बताए । हाल संसद्को अधिवेशन नभएको समयमा संसदीय समितिहरूले समसामयिक विषयहरूमा चासो राख्नु जिम्मेवारी पनि भएको उनको भनाइ छ ।