दुःख बाँड्दै बेपत्ताका परिवार

खसी बेची नसक्दै उनी प्रहरीको आदेशअनुसार हिँड्नुपर्ने भयो । छोरालाई लगेपछि बुबा ‘म पनि जान्छु’ भन्दै प्रहरीको पछिपछि लागे । बाबुछोरालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्‍यायो, अनेक यातना दिइयो । बुबालाई चार दिनपछि छोडिदियो तर छोरा त्यसपछि कता हराए, केही पत्तो छैन ।

२०५९ पुस ७ गते पक्राउ परेका सुरेशको खोजीमा श्रीमती देवीसरा वली निरन्तर लागिरहिन् तर अहिलेसम्म भेट्टाउन सकेकी छैनन् । बारबर्दिया नगरपालिका–१ जमुनिया, बर्दियाकी देवीसरा अहिले ५१ वर्ष पुगिन् । ३१ वर्षको उमेरमा हराएका सुरेश कुन अवस्थामा छन् भन्ने जवाफ उनलाई चाहिएको छ । ‘हामी अझै सिन्दूर र पोते लगाएर हिँडिरहेका छौं । २१ वर्षदेखि श्रीमान् आउने आसमा बसिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीले जिउँदो मान्छे मागेका पनि छैनौं । भएको के हो ? त्यसको जानकारी मात्रै मागेका छौं ।’ उनका तीन छोरी छन् । सबैको विवाह भइसकेको छ । अहिले उनी माइली छोरीसँग बसिरहेकी छन् । प्रहरीको यातनाका कारण खुट्टामा समस्या आएका ससुरा ६ वर्षअघि घरमै लडेर बिते । उनी श्रीमान् हराएदेखि नै जिल्ला प्रशासनलगायत विभिन्न न्यायिक निकायमा खोजीका लागि निवेदन दिइरहेकी छन् । जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालत नेपालगन्जसम्म पुगिन् । बेपत्ता छानबिन आयोगमा निवेदन दिइन् । ‘तर कतैबाट पनि न्याय पाइनँ,’ उनले भनिन्, ‘पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले गत वर्ष बेपत्ताको खोजी गर्न प्रशासनलाई आदेश दिए पनि प्रशासनले वास्तै गरेको छैन ।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३ फूलबारीका ओमबहादुर वलीको घरजग्गा २०५८ मा विद्रोही माओवादीबाट कब्जा भयो । घरजग्गा कब्जा भई ज्यानको खतरा भएपछि उनी गाउँ छोडेर काठमाडौंमा बस्न थाले । शिक्षण पेसामा संलग्न वली २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अब शान्ति भयो भन्ने सोचेर गाउँ फर्के तर घर नपुग्दै उनी बाटोबाटै अपहरणमा परे । नेपालगन्जबाट दाङ फर्कंदै गर्दा उनलाई विद्रोही माओवादीले अपहरण गरी बेपत्ता बनाए ।

२०६३ साउन २२ मा हराएका वली अहिलेसम्म फेला परेका छैनन् । कांग्रेस समर्थक भएका कारण उनलाई माओवादीले निसाना बनाएका थिए । श्रीमती, दुई छोरी र एक छोरा उनको आसमा अझै पर्खिरहेका छन् । ‘अझै केही थाहा हुन्छ कि भन्ने लाग्छ । मान्छे पाउने त के लाससमेत पाउन गाह्रो भयो,’ २७ वर्षीया छोरी सन्दीपा वलीले भनिन्, ‘कतै छन् कि, आउँछन् कि भन्ने लाग्छ । यो वर्षौंको पर्खाइको पीडा असह्य छ ।’

द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका परिवारले घटनाको यकिन विवरण थाहा भएका कारण पीडा भुल्न सहज हुँदै गए पनि बेपत्ताको पीडा भने असीमित रहेको उनले बताइन् । ‘हामीले चाहेर पनि घटना बिर्सन सक्दैनौं । हरेक द्वन्द्वपीडितका आफ्नै खालका समस्या छन् । तर, बेपत्ताको पर्खाइ झन् पीडादायी छ,’ उनले भनिन्, ‘अझै कतै हुनुहुन्छ कि ? कहिले आइहाल्नु हुन्छ कि भन्ने लागिरहन्छ । यसले बढी पीडा दिने रैछ ।’

न्यायका लागि बेपत्ता आयोगमा निवेदन दिए पनि न्याय पाउने कुरामा आस गर्ने ठाउँ नरहेको वलीले बताइन् । ‘आयोगमा उजुरी दिएको लामो समय भयो तर केही चासो दिइएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘आयोग नै आफैं बेपत्ता छ, हामीले कसरी न्याय पाउने ? न्याय खोज्दै खोज्दै हामी नै मरेर गयौं भने कसले न्याय खोजिदेला ?’ पीडा भुल्न बेपत्ता परिवारहरू आपसमा दुःख बाँड्ने गर्छन् । आपसमा भेट हुँदा उनीहरू गीत र कवितामार्फत दुःख पोख्छन् । वलीले बेपत्ताको पीडालाई गीतमार्फत यसरी व्यक्त गरिन् :

न्याय खोज्दाखोज्दै थाक्यौं नि हामी त

न्याय पाउने आशा भने छ नि अझै त ।

उनी कतै जिउँदै भए जीवित छन् भन्नुपर्‍यो

मारी कतै गाड्या भए चिहान देखाऊ खन्नु पर्‍यो ।

तानसेन नगरपालिका–११ बन्दीपोखरा, पाल्पाका ध्रुवबहादुर थापा २०६२ असारमा बेपत्ता भए । जिल्ला कारागार कार्यालय पाल्पामा कार्यालय सहयोगी रहेका थापा कार्यालयबाट घर फर्के पनि घर पुग्न पाएनन् । उनलाई बाटोमा कसले बेपत्ता बनायो भन्ने केही पनि थाहा छैन । ५३ वर्षीया श्रीमती बिन्दा थापा अझै पनि पर्खाइमा छन् । श्रीमान् फर्कने आशामा बस्दाबस्दै बुढ्यौलीले छोइसक्यो । दुई छोरीको विवाह भयो । अहिले उनी छोराको साथमा छन् । बेपत्ता बुबाको खोजी र फर्कने आशाले साह्रै नै पीडा दिइरहेको छोरी अनिता थापाले बताइन् । ‘कसले कता लग्यो भन्ने केही थाहा छैन । पेन्सन पाक्न ३ महिना मात्रै बाँकी हुँदा बेपत्ता हुनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘युद्धकालमा केही बोल्ने अवस्था थिएन, कतै खोज्ने ठाउँ पनि थिएन ।’

अहिलेसम्म खोजीमा भौंतारिए पनि कतैबाट केही न्याय पाउने अवस्था नरहेको उनले बताइन् । ‘हामीलाई अझै पनि कतैबाट आइहाल्नुहुन्छ कि भन्ने लाग्छ । सरकारी कर्मचारी हराउँदा पनि कसैले खोजी गरिदिएन,’ उनले भनिन्, ‘आस मार्न पनि सकिएको छैन । खोजेर पनि कतै भेटिने अवस्था छैन ।’

२०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत बेपत्ताको खोजी गरी परिवारलाई न्याय दिने वाचा गरिएको थियो । उक्त सम्झौताका वाचाहरू पीडित परिवारले अहिले पनि ओल्टाइपल्टाई हेरिरहेका छन् । बेपत्ताको खोजी गर्दागर्दै पीडितहरू थाकिसकेका छन् । आफन्तको अन्त्यहीन पर्खाइले उनीहरूमा मानसिक आघात पुगिरहेको द्वन्द्वपीडितहरूसँग काम गरेकी मनोविमर्शकर्ता सीमा चौधरीले बताइन् । ‘धेरै परिवारमा डरलाग्दो छाप बसेको छ । आफन्तको पर्खाइको पीडाले समाजमा विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्या देखापरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘बिर्सन नसकिने घटनाले पीडितलाई झस्काइरहेका छन् । कतिपय डिप्रेसनको सिकार भएका छन् ।’

युद्धकालमा एउटै गाउँबाट समेत ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण बेपत्ता पारिएका थिए । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ पहरूवाका आठ जना किसान २०५९ भदौ २१ गतेदेखि बेपत्ता छन् । दिउँसो थारू परम्पराअनुसार गुरुवाको पूजा गरिरहेको बेला सेना आएर थारू किसानहरूलाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको थियो । उनीहरूको अहिलेसम्म केही पत्तो छैन ।

बेपत्ता परिवारमा विभिन्न समस्या देखिन थालेपछि आपसी दुःख साटासाट गर्न बेलाबेला जमघट गराउन र मनोपरामर्श गर्न आवश्यक रहेको बेपत्ता र द्वन्द्वपीडितको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील संस्था नागरिक आवाजका कार्यक्रम प्रबन्धक हरिबहादुर धामीले बताए । ‘बेपत्ता परिवारले लामो समयदेखि आफन्त र न्यायको पर्खाइ गरिरहेका छन् । यसबाट उनीहरूमा मानसिक आघात पुगेको छ,’ उनले भने, ‘कतिसम्म न्यायका लागि पर्खने भन्ने प्रश्न छ । उनीहरूलाई आफन्तको अवस्थाबारे जानकारी दिन सक्दा उनीहरूलाई शान्ति दिन्छ ।’

बेपत्ता आफन्तको पीडाले महिलालाई बढी समस्यामा पारेको द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले बताइन् । ‘घरको मूली नभएपछि महिलाहरू एक्लै बालबच्चा हुर्काउन संघर्षरत छन् । श्रीमान्को खोजीमा वर्षौंसम्म भौंतारिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘बेपत्ता मानिसलाई पर्खेर दुई दशकसम्म कुर्नु सामान्य कुरा होइन । यसमा न्याय नपाउँदा परिवारको जीवनमा थप संकट थपिँदै गएका छन् ।’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पीडितलाई न्याय दिने भने पनि केही आशा गर्ने ठाउँ नरहेको उनले बताइन् । ‘आयोगले जघन्य अपराधका पीडितलाई निवेदन दिन आह्वान गरे तर अहिलेसम्म कुनै पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘आयोग नै समस्यामा छन् । दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नेताहरू मिलिरहेका छन् । अनि कसरी हुन्छ न्याय ?’

बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूको जीविकोपार्जनबारे सरकारले केही पनि नसोचेको उनले बताइन् । ‘जीवन धान्न कठिन भएको छ । छोराछोरी पढाउन समस्या भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा सरकारले कुनै पनि चासो दिएको छैन ।’ सरकारले बेवास्ता गर्दा पीडितलाई झनै पीडा हुने गरेको उनले बताइन् । सरकारले तत्काल बेपत्ता परिवारलाई न्याय दिन नसके पनि परिपूरणका क्षेत्रमा काम गर्न सकिने लुम्बिनी प्रदेशका सभासद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारूले बताए । ‘न्याय दिने सवालमा आयोगले नै काम गर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा भने हामी काम गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘संसद् र सरकारमा पनि बेपत्ताका सवाल कमै उठ्ने गरेका छन् । नीति निर्माण तहबाटै यसको सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

तत्कालीन विद्रोही र सत्तापक्ष एकै ठाउँ आएर सरकार चलाउँदा पनि बेपत्ता परिवारका समस्या समाधान नहुनु दुःखद भएको रोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सांसद ईश्वरी जीएमले बताइन् । रुकुम–रोल्पाका अधिकांश गाउँमा यस्ता पीडितहरू रहेको र उनीहरूप्रति सरकारी तहबाट गम्भीरता नदेखाइएको उनले गुनासो गरिन् ।

२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म सरकारी तथा विद्रोही माओवादी पक्षबाट भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न भन्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएका थिए ।

बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार २ सय ८९ उजुरी परेको तथ्यांक छ । जसमध्ये २ सय ७७ उजुरी मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको थियो । दोहोरो उजुरी परेका १ सय ३५ को लगत कट्टा भएको आयोगले जनाएको छ । २ सय ८९ उजुरी तामेलीमा राखियो र ४४ जना फेला परी लगतकट्टा गरियो । हाल विस्तृत छानबिनका लागि आयोगबाट निर्णय भएका उजुरी संख्या २ हजार ४ सय ८३ रहेको अभिलेख छ ।

हालसम्म भएका उजुरीका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्या २ हजार ५ सय ६७ रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । यस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ३ लाख २५ हजार बढी मानिसहरू पीडित भएको भन्दै ६३ हजार ७ सय १८ निवेदन परेका थिए ।