लैंगिक हिंसाविरुद्व अभियान-  'राजनीतिक संरक्षण हिंसा अन्त्यको बाधक'

लैंगिक हिंसा विरुद्वको १६ दिने अभियानअन्तर्गत काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सदस्य चन्दा चौधरीले लैङ्गिक हिंसा पीडितले उजुरी गरेर न्यायको प्रक्रियामा लागेपछि पनि न्याय पाउने सुनिश्चतता हुन नसेकेको बताइन् । 'पीडितले उजुरी गर्न थालेका छन् । तर न्यायको प्रक्रिया यति कठिन बनेको छ कि उनीहरुले न्याय पाउने वा नपाउने टुंगो हुदैन,' उनले भनिन्, 'त्यसपछि पीडकबाट हुने आक्रमण थेग्न झनै कठिन छ ।'

उनले अझैपनि तराईका जिल्लाहरुमा दाइजोकै कारण महिलामाथि हिंसा हुने गरेको बताइन् । पछिल्लो समय काठमाडौंसम्म आइपुगेको आरती साहको प्रकरण उदाहरणमा लिँदै सांसद चौधरीले महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्न दाइजो लिएर विवाह गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने अभ्यास थाल्नुपर्ने सुझाव राखिन् ।

'२० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने कानुन भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अझैपनि दाइजो लिएर बिहे गर्ने चलन कायम छ,' उनी भन्छिन्, 'पछि त्यही कारण हिंसाको बातावरण तय भएको देखिन्छ ।'

प्रहरीले गर्ने व्यवहार र भाषाकै कारण पनि तराइमा अझै पनि उजुरी नहुने गरेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उपसचिव रोशनीदेवी कार्कीले सरकारले एकद्वार सङ्कट व्यवस्थान केन्द्रलाई व्यवस्थित गरी लैङ्गिक हिंसापीडितलाई न्यायसहित उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिइन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव ममता विष्टले लैङ्गिक हिंसाबारे सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताइन् । 'हिंसा घर, परिवार र समाजमा व्याप्त छ । त्यसबारे सचेतना फैलाउन आवश्यक छ,' उनले भनिन् ।

नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका प्रहरी निरीक्षक शारदा थापाले इलाका प्रहरी कार्यालयस्तरसम्म महिला, बालबालिका सेवा केन्द्र स्थापना गरी लैङ्गिक हिंसाका उजुरीमा काम सुरु गरिएको बताइन् ।