एनसेल खरिद-बिक्रीमा छानबिन गर्न चौतर्फी दबाब

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत नेपाली कम्पनीको खरिद–बिक्री आफूखुसी गर्न नमिल्ने भन्दै गहन अध्ययन गर्न सरकारी निकायहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार तीन सरकारी निकायलाई पत्र लेख्दै छानबिन थालिसकेको छ ।

सोमबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विषय नेपाल सरकार र यहाँको कर प्रणालीसँग जोडिएको हुनाले आफूखुसी खरिद–बिक्री गर्न नमिल्ने बताए । उनले यस विषयमा गहन अध्ययन गर्न सञ्चार मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।

सम्बन्धित निकायलाई थाहै नदिई एनसेल बिक्री

‘क्रेता र विक्रेता मिलेर झन्डै १ सय ३० अर्बको प्रोजेक्टलाई ५/६ अर्बमा बिक्री गरियो भन्ने समाचारबाट थाहा पाएँ,’ दाहालले भने, ‘विदेशबाट फर्कनेबित्तिकै यसबारे सञ्चार मन्त्रालयसँग के–कसो भएको हो भनेर बुझें । यो त सरकारसँगै जोडिएको विषय भएकाले क्रेता र विक्रेताले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैनन् । हाम्रो प्राधिकरण छ, यहाँको आफ्नै कर प्रणाली छ, हामीले एनसेलसँग सम्झौता गरेका हौं, उसले अर्कोलाई बेच्दैमा नेपालले त्यसलाई मान्नैपर्छ भन्ने छैन ।’

सरोकारवाला निकायहरूले बृहत् अध्ययन नगरी एनसेल आजियटा र बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीचको खरिद–बिक्री प्रक्रिया अघि नबढ्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । ‘सेयर बिक्री वितरण गर्दा प्रचलित विधि र प्रक्रिया पालना भए/नभएको एवं यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानी तथा राजस्वलगायत विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा सम्बन्धित निकायले अध्ययन गरेपछि सरकारले आवश्यक कदम लिन्छ,’ दाहालले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार नै मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग पनि यो विषयमा लामै छलफल गरेको बताए । ‘उसले बेच्यो मैले लिएँ भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन, अहिले सञ्चारमन्त्री काठमाडौं बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि यस विषयमा अध्ययन गरिनेछ,’ उनले थप भने, ‘सो अध्ययनको निष्कर्ष आएपछि मात्रै यसबारे के–कसो गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’

आइतबार मात्रै संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यस विषयमा चासो व्यक्त गरेको छ । समितिले यसबारे आफ्ना प्रारम्भिक जिज्ञासाको जवाफ यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन भन्दै आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नौ प्रश्न सोधेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालस्थित सरकारी निकायलाई जानकारी नै नदिई सेयर खरिद–बिक्री भएपछि समितिले चासो राख्दै सरोकारवाला निकायलाई लेखा समितिले प्रश्न गर्दै विवरण माग गरेको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले आफू सदस्य रहेको संसद्का समितिहरूमा छानबिनका लागि निवेदन पेस गरेका छन् । मनीष झाले सार्वजनिक लेखा समिति, सुमना श्रेष्ठले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, गणेश पराजुलीले श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा ‘यो विषय निकै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण भएकाले तत्काल छलफल आवश्यक’ भन्दै निवेदन हालेका हुन् ।

दुई महिनाअघि १ डलरमा दर्ता कम्पनीले किन्यो एनसेल

नियामक प्राधिकरणले गत बिहीबार नै विदेशमा भएको भनिएको सेयर खरिद–बिक्रीबारे स्पष्टीकरण माग गरेर एनसेल आजियटालाई पत्र पठाएको थियो । हालसम्म प्राधिकरणले त्यसको जवाफ प्राप्त नभएको जनाएको छ । अबको ६ वर्षपछि आधारभूत सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिएर सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेल आजियटाको सेयर स्वामित्व नेपाली मूलका व्यवसायी सतीशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटले खरिद गरेको छ ।

आजियटाले सन् २०१६ मा १.३६५ अर्ब अमेरिकी डलर (१ खर्ब ४३ करोड रुपैयाँ) मा खरिद गरेको कम्पनी अहिले करिब साढे ३ प्रतिशत मूल्य अर्थात् ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरेको छ । बिक्री मूल्यको ५ करोड डलरमध्ये ५० लाख डलर सम्झौताको ६ महिनाभित्र र बाँकी ४५ लाख डलर तिर्न ४ वर्षको म्याद छ ।

आजियटाले एनसेल अहिले बिक्री गरे पनि लाभांश भने सन् २०२९ सम्म पाउने सम्झौता भएको छ । यो वर्ष ८० प्रतिशत, वर्ष २०२४ र २०२५ मा ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ मा ३० प्रतिशत तथा २०२८ र २०२९ मा २० प्रतिशत लाभांश पाउनेछ । यसरी एनसेलबाट आजियटा हटेको भने पनि ऊ एनसेल वरिपरि नै रहने गरी अपारदर्शी सम्झौता भएको छ ।

कुल ८० प्रतिशत (५० प्रतिशतभन्दा बढी) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मार्फत सञ्चालित कम्पनी भएकाले एनसेल सरकारमातहत आउने प्रावधान दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा छ । यो दफामा भनिएको छ, ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुनेछ ।’

यो हिसाबले अब एनसेलको स्वामित्वमा पाँच वर्षमात्र बाँकी छ । तर नेपाल सरकारमा स्वामित्वमा आउनुअघि यो परियोजनाको मूल्य नगण्य बनाउने र हत्याउने खेल भइरहेको दूरसञ्चारका व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।