१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११३

निर्दोष जनताका लागि जलवायु न्यायको पक्षमा म यहाँ उभिएको छु : प्रधानमन्त्री दाहाल 

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु उत्सर्जनमा शून्य योगदान रहेका मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोग्नुपरेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनमा कुनै संलग्नता नरहेका मुलुक र जनतामाथि अन्याय भइरहेको बताएका छन् । 

निर्दोष जनताका लागि जलवायु न्यायको पक्षमा म यहाँ उभिएको छु : प्रधानमन्त्री दाहाल 

जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो असर नेपालजस्ता मुलुकमाथि परिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको उनको भनाइ थियो ।

'हामीमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, जंगलको डढेलो, हिमश्रृंखला पग्लिने, खडेरी आदि जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । यो सरासर अन्याय हो । यो अब रोकिनुपर्छ,' प्रधानमन्त्रीको आग्रह थियो ।

विकसित मुलुकहरूको गतिविधिका कारण वातावरणमा नकरात्मक प्रभाव परिरहेको र त्यसको असर जलवायुमा देखिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको पनि बताए । आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि विकसित मुलुकहरूले अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

जलवायु परिवर्तनले हिमालहरूलाई यातना भइरहेको दाहालको भनाइ थियो । 'विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको छ,' उनले भने, 'म यहाँ मेरा निर्दोष नागरिकहरूका लागि जलवायु न्यायको लागि उपस्थित भएको छु, जो यस प्रकोपबाट पूर्ण पीडित छन् ।'

नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । उनले सन् २०४५ सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । जलविद्युत क्षमतालाई स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गर्ने र ४५ प्रतिशत जंगलले ढाकेको जमिन कायम राख्न योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०८० १५:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

निजामती सेवाका २७ सहसचिवलाई एक महिनादेखि काम नदिई संघीय मन्त्रालयमा हाजिर मात्रै गराएर राखिएकोबारे के टिप्पणी छ ?