समलिंगी विवाहलाई पहिलो पटक कानुनी मान्यता

काठमाडौं बस्दै आएका दुवैबीच कावासोतीमा ९ वर्षअघि चिनजान भएको थियो । मायाका अनुसार कावासोतीमा रहेको दिदीको खाजा पसलमा जाने क्रममा साथीको होटलमा काम सघाइरहेका सुरेन्द्रसँग भेट भयो ।

‘भेट बाक्लिँदै जाँदा सुखदुःख मिल्ने भएपछि दुवै जना सँगै बस्न थाल्यौं । तर, परिवार र समाजले साथ दिएन,’ मायाले भनिन्, ‘त्यसपछि काठमाडौं गएर बस्न थाल्यौं । २०७४ मा मन्दिरमा गएर विवाह गरे पनि कानुनी मान्यता पाउन सकेनौं ।’ मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था भए पनि माया–सुरेन्द्रलगायत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका जोडीहरूले विवाहको कानुनी मान्यता पाउन सकेका थिएनन् ।

^{लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका–२ अर्चलबोटस्थित वडा कार्यालयमा विवाह दर्ता गराउँदै समलिंगी जोडी ।}

गत जेठमा समलिंगी विवाहलाई वैधता दिन माग गर्दै नीलहीरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिन् । नीलहीरा समाजले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै गत असार १२ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उत्प्रेषण जारी गर्दै संविधानअनुसार लैंगिक पहिचानसहित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने, प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता रहेको र कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने व्यवस्था भएकाले विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि माया–सुरेन्द्र विवाह दर्ताका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत गए पनि अधिकारीहरूले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरू पाटन उच्च अदालत गए । त्यहाँ पनि विवाह दर्ता भएन । अन्तरिम आदेशअनुरूप विवाहले कानुनी मान्यता नपाउनुको कारण माग गर्दै नीलहीराकी कार्यकारी निर्देशक मनीषा ढकालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गत कात्तिक २० मा सूचना माग गरिन् । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वोच्चको उक्त ‘अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्नू’ भनी भोलिपल्टै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो । यसपछि गृह मन्त्रालय पुगेका उनीहरूलाई गृहले स्थानीय तहमा गएर पञ्जिकाधिकारीबाट विवाह दर्ता गर्न सुझाव दिएको थियो । यो सहजताका लागि गृहले परिपत्र गरिदिने आश्वासन दिलाएपछि विवाह दर्ताका लागि स्थानीय तह रोजेको मायाले सुनाइन् ।

अधिकारकर्मी सुनीलबाबु पन्तले यो विवाह समलिंगी अधिकारका लागि कोसेढुंगा भएको टिप्पणी गरे । ‘आजको दिन ऐतिहासिक हो । समलिंगी विवाहले मान्यता पाउनुपर्नेलगायत अधिकारका लागि लडेको २३ वर्षको संघर्षपछि यो उपलब्धि भएको छ,’ उनले भने । माया लैंगिक अल्पसंख्यकका अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ‘मायाको पहिचान नेपाल’ नामक संस्थाका अध्यक्षसमेत हुन् । आफ्नो विवाहले कानुनी मान्यता पाएपछि यस क्षेत्रमा अघि बढ्न उत्साह मिलेको उनले बताइन् । ‘समाजमा अझै जबर्जस्ती विवाह गरिदिने परम्परा छ । पछिल्लो पिढीलाई सहज होस् भनेर संस्था खोलेका हौं । हामी अधिकारका लागि अघि बढेका छौं,’ उनले भनिन् । वडाध्यक्ष गणेशबहादुर खत्रीले देशमै पहिलो समलिंगी जोडीको विवाह दर्ता गराउन पाउँदा खुसी लागेको बताए ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशभर लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको जनसंख्या २ हजार ९ सय २८ देखिएको छ, जुन कुल जनसंख्याको ०.०१ प्रतिशत हुन्छ । यसमा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशबाट ३२.७ प्रतिशत छन् । तर, सामाजिक विभेदको डरले यो समुदाय खुल्न नसक्दा जनगणनामा एकदमै कम देखिएको अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ । नीलहीरा समाजको आकलनमा देशभर कुल जनसंख्याको ८ देखि १० प्रतिशत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक छन् ।

नीलहीराकी कार्यकारी निर्देशक ढकालले माया–सुरेन्द्रको जस्तै विवाह दर्ता गर्न नपाएका, खुल्न नसकेका समलिंगी जोडीलाई कानुनी बाटो खुलेको बताइन् । ‘कानुनी मान्यता नपाएर लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय जोडीहरूले परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएको थियो, माया–सुरेन्द्रको जोडीले कानुनी मान्यता पाएपछि अरू जोडीलाई पनि बाटो खुलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले विवाहमा मात्रै नभएर जनगणनामा, परिवार तथा समाजमा खुल्न धेरै सहज हुनेछ ।’