राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति स्थापना

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सीप विकास तालिम केन्द्रलाई खारेज गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । सीप विकास तालिम केन्द्रले साधारण प्रकृतिका तालिम सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

त्यस्तै श्रम मन्त्रालयले श्रम सचिवको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय रहने गरी समिति बनाएको छ । अब समितिले प्रतिस्पर्धामार्फत चार वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ । समितिमा अर्थ, शिक्षा, उद्योग मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहेनछन् । साथै, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि रहनेछ । कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रममन्त्री भण्डारीले बजारको मागबमोजिम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न बृहत् रूपमा तालिम सञ्चालन गर्न व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको बताए । ‘हामीसँग श्रमशक्ति छ । तर, ती श्रमशक्ति सीपयुक्त छैनन् । सीपयुक्त नहुँदा ती श्रमशक्ति बेरोजगार भए । श्रम बजारले खोजेको जनशक्ति भेट्टाउन सकेन । अर्कोतर्फ सीपविहीन भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमको मूल्य पाइरहेका छैनन्,’ श्रममन्त्री भण्डारीले कान्तिपुरलाई भने,‘अब सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेको सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हो ।’

मन्त्री भण्डारीले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान समितिले जारी गर्ने प्रमाणपत्रले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने बताए । ‘स्वदेश वा विदेशमा रोजगारीको लागि उपयोगी हुने विभिन्न विषय (ट्रेड) का निर्धारित पाठ्यक्रमअनुसार ६ महिना अवधि प्रशिक्षण दिइन्छ । कम्तीमा ७ सय ३० कार्यघण्टा प्रशिक्षण हुन्छ,’ उनले भने ।

यो समितिले सीप विकास तथा उद्यमशीलता विकास तालिम, वैदेशिक रोजगारीमा जान छनोट भएका कामदारका लागि सञ्चालन गरिने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण, मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण तथा कार्यस्थलमा आधारित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम (एप्रेन्टिसिप) दिइनेछ ।

समितिले वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य मुलुक र तालिम प्रदायक अन्य संस्थासँग समन्वय गरी प्रशिक्षणसम्बन्धी सहयोग परिचालन गर्न बाटो खुलेको छ । समितिको आफ्नै कोष हुने मन्त्री भण्डारीले बताए । ‘यसको आफ्नै छुट्टै कोष हुन्छ । यो कोषमा सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान जम्मा हुन्छ । गन्तव्य देशका सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न दिइने अनुदान पनि यो कोषमा जम्मा हुन्छ,’ उनले भने,‘यो समिति आफ्नै स्रोत, साधान र जनशक्तिमा चल्ने बनाइएको छ । अब मुलुकमा सञ्चालन हुने सबै तालिम केन्द्रको अनुगमन यसबाटै अनुगमन हुनेछ ।’