देउवाको सत्ता रणनीति : हिन्दु राज्यको बहस

कांग्रेसको नवलपरासी (पूर्व) को प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै देउवाले राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न नसकिने तर धर्म निरपेक्षता हटाएर हिन्दु राज्य राख्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । पार्टीभित्र एउटा समूह नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै धर्म निरपेक्ष हटाउन निरन्तर लागिरहे पनि देउवा यस विषयमा मौनथिए ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार नवलपरासीमा बोल्नु केही महिनाअघि उनले पार्टीको ‘कोर’ समूह, त्यसपछि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता (देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओली) सहभागी बैठकमा समेत यस विषयलाई छलफलमा ल्याएका थिए । पार्टीको आन्तरिक छलफलमा पनि भारततिर संकेत गर्दै देउवाले धर्म निरपेक्षता हटाउने बहस चलाउन थालेका छन् । एक थरी नेताहरूका अनुसार उनी आफैंले आसन्न पार्टीको महासमिति बैठकमै हिन्दु धर्मलाई एजेन्डा बनाउन खोजिरहेका छन् । पार्टीको महासमिति बैठक पुस १६–१९ मा राजधानीमा हुँदै छ ।

प्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल धर्मका नाममा नेपालको राजनीतिमा भारतीय सत्तारूढ दल भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) को ‘करेन्ट’ लाई थेग्न नसकेरै देउवाले यस्तो एजेन्डा ल्याएको बताउँछन् । ‘अरू कसैले ल्याउनुअघि मैले नै छलफलमा ल्याएको हुँ भनेर देखाउन हुन सक्छ । छलफल गर्नु ठूलो कुरा होइन । तर सभापतिले नै एजेन्डा बनाएर छलफलमा ल्याउनु गलत हो,’ उनले भने, ‘सामान्यतः महासमिति बैठकमा पार्टीको एजेन्डा केन्द्रीय कार्यसमितिले तयार पार्छ । सभापतिले बहसमा ल्याइसकेपछि केन्द्रीय समितिले पनि नाइँ भन्ने अवस्था छैन ।’

यसअघि कांग्रेसमा हिन्दु धर्मको मुद्दा उठाउने माथिल्लो तहको नेतामा पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला थिए । पार्टीभित्र सबैभन्दा पहिला खुमबहादुर खड्काले यस मुद्दाको नेतृत्व गरेका थिए । खड्काको निधनपछि पार्टी बैठकहरूमा शशांक र केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीसहितको एउटा समूह निरन्तर हिन्दु धर्मको पक्षमा वकालत गर्दै आएको थियो । संविधान निर्माणका बखत नेता शेखर कोइरालासमेत हिन्दु धर्मको पक्षपाती भएर खडा भएका थिए । राजनीतिक तहमा सहमति नजुटेपछि उनले संविधानसभामा हिन्दु राज्य राख्नुपर्ने भनेर संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका थिए । अहिले उनी समय धेरै अघि बढिसकेको बताउँछन् ।

‘म पनि हिन्दु धर्मकै पक्षमा थिएँ र छु । संविधानसभामै संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गरेको हुँ । अहिले समय र परिस्थितिलाई बुझेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले हिन्दु धर्म राख्ने भन्दैमा संविधान संशोधन हुन्छ त ? हिन्दु धर्मको पक्षमा वकालत गर्दा गणतन्त्र के हुन्छ ? धार्मिक निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र आपसमा सम्बन्धित विषय छन् । एउटा खुल्नासाथ पेन्डोरा बक्सजस्तै अरू विषय खुल्दै जान्छन् । धर्मका विषयमा राजनीतिक दलबीच छलफल हुन सक्ने भए पनि संसद्को अहिलेको बनोटले संविधान संशोधन हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए । ‘यसमा कांग्रेसले संस्थागत निर्णय लिन पनि सक्दैन,’ उनले भने । बुधबारको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा देउवाले यही विषय प्रवेश गराउने अनुमान गरिए पनि भूकम्प र महासमिति बैठकमा केन्द्रित भएको थियो ।

संविधान निर्माणका बेलामा भारतले हिन्दु राज्य राख्न नेपाली नेताहरूलाई दबाब दिएको थियो । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आफ्नो दूतका रूपमा हालका विदेशमन्त्री र त्यतिबेला विदेश सचिवको हैसियतमा एस जयशंकर काठमाडौं आएरै दबाब दिएका थिए । भारतले देउवासहितका पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई दिल्लीमै बोलाएरसमेत हिन्दु धर्म नहटाउन दबाब दिएको खुलासा संविधान जारीपछि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा खुलासा गरेका थिए । तर, हिन्दु राष्ट्रका विषयमा आफूले चाहेजस्तो संवैधानिक व्यवस्था नभएपछि भारत नाकाबन्दीको तहमा ओर्लिएको संविधान मस्यौदामा समितिमा रहेका र तत्कालीन घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरेका कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

हिन्दु धर्मको मुद्दालाई अघि बढाउने उपयुक्त मौकाको खोजीमा भारत अझै रहेको र निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सन्तमहन्तमार्फत गतिविधि बढाउने काम भइरहेको नेपाली नेताहरूको बुझाइ छ । त्यसका लागि भारतले सत्ताको आकांक्षा राख्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई उपयोग गर्ने रणनीति लिएको उनीहरूको दाबी छ । देउवाको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई त्यसैको कडीका रूपमा हेर्नुपर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ ।

गठबन्धनका तीन नेता देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच एक वर्षअघि नै प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति छ । त्यतिबेला सहमतिमा मस्यौदा गर्नेमध्येका एक नेताका अनुसार दाहालले दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व लिएपछि देउवा र नेपालले बाँकी तीन वर्ष आधा–आधा सरकार चलाउने सहमति छ । दाहालपछि नेपाल प्रधानमन्त्री हुने समझदारी छ ।

पछिल्लो पटक भारतसँग दाहालको सम्बन्ध सकारात्मक ढंगले विकसित भएसँगै देउवा भित्रभित्रै सशंकित छन् । अलोकप्रिय छविका कारण पार्टीभित्र एउटा खेमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छैन । महामन्त्री गगन थापा देउवाको विकल्प खोज्नुपर्ने ‘मिसन’ मा निरन्तर जुटेका छन् । पाँचौं पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएर सम्झनलायक एउटै काम गर्न नसकेका देउवा फेरि किन प्रधानमन्त्री हुने भन्दै सार्वजनिक तहमा आलोचना बढ्दै जान थालेपछि देउवाले सत्ताका लागि एकपछि अर्को ‘कार्ड’ अघि सार्ने गरेको बुझाइ कांग्रेसभित्रै चर्चा बन्ने गरेको छ ।

देउवाको बढ्दो अलोकप्रियतासँगै दाहालको भारतसँगको बढ्दो हिमचिमले आलोपालो गर्ने सहमति कार्यान्वयनमा शंका उब्जेको छ । ‘भारतले एमाले र माओवादी मिल्न नदिने रणनीति बनाएको छ । देउवाले प्रधानमन्त्री पाए भने पनि ६ महिनाभन्दा उता जान सक्दैन । त्यस बीचमा एमाले र माओवादी फेरि मिल्न सक्छन् भन्ने भारतीय बुझाइ छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘दुई कम्युनिस्ट दललाई मिल्न नदिन उपयुक्त कार्ड प्रचण्डलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री दिनु हो भन्ने भारतलाई लाग्न सक्छ । त्यसैलाई बुझेर देउवाले भारतीय संस्थापनलाई खुसी बनाएर माओवादीबाट आफ्नो हातमा सत्ता ल्याउन यस्तो कार्ड खेल्न खोजिएको हुन सक्छ ।’

स्रोतका अनुसार देउवाले केही दिनअघि दाहाल र ओलीसँगको बैठकमा समेत संविधान संशोधन गरेर धर्म निरपेक्षताको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने विषय छलफलमा प्रवेश गराएका थिए । त्यसमा दाहालले प्रस्ट जवाफ दिएनन्, ओलीले स्वीकार्न नसकिने बताए । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला सडकमा गणतन्त्र र व्यवस्थाकै विरुद्धमा उठेको जनआवाज सरकार र नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण रहेको बताउँछन् । ‘सरकार र राजनीतिक दलका नेतृत्वले सुशासन र जनताको सरोकारका विषयमा राम्रो काम गर्न नसक्दा समाजमा असन्तुष्टि बढेको हो, व्यवस्थाको विरुद्धमा होइन

भन्नेमा म कन्भिन्स्ड छु,’ कोइरालाले भने, ‘जताततै बेथिति छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । ज्यान मुद्दामा सजाय पाएकालाई छाडिन्छ । अहिले आर्थिक अराजकतासमेत थपिएको छ । संघीयतालाई अधिकारविहीन बनाएर प्रभावहीन बनाउने काम भयो । धर्म निरपेक्षता हटाउने कुरा गर्दा समाज कता जान्छ ?’

माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन धर्मका विषयमा हुने छलफल सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै भइरहेको बताउँछन् । ‘कसैलाई सन्तुलनमा लिनका लागि कांग्रेस सभापतिले बहसमा ल्याउनुभएको होला । तर, हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसँग यस्तो विषयमा छलफल भएको भन्ने मलाई लाग्दैन । धर्म निरपेक्षता हटाएर हिन्दु धर्म राख्ने कुरा नै सम्भव छैन । धार्मिक द्वन्द्व बढाउने र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गरी यस्ता एजेन्डा छलफलमा ल्याउनु नै गलत हो,’ पुनले कान्तिपुरसँग भने, ‘जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने, धर्मका नाममा हुने विकृतिहरू रोक्नुपर्छ । नेपाल बहुसंख्यक हिन्दु छँदै छ, हामी हिन्दु हौं भनेर अल्पसंख्यकलाई किन पेल्दै हिँड्नुपर्‍यो ?’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाल भारतलाई खुसी बनाएर फाइदा लिने प्रतिस्पर्धा सबै नेतामा चलिरहेको स्विकार्छन् । ‘भारतलाई खुसी बनाएर सत्ताको लाभ लिन नखोज्ने कुन नेता छ र ?’ उनले भने । यसअघि भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उज्जैनमा अवस्थित मकालेश्वर मन्दिरमा गेरु वस्त्रमा गरेको पूजा र त्यहाँको जल ल्याएर पशुपतिमा चढाएको प्रसंग भारत खुसी पार्ने बलियो उदाहरण रहेको रिजालले स्मरण गरे । ‘पहिलो संविधानसभामा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएपछि पशुपतिमा भट्टलाई हटाए । प्रचण्डजी हटेपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा म आफैं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री थिएँ । हामी सरकारमा आएपछि भट्टको पुनःस्थापना गर्‍यौं, वाईसीएलले मेरो पुतला नै जलाए,’ उनले भने, ‘आज प्रचण्डजीले गेरु वस्त्रमा उज्जयनमा पूजा नै गर्नुभयो । पशुपतिमा आएर जल चढाउनुभयो । अब माओवादी पार्टी हटाएर नेकपा सनातन पार्टी भनेर लेख्न मात्रै बाँकी छ ।’

संविधान मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संविधान बनाउँदाको अवस्थालाई स्मृतिमा ल्याएर छलफल गर्नु राम्रो नहुने बताउँछन् । धर्म निरपेक्षता संविधानबाट हटाउने पक्षमा उनको मत छैन । ‘हिन्दु धर्मको बहस अप्रासंगिक हो । अब नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले सोच्न सक्नुपर्छ । गएको समय दोहोर्‍याएर ल्याउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सडकमा देखिएको गतिविधि व्यवस्था र गणतन्त्रको विरोधमा नभएर राज्यले थुपारेका बेथितिका विरुद्धमा हो । व्यवस्थाका विरुद्धमा उठेका झिना मसिना कुरालाई लिएर धेरै दिमाग खियाउन आवश्यक छैन ।’ सत्ता जनताको पक्षमा उभिनुपर्ने र प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई जनताको पक्षमा हिँडाउन दबाब दिनुपर्ने उनले बताए ।

प्राध्यापक खनाल राजनीति देउवा र कांग्रेसको नियन्त्रणमा नभएकाले देउवाले चाहँदैमा केही नहुने बताउँछन् । ‘संविधानको कार्यान्वयनमा आएका कठिनाइ र चुनौतीको समीक्षा गर्न जरुरी छ । धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको धार्मिक चरित्र हुँदैन भन्ने मान्यता हो । हिजो संविधानमा नलेखेको भए, मौन बस्ने स्थिति बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेको कांग्रेस त्यतिबेलै चुकिसकेको छ ।’