एनसेलबाट बाहिरिँदै आजिएटा

‘नेपालको परिदृश्य बढ्दो रूपमा चुनौतीपूर्ण भएकाले त्यहाँबाट बाहिरिने बोर्ड बैठकको निर्णय छ,’ आजिएटा समूहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं प्रबन्ध निर्देशक विवेक सुदको भनाइ छ, ‘त्यसअनुरूप बोर्डले एनसेललाई बिक्रीका लागि राखिएको सम्पत्तिका रूपमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । हामीलाई विश्वास छ, आजिएटालाई आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकताहरू पूरा गर्न यो कदमले थप सबलीकरण गर्नेछ र यो निर्णय हाम्रा सम्पूर्ण सेयरहोल्डरहरूको दीर्घकालीन हितमा छ ।’

नेपालमा व्यावसायिक परिदृश्य कुन हिसाबले चुनौतीपूर्ण रहेको छ भन्ने विषयमा भने केही पनि खुलाइएको छैन । दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले भने एनसेलको सकिनै लागेको अनुमतिपत्रको मुद्दा, नवीकरणका लागि चाहिने ठूलो धनराशि र दूरसञ्चार कम्पनीको घट्दो आम्दानीका कारण आजिएटा बाहिरिएको अनुमान गरेका छन् । १६ भदौ २०६१ मा एनसेलले जीएसएम मोबाइल सेवाका लागि अनुमति प्राप्त गरेको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने भएकाले २०८६ भदौ १६ मा एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद सकिँदै छ । त्यसपछि एनसेल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ । एनसेल ग्राहक संख्या, पूर्वाधार विस्तारलगायत हिसाबले नेपालको दोस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक हो । आजिएटाको आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार हाल नेपालमा एनसेलका १ करोड ६३ लाख ग्राहक छन्, जसमध्ये फोरजी सेवा प्रयोगकर्ता ८८.३१ प्रतिशत छन् । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल प्रयोगकर्तामध्ये झन्डै ३८ प्रतिशतले एनसेलको भ्वाइस सेवा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानी घट्दो क्रममा छ । आजिएटाले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनमा एनसेलको वार्षिक कुल आय ६.४ प्रतिशतले घटेको, कर र ब्याजदरबाहेकको आम्दानी पनि ११.४ प्रतिशले घटेको उल्लेख छ । एनसेललाई बिक्रीका लागि राखिएको सम्पत्तिका रूपमा वर्गीकरण गरिएपछि आजिएटा समूहको अर्निङ बिफोर इन्टरेस्ट एन्ड ट्याक्समा ९०.३ प्रतिशतले कमी आउने पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

२०७२ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेराले १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा आजियटालाई बेचेको थियो । विदेशमै भएको सो खरिदबिक्रीमा सरकारलाई आजिएटाले पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै एनसेल लामो समयदेखि विवादमा समेत परेको थियो ।

आयकर ऐनअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले लाभकर २५ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप कर रकम नबुझाएको भन्दै एनसेल विवादमा तानिएको थियो । नेपाल सरकार, संसद्, सर्वोच्च अदालत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्च अदालत र विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) ले यसै वर्ष गरेको फैसलाअनुरूप एनसेलले नेपाललाई लाभकर भने बुझाइसकेको छ ।

‘एक त एफडीआई बाहिर जानु आफैंमा राम्रो कुरा होइन र आजिएटाले नेपालमा काम गर्न सजिलो छैन भन्ने जुन कारण दिएको छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ एफडीआईका लागि नेपाल राम्रो बजार होइन भन्ने सन्देश जानु सुखद होइन,’ दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञ आनन्दराज खनाल भन्छन्, ‘मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ तोक्नु नै ठूलो समस्या हो । अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने र त्यसपछि के हुन्छ भन्ने टुंगो नहुनु अर्को समस्या हो ।’

मोबाइल सेवामा २१ करोड रुपैयाँ तिरेर नयाँ लाइसेन्स लिनु र लाइसेन्स लिएको १० वर्षपछि पहिलो नवीकरणबापत २० अर्ब रुपैयाँ र दोस्रो, तेस्रो र चौथो नवीकरणबापत पनि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको टेलिकम क्षेत्रका लागि घाँडो भएको खनालको बुझाइ छ । ‘सरकारले सेवा प्रदायकलाई १५ वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँ तिराउने व्यवस्था स्थापित गर्न खोजिरहेको छ,’ खनाल भन्छन्, ‘आजिएटा बाहिरिन खोज्नुको सम्भवतः यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ । अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि भ्यालुएसनमा गएर पुनः कम्पनी किनेर २० अर्बको रेजिममा जानुभन्दा कम घाटामै कम्पनी बेच्नुमा फाइदा देखेको हुन सक्छ ।’

आजियटाले विभिन्न देशमा इन्टरनेट, मोबाइल र दूरसञ्चार कम्पनीहरूमा लगानी गरेको छ । नेपालबाहेक आजिएटाले इन्डोनेसियामा एक्सएल र लिंक नेट, बंगलादेशमा रोबी, श्रीलंकामा डायलग र क्याम्बोडियामा स्मार्ट लगायतका इन्टरनेट एवं मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसलगायत कम्पनीको डिजिटल र पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य लगानी रहेको छ । नोभेम्बर २०२३ को तथ्यांकअनुसार आजिएटा समूहको कुल बजार मूल्य साढे ५ अर्ब अमेरिकी डलर (२२ अर्ब मलेसियन रिंगेट) बराबरको रहेको छ ।