प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण

‘प्रहरी समायोजन नगर्ने हो भने प्रदेशको औचित्यमाथि झन् प्रश्न उठ्नेछ । संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूले प्रहरी समायोजन तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सर्वदलीय छलफल भइरहेकाले अघि बढाउन आफू प्रतिबद्ध भएको बताए । ‘सबै पक्षसँग छलफल भएर अघि बढाउने प्रक्रियामा रहेको छ । सरकारले छिट्टै अघि बढाउँछ,’ दाहालको भनाइ थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले पनि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रहरी समायोजन प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए ।

प्रदेश गृहमन्त्रीहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख छ । ‘प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ संघीय संसद्बाट पारित भएर २०७६ माघ २८ गते प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तर आजसम्म प्रहरी कर्मचारी तथा संरचनाहरूको हस्तान्तरण हुन सकेको छैन,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको प्रदेशको शान्ति सुरक्षाजस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीय संसद्ले पारित गरिसकेको ऐनको मर्म र भावनाअनुसार अविलम्ब प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याई संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विशेष अनुरोध गर्दछौं ।’

संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले संविधानको एकल अधिकारको सूचीमा रहेका आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको प्रदेश गृहमन्त्रीहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धि लगायतका विषय कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको बेहोरा अवगत नै छ । संघीयताको मेरुदण्डका रूपमा रहेका प्रदेशहरूलाई जति छिटो संस्थागत र सुदृढ गर्न सकिन्छ, त्यति छिटो संविधानको मर्मबमोजिम समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रीज्यूबाट प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त भइरहेको साथै वर्तमान संयुक्त सरकारले २०७९ चैतमा सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको कुरासमेत स्मरण गराउँदै अविलम्ब ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन तत्काल अघि नबढाए विरोधमा उत्रने चेतावनी यसअघि सात प्रदेशका गृहमन्त्रीले दिएका थिए । प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकार संघीय प्रहरीको भरमा चलिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई संघीय प्रहरीले नमान्दा बेलाबेला समस्या आउने गरेको एक प्रदेश गृहमन्त्रीले बताए । संविधान जारी भएपछि संसद्को पहिलो कार्याकालमा प्रदेशको संरचना बलियो हुने प्रहरी समायोजन, निजामती कार्यान्वयनलगायत तीन दर्जन कानुन बन्न सकेका थिएनन् । पछिल्लो आम निर्वाचन भएको एक वर्ष बिते पनि अत्यावश्यक कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ‘साँच्चै प्रदेश बलियो हुने हो भने अत्यावश्यक कानुन बन्नुपर्छ,’ वाग्मतीका गृहमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भने, ‘संसद्को पहिलो कार्यकाल अत्यावश्यक कानुन नबनी सकियो । यो संसद्को पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । अब संघीय सरकार कानुन बनाउन तात्नुपर्छ ।’

ध्यानाकर्षण गराउनेहरूमा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि शमशेर राई (बिनाविभागीय मन्त्री), मधेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिम, वाग्मतीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, गण्डकीकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी, लुम्बिनीका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे, कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसी र सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्ट छन् ।