जहाज खरिद बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिदको छानबिन

कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माका अनुसार एउटा मात्रै कम्पनीलाई ठेक्का पर्नेगरी मिलेमतो भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र पर्यटन मन्त्रालयमा समेत दर्ता भएको उजुरीमा लिखित जवाफ मागिएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सोमबार दर्ता भएको उजुरीमा के कसो भएको भनी नेपाल वायुसेवा निगमसँग प्रारम्भिक जानकारी मागेका छौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

नेपाल वायुसेवा निगमले ३ अर्ब रुपैयाँमा तीनवटा साना जहाज खरिद गर्न कात्तिक ५ गते जारी गरेको आरएफपी (बोलपत्र) मा निगम व्यवस्थापनले सार्वजनिक खरिद र निगमकै आर्थिक विनियमविपरीत साना जहाज उत्पादन गर्ने आधा दर्जन कम्पनीका उत्पादनलाई खरिद प्रक्रियामा निषेध गर्दै ट्विनअटर विमान निर्माता कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने बोलपत्र बनाई ‘कमिसनका’ लागि मिलेमतोमा बोलपत्र जारी भएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिदलाई पारदर्शी र गुणस्तीय बनाउन कुनै एउटामात्रै कम्पनी वा वस्तुलाई तोकेर बोलपत्र सार्वजनिक गर्न निषेध गरेको छ ।

निगम व्यवस्थापनले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन भेदभाव गरेको, बोलपत्रमा असान्दर्भिक मापदण्डहरु राखिएको, एउटामात्रै कम्पनीलाई भाग लिने प्रपन्च रचिएको भन्दै उजुरीमा ‘जहाज खरिदका लागि प्रकाशित बोलपत्र निगमकै आर्थिक विनियमावली २०६५ विपरीत’ रहेको उल्लेख गरिएको छ । निगम व्यवस्थापनले ४५ दिनको समय राखेर प्रकाशित गरेको बोलपत्रको समय सयम मंसिर १९ गते सकिँदै छ ।

निगमसँग हाल दुर्गम उडानका लागि दुइटा ट्विनअटर विमान छन् । यिनले दैनिक अधिकतम ४/५ घन्टाभन्दा बढी उडान भर्दैन । नेपालमा ट्विनअटर विमान उडाउने अर्को निजी कम्पनी तारा एयरले दैनिक ८ घन्टासम्म ट्विनअटर विमान उडाउँदै आइरहेको छ । निगमले ११ वर्षदेखि तेस्रो ट्विनअटर विमान थन्काएर राखेको छ । निगम प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार,मंगलबारसम्म बोलपत्र कुनै पनि कम्पनीले खरिद गरेका छैनन । उनले निगमले हाल ट्विनअटर विमान संचालन गरिरहेकाले अब पनि ट्विनअटर विमान नै खरिद गर्ने निगमको मनसाय रहेको बताए ।

यसैबीच निगमको खरिद प्रक्रियाबारे संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई ‘बिफ्रिङ’का लागि बोलाएको छ । तर उनले हालसम्म समितिलाई समय उपलब्ध नगराएको समिति सचिव बबिता मिश्रले बताइन् । ‘निगमका पछिल्ला जहाज खरिद प्रकरण, उडान संचालनलगायत विषयमा बिफ्रिङका लागि त्यहाँका कार्यकारी अध्यक्षलाई बोलाएका छौं तर उनले अहिलेसम्म समय दिएका छैनन्,’ सचिव मिश्रले भनिन् ।

निगमको तीनवटा सानो जहाजमा अर्थ मन्त्रालयकै असहमति छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा निगम सञ्चालक समिति सदस्य धनीराम शर्माले निगमको पुनर्संरचना नगरी जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न नमिल्ने भन्दै सञ्चालक समिति बैठकमै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । तर, निगम प्रवक्ता पौडेलले अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको प्रसंगमा सञ्चालक समितिको बहुमतले जहाज खरिद गर्ने पक्षमा निर्णय गरेको र त्यसै अनुरुप बोलपत्र आहृवान गरिएको बताए ।

‘अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिबाहेक सबै ६ जना सञ्चालकहरुले जहाज खरिद गर्ने निर्णयको पक्षमा र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सुझावसहित हस्ताक्षर गरेको हुँदा निर्णय प्रक्रिया विधिसम्मत भई टेण्डर आह्वान भएको हो’ पौडेलले भने ।