खाणका कानुन व्यवसायीको प्रश्न : गिरोह सुरु हुँदाका गृहमन्त्री र सचिवलाई किन उन्मुक्ति ?

‘नक्कली शरणार्थी गिरोहभित्र धेरै कुरा भए पनि वस्तुनिष्ठ प्रमाण र आधार अझै फेला नपरेको’ जिकिर गर्दै यही प्रकरण थालनीका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार(डा.इन्द्रजित राई) पक्राउ परिसक्दा र त्यही समयका थुप्रै सहयोगी पक्राउ पुर्जी जारीसँगै फरार भइसक्दा प्रहरी अनुसन्धान तथा अभियोजन मुद्दाको जरोमा पुग्नै नसकेको तर्क राखेका हुन् ।

२०७४ फागुनदेखि २०७८ असारसम्म गृहमन्त्री रहेका थापाकै पालामा शरणार्थी छुट दर्तासहितको कार्यादेश बाहिर आएको थियो । त्यही प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा निरज र गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक गत चैतयता फरार छन् । तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राई हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख रहेका छन् ।

गिरोहका मुख्य योजनाकार केशव दुलाल र तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका तर्फबाट बहस गर्न आएका कानुन व्यवसायीले आशंका र अनुमानकै भरमा धेरै तहका अभियोजन तयार गरिएको आरोप लगाए । वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बराज खाती, बद्रीबहादुर कार्की, कृष्ण सापकोटा, प्रेमबहादुर खड्का, हरिहर दाहाल, ललितबहादुर बस्नेतसहित खाणका पक्षमा बहसपैरवी गर्न उच्च अदालत, पाटनमा उपस्थित थिए ।

अमेरिका उडाउने भन्दै ८७५ नेपालीलाई भुटानी बनाउने गिरोहमा ‘राजनीतिक संलग्नता’

भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देशमा बसोबासको कार्यक्रम २०१६ डिसेम्बर (२०७३ पुस)बाट अन्त्य भइसकेको सन्दर्भमा २०७६ जेठमा फेरि तत्कालीन ओली सरकार (गृहमन्त्री थापा)ले शरणार्थी छुट दर्तासहितको प्रबन्धमा कार्यदल गठन गर्नु आफैंमा शंकास्पद रहेको धारणा कानुन व्यवसायीले राखेका थिए । त्यही कार्यदलको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्री खाणले २०७८ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको र २०७८ असोजमै छुट शरणार्थीको विवरण पेस गर्न अर्को कार्यदल गठन गराएको गम्भीर आरोप खाणमाथि छ । छुट शरणार्थी कार्यदलको कार्यअवधी गुज्रिएपछि फेरि २ महिना म्याद थपेर आफूले भनेको नटेर्ने कर्मचारीको सरुवा गर्दै र छुट शरणार्थीको नाम प्रमाणीकरणमा दबाब दिएर राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको अभियोजन उनलाई लगाइएको छ ।

गत बिहीबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयले गठन गरेको र तयार भएको शरणार्थी समस्या समाधानबारेको पन्थी(बालकृष्ण) प्रतिवेदन आफैंमा ‘गैरकानुनी’ रहेको भन्दै जिकिर गरेझैं आइतबार आएका कानुन व्यवसायीले पनि नक्कली शरणार्थी गिरोहको यो कर्तुतमा तत्कालीन गृहमन्त्री खाण प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न नरहेको दाबी दोहोर्याएका थिए । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणले आफ्नो मोबाइलको विवरण मेटाउन ‘फ्याक्ट्री रिसेट’ गरेको र प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलाल तथा सानु भण्डारीले दिएको रकम (१ करोड रुपैयाँ) फिर्ता गरी खाणको नाम नलिने गरी इन्कारी बयान गर्न लगाएको जस्ता गम्भीर सवालहरूमा कानुन व्यवसायीले स्पष्टीकरण दिएनन् ।

खाणका निकटस्थ रहेका कांग्रेसका नेता आङटावा शेर्पाले प्रतिवादी दुलाल र भण्डारीमार्फत हिरासतमा रहेकै बेला गरे/गराएको आर्थिक लेनदेन र गृहमन्त्री रहेकै बेला नक्कली शरणार्थी गिरोहकै अगुवाहरूबाट उपहार लिने गरेको प्रमाणका बारेमा पनि स्पष्ट पार्ने तहमा बयान भएन । ‘एउटा दलको ठूलो नेता, ४ पटक चुनाव जितेको र गृहमन्त्रीको तहमा पुगिसकेको व्यक्तिको तेजोबोध गर्ने–गराउने नियत मात्रै यहाँ देखिन्छ,’ कानुन व्यवसायीले भने, ‘बरु शरणार्थी पुर्नबसोबासको कार्यक्रम अब पूरै बन्द भइसकेको भनेर घोषणा भइसकेपछि यसबारेको फाइल खोल्ने तत्कालीन ओली सरकार, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राई छानबिनको दायरामा आउनु जरुरी हुन्छ । उहाँहरूले राखेको नियतका बारेमा अहिलेसम्म कसैले प्रश्न गर्न सकेको छैन ।’

अमेरिकी सपना देखाएर गिरोहले उडायो पैसा

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले नक्कली शरणार्थीको हैसियत बनाएर र गैरकानुनी तहबाट अमेरिका जाने भनेर तम्सिएका जाहेरीवालालाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । नेपाली नागरिकता त्यागेर जानाजानी अमेरिकी बन्न चाहने यो कसुरजन्य कार्यमा पनि नागरिकता मुद्दा लगाइनुपर्ने जिकिर कानुन व्यवसायीको थियो । अर्का अधिवक्ता खातीले भने भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको पन्थी कार्यदलले समेटेका ४ सय २९ भुटानी शरणार्थीको नयाँ दर्ता नामका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए । तर, ती नाम नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले संयुक्त रूपमा प्रमाणित गरेका तथा त्यही नामको पुरानो सूचीलाई पन्थी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको बारे खातीले स्पष्ट पार्न सकेनन् ।

‘जबकि त्यही ४२९ नाम नै विवादित रहेका बेला पन्थी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेपछि पुनः छुट दर्ताका लागि खाणले २ महिना कार्यअवधि थप गरेका थिए । खाण गृहमन्त्री रहेकै बेलामा गृह मन्त्रालयमा अर्को नक्कली समानान्तर प्रतिवेदन तयार भएको थियो’,खाणका विरुद्ध अदालतमा रहेको अभियोजन तथा थुनछेक आदेशको कारणबारे ‘यसरी आशंका र अनुमानकै भरमा अभियोजन गर्न नमिल्ने’ कानुन व्यवसायीले जिकिर गरेका थिए । ‘गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन भन्नेबित्तिकै गृहमन्त्रीकै जिम्मेवारी हुन्छ ?,’कानुन व्यवसायीको प्रश्न थियो, ‘यसरी नियोजित र प्रायोजित ढंगमा खाणलाई थुनामा राखिएको छ ।’

नक्कली शरणार्थी गिरोहका प्रमुख हर्ताकर्ता केशव दुलालका पक्षबाट अधिवक्ता राजन भट्टराई र योगेन्द्रराज अधिकारीले बहस गरेका थिए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका निजी सहायक एवं कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत रहेका दुलालले आफ्नो सम्पर्क तथा पहिचानका कारण गृह मन्त्रालयमा आवतजावत गर्ने गरेको जिकिर अधिवक्ताको थियो । तर, दुलालले ‘कांग्रेस–एमालेका सबै नेताले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा लाखौं रुपैयाँ खाएका छन्, त्यही भएर कोही चुँ बोल्न सक्दैनन्’ भनेर सार्वजनिक रूपमा आएको अडियो प्रकरणका बारेमा इजलासमा कुनै कानुन व्यवसायीले प्रस्टीकरण दिएनन् ।

दुलाल मोरङको पथरी निवासी रहेको र उनको घरआँगनमै भुटानी शरणार्थी शिविर रहेकाले त्यहाँ आवतजावत स्वभाविक भन्दै वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले मुख्य प्रतिवादी दुलालका पक्षमा सकेको जोडबलले बहस सुनाएका थिए । यो गिरोहको प्रकरणमा प्रायःजसो राजनीतिक नियतमा र वरिष्ठ नेताहरुको तेजोबोध गर्ने–गराउने प्रपञ्चमा मिडिया ट्रायलझैं समाचार लेखन भइरहेको आरोपसमेत कानुन व्यवसायीले लगाएका थिए ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम अदालतमा दायर गरिएको अभियोग पत्रमा अपराध पीडितको २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँको बिगोसमेत कसुरदारबाट पीडित राहतकोषमा क्षतिपूर्ति जम्मा हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ । नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाउने यो गिरोह प्रपन्चमा प्रत्यक्ष र परोक्ष २ हजारभन्दा पीडितको संख्या देखिएको छ जसको चलअचल सम्पत्तिका रूपमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन भएको प्रारम्भिक अध्यनले देखाउँछ ।

उच्च अदालतको निरन्तर सुनुवाइमा न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासमा सोमबार पनि सुनुवाइ हुनेछ । सोमबार भने खाणका तर्फबाट बाँकी अधिवक्ताको बहसपछि प्रतिवादी रामशरण केसी, टोपबहादुर रायमाझी, सागर राईसहितका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत असार १ मा गरेको थुनछेकको आदेशलाई बेरितको भन्दै उक्त आदेश बदर गरी सामान्य तारिखमा मुद्दामा पुर्पक्ष गरीपाउँ भनेर प्रतिवादीका तर्फबाट उच्च अदालतमा दिइएको निवेदनमा गत मंगलबारदेखि नियमित सुनुवाइ जारी छ ।