माइतीघर-नयाँ बानेश्वर निषेधित क्षेत्र घोषणा

प्रशासनको आदेश उल्लंघन गरिए संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीको दायरामा ल्याइने जनाइएको छ ।

काठमाडौं प्रशासनले मंसिर ४ देखि ३० सम्म यो क्षेत्रमा ५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला भएर जुलुस, प्रदर्शन, भेला, धर्ना, सभाजस्ता आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ । प्रसाईं नेतृत्वको समूहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै उल्ट्याउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन घोषणा गरेको छ । उक्त समूहले मंसिर ७ मा माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने जनाएको थियो । त्यसपछि युवा संघले पनि यही क्षेत्रमा कार्यक्रम स्थल तोकेको थियो । दुवै पक्षका कार्यक्रम जुध्न सक्ने र यसबाट प्रतिकूल अवस्था निम्तिने निष्कर्ष निकालेर सरकार यस क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने निर्णयमा पुगेको हो ।

दुवै पक्षले एकअर्काप्रति लक्षित गरेर उत्तेजक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईको संयोजकत्वमा चार वटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी सम्मिलित समन्वय बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले युवा संघ र प्रसार्इं नेतृत्वको समूहबीच हुन सक्ने झडप र एकअर्का लक्षित उत्तेजक गतिविधिबाट समग्र शान्तिसुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने भन्दै सोहीअनुसार कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सोमबार दिउँसो जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंमा पनि यही विषयमा समीक्षा बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा काठमाडौंका सुरक्षा प्रमुखहरूले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको एरियालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी दुवै पक्षका कार्यक्रम गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च हुँदै माइतीघर मण्डलादेखि बबरमहल, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका हुन् ।

दुवै पक्षका कार्यक्रम सुरक्षा संयन्त्रको घेराबीच गर्न दिन प्रशासनले काठमाडौंका तीनकुने, सिफल, धुम्बाराही (शंखपार्क), नक्साल (नारायणचौर), कलंकी, माछापोखरी क्षेत्रलाई सम्भावित स्थानका रूपमा समेटेको थियो । सोहीअनुसार तीनकुनेमा युवा संघको कार्यक्रम गर्न दिने निर्णय प्रशासनले गरेको छ । प्रशासनको आदेशलगत्तै माइतीघरमा छोरी आरती साहको न्यायका लागि अनशनरत उनकी आमा धनुषाकी निर्मला साहलाई शान्ति वाटिका (रत्नपार्क) मा सारिएको छ भने २०४७ को संविधान ब्युँताउनुपर्ने मागसहित धर्नारत बीपी कांग्रेस र ‘सन्तोष राजावादी’ को समूहलाई त्यहाँबाट उठाइएको प्रजिअ बस्नेतले बताए । अब त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि समूहका कार्यक्रम वा धर्ना हुन नदिने उनले स्पष्ट पारे ।

प्रसाईंको समूहलाई चक्रपथभित्र स्थान नदिने र उपयुक्त स्थानका रूपमा बालाजु/माछापोखरी क्षेत्रलाई तोक्ने तयारी भइरहेको प्रशासनका एक अधिकारीले बताए । मंगलबार प्रशासनले यस विषयमा निर्णय गर्ने प्रजिअ बस्नेतले बताए । मंसिर ७ मा दुवै पक्षको कार्यक्रम सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उपत्यकास्थित नियमित र रिजर्भ फोर्सबाट जनशक्ति तैनाथ गराउन लागिएको छ । ‘कसैले कार्यक्रममा घुसपैठ गर्न नपाओस्, एकअर्काका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा होऊन् भन्ने हाम्रो मुख्य ध्येय हो,’ प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘त्यहीअनुसार एउटा पक्ष (युवा संघ) लाई तीनकुने र अर्को पक्षलाई कुन ठाउँमा राख्न दिने भन्ने निर्णय मंगलबार हुन्छ ।’

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भूपेन्द्रबहादुर खत्रीले दुवै समूहको कार्यक्रम जुध्न नदिन र शान्तिपूर्ण बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिने बताए । ‘दुवै समूहले माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने भन्ने सूचना आएपछि सम्भावित जोखिम नियन्त्रण र कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन त्यस क्षेत्रमा महिना दिनसम्मलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो,’ एसएसपी खत्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो क्षेत्र राजधानीको लाइफलाइनसँग जोडिएको, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका सर्वोच्च निकाय पनि यही क्षेत्रमा छन् । यीलगायत सबै आधारलाई विश्लेषण गरी दुवै पक्षलाई अन्यत्र स्थानमा कार्यक्रम गर्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ ।’ दुवै पक्ष कानुनले वर्जित गरेका गतिविधिमा लागे सुरक्षाकर्मीले सोहीअनुसार बल प्रयोग गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

‘संविधान र कानुनप्रदत्त अधिकारको दायराभित्र रहेर कार्यक्रम भएमा सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन हुन्छ । यदि भेला/जुलुस र विरोधको आवरणमा वर्जित गतिविधि कसैले गर्छ भने बल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिन्छौं,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम जुन किसिमले सञ्चालन हुन्छ, त्यहीअनुसार सुरक्षा रणनीति अपनाइन्छ । हाम्रो हरप्रयास कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउनेमै केन्द्रित रहन्छ ।’

युवा संघले महँगी र भ्रष्टाचारविरोधी गतिविधि नियन्त्रणलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम आयोजना हुने जनाएको छ । प्रसाईं नेतृत्वको समूहले व्यवस्था नै परिवर्तन, २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहालगायतका माग अघि सारेको छ ।