कोप-२८ मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपालको सहभागिता

प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको टोलीमा वन तथा वातावरणमन्त्री विरेन्द्रप्रसाद महतोसहितका पदाधिकारी रहनेछन् । नेपालले यस पटक जलवायु कोषमार्फत क्षतिपूर्तिका लागि लबिइङ गर्ने गरी एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटाले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सहभागिता जनाउने गरी सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा कुनै पनि भूमिका निर्वाह गरेका छैन । तर अन्य मुलुकले गरेको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालले क्षति बेहोर्नुपरेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘यस पटक प्रधानमन्त्रीले नेपालले ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषबाट रकम माग गर्ने होइन, नेपालले पाउनुपर्ने अधिकारै हो भन्ने कुरा उठाउनु हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गरेर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र एजेन्डाहरूका बारेमा गृहकार्य गरिरहेका छन् । साथै, जलवायु परिवर्तनका विज्ञसँग पनि सरकारी पक्षले कुराकानी गरिसकेको छ । योजना आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ मा नेपालका तर्फबाट दिने सन्देशका बारेमा सबै निकाय मिलेर काम भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यस पटकको कोपमा नेपालले सहयोगको याचना गर्ने नभई अधिकारका कुरा राख्ने बताइसकेका छन् । नेपाल पर्वतारोहण संघले शनिबार सोलुखुम्बुको सगरमाथा आधार शिविर कालापत्थरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, ‘हामीले गर्दै नगरेको कामको मूल्य चुकाउन सक्दैनौं, जसले कार्बन उत्सर्जनमा कमजोरी गरेको छ, उसले हाम्रो अधिकारका रूपमा जलवायु कोषमार्फत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’ उनले कोपमा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको असरका बारेमा स्पष्टसँग कुरा राख्ने बताएका हुन् । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहयोगभन्दा पनि अधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने उनले उल्लेख गरे ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार मंसिर १६ मा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल गरिसकेका छन् । दाहालका अनुसार उक्त छलफलमा जलवायु वित्त, अनुकूलन, पर्वतीय प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि, हानि र नोक्सानी, लैंगिक, युवा, बालबालिका, जलवायु सशक्तीकरण, जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न ६ बुँदामा विज्ञबाट सुझाव प्राप्त भएको छ । यस पटकको कोप–२८ मा नेपालले मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेका असरका बारेमा प्राथमिकता मिल्नेछ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई बुझ्नका लागि राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नै कात्तिक १२ देखि १५ सम्म नेपालको भ्रमण गरेका थिए । उनले सगरमाथा क्षेत्रदेखि अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्म स्थलगत भ्रमण गरेका थिए । साथै, उनले त्यहीबाट भिडियामार्फत विश्व समुदायलाई पनि जलवायु परिवर्तनको असरबारे जानकारी दिएका थिए । महासचिव गुटेरेसले नेपालको संघीय संसद्को संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै जलवायुसम्बन्धी कार्यमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको बताएका थिए । गुटेरेसले वैश्विक कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान धेरै सानो अंश रहेको तर मनसुन, आँधीबेहरी र पहिरो तीव्रता तथा भीषणताको हिसाबले बढ्दै गएको उल्लेख गरेका थिए ।

‘बाली, पशुधन र सम्पूर्ण गाउँहरू नष्ट गर्दै अर्थव्यवस्थालाई ध्वस्त पार्दै छन् र मानव जीवनलाई बर्बाद गर्दै छन् । अगस्टमा भएको भारी वर्षाले ल्याएको पहिरोले विनाश निम्त्यायो र सयौं मानिसहरूको मृत्यु भयो,’ गुटेरेसले भनेका थिए, ‘हिमनदीहरू असामान्य गतिमा पग्लिरहेका छन् । नेपालले तीस वर्षको अवधिमा आफ्नो हिमनदीको झन्डै एक तिहाइ गुमाएको छ । प्रभाव विनाशकारी छ, पानीले भरिएका ताल फुट्दै छन् । नदी र समुद्रको पानी बढ्दै छ । संस्कृतिहरूले चुनौतीका सामना गरिरहेका छन् । पहाडहरू जोखिममा छन् र चट्टान, पहिरो तथा हिमपहिरोको जोखिम बढ्दो छ । चुनौतीहरू बढ्ने क्रम जारी रहनेछ ।’

महासचिव गुटेरेसले हिमालयका नदीहरूले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी प्रदान गर्ने उल्लेख गर्दै भविष्यमा सिन्धु, गंगा र ब्रह्मपुत्र जस्ता हिमालयका प्रमुख नदीहरूको बहाव अत्यन्तै सीमित हुने बताएका थिए । उनले विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सबै देशले आफूले प्रस्ताव गरेको एक्सलरेसन एजेन्डालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।

‘कोप–२८ लाई अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ । हामीले जलवायु न्याय प्रदान गर्न पनि आवश्यक छ । विकसित देशहरूले वार्षिक १ खर्ब डलर दिने वाचा पूरा गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्ने प्रयासको केन्द्रमा सबैभन्दा संकटासन्न समुदाय हुनुपर्दछ । र, यस वर्षको कोप–२८ मा सबै पक्षहरूले कोसेढुंगा नोक्सान र क्षति कोषलाई परिचालन गर्नुपर्छ । हामीलाई कोषमा नयाँ र समयमै वाचा चाहिन्छ । नेपाली जनता त्यसैमा निर्भर छन् ।’

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार गुटेरेसले नेपाल भ्रमणको दौरान अवलोकन गरेका जलवायु परिवर्तनको असरबारे भिडियो कोप–२८ को दौरान पनि देखाउने कार्यक्रम छ ।